एक मिनिट इकडेही लक्ष द्या, महाराष्ट्राच्या पुढचा सगळ्यात मोठा प्रश्न शेतकरी आणि विजेचा आहे

जगाचा पोशिंदा शेतकरी हा वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या संकटाना सामोरं जात असतोच.  वातावरणातील बदलामुळे येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांचा समावेश तर यात आहेच, त्याचबरोबर मानवनिर्मित संकटं सुद्धा काही कमी नाहीत. सध्या राज्यभरातील शेतकरी विजेच्या संकटामुळे फार जेरीस आले आहेत.  

शेतकरी आत्महत्येच्या जशा बातम्या आपण ऐकतो तशा हल्ली साप चावून किंवा करंट लागून शेतकऱ्याचा अवेळी मृत्यू झाल्याच्या अनेक बातम्या आपल्या कानावर पडत असतात. या घटना ऐकून जर असं लॉजिक तुम्ही लावत असाल की शेती आहे त्यात साप तर येणारच आणि चावणार सुद्धा किंवा शॉक लागून अपघात होतंच असतो, तर भिडूंनो साफ चुकताय इथे तुम्ही.

शेतकऱ्यांच्या अशा आकस्मिक मरणासाठी कारणीभूत ठरवलं जातंय ते महावितरणला.

सध्या शेतकऱ्यांमध्ये महावितरण विरोधात मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. राज्यात कुठे ना कुठे शेतकरी महावितरणवरच्या कार्यालयावर हल्लाबोल करत असल्याचं दिसतंय. अशा वेळी हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे जाणून घेणं गरजेचं ठरतंय.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी वीज बिले भरली नसल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये महावितरणने कडक कार्यवाही करायला सुरुवात केली आहे. महावितरणकडून रोहित्रं (डिपी) बंद केली जात आहेत.

विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई महावितरणकडून संपूर्ण राज्यात सुरु आहे. महावितरणच्या समोर थकबाकी वसुली हे मोठं आव्हान झालं आहे, असं सांगितलं जातंय.

तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची नेहमीची एक समस्या म्हणजे महावितरणकडून शेतीसाठी रात्री काही तासांसाठी वीजपुरवठा केला जातो. याच दरम्यान शेतकऱ्यांना त्यांची काम करावी लागतात. मशीनवर आधारित कामं, पिकांना पाणी देणं अशी सगळी कामं रात्रीच्या अंधारात शेतकऱ्यांना करावी लागतात. त्यासाठी दिवसभर राबलेल्या शेतकऱ्यांना रात्र देखील जागून काढावी लागते. 

अशा अंधारात शेतात गेलं की, साप चावून किंवा विजेचा धक्का लागून मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढल्याचं शेतकरी सांगतात.

तेव्हा शेतकऱ्यांना दिवसा दहा तास वीज मिळावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूरमधील महावितरणच्या कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केलंय. २२ फेब्रुवारीपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनात अनेक शेतकरी सहभाग घेत आहेत. याबद्दल राजू शेट्टी यांचं म्हणणं आहे की, “महावितरणच्या वीज निर्मितीमध्ये साखर कारखान्यापेक्षाही मोठा घोटाळा आहे. कंपनीमध्ये मंत्र्यांचे लागेबांधे आहेत. जनतेच्या पैशाची महाविकास आघाडी सरकारकडून लूट सुरू आहे”.

तसंच “विजेचा धक्का लागून हत्ती मारला गेला, तर नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांकडून २५ कोटी रुपयांची वसुली केली जाते. शेतकऱ्याला विजेचा धक्का बसून मृत्यू झाला तर केवळ २ लाख रूपये नुकसान भरपाई दिली जाते. माणसापेक्षा जंगली प्राण्यांची किंमत जास्त आहे”, असं राजू शेट्टी यांनी सांगितलंय.

यावर महावितरणचे मुख्य माहिती आणि जनसंपर्क अधिकारी अनिल कांबळे यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार महावितरण शेतकऱ्यांना दिवसा ८ तास आणि रात्री १० तास अशा चक्राकार पद्धतीने वीजपुरवठा करत असते. शेतकरी सध्या दिवसभर वीजपुरवठ्यासाठी आंदोलन करताय मात्र हे शक्य नाही. रात्री विजेची मागणी दिवसाच्या तुलनेत कमी असते आणि दिवस कमर्शियल उद्योगांना वीजपुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे अशाप्रकारची विभागणी करण्यात आली आहे.

