काय आहे देवास -अँट्रिक्स डील ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी युपीए सरकारला धारेवर धरलंय

२००५ सालचं देवास-अँट्रिक्स डील प्रकरण अजूनही पेंडिंग आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने या डिलप्रकरणात मोठा निर्णय दिलाय. खर तर काही दिवसांपूर्वी देवास मल्टीमीडियाच्या वतीने कंपनी बंद करण्याचा आदेश रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयानं  कंपनीची ती याचिका फेटाळून लावली.  

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांनी हा निर्णय दिलाय. ज्यात म्हटलं कि, देवास मल्टीमीडियाची निर्मिती अँट्रिक्स कॉर्पोरेशनच्या कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने फसवणुकीच्या उद्देशाने केलीये. त्यामुळे त्यांची याचिका रद्द करण्यात येतेय. 

पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मात्र आता राजकारणाला वेग आलाय. या निर्णयावरून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधलाय. १८ जानेवारीला झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी या करारातील भ्रष्टाचारासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारला जबाबदार धरत, ही भारताशी मोठी फसवणूक असल्याचं म्हटलंय. 

पण आता बऱ्याच जणांना हे प्रकरण नेमकं काय आहे ते माहित नसेल…

तर २००५ मध्ये बेंगळुरू मधलं स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया आणि इस्रोची सब्सिडरी कंपनी अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन यांच्यात सॅटेलाईट सर्व्हिस संदर्भात एक डील झाली होती. ज्यानुसार अँट्रिक्सने देवाससाठी एक सॅटेलाईट लॉन्च करण्यासाठी आणि ऑपरेट करण्यासाठी सहमती दर्शविली होती. डिलनुसार सॅटेलाईटच्या ९० टक्के  ट्रान्सपॉन्डर कपॅसिटी म्हणजेच डेटा ट्रान्सफर कपॅसिटी देवास मल्टीमीडियाला भाड्याने द्यायची होती. 

आता देवास मल्टीमीडिया हे त्या वेळी एक स्टार्टअप होते, ज्याची २००४ मध्येच स्थापना झाली होती. आणि महत्वाचं म्हणजे इस्रोचेचं माजी वैज्ञानिक सचिव एमडी चंद्रशेखर यांनी ती सुरु केलेली. आता कंपनीने ही  डील केली खरी, पण यामागे कंपनीचा प्लॅन असा होता कि, या कपॅसिटीच्या आधारे ते भारतात मोबाईल सर्व्हिस पुरवेल. आता कंपनी होती तर भारतीयचं पण त्यात बऱ्याच परदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवले होते. पण कंपनीने यासाठी भारत सरकारकडून मंजुरी घेतलेली नव्हती. 

थोड्याच वेळात ही गोष्ट बाहेर लीक झाली, मग काय गोंधळ होणं साहजिकच होता. पण इस्रोसारखी सर्वोच्च संस्था  या डिलमध्ये आहे म्हंटल्यावर सुरक्षेची चिंताही वाढलेली. त्यात कंपनीचा विदेशी पैसा गुंतवून तो रोखण्याचा डावही चव्हाट्यावर आला. 

त्यावेळी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात युपीए सरकार होत. प्रकरण बाहेर पडताच राजकारण सुद्धा तापायला सुरुवात झाली. त्यामुळे हा मोठा घोटाळा म्हणून मांडण्यात आला. प्रकरण जास्तच वाढल्यामुळे  यूपीए सरकारने २०११ मध्ये हा करार रद्द केला. पण हा करार रद्द करायला सहा वर्ष लावली म्हणून सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं गेलं. 

पण खरा घोटाळा समोर आला तो २०१५ मध्ये जेव्हा हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकड दिल गेलं होत. म्हणजे कंपनीनं लय गाजावाजा केला होता कि, आम्ही भारतात स्वस्तात आणि अनलिमिटेड मोबाईल आणि इंटरनेट सर्व्हिस देऊ. पण खरं तर ह्यामागे मोठा फ्रॉड होता. याप्रकरणी इस्रोचे माजी अध्यक्ष जी. माधवन नायर आणि इतर अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. त्यांच्यावर आरोप होता होता कि त्यांनी देवास कंपनीला  सुमारे ५७८ कोटी रुपयांचा गैरफायदा मिळवून दिला. 

ही डील रद्द झाल्यामुळं सगळ्यात जास्त फटका बसला परदेशी  गुंतवणूकदारांना. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारत सरकारच्या विरोधात कॅनडाच्या न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली. पुढे हे प्रकरण इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्सपासून संयुक्त राष्ट्र आणि अनेक परदेशी न्यायालयांपर्यंत गेलं. या दरम्यान, भरपाई, वेगवेगळ्या न्यायालयांचे निकाल, संपत्ती जप्त अश्या अनेक घटनांनी हे प्रकरण चांगलंच गाजलं. 

गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, अँट्रिक्सने कंपनी कायद्यांतर्गत एनसीएलटीमध्ये देवासच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. NCLT ने देवास मल्टीमीडिया बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (NCLT) देवास बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.

त्यानंतर आत्ताच्या १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने देवास मल्टीमीडिया बंद करण्याचा NCLT चा निर्णय कायम ठेवला आणि त्याला ‘विषारी फ्रॉड’ असल्याचं म्हंटल. त्यांनतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या हवाल्याने म्हंटल कि, देवासने केवळ ५७९ कोटी रुपये भारतात आणले, पण त्यातले ८५ टक्के देशाबाहेर पाठवले.

आता अर्थमंत्र्यांच्या या आरोपामुळे हे तर क्लियर आहे कि, पुढेही  हे प्रकरण आणखी गाजणार आणि रखडत जाणार..

हे ही वाच भिडू :

• फ्रेंच वेबसाईट म्हणते, राफेल डीलमध्ये घोटाळा मनमोहन सिंगांच्या काळातच झाला होता…
• पोलिसांनी कराडात अडवलं पण सोमय्या शांत बसले नाहीत, मुश्रीफांचा दुसरा घोटाळा उघड केलाय.
• कोलकात्याच्या एका सामान्य पोरानं तब्बल १२०० कोटींचा घोटाळा केला होता….