बंडखोर आमदारांमुळे येत्या महानगरपालिका निवडणुकांवर काय परिणाम पडणार ?
एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडाळीनंतर अक्ख्या महाराष्ट्रावर त्याचे पडसाद दिसून येत आहेत. दिवस रात्र त्याच बातम्या सुरु आहेत. जेव्हापासून राज्यसभेची निवडणूक झाली तसं या गोंधळाची ठिणगी पडली होती. विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर त्याचं रूपांतर मोठ्या वणव्यात झाल्याचं दिसलं, जेव्हा ‘मतं फुटली’ म्हणत शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली.
पुढे सुरु झाली एकनाथ शिंदे गटाची सिरीज…
मात्र आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तो म्हणजे…
निवडणुकांपासून सुरु झालेल्या या सत्राचा येत्या निवडणुकांवर काय परिणाम होईल?
राज्यभरात सध्या महानगरपालिका निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. काही महापालिकांची मुदत २०२० मधेच संपली आहे, पण अडीच वर्षांपासून कोरोना असल्याने निवडणूका प्रलंबित झाल्या आहेत. तर काहींची २०२२ मध्ये संपणार आहे.
महापालिकेच्या या निवडणुका मिनी विधानसभा निवडणुका म्हणून देखील ओळखल्या जातात. म्हणून जे आमदार शिंदे गटासोबत गेले आहेत आणि त्यांचं त्या-त्या मतदारसंघातील महानगरपालिकेवर वर्चस्व आहे, त्यांचा आता येत्या महापालिका निवडणुकीवर नक्की काय परिणाम होणार? हा प्रश्न पडतो आहे.
कारण त्यांचं बंड म्हणजे शिवसेनेतील नागरसेवकांचं देखील मत जाण्यासारखं ठरू शकतं. तर ज्या पक्षासोबत हे आमदार जातील, तिकडे नगरसेवकांचा आणि मतदारांचा कल जाऊ शकतो. तेव्हा कोणत्या बंडखोर आमदारांचा कसा फरक पडू शकतो? आढावा घेऊया…
१. ठाणे महानगरपालिका
ठाणे महानगरपालिका म्हटलं तर सगळ्यात पाहिलं नाव येतं एकनाथ शिंदे यांचं.
ठाणे महापालिकेत गेले ३० वर्ष झाली शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे. आनंद दिघेनंतर ठाण्यात शिवसेनेची सत्ता टिकवण्याचं काम एकनाथ शिंदे यांनीच केलंय. कोपरी-पाचपाखाडी हा त्यांचा मतदारसंघ. ठाणे महापालिकेत महत्वाची दिली जाणारी पदे देखील एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानेच दिली जातात, असं बोललं जातं.
ठाण्यात एकहाती सत्ता आणणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थक नगरसेवकांची संख्या देखील मोठी आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी शिवसेना सोडली तर ठाण्यातील ८० टक्के नगरसेवक हे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जातील आणि महापालिकांमधील सत्ता शिवसेनेला गमवावी लागेल, अशी दाट शक्यता आहे.
२०१७ साली सेनेकडे ६७ नगरसेवक, राष्ट्रवादीकडे ३४, भाजपकडे २३, कॉंग्रेसकडे ३, एमआयएमकडे २ तर अपक्ष २ नगरसेवक होते. ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये १३१ जागांपैकी एकट्या सेनेच्या खात्यात ६७ नगरसेवक निवडणून गेले होते. त्यामुळं साहजिक बहुमत सेनेकडे आहे त्यामुळे इथे शिवसेना सत्तेत येऊ शकते. शिवसेनेसाठी महापौरपदाच्या निवडणुकीत फारसे अडथळे दिसून येत नाहीत.
मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने या सगळ्यावर पाणी फिरू शकतं. शिवसेनेची मतं भाजपकडे जाऊ शकतात.
ठाण्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे वर्चस्ववादी नेते आहेत – प्रताप सरनाईक
ठाण्यातील शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचा ओवळा माजिवाडा हा मतदारसंघ. १९९७ सालच्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत ते विजय होऊन पहिल्यांदा नगरसेवक झाले. ठाणे महापालिकेत ते सलग दोनवेळा नगरसेवक म्हणून निवडून गेले. २००८ मध्ये सरनाईकांनी शिवसेनेचा झेंडा हाती घेतला. लगेचच पुढच्या वर्षी ठाण्यातूनच शिवसेनेच्या तिकीटावर आमदार झाले.
