ज्ञानवापी मशिदीचं भवितव्य ठरवणार आहे शंकरराव चव्हाण यांनी आणलेला हा कायदा
‘अयोध्या तो बस झांकी है काशी-मथुरा अभी बाकी है’ घोषणा पुन्हा ट्रेंडिंगला आलेय. अयोध्येचा निकाल लागल्यांनंतर आता काशीतली मशीदीवरून वातावरण तापलंय. वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीची सुनावणी पुन्हा सुरु झालेय.
“ज्ञानवापी मशीद मंदीर तोडून बांधण्यात आली होती का?” पाहण्यासाठी मशीदीचं सर्वेक्षण करण्याकरता न्यायालयाने पथक पाठवले आहे.
सुरवातीला मशिदीच्या मॅनेजमेंटने याला विरोध केला होता. आता या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी असदुद्दीन ओवेसी यांनी उडी घेतली आहे.
”आम्ही एक बाबरी मशीद गमावली आहे आणि आम्हाला दुसरी मशीद गमवायची नाहीये”
असं ओवेसी म्हणालेत. पण आता ओवेसी विरोध करतायेत म्हणल्यावर असा वरवरचा तर करणार नाहीत. त्यांनी ज्ञानवापी मशीदचं सर्वेक्षणास मंजुरी देणं हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.
“न्यायालयाचा आदेश म्हणजे प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 चे उघड उल्लंघन आहे”
असा सूर ओवेसी यांनी लावलाय. ओवेसींच्या आधीही या कायद्याचा उल्लेख अनेकदा करण्यात आला होता. त्यामुळं हा कायदा नक्की काय आहे आणि तो काशी, मथुरा येथील मस्जिद-मंदिर वादांवर कसा महत्वपूर्ण ठरू शकतो हे बघूया.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट म्हणजेच प्रार्थना स्थळे कायदा हा 1991 मध्ये तयार करण्यात आला.
हा कायदा जेव्हा तयार करण्यात आला होता त्याचा बॅकग्राउंड लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वाद चर्चेत असताना विश्व हिंदू परिषद आणि इतर हिंदू संघटनांनी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरा येथील शाही इदगाह या दोन अन्य मशिदींवरही दावा करण्यास सुरवात केली होती.
कट्टर हिंदुत्ववाद्यांनी तर देशभरातील 3,000 मशिदींवर पुन्हा हक्क सांगत आंदोलन सुरू करण्याची धमकी दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर 1991 मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रार्थनास्थळांचा जो दर्जा होता तो गोठवण्यासाठी विशेष कायदा लागू केला. यातून अयोध्येच्या विवादाला वगळण्यात आलं होतं.
कायद्याचे उद्दिष्ट काय आहे?
15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा दर्जा गोठवणे हा या कायद्याचा उद्देश होता. त्यामुळं 15 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रार्थनास्थळ मशिद असेल तर ते इथून पुढे ती मशिदच राहील आणि मंदिर असेल तर मंदिरच असा या कायद्याचा सोप्या शब्दात अर्थ होता.
त्यामुळं ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरा येथील शाही इदगाह या दोन्ही वास्तू या कायद्याच्या अंतर्गत येतात.
त्यामुळं कोणत्याही धर्माच्या लोकांना मागचे संदर्भ देउन दुसऱ्याच्या प्रार्थना स्थळांवर दावा ठोकता येणार नव्हता. या कायद्यामुळे जातीय सलोखा टिकून राहण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली होती.
असा उदात्त हेतू ठेवून हा कायदा आणला होता तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी.
“आम्ही या विधेयकाकडे आपल्या देशाच्या प्रेम, शांती आणि सौहार्दाच्या गौरवशाली परंपरांचा रक्षण करण्याचा एक उपाय म्हणून पाहतो”
असं शंकरराव संसदेत या कायद्याचं विधेयक सादर करताना म्हणाले होते.
12 सप्टेंबर 1991 रोजी राज्यसभेतील भाषणादरम्यान शंकरराव चव्हाण यांनी याच मुद्द्यावरच्या चर्चेदरम्यान आदि शंकराच्या अद्वैत सिद्धांताचा उल्लेख केला.
शंकरराव म्हणाले की
“अद्वैत तत्त्वज्ञान स्पष्टपणे सांगते की मनुष्य आणि देव यांच्यात काही फरक नाही. हे समजून घेतले पाहिजे. देव फक्त मशिदीत किंवा मंदिरात राहत नाही तर माणसाच्या हृदयात असतो”.
काँग्रेसने 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनाम्यात असा कायद करण्याचे आश्वासन दिले होते. राष्ट्रपतींच्या संसदेतील अभिभाषणातही त्याचा संदर्भ होता. त्यानुसार हा कायदा संसदेत पार करण्यात आला होता.
त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या कायद्यावर काय प्रतिक्रिया दिली होती ?
भारतीय जनता पक्षाने या कायद्याला आपला तीव्र विरोध केला होता. देशात प्रचलित असलेल्या “स्यूडो-सेक्युलॅरिझम” चे आणखी एक उदाहरण म्हणून भाजप नेतृत्वाने या विधेयकाचा निषेध केला होता.
अल्पसंख्याकांचा लांगुनचालन करण्यासाठी हा कायदा आणल्याची टीका भाजपाने केली होती.
संसदेत भाजपने कायदा लागू करण्याच्या संसदेच्या क्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते कारण तीर्थक्षेत्रे किंवा दफनभूमींशी संबंधित प्रकरणं राज्य सूचीखाली आहेत. तथापि, केंद्र सरकारने सांगितले की ते हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी केंद्रीय यादीतील एंट्री 97 अंतर्गत रेसिड्युअरी पॉवरचा उपयोग करण्यात आला आहे.
अयोध्येच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना देखील या कायद्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालायने १९४७ च्या पूर्वीची प्रकरणं या कायद्यांतर्गत येणार नाही असं म्हटलं होतं मात्र त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टचं निरीक्षण रद्दबातल ठरवत हायकोर्टाचं मत खोडुन काढलं होतं.
मथुरेतील ईदगाह मैदान-श्रीकृष्ण वादातील एक याचिकाही जिल्हा न्यायालयाने याच १९९१च्या कायद्याचा हवाला देत रद्द केली होती. तसेच काशीतील ज्ञानव्यापी मशिदीच्या वादातही हा कायदा महत्वाची भूमिका बजावेल असं जाणकार सांगतायत. राम मंदिराचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने या १९९१च्या कायद्याची स्तुती केली होती.
आता या कायद्याचा वैधेतेलाच आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
आणि आता ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातही का कायदा पुन्हा वापरला जाणार आहे आणि तिथंच या कायद्याची कसोटी लागणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- औरंगजेबाने बांधलेली ज्ञानवापी मशीद पाडायचा पहिला प्रयत्न मल्हारराव होळकरांनी केला होता..
- १९४७ साली या तीन दोस्तांनी ठरवलं, “अयोध्या तो झाँकी है, काशी मथुरा बाकी है “
- औरंगजेबाच्या हल्ल्यानंतर सुद्धा गणपतीच्या या स्वयंभू मूर्तीला धक्का पण लागला नाही