भाजपला साथ देणारे पक्ष ; एकतर स्वतंत्र अस्तित्व सोडून भाजपचे झाले नाहीतर संपले…
केंद्रात आज भाजप सत्तेत आहे, राज्यातही शिंदे सरकारच्या निमित्ताने भाजप सत्तेत आहे. आणि सत्तेत असलेल्या भाजपला साथ आहे ते मित्रपक्षांची. म्हणजेच सहयोगी पक्षांची.
त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राचं राजकारण पाहायचं झालं तर १९९९ पासूनचा इतिहास सांगतोय कि महाराष्ट्रात आघाडी किंवा युतीशिवाय सरकार सत्तेत येत नाही. त्यामुळे सत्तेत यायचं असेल तर तुम्हाला छोट्या- मोठ्या सहयोगी पक्षांची साथ मिळणं खूप महत्वाचं आहे.
आपण आज बोलणार आहोत भाजपच्या सहयोगी पक्षांबद्दल. भाजपला २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये साथ देणारे सहयोगी पक्ष आज कुठे आहेत ? त्यांचं अस्तित्व काय आहे ? याचाच आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न…
भाजपच्या सहयोगी पक्षांमधला एक पक्ष म्हणजे,
१. शिवसंग्राम संघटना.
आमदार विनायक मेटे यांनी २००२ मध्ये शिवसंग्राम संघटना सुरू केली होती. मराठा समाजाचे काम करणं हे त्यामागचं उद्दिष्ट होतं. त्यावेळी ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये कार्यरत होते.
मात्र २०१४ च्या विधानसभा निवडणूक जवळ आल्या तसं विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण वरून आघाडी सरकार विरोधात बोलायला सुरुवात केली होती.
राज्यात भाजपला मराठा चेहरा मिळवून देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडेंनी विनायक मेटेंना भाजपमध्ये आणायचा प्रयत्न केला.
त्यानुसार २०१४ मध्ये विनायक मेटे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडले अन भाजप, शिवसेना युतीत सामील झाले होते. भाजपकडून त्यांनी बीड विधानसभेची निवडणूक लढविली होती पण त्यांचा पराभव झालेला. मग २०१६ मध्ये विनायक मेटेंना भाजपकडून विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आले.
त्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांनी शिवसंग्राम प्रणित भारतीय संग्राम परिषद नावाचा राजकीय पक्ष काढला.
मराठा आरक्षणाबरोबरच वंचितांच्या आरक्षणासाठी देखील प्रयत्न करण्याचं या परिषदेचं उद्दिष्ट होतं. त्यादरम्यान बीड जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांचे ४ उमेदवार निवडून आले होते. मात्र, या चारही सदस्यांनी २०१९ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला.
२०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजप युतीसोबत लढविणार असल्याचं विनायक मेटेंनी घोषित केले होते.
स्वतः विनायक मेटे वेगवेगळ्या पक्षांच्या माध्यमातून तब्बल ५ वेळा विधानपरिषदेचे आमदार झालेले आहेत. मात्र आज या पक्षाची स्थिती सांगायची झाल्यास अलीकडेच विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडली ज्यात विनायक मेटेंना सपशेल डावलण्यात आल्याचं दिसून आलं.
एकंदरीतच विनायक मेटेंचं आणि पक्षाचं स्थानिक राजकारणात फारसं वजन नाहीये. तसेच पक्षाकडे कोणतं मोठं पद नाही. बाकी अधूनमधून बातम्या येत असतात कि पक्ष पक्षसंघटना बांधणी व विस्तारासाठी प्रयत्न करतंय.
२. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापन केली. शेतकऱ्यांसाठी काम करताना राजू शेट्टी यांनी या संघटनेच्या जोरावर राजकारणाकडे मोर्चा वळवला. ‘स्वाभिमानी पक्ष’ म्हणून त्याला नवीन नाव देण्यात आलं.
