बहुमत झालं सत्ता आली…..मात्र या ५ गोष्टी शिंदे-फडणवीस सरकारचं भविष्य ठरवणार
बहुमत झालं, सरकार आलं.. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बनले. आत्ता कसं सुरळीत होईल असं वाटत असतानाच शरद पवारांनी मध्यावधी निवडणूकांच स्टेटमेंट करून पुढच्या राजकारणाची एक झलक दाखवली.
मात्र फक्त मध्यावधी निवडणूका टाळणं एवढच टार्गेट शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर असणार आहे का?
तर नाही.
आत्ता शिंदे-फडणवीस सरकारची खरी परिक्षा सुरू होणार आहे, अन् या पाच गोष्टीच या सरकारचं पुढचं राजकारण कसं असणार आहे हे दाखवून देतील.
तर त्यातील पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे हिंदूत्त्वाचा..
उद्धव ठाकरेंनी हिंदूत्व सोडलं म्हणून आम्ही उद्धव ठाकरेंना सोडलं असं शिंदे गटाचं म्हणणं राहिलेलं आहे. ठाकरेंनी देखील जाता जाता औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच नामांतर करून डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला होता.
पण उद्धव ठाकरेंना हिंदूत्वावरून अजून डॅमेज करणं व आपण घेतलेली हिंदूत्वाची लाईन अधिक व्यापक करणं ही धोरणं एकनाथ शिंदे यांची राहतील.
- यासाठी काही महिन्यांपूर्वी राज ठाकरेंनी मांडलेला भोंग्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदे सरकार करेल.
- सोबतच पालघर येथील साधुंच्या सामुहिक हत्याकांडाच्या आरोपींची केसबाबत निर्णय घेणं असो की अमरावती येथे नुकतेच घडलेले उमेश कोल्हे हत्या प्रकरण असो या गोष्टी देखील शिंदे सरकारच्या अजेंड्यावर असतील.
- औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचं नामांतराचा निर्णय झाला असला तरी त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. MIM खासदार इम्तिआज जलील यांनी नामांतराला विरोध केला आहे. नामांतराच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करत हे श्रेय देखील एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकार आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न करेल.
दूसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे उद्धव ठाकरेंची सहानभूतीची लाट ओसरवणं..
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर सोशल मिडीयावर त्यांच्याबाबत प्रचंड सहानभूती निर्माण झाली. एक थेअरी अशीही आहे की, हिच लाट थोपवण्यासाठी भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. दूसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री होण्याचे आदेश देवून त्यांच्यावर देखील अन्याय झाला असं नरेशन भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने सेट केलं.
आत्ता या सहानभुतीव हळुहळु ब्रेक लावण्याचं काम शिंदे-फडणवीस सरकार करेल. त्यासाठी ठाकरे कुटूंबाना थेट प्रतिउत्तर न देता अनुल्लेख करण्याचं काम करण्यात येईल किंवा विरोधात प्रमुख पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षावरतीच टिका करताना शिंदे-फडणवीस गट दिसेल.
तिसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे सर्वसामान्य शिवसैनिकांना जोडून घेणं..
एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे या नेत्यांच्या फेसबुक पोस्टचे कमेंट बॉक्स आजही बंद आहेत.
महाराष्ट्रातल्या बहुतांश भागातून शिवसैनिक बंडखोर आमदारांच्या विरोधात उतरले होते. आमदार तानाजी सावंत यांच्या पुण्यातल्या ऑफिसची शिवसैनिकांनी केलेली तोडफोड असो, वा आमदार संदिपान भुमरे यांच्या पोस्टरला काळं फासलं असेल.
इतकंच नाही तर, पनवेलमध्ये एकनाथ शिंदे, महेंद्र थोरवे, महेंद्र दळवी, भारत गोगावले या आमदारांचे प्रतिकात्मक पुतळे जाळण्यात आले होते. तर नाशिकमध्ये सुहास कांदे आणि दादा भुसे यांच्या नावाला शिवसेनेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी काळं फासलं होतं.
