कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकाच झटक्यात 27 हजार तलाठ्यांचे राजीनामे घेतले होते.

भारतातल्या राजकीय इतिहासात एकदाही निवडणूक न हरलेल्या एका नेत्याची स्टोरी आज तुम्हाला सांगते. तेच नेते जे शेतकऱ्यांचे मसीहा म्हणून ओळखतात. आत्ताचे राजकीय नेते जे स्वतःला शेतकऱ्यांचे नेते मानतात त्यांनी यातून नक्कीच बोध घ्यावा या अपेक्षेने हि स्टोरी लिहियाला घेतलीये बघा..

थेट जाऊ १९५२ च्या सालात जेंव्हाची हि घटना आहे. या काळात ‘जमीनदारी निर्मूलन विधेयक’ मंजूर झाले होते, त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील पटवारींनी म्हणजेच तलाठ्यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तब्बल २७ हजार तलाठ्यांनी एकाच वेळी राजीनामे दिले होते.

त्यावेळेस  डॉ. संपूर्णानंद मुख्यमंत्री असताना चरणसिंग यांच्याकडे महसूल आणि कृषी खात्याची जबाबदारी होती. 

चौधरी चरणसिंग हे स्वतः उत्तर प्रदेशात एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबातले होते. महात्मा गांधींच्या अहिंसेने प्रभावित होऊन सिंग यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत उतरले. स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी ग्रामीण भागातील समाजवादाशी स्वतःला जोडून घेतलं आणि नंतर राजकारणात उतरले.

हे सांगायचा उद्देश कि, चरणसिंग हे शेतकरी हिताच्या धोरणांसाठी प्रसिद्ध होते…कट्टर म्हणलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. स्वतः शेतकरी कुटुंबातले होते म्हणून त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्येची जाणीव आणि त्यांच्यावर येणाऱ्या संकटांची जवळून ओळख होती. त्यांनी त्यांच्या अल्पावधीतच शेतकर्‍यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक केली.

अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रश्न समोर आणण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यांचं एक महत्वाचं वाक्य आजही आणि पुढेही कित्येक पिढ्या लक्षात घेण्यासारखं आहे ते म्हणजे, “खरा भारत त्याच्या खेड्यांमध्ये राहतो.”

तर त्या तलाठ्यांच्या राजीनाम्यांबाबत बोलू….

जमीनदारी निर्मूलन विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी २७ हजार तलाठ्यांनी एकत्रित आपले राजीनामे सदर केले होते. जरी त्यांचा उद्देश होता कि, यामुळे सरकारवर दबाव येईल…पण झालं उलटंच. 

महसूल आणि कृषी असलेले चौधरी चरणसिंग हे देखील हट्टी स्वभावाचे होते, शेतकऱ्यांच्या हितापुढं कुणाचंही काहींही मी ऐकून घेणार नाही असा पवित्राच त्यांनी घेतलेला. त्यांना कित्येक अधिकाऱ्यांनी समजावून सांगितलं मात्र ते कोणाचेही काहीही ऐकत नव्हते. 

शेतकऱ्यांना तलाठ्यांच्या दहशतीतून मुक्त करण्याचं श्रेय चरणसिंग यांना जाते. त्यांनी ताबडतोब त्या २७ हजार तलाठ्यांचे राजीनामे स्वीकारले. आणि तितक्याच तत्परतेने त्यांनी स्वतः नवीन पटवारी नेमले, ज्यांना आता लेखपाल म्हणतात. यामध्ये १८ टक्के जागा हरिजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.

आता शेतकऱ्यांसाठी इतक्या मोठा निर्णय घेणारे नानात्र कुणी नेते झालेच नाहीत…असो आता चौधरी चरणसिंग यांची ताकद काय होती तुम्ही त्यांच्या एकूण राजकीय कारकिर्दीहून लक्षात येतंच.

चौधरी चरणसिंग एकदाही निवडणूक न हरलेले नेते आहेत. 

चरणसिंग यांना ‘शेतकऱ्यांचा मसिहा’ म्हटले जायचे. त्यांनी संपूर्ण उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांची भेट घेतली आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांवरील त्यांच्या याच प्रेमाची परतफेड म्हणजे त्यांना निवडणुकीत जनतेने कधीही नाकारले नाही…..

१९६७ मध्ये जेंव्हा त्यांचे आणि  पंडित जवाहरलाल नेहरूंशी मतभेद झाले होते. तेंव्हा चरणसिंग यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला आणि ‘भारतीय क्रांती दल’ या नवीन राजकीय पक्षाची स्थापना केली. राज नारायण आणि राम मनोहर लोहिया यांसारख्या नेत्यांच्या मदतीने त्यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये सरकार स्थापन केले आणि ३ एप्रिल १९६७ रोजी ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. १७ एप्रिल १९६८ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. 

मध्यावधी निवडणुकीत त्यांना चांगले यश मिळाले आणि फेब्रुवारी १९७० मध्ये रोजी ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर ते केंद्र सरकारमध्ये गृहमंत्री झाले, त्यानंतर त्यांनी मंडल आणि अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली. अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधान म्हणून १९७९ मध्ये नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट म्हणजेच नाबार्डची स्थापना केली. २८ जुलै १९७९ रोजी चौधरी चरण सिंग समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस (यू) च्या मदतीने पंतप्रधान झाले.

याशिवाय ते उत्तम लेखक देखील होते. चौधरी चरणसिंग हे राजकारणी तसेच कुशल लेखक होते आणि इंग्रजी भाषेवर त्यांची चांगली पकड होती. त्यांनी ‘ॲबोलिशन ऑफ जमिनदारी’, ‘लिजेंड प्रोप्रायटरशिप’ आणि ‘इंडियाज पॉव्हर्टी अँड इट्स सोल्युशन्स’ ही पुस्तकेही लिहिली.