२००४ साली राजू शेट्टी हे शिरोळ मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले , २००९ मध्ये हातकणंगले मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले, २०१४ ला ही ते खासदार झाले.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना भाजप-सेना युतीत सामील झाली. यानंतर झालेल्या २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात युतीचं सरकार आलं. आणि फडणवीस सरकारमध्ये सदाभाऊ खोत हे कृषी राज्यमंत्री झाले.
२०१४ मध्ये राजू शेट्टींनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील यावरून भाजपाला पाठिंबा दिला होता. पण आश्वासन देऊनही कोणताच निर्णय घेतला नाही म्हणून नाराज होत राजू शेट्टी २०१७ मध्ये सरकारमधून बाहेर पडले.
यावरूनच स्वाभिमानी पक्षात फूट पडून सदाभाऊ खोत वेगळे झाले.
तर राज्यात सदाभाऊ खोत सरकारमध्येच राहिले आणि २०१७ मध्ये त्यांनी ‘रयत क्रांती संघटनेची’ स्थापना केली. तर सदाभाऊ खोतांच्या मुलगा सागर खोत यांना भाजपचे युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष पद देण्यात आलं. परंतु रयत क्रांती संघटना ही रयत क्रांती पक्ष झाल्यानंतर सागर खोत या पक्षाचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी भाजपचं युवा मोर्चा जिल्हा अध्यक्षपद सोडलं.
आजही घटक पक्ष म्हणून रयत क्रांती पक्ष भाजप बरोबर आहे.
महाविकासआआघाडीवर टिका करण्यात, एसटी कामगारांच्या आंदोलनात देखील सदाभाऊ खोत सातत्याने पुढे होते. त्या जोरावर २०२२ च्या विधानपरिषद निवडणुकीत सदाभाऊ खोत यांनी भाजपकडून उमेदवारी अर्ज भरला होता परंतु त्यांनी शेवटच्या दिवशी पक्षाच्या सांगण्यावरून उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला.
त्यामुळे सदाभाऊ खोत यांच्याकडे सद्या तरी कोणतंही पद नाहीये आणि शिंदे सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळण्याची कुठलीही चिन्ह दिसत नाहीयेत असं बोललं जातंय.
तर दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस बरोबर आघाडी केली. पण लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टींचा हातकणंगलेमधून सेनेच्या धैर्यशील मानेंनी पराभव केला, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला एकमेव जागा मिळाली ती देवेंद्र भुयार यांच्या निमित्ताने.
२०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन झाली आणि स्वाभिमानी पक्ष या आघाडीत सहभागी झाला. पण २०२२ मध्ये स्वाभिमानी पक्षाचं महाविकास आघाडीसोबत काय पटलं नाही आणि स्वाभिमानी पक्ष महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला.
तर स्वाभिमानीचे आमदार असून राष्ट्रवादीशी जवळीक केल्यामुळे पक्षाने स्वतःचे एकमेव आमदार देवेंद्र भुयार यांची हकालपट्टी केलेली.
त्यामुळे पक्षाची ताकद सद्या बरीच कमी झालेली दिसते. राजू शेट्टींनी सतत बदलेल्या भूमिकांमुळे त्यांच्यावर टिकाही होत आलीये…
३. राष्ट्रीय समाज पक्ष म्हणजेच (रासप)
२००३ मध्ये राष्ट्रीय समाज पक्षाची स्थापना झाली. पूर्वीपासूनच राजकारणात असलेलं महादेव जानकर या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले.
२०१४ मध्ये त्यांनी भाजप-सेना युतीला पाठिंबा दिला ,२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीकडून बारामतीतून उमेदवारी मिळवली, सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात निवडणुक लढवली आणि त्यांचा पराभव झाला. तरी महादेव जानकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री बनवलं गेलं. त्यांच्याकडे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्याचा पदभार होता.
२०१८ च्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या ५ उमेदवारांच्या यादीत जानकर यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, जानकर यांनी भाजपची उमेदवारी स्वीकारण्यास नकार दिला. २०१८ मध्ये महादेव जानकर यांची विधानपरिषदेवर रासपकडून बिनविरोध निवड झाली.
