काय आहे नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण : ५० लाख खर्च करुन २,००० कोटी मिळवले..?  

शरद पवार, राज ठाकरे, नवाब मलिक, चिदंबरम यांच्या पाठोपाठ ED च्या चौकशीचा फेरा आत्ता राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याकडे सरकला आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी ED च्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याचं समन्स राहूल गांधी व सोनिया गांधी यांना बजावण्यात आल्याची माहिती ANI मार्फत देण्यात आली.

येत्या ८ जून रोजी सोनिया गांधी स्वत: या चौकशीसाठी उपस्थित राहतील अस कॉंग्रेसचे नेते व वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितल आहे. 

पण हे नॅशनल हेरॉल्डचं प्रकरण नेमकं काय आहे..?

साल 1937 या वर्षी  असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अर्थात AJL कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीचे शेअरहोल्डर्स 1 हजार स्वातंत्रसैनिक होते. द असोसिएट जर्नल्स कंपनी ही सेक्शन 25 अंतर्गत रजिस्टर करण्यात आली होती.

म्हणजेच निव्वळ नफा हे धोरण न आखता साहित्य, कला, विज्ञान अशा वेगवेगळ्या क्षेत्राच्या विकासासाठी ही कंपनी कार्यरत असेल. पंडील जवाहरलाल नेहरू यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. 

त्यानंतर पुढच्याच वर्षी म्हणजे 1938 साली असोसिएट जर्नल्स मार्फत तीन वर्तमानपत्र सुरू करण्यात आले. यातल्या हिंदी भाषेतील वर्तमानपत्राचं नाव होतं नवजीवन, उर्दू भाषेतील वर्तमानपत्राचं नाव होतं कौमी आवाज आणि इंग्रजी भाषेतल्या वर्तमानपत्राच नाव होत नॅशनल हेरॉल्ड… 

त्यानंतरच्या काळात वर्तमानपत्र ठिकठिक चालू राहिलं. दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरात मोक्याच्या ठिकाणी कंपनीच्या मोक्याच्या ठिकाणी जागा झाल्या. मात्र हवा तसा नफा कधी या कंपनीला कमावता आला नाही. त्यामुळे दरवर्षी कंपनी तोट्यात जावू लागली. 

अखेर एप्रिल 2008 साली असोसिएट जर्नल्स अर्थात AJL मार्फत नॅशनल हेरॉल्ड हे वर्तमानपत्र बंद करण्यात आलं.

पण दरम्यानच्या काळात असोसिएट जर्नल्स चालू रहावी, नॅशनल हेरॉल्ड चालू रहावं म्हणून कॉंग्रेस पक्षाकडून असोसिएट जर्नल्सला कर्ज देण्यात येत होतं. अनसिक्युअर्ड लोन म्हणून 2009 अखेर एजेएलला 78.2 कोटी तर मार्च 2010 अखेर 89.67 कोटी रुपयांचा कर्ज कॉंग्रेस पक्षाकडून देण्यात आलं होतं.  

2008 साली AJL कंपनीची नॅशनल हेरॉल्ड बंद झाली, ती चालवण्यासाठी कॉंग्रेसकडून आत्तापर्यन्त 90 कोटींच कर्ज देण्यात आलं होतं हे इथवर तुम्हाला समजलं असेल. 

आत्ता दूसरीकडे काय झालं तर 23 नोव्हेंबर 2010 साली यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. 13 डिसेंबर 2010 साली राहूल गांधी या कंपनीचे डायरेक्टर झाले. तर 22 जानेवारी 2011 साली सोनिया गांधी या कंपनीच्या डायरेक्टर झाल्या. सोबतच सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस देखील कंपनीचे डायरेक्टर होते. 

या कंपनीत राहूल गांधी व सोनिया गांधी यांचे एकूण 76 टक्के शेअर्स होते तर इतर कॉंग्रेस नेत्यांकडे 24 टक्के शेअर्स होते. 

आत्ता झालं अस की या AJL कंपनीमार्फत कॉंग्रेसचे 90 कोटींचे कर्ज फेडायचे होते.

