भगवंत मान यांच्या विधानसभेतल्या ठरावामुळे ‘चंदीगड वाद’ पुन्हा उफाळण्याची चिन्हं दिसतायेत

पाच राज्यांच्या निवडणूका संपून काहीच दिवस झालेत. यात चर्चेत राहिला तो पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचा विजय आणि त्याचे नवीन मुख्यमंत्री भगवंत मान. भगवंत मान यांनी सत्तेमध्ये आल्यापासून अनेक लोककल्याणाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केल्याचं दिसतंय. मात्र अशातच राज्य आणि केंद्र वाद पेटल्याचं देखील समोर येतंय.

वाद सुरु आहे चंदीगड प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांवरून. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंदीगडमधील प्रशासकीय कर्मचारी पंजाब सेवा नियमांनुसार काम करतात. ते नव्या निर्णयानुसार केंद्राच्या अखत्यारीत येतील, अशी घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलीये. मात्र या निर्णयाला मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जोरदार विरोध केलाय. अगदी  ‘रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत’ आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिलाय.

शिवाय भगवंत मान यांनी पुढचं पाऊल उचलत आज १ एप्रिलला विधानसभेच्या विशेष सत्रादरम्यान  चंदीगड पंजाबला हस्तांतरित करण्याचा ठराव मांडलाय. म्हणून चंदीगड नेमकं राजधानी कोणाची? हा वाद परत एकदा डोकं वर काढण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या या अचानक मागणीचं कारण काय? हे जाणून घेऊच. मात्र त्यासाठी आधी पंजाब-हरियाणा यांच्यातील ‘चंदीगड वाद’ जाणून घेणं आवश्यक आहे…

चंदीगड, एक शहर जे पंजाब आणि हरियाणाचा अशा दोन राज्यांची राजधानी आहे तसंच केंद्रशासित प्रदेश देखील आहे. १९६६ मध्ये हरियाणा पंजाबपासून वेगळं झालं. मात्र त्यांच्यात राजधानीवरून वाद सुरु झाला. दोन्ही राज्य चंदीगड त्यांचं आहे, असा दावा करतात. पण पंजाबने नेहमीच चंदीगडवरील हरियाणाच्या दाव्याला नाकारलं आहे.

चंदीगडची निर्मिती का झाली?

फाळणीच्या आधी लाहोर ही पंजाबची राजधानी होती. मात्र फाळणीच्या वेळी लाहोर पाकिस्तानचा भाग बनला. आता नवीन राजधानीची पंजाबला गरज होती. म्हणून लाहोरची जागा भरून काढण्यासाठी चंदीगडची योजना आखण्यात आली. मार्च १९४८ मध्ये, पंजाब सरकारने केंद्राशी सल्लामसलत करून शिवालिका हिल्सच्या पायथ्याची जागा नवीन राजधानीसाठी मंजूर करून घेतली. १९५२ पासून चंदीगड पंजाबची राजधानी बनली, जी १९६६ पर्यंत कायम राहिली.

चंदीगड दोन राज्यांची राजधानी कसं बनलं?

१९६६ मध्ये पंजाबच्या पुनर्रचनेच्या विचाराने जोर धरला आणि त्यानुसार हरियाणा हे स्वतंत्र राज्य बनलं. त्यावेळी चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करत केंद्राच्या थेट नियंत्रणाखाली ठेवलं गेलं. मात्र पंजाब आणि हरियाणाची संयुक्त राजधानी म्हणूनही चंदीगडला ठेवण्यात आलं. चंदीगडमधील मालमत्तेचं ६०:४० असं विभाजन करण्यात आलं, ज्यात पंजाबला मोठा भाग देण्यात आला.

पंजाबचा दावा काय आहे?

या विभाजनाच्या वेळी आणि राजधानी वाद निर्माण व्हायच्या वेळी भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या. त्यांनी घोषित केलं होतं की हरियाणाला योग्य वेळी स्वतःची राजधानी दिली जाईल आणि चंदीगड पंजाबकडे जाईल. २९ जानेवारी १९७० मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या कागदपत्रांतही ते दिसून येतं. “दोन्ही राज्यांच्या दाव्यांचं नीट मूल्यमापन केल्यानंतर चंदीगड ही राजधानी म्हणून पूर्णपणे पंजाबमध्ये जावी” असं त्या कागदपत्रांत नमूद केल्याचं आढळतं.