मात्र २०१९ नंतर धनगर, ओबीसी आरक्षण या मुद्दावरून महादेव जानकरांचे आणि भाजपचे वाद झाले तेव्हा पासून जानकर यांनी भाजप पासून लांब राहणे पसंत केले आहे.
मात्र या नाराजीला खरं तर कारणीभूत ठरली होती २०१९ ची लोकसभा निवडणूक.
बारामती लोकसभा मतदारसंघातून महादेव जानकरांना डावलून त्यांच्याच पक्षातील आमदार राहुल कुल यांच्या पत्नी कांचन कुल यांना भाजपने उमेदवारी दिली होती. दुसरीकडे रासपचे आमदार असमारे राहुल कुल हेही भाजपकडून लढले आणि जिंकले.
त्यामुळे भाजपने रासपची लोक थेट पक्षात घेत पक्षाला खिंडार पाडायला सुरूवात केली अशी टिका झाली.
महादेव जानकर आता राजकारणात फार सक्रीय नाहीत पण एक दिवस भारताचा पंतप्रधान होईन, असा निर्धार ते बोलून दाखवतात त्यामुळे सद्या या पक्षाचं अस्तित्व बघणं महत्वाचं आहे. २०१९ मध्ये डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांच्या रुपात पक्षाचा एकमेव आमदार परभणीच्या गंगाखेडमधून निवडून आला आहे. एका आमदारासोबत रासप भाजपसोबत आहे, पण त्यांना भविष्यात मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता तशी कमीच दिसतेय.
४. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट (आरपीआय)
२०१४ च्या आधी शिवशक्ती-भीमशक्ती च्या युतीच्या नावाखाली आरपीआय शिवसेनेसोबत होती मात्र जेंव्हा शिवसेनेने भाजपची साथ सोडली तेंव्हा मात्र आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी शिवसेनेसोबत न जाता २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
राज्यात चार मंत्रीपद, ३ विधान परिषद आमदारपदं, आणि महामडळांवर अध्यक्ष आणि सत्तेत आल्यावर १० टक्के हिस्सा या समझौत्यावर आरपीआय २०१४ मध्ये भाजपसोबत गेली होती.
तेंव्हापासून हा पक्ष भाजपसोबत आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा शिवसेना- भाजपसोबत नसली, तरी आरपीआय मात्र भाजप सोबतच राहणार आहे, रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केलेलं. एक मंत्रिपद आणि एक राज्यसभेची खासदारकी एवढ्यावरच आरपीआय समाधानी राहतं. अधूनमधून मंत्रिमंडळ, महामंडळ पदांची मागणी आरपीआय मात्र भाजप काय त्यांना सिरीयसली घेत नाही.
सद्या या पक्षाचं अस्तित्व पाहायचं झाल्यास,
आरपीआयकडे फक्त एक राज्यसभेची खासदारकी आहे ते म्हणजे स्वतः रामदास आठवले. ते केंद्रात मंत्री आहेत. बाकी पक्षाकडे एकही आमदार नसतांना आठवलेंनी शिंदे सरकारमध्ये १ मंत्रिपद, ३-४ चेअरमन पदं आणि महामंडळांची मागणी केली आहे. यातलं एक तरी पद त्यांच्या पक्षाला मिळते का नाही हे कळेलच..
बाकी आपापल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि अस्तित्व टिकविण्याच्या संघर्षापोटी राजकारणात नेते आणि त्यांचे पक्ष सोयीसाठी जवळ येतात आणि दूर जातात….पण घेतलेल्या या आढाव्यावरून तुम्हाला स्पष्ट झालं असेलच की, २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला साथ देणाऱ्या पक्षांचं अस्तित्व आता कितपत उरलंय.
हे ही वाच भिडू :
- मुख्यमंत्र्यांनी शब्द तर दिला मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत
- संजय राऊत म्हणतायेत महाराष्ट्रात “सत्ताबदल” होणार…पण कोणत्या आधारावर ?
- राज्यातली लोकसंख्यावाढ लक्षात घेतल्यास संसदेसारखीच नवीन विधानसभा बांधावी लागू शकतेय