AJL ची एकूण संपत्ती 3 ते 4 हजार कोटींच्या घरात असल्याच सांगण्यात येत अशा वेळी आपल्या संपत्तीचा काही भाग विकून हे कर्ज फेडता येणं शक्य होतं पण तस न करता AJL ही संपूर्ण कंपनीच यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अन् त्या बदल्यात कॉंग्रेसचे 90 कोटींच कर्ज यंग इंडियनकडे ट्रान्सफर करण्यात आलं. पुढे कॉंग्रसने यंग इंडियावरचं हे 90 कोटींच कर्ज माफ केलं आणि अवघ्या 50 लाख रुपयांमध्ये AJL चा संपूर्ण ताबा यंग इंडियन कंपनीकडे आला. 

या संपुर्ण अधिग्रहणासाठी यंग इंडियन मार्फत 50 लाख रुपये AJL ला देण्यात आले. त्यानंतर यंग इंडियन या कंपनीची सहाय्यक कंपनी म्हणून AJL चा संपूर्ण ताबा यंग इंडियनकडे आला. 

या संपूर्ण प्रकरणावर सुब्रम्हण्यम स्वामींनी 2012 ला दिल्लीच्या पटियाला कोर्टात PIL दाखल केली. या PIL मार्फत काही प्रमुख प्रश्न विचारण्यात आले… 

जसे की… 

• द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपल ॲक्ट 1950 नुसार कोणताही राजकीय पक्ष प्रायव्हेट कंपन्याना कर्ज देवू शकत नाही अशा वेळी कॉंग्रेस पक्षाकडून AJL ला 90 कोटींच कर्ज कस काय देण्यात आलं. 
• यंग इंडियन कंपनी सुरू करून पुढच्याच महिन्यात AJL कोणत्या आधारावर ताब्यात घेण्यात आली. यंग इंडियन कंपनी AJL च्या इतक्या मोठ्या संपत्तीची मालक फक्त 90 कोटींचे कर्ज फेडून कशी काय झाली.
• AJL च्या स्थापनेत सहभाग असणाऱ्या 1000 शेअर्स धारकांची मंजूरी घेण्यात आली की नाही.
• AJL ने आपली संपत्ती विकून कर्ज फेडता येणं शक्य असताना, संपूर्ण कंपनीचा ताबा कसाकाय दिला.

2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टामार्फत जलद सुनावणी व्हावी म्हणून सुब्रह्मण्यम स्वामींनी हायकोर्टात याचिका दाखल करावी अस सांगण्यात आलं. 19 डिसेंबर 2015 मध्ये सोनिया गांधी व राहूल गांधींना ट्रायल कोर्टाने जामीन दिला. तर 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण रद्द करण्यास नकार देत सोनिया गांधी, राहूल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस व सुमन दुबेंना कोर्टात उपस्थित राहण्यापासून सुट दिली. 

त्यानंतर मागील महिन्यात म्हणजेच एप्रिल २०२२ मध्ये मल्लिकार्जन खर्गे व पवन बन्सल यांचा जबाब ईडीने नोंदवून घेतला. आत्ता सोनिया गांधी व राहूल गांधी यांना देखील चौकशीला उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

आत्ता या संपूर्ण प्रकरणावर कॉंग्रेसची भूमिका काय आहे ते पाहणं देखील गरजेच आहे.. 

• 1937 साली स्थापन झालेल्या AJL ला पुढच्या दहा वर्षातच 100 चेकद्वारे हे 90 कोटी रुपये कर्ज देण्यात आले होते. त्यातील 67 कोटी रुपये कंपनीमार्फत कर्मचाऱ्याचे पगार, दैनंदिन खर्च, भाडे इत्यादींवर खर्च करण्यात आले होते. कोणत्याही राजकीय पक्षामार्फत दिले जाणारे कर्ज हे बेकायदेशीर नाही. याचं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगानेच 6 नोव्हेंबर 2021 च्या पत्राद्वारे केलेलं आहे. 
• नफाचं नसल्याने AJL कर्ज फेडण्यास सक्षम नव्हतं म्हणून AJL ने आपले शेअर्स यंग इंडियाला दिले, यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट फर्म आहे. त्यामुळे या कंपनीतील कोणताही व्यक्ती व्यक्तिगत फायदा मिळवू शकत नाही. तसेच आपले शेअर्स इतरांना देखील विकू शकत नाही. 

हे ही वाच भिडू 

•  सुब्रमण्यम स्वामी एअर इंडियाची बोली रद्द करण्याची मागणी का करत आहेत?
• इंदिरा गांधींच्या अंतीम क्षणी राजीव आणि राहूल गांधी “कलमा” पढत होते ..? 
• राहूल गांधींना पप्पू नाव कसं पडलं ?