तर वीजबिल थकबाकीबद्दल देखील आयोगाच्या आदेशानुसार काम चालू आहे. ज्यांनी थकबाकी भरली नाही त्यांचा पुरवठा खंडित करणं हाच उपाय सांगण्यात आला आहे. 

यावर आम्ही शेतकऱ्यांची नेमकी समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दौंडचे शेतकरी नामदेव झिटे म्हणाले की,

रात्रीची वीज देखील पूर्ण दिली जात नाही. खंडित वीजपुरवठ्यामुळे मोटर जळणे, पाईपलाईन फुटणे अशा घटनांनी आधीच नुकसान होतं. शेतीच्या कामांसाठी दिवस किमान १० तास वीज हवीच असते. शिवाय थकबाकीबद्दल म्हणाल तर त्यासाठी आमच्या पिकाला योग्य हमीभाव मिळावा. उत्पन्नावर नफा मिळत नाही. त्यातही गेल्या दोन वर्षांत नैसर्गिक संकट आहे. अशात जर शेतकऱ्याकडे पैसेच नसतील तर बिल भरणार कसं? 

तर दुसरे शेतकरी आणि गिरीम गावचे सरपंच नंदकुमार मधुकर खताळ म्हणाले की,

यामध्ये शासनाची आणि महावितरणची मनमानी चालू आहे. जितक्या वेळेसाठी वीजपुरवठा केला जातो असं महावितरण सांगतं त्या काळातही तो खंडित केला जातो. दिवसही आणि रात्रीही. शिवाय कांदा, गहू अशा पिकांना जर पाणी पुरेसं भेटलं नाही तर सगळं पीक हातातून जातं. म्हणून योग्य प्रमाणात वीजपुरवठा गरजेचं आहे. मात्र याउलट शासनाने वीज पुरवठा खंडित करत ‘पठाणी वसुली’ सुरु केलेली आहे. अशाने शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं तर २-३ दिवस सुरळीत वीजपुरवठा होतो मात्र नंतर परत पाढे पंचावन्न होतात. 

थकबाकीबद्दल चित्र असं आहे की, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या खर्चामध्ये वीजबिल हे कुठेही शासनाने पकडलेलं नाहीये. शेतकऱ्याला कुठलीही कर्जमाफी नकोय, आम्ही कमर्शियल भावाने देखील वीजबिल भरू मात्र त्यासाठी पिकासाठी योग्य हमीभाव गरजेचा आहे.

युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे त्यांनी शेतकऱ्यांची बिलं माफ केली. नंतर अजित दादा, शरद पवार यांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांना पैसे भरण्याची गरज नाही असं सांगितलं. तेव्हा आधी जे लोक बिल भरत होते त्यांनाही नंतर न भरण्याची सवय लागली. नंतरच्या काळात महावितरणकडून अशा चुका झाल्या की, एखाद्या शेतकऱ्याचा ३ एचपीचा पंप असेल तर त्याला ५-१० एचपीचे बिल दिले.

 मागच्या ३-४ वर्षांत महावितरणने शेतकऱ्यांना बिलं दिली नाही आणि आता अचानक लाखांची बिलं दिली, तर कोणता शेतकरी देऊ शकेल. यात महावितरण आणि राजकीय नेत्यांच्या चुका आहेत. हातात पैसे नसतील तर थकबाकी भरणार कुठून?, असं नंदकुमार मधुकर खताळ म्हणालेत. 

महावितानाने ही थकबाकी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलती दिल्या आहेत असं महावितरण सांगते मात्र यावर शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, वाढीव आणि चुकीचे बिलं लावून त्यात सवलत देऊन काय फायदा? सगळं एकूण एकच आहे. 

महावितरण आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुरु असलेल्या या संघर्षात कुणाच्या बाजूने निर्णय होणार? शेतकऱ्यांना दिवसा पुरेसा वीज पुरवठा मिळणार का? आणि थकबाकीच्या प्रश्नाचं काय होतंय? याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

हे ही वाच भिडू :

• शेतकरी आंदोलन इफेक्ट: बजेटमध्ये सरकारला MSP चा मुद्दा मांडावा लागला
  
• सात वर्षात मोदी सरकारनं फक्त दोन वेळा माघार घेतली, तेही शेतकऱ्यांमुळं
  
• आता महिलांना सातबाऱ्यावर १५ दिवसांत ‘शेतकरी’ असल्याचा दर्जा मिळणार आहे.