त्यानंतर १९८५ च्या राजीव-लोंगोवाल करारानुसार २६ जानेवारी १९८६ ला चंदीगड पंजाबला देण्यात देखील येणार होतं. मात्र राजीव गांधी सरकारने शेवटच्या क्षणी माघार घेतली.

हरियाणाचा दावा काय आहे?

१९७० च्या कागदपत्रांनुसार, केंद्राने या दोन्ही राज्यांचा वाद निकाली काढण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केला होता. त्यावेळी चंदीगड शहराचं दोन भागांत विभागणी करण्याचा विचार मांडला होता. मात्र ते शक्य नव्हतं कारण चंदीगड ही पूर्णतः एका राज्याची राजधानी म्हणून निर्माण करण्यात आली होती.

तर दुसरं म्हणजे स्थापनेच्या वेळी हरियाणाला राजधानी बनवण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. हरियाणाला जोपर्यंत स्वतःची नवीन राजधानी मिळत नाही तोपर्यंत चंदीगडमधील कार्यालय आणि निवासी व्यवस्थाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. शिवाय नवीन राजधानी उभारण्यासाठी केंद्राने हरियाणाला १० कोटी रुपयांचं अनुदान आणि तेवढंच कर्ज देऊ केलं होतं.

मात्र आजवर हरियाणाने नवीन राजधानी बनवली नाहीये. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये चंदीगडच्या अधिपत्यावरून तंटे सुरूच आहेत. आता चंदीगड हे देशातीलच ‘सीमा विवाद’ क्षेत्र बनलं आहे. इथे सत्ता स्थापन करण्यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये संघर्ष सुरूच असतो.

उदाहरणार्थ, २०१८ मध्ये, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी चंदीगडच्या विकासासाठी एक विशेष संस्था स्थापन केली होती. मात्र पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘चंडीगढ निर्विवादपणे पंजाबचा भाग आहे’ असं म्हणत ती फेटाळून लावली. असे सरकारी स्थानांवरून देखील त्यांच्यामध्ये वाद होतच असतात.

आता परत एकदा चंदीगड पंजाबला देण्याची मागणी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी विधानसभेत केलीये. त्याचं कारण काय हे जाणून घेऊया…

यामागे केंद्र आणि पंजाबमधील सत्तारूढ पक्षामधील राजकीय वाद असल्याचं दिसतं. चंडीगड हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो पण, डिसेंबरमध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत ‘आप’ हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. तर नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देखील ‘आप’ने सत्ता मिळवली. एकंदरीतच या निवडणुकीत ‘आप’ने भाजपची राजकीय कोंडी केल्याचं जाणवतं.

म्हणूनच पंजाबमध्ये ‘आप’ची सत्ता आल्यानंतर केंद्राने बालेकिल्ला परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचं बोललं जातंय. त्याचाच भाग म्हणजे चंडीगड प्रशासन ताब्यात घेण्यासाठी सुरु केलेल्या हालचाली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लालूच दाखवत असल्याचा आरोप होतोय.

तर चंडीगडवरील पंजाबचं नियंत्रण काढून घेण्याचा निर्णय हा भाजपच्या हुकूमशाही वृत्तीचं लक्षण आहे, असे सूरही राजकीय वर्तुळात निघताय.

हे सर्व लक्षात घेता मुख्यमंती भगवंत मान यांनी पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६ नुसार चंदीगड पंजाबला सुपूर्द करण्याची मागणी आज विधानसभेत केली आहे. हरियाणामध्ये भाजपाची सत्ता असल्याने ते यावर सध्या तरी मौन आहे. मात्र कधीही हा ‘राजधानी वाद’ चिघळू शकतो अशी चिन्हं दिसतायेत. तेव्हा नक्की या ठरावाचं काय होतंय, हे बघणं गरजेचं आहे.

हे ही वाच भिडू :

• आमदारांच्या पेन्शनचं केरळा मॉडेल भगवंत सिंग मान यांच्या पंजाबमधल्या निर्णयापेक्षा भारी आहे
• सुरवात गांधींपासून करणारा ‘आप’ सत्तेसाठी आंबेडकर आणि भगत सिंग यांच्याकडे वळला का?
• भगतसिंग यांच्या गावात मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी पार पडणार, पण हे पहिल्यांदा होत नाहीए..