सध्या प्रताप सरनाईक यांचे सुपुत्र पूर्वेश यांची पत्नी कश्मीरा सरनाईक या ठाणे महानगरपालिकेत नगरसेविका आहेत. त्या प्रभाग क्रमांक २९ चे प्रतिनिधित्व करतात.
सध्या शिवेसेना आणि राष्ट्रवादी राज्यामध्ये एकत्र सत्तेत असल्याने ठाणे महानगरपालिकेच्या अनेक कार्यक्रमांमध्ये शिवसेना राष्ट्रवादीचे नेते एकत्र दिसून येतात. मात्र आता हे चित्र बदलू शकतं.
२. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीची तारीख लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसोबतच इथलं प्रशासनसुद्धा निवडणुकीच्या तयारीला लागलं आहे. १० नोव्हेंबर २०२० रोजी म्हणजे वर्षभरापूर्वीच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची मुदत संपलीय. मात्र, कोरोनामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत १२२ जागा आहेत. पैकी शिवसेना ५३, भाजप ४३, मनसे ९, काँग्रेस ४, राष्ट्रवादी २, बसप १, एमआयएम १, अपक्ष ९ अशी नगरसेवकांची विभागणी होती.
म्हणजेच या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. शिवाय या महानगरपालिकेला शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्ह्णून देखील ओळखलं जातं. मात्र, भाजप आणि मनसे हे दोन्ही पक्षही आपली ताकद राखून आहेत. त्यात शिवसेनेच्या आमदाराने बंड करत पक्षातून जाणं इतर पक्षांसाठी फायद्याचं ठरू शकतं.
कारण या महानगरपालिकेवर प्रभाव असणाऱ्या काही नेत्यांनी शिंदेंना पाठिंबा दिला आहे.
१. विश्वनाथ भोईर
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी कल्याण पश्चिम मतदारसंघातून विश्वनाथ भोईर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी युवा सेनेचे सचिव आणि आदित्य ठाकरेंचे मावसभाऊ वरूण सरदेसाई यांचं नाव मतदार संघासाठी घेतलं गेलं होतं. मात्र अचानक तेव्हा शहरप्रमुख विश्वनाथ भोईर यांना मातोश्रीवरून एबी फॉर्म देण्यात आला होता.
२. श्रीकांत शिंदे
वडील एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीकांत शिंदे यांनी लहानपणापासूनच राजकारणाचे धडे गिरवले. २०१४ मध्ये जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे तत्कालीन खासदार आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादीत जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा शिवसेनेचा हा लोकसभा मतदारसंघ राखण्यासाठी श्रीकांत शिंदे थेट लोकसभेच्या रिंगणात उतरले आणि लोकसभेत प्रवेश केला.
श्रीकांत शिंदे यांनी तब्बल अडीच लाख मतांनी विजय मिळवला. तेव्हा ते महायुतीचे उमेदवार होते. आपल्या साडेसहा वर्षांच्या काळात श्रीकांत शिंदे यांनी अनेक संसदीय समित्यांचं सदस्य म्हणून काम पाहिलं आहे.
२०१९ साली शिवसेनेकडून त्यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली. श्रीकांत शिंदे यांनी राष्ट्रवादीचे बाबाजी पाटील यांचा पराभव करत १ लाख ६९ हजार ५८६ इतक्या मतांनी विजय मिळवला. तब्बल ३ लाख ४४ हजार मत त्यांना मिळाले होते.
अशात एकनाथ शिंदे याचा पुढे भाजपशी सलगी करण्याचा निर्णय झाला तर श्रीकांत शिंदे हे भाजपसोबत जाऊन तिसऱ्यावेळीही खासदार होऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही. आणि मतदारसंघावर इतका प्रभाव असलेला नेता भाजपकडे वळणं म्हणजे शिवसेनेची मतं भाजपकडे वळण्याची शक्यताही आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिका
औरंगाबाद महापालिकेत सध्या सेनेची सत्ता आहे. सेनेकडे २९ नगरसेवक, तर एमआयएमकडे – २५, भाजपकडे – २२, काँग्रेस – १०, राष्ट्रवादी – ४, इतर – २५ आहेत. सेना- एमआयएम- भाजप असं थोड्याफार फरकानेच आकडेवारी असल्यामुळे येत्या निवडणुकीत काटे की टक्कर असणार हे मात्र नक्की.