सोशल मीडियावर पोस्ट, मेसेजस, रस्तोरस्ती पोस्टर्सच्या माध्यमातून शिवसैनिकांनी आपला बंडखोरांप्रती असलेला राग व्यक्त केलेला. यावरून दिसून येतंय कि बंडखोर आमदारांच्याप्रती शिवसैनिकांमध्ये असणारा हा राग लगेच शांत होण्याची दूरगामी शक्यता नाही. यासाठी शिंदे सरकार सर्वसामान्य शिवसैनिकांना पटतील, भावतील असे निर्णय घेताना दिसून येवू शकतं.
सोबतच शिवसेनेची कामगार संघटना, वाहतूक संघटना अशा संघटनांना देखील आपल्याबाजूने घेवून येण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल..
चौथा मुद्दा म्हणजे, राष्ट्रवादी व शरद पवार विरोधाच्या केंद्रबिंदूवर असतील..
मुळ शिवसैनिक असल्याने ठाकरे कुटूंबाला टोकाचा विरोध करणं हे शिंदे गटाला परवडणारं नाही.
कॉंग्रेसचे काही आमदार व वरिष्ठ नेते तर आजच्या बहुमत चाचणीला देखील वेळेत उपस्थित राहू शकले नाहीत. अशा वेळी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या रडारवर राष्ट्रवादी पक्षच राहिल. शरद पवार हे देशपातळीवर मोदीविरोधी गटाच्या एकत्रीकरणात गुंतले आहेत. ममता बॅनर्जी असोत किंवा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री KCR असोत अशा नेत्यांना एकाच व्यासपीठावर आणू शकणारे नेते म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख होता.
त्यामुळे पवारांना जास्तीत जास्त महाराष्ट्राच्या राजकारणात अडवून ठेवण्याची रणनिती शिंदे-फडणवीस सरकारकडून आखली जाईल.
अन् मुद्दा क्रमांक पाच म्हणजे, मिळवलेलं टिकवणं..
महाविकास आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर, हे सरकार अंतर्गत धुसफूस होवून पाच वर्ष होण्यापूर्वीच कोसळेल अस फडणवीस म्हणत होते. फडणवीस यांनी ते करून देखील दाखवलं. पण काहीसं असच स्टेटमेंट शरद पवारांनी देखील दिलं आहे. मध्यावधी निवडणूक लागतील. अंतर्गत धुसफूस वाढेल असं शरद पवारांनी भाकित केलं आहे.
अशा वेळी उर्वरित अडीच वर्ष सरकार टिकवणं हे प्रमुख आव्हान एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे.
सत्तावाटपात देवेंद्र फडणवीस यांच संख्याबळ जवळपास दुप्पट आहे. मात्र ते उपमुख्यमंत्री आहेत. अशा वेळी एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांना आपआपसात समन्वय साधावा लागेल.
याचशिवाय शिंदे गटासोबत गेलेल्या मंत्र्यांच म्हणणं देखील एकच होतं ते म्हणजे आमच्या खात्यात हस्तक्षेप केले जायचे. शंभूराज देसाई देखील म्हणाले होते मी फक्त नावालाच मंत्री होतो. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असणारे हे मंत्री पूर्वीच नाराज आहेत. अशात पुन्हा त्यांच्या खात्यात हस्तक्षेप वाढू लागला तर परतीचं वारं वाहू लागण्याचा धोका एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आहे….
तर याच ५ गोष्टींच्या आधारे शिंदे सरकारची पुढील वाटचाल आपल्याला दिसून येईल. मात्र या वाटचालीत शिंदे सरकारसमोर आणखी काय आव्हानं असतील ते समोर येतीलच..
हे ही वाच भिडू :
- विधानसभेला नवीन अध्यक्ष मिळाले तर झिरवळांनी घेतलेले जुने निर्णय बदलतील का ?
- चित्रपटसेना, कामगार सेना, युवा सेना अशा सेनेसोबत या ७ संघटनांची फुट देखील अटळ आहे
- गावातल्या बृजमोहन दास महाराजांना अटक झाली, मग कळलं हा तर डाकू छेदा सिंग..