नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनानंतर केंद्र सरकार जुन्या संसदेचं काय करणार?

बऱ्याच दिवसांनंतर बहुचर्चित नवीन संसदेच्या इमारतीचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २८ मे रोजी पार पडणार आहे. त्यानंतर नवी इमारतीमध्येच लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज सुरु होईल. या निमित्ताने सगळीकडे चर्चा आहे ती नव्या इमारतीची.

मात्र जुन्या इमारतीबद्दल देखील काहींच्या मनात प्रश्न पडले कि, नव्या इमारतीच्या वापर सुरु झाल्यावर संसदेच्या जुन्या इमारतीचं काय होणार ? जुने संसद भवन पाडले जाणार का? त्याबद्दल सरकारकडून काय सांगण्यात आलं आहे ? जाणून घेऊया

जुन्या संसद भवनाचा इतिहास काय आहे ?

संसदेची सध्याची इमारत ही देशातील सर्वात भव्य इमारतींपैकी एक समजली जाते. ही इमारत प्रसिद्ध वास्तुविशारद ‘सर एडविन लुटियन्स’ आणि ‘सर हर्बर्ट बेकर’ यांच्या देखरेखीखाली बांधण्यात आली होती.

१२ फेब्रुवारी १९२१ रोजी ‘द ड्यूक ऑफ कॅनॉट’ यांनी जुन्या संसद भवनाची पायाभरणी केली होती आणि बांधकाम पूर्ण होऊन झाल्यावर १८ जानेवारी १९२७ ला भारताचे तत्कालीन ‘व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन’ यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आलेलं. म्हणजेच ब्रिटिश राजवटीत बांधलेली संसद भवनाची इमारत हि देशातील ९७ वर्षांच्या राजकीय इतिहासाची साक्षीदार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेने सरकारला संसदेसाठी नवीन इमारत बांधण्याची विनंती केली होती. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी १० डिसेंबर २०२० ला नवीन संसद भवनाचे भूमीपूजन केले सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत २० हजार कोटी रुपये खर्च करत नव्या इमारतीचं बांधकाम पूर्ण करण्यात आलं आहे.

जुने संसद भवन असताना नव्या इमारतीची गरज काय होती ?

खरं तर जुन्या इमारतीची रचना ‘कौंसिल हाऊस’ म्हणून करण्यात आली होती त्यानंतर त्याच इमारतीचं संसद भवन म्हणून रूपांतर करण्यात आले होते.

द्विसदनीय विधानमंडळ सामावून घेण्यासाठी त्याची रचना कधीच करण्यात आली नव्हती म्हणून जागा अपुरी पडत होती. जुन्या संसद भवनात लोकसभेसाठी ५४३ आणि राज्यसभेसाठी २५० जागा अशा एकूण जुन्या इमारती मध्ये ५५२ जागा आहेत.  त्यामुळे खासदारांना बसण्यासाठी हि जागा अपुरी पडत असल्याचं केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच २०२६ नंतर लोकसभेच्या जागा वाढण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येतंय. अशा स्थितीत नवनिर्वाचित खासदारांसाठी पुरेशी जागा राहणार नाही.  म्हणून म्हणून नवीन इमारतीमध्ये लोकसभेसाठी ८८८ आणि राज्यसभेसाठी ३८४ जागा आहेत. जुन्या इमारतीतील सेंट्रल हॉलचा वापर संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनासाठी केला जायचा मात्र तिथेही आसन क्षमता अपुरी पडायची मात्र नव्या इमारतीत १,२७२ खासदारांची आसनव्यवस्था असलेल्या लोकसभा सभागृहात संयुक्त अधिवेशन आता इथून पुढे पार पडेल. जुने संसद भवन तीन मजली आहे तर नवीन संसद भवन चार मजली असणार आहे.

नव्या संसद इमारतीची गरज का होती तर पायाभूत सुविधा हे एक कारण आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, स्वातंत्र्यापूर्वी हि संसद भवन बांधले जात असताना त्यात सीवर लाइन, एअर कंडिशनिंग, फायर फायटिंग, सीसीटीव्ही, ऑडिओ व्हिडिओ सिस्टीम यासारख्या गोष्टींची फारशी काळजी घेतली गेली नव्हती कारण तेंव्हा तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक सुविधांचा अभाव होता. आता कालानुरूप नव्या इमारतीमध्ये सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांसाठी देखील जागा कमी पडत होती. खासदारांव्यतिरिक्त संसदेत शेकडो कर्मचारी काम करतात. सततच्या वाढत्या संख्येमुळे संसद भवनात मोठी गर्दी व्हायची.

शिवाय संसदेची जुनी इमारत जुनी झाली असून जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे इमारतीमध्ये ओलसरपणाची समस्या निर्माण झाली आहे.  तसेच सुरक्षेच्या बाबतीतही जुनी इमारत धोकादायक बनली आहे. १०० वर्षांपूर्वी जेव्हा संसद भवन बांधले गेले तेव्हा दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-२ मध्ये होते, परंतु आता ते चारमध्ये पोहोचले आहे. त्यामुळे नवी संसद ही पूर्णपणे भूकंप प्रतिरोधक बनवण्यात आली आहे.

मग या नंतर जुन्या संसद भवनाचे काय होणार ? इमारत पाडली जाणार का ?

तर सरकारच्या म्हणण्यानुसार संसदेची जुनी इमारत पाडली जाणार नाही. तर या इमारतीची दुरुस्ती केली जाणार आहे.  लोकसभा सचिवालयाकडून संसद भवनाबाबत तयार करण्यात आलेल्या पुस्तिकेनुसार नव्या संसदेच्या उद्घाटनानंतरही जुन्या संसदेच्या इमारतीचा वापर सुरू राहील. तसेच दोन्ही इमारती एकमेकांना पुरक म्हणून काम करतील असं सांगण्यात आलं आहे.

मार्च २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अशी माहिती दिली होती कि, नवीन संसद भवन बांधल्यानंतर संसदेच्या जुन्या इमारतीची दुरुस्ती करून या वास्तुचे पुरातत्वीय महत्त्व लक्षात घेत तिचं संवर्धन केलं जाईल. जुन्या इमारतीचा पर्यायी वापर करण्यात यावा असा विचार आहे मात्र, त्याचा वापर कशासाठी केला जावा, याचा कोणताही सर्वसमावेशक विचार करण्यात आलेला नाही, असेही मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले होते.

जीर्णोद्धार आणि भविष्यातील वापरासाठी नूतनीकरण केलं जाईल. तसेच जुन्या इमारतीमधील जागेचा आणि सभागृहाचा उपयोग संसदेतील संबंधित कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केला जाईल. नवीन संसद भवन बांधल्यानंतरही जुन्या इमारतीचा वापर सुरूच राहणार आहे. थोडक्यात दोन्ही इमारती एकमेकांना पूरक म्हणून काम करतील.

हेच नाही तर जुन्या संसद इमारतीचा एक भाग देखील संग्रहालयात रूपांतरित केला जाऊ शकतो, ही योजना केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टाच्या पुनर्विकासाचा एक भाग म्हणून विचार केला आहे. तिथे सर्व चित्रे, शिल्पे, हस्तलिखिते, संग्रह आणि इतर महत्त्वपूर्ण वारसा आणि सांस्कृतिक कलाकृती राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारठेवला जाणार आहे.