मात्र या महानगरपालिकेतील २ आमदारांनी बंड केल्याने त्यांचा या निवडणुकांवर प्रभाव होतो की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांची सद्यस्थिती बघूया…
संजय शिरसाट
औरंगाबादमध्ये एकदा महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराविरुद्ध मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्चात संजय शिरसाट होते. त्यावेळी ते रिक्षाचालक म्हणून काम करत होते. पण या मोर्चानंतरच त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.
२००० साली त्यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला आणि औरंगाबाद महापालिकेत कोकणवाडी वॉर्डातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. २००१ मध्ये पक्षाने शिरसाट यांच्यावर सभागृहनेते पदाची जबाबदारी सोपवली. २००३ मध्ये स्थायी समिती सभापतिपदी नेमणूक करण्यात आली.
२००५ मध्ये ते पुन्हा वेदांतनगर वॉर्डातून नगरसेवक पदी पुन्हा निवडून आले. पुढे १० वर्ष ते याच पदावर राहिले.
संजय शिरसाट हे सलग तीन टर्म औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करत आहेत. याच मतदारसंघातून २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत संजय शिरसाट यांना ८३,०९९ तर अपक्ष राजू शिंदे यांना ४३,०४५ मते मिळाली. एमआयएमचे अरूण बोर्डे ३९,२११ मत घेऊन तिसऱ्या क्रमाकांवर तर वंचित बहुजन आघाडीचे संदीप शिरसाट २५,५०० मतांसह चौथ्या स्थानावर राहिले.
मात्र शिरसाठ यांनी बंड केल्यानंतर त्यांच्या मतदारसंघातील एका शिवसैनिकाने त्यांना पत्र लिहिलं आहे, ज्यात संजय शिरसाठ यांच्याबद्दल मतदारसंघात नाराजी असल्याचं उघड झालंय. ही नाराजी २०१९ च्या विधानसभेच्या वेळी देखील होती. मात्र तेव्हा केवळ शिवसेना या नावाखातर मतदारांनी शिरसाठ यांना निवडल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
म्हणून या बंडाळीनंतर औरंगाबादच्या महानगरपालिका निवडणुकांवर कसा प्रभाव पडेल, याबद्दल साशंकता व्यक्त होतीये.
प्रदीप जैस्वाल
औरंगाबादच्या इतिहासामध्ये प्रथमच बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादमध्ये सभा घेतली होती. त्याच सभेनंतर महानगरपालिकेवर शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले होते. आणि तेव्हापासून औरंगाबाद महानगरपालिका शिवसेनेसाठी राखून आहे.
१९९० च्या दशकापासून जैस्वाल शिवसेनेत आहेत. महापौर, खासदार, आमदार अशी पदे जैस्वाल यांनी तीन दशकांत शिवसेनेकडून मिळाली. औरंगाबाद मध्य हा मुस्लिमबहुल मतदारसंघ आहे. तरी प्रदीप जैस्वाल यांनी २०१९ च्या विधानसभा निअवडणुकीत एमआयएमच्या नसीरुद्दीन सिद्दिकी यांचा पराभव करत होता.
मागील अडीच वर्षांच्या काळात मतदारसंघातील कामांव्यतिरिक्त ते संघटनेच्या कामातून जरा अलिप्तच राहिले. स्थानिक पातळीवर संघटनेत काही चालत नसल्याने त्यांनी स्वत:ला अलिप्त केले होते. हीच खदखद व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितला पण तो न मिळाल्याने त्यांनी शिंदे गटात सामील होण्याचे निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय.
म्हणून त्यांच्या बंडाने कितपत महानगरपालिकेवर परिणाम होतो यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतंय.
हे ही वाच भिडू :
- म्हणून एकनाथ शिंदेंना गटाला “शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे” हे नाव देणं अवघड जाईल..
- राजीव गांधींमुळे सध्या एकनाथ शिंदेंच अवघड झालय..
- तृतीयपंथीयांना पेन्शन देणारी PCMC देशातील पहिली महानगरपालिका ठरलीय…