आणि तेव्हापासून वेगळ्या रेल्वे बजेटची परंपरा खंडित झाली…

आजचा दिवस बजेटचा. फक्त आजच नाही, तर पुढचे दोन-तीन दिवस प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक कट्ट्यावर तुम्हाला अर्थतज्ञ दिसतील. हे जरा लईच महाग झालं, हे काय स्वस्त झालं नाही, यांच्याऐवजी हे अर्थमंत्री हवे होते, आमच्या जमान्यात काय बजेट असायचं, रुपयाला किलोभर गहू मिळायचे… असे अनेक बोलबच्चन येत्या काही दिवसांत ऐकायला मिळणार आहेत. सोबतच मुद्देसूद चर्चाही.

कुठल्याही बजेटमध्ये  महत्त्वाचा मुद्दा असतो, तो म्हणजे रेल्वे. प्रवास महागणार का, नवे मार्ग सुरु होणार का, आणखी नव्या सुविधा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार का? असे अनेक प्रश्न सामान्य जनतेला पडलेले असतात. साहजिकच एक वेगळं सेक्शन रेल्वेला दिलेलं असतं. पण काही वर्षांपूर्वी रेल्वे बजेट पूर्णपणे वेगळं सादर व्हायचं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये रेल्वेचं चित्र आणि त्यातून डोकावणारे रेल्वेमंत्री हे हमखास दिसायचं.

वेगळं रेल्वे बजेट सादर करण्याची सुरुवात कधीपासून झाली?

वेगळं रेल्वे बजेट सादर होण्याची सुरुवात १९२४ साली ब्रिटिशांच्या काळात झाली. त्यामागचं महत्त्वाचं कारण होतं की, देशाचं उत्पन्न आणि जीडीपी मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेवर अवलंबून होतं. त्यामुळं केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे बजेट वेगवेगळे सादर केले जायचे. भारत हा जगातला एकमेव देश होता जिथं रेल्वे बजेट केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळं सादर होत होतं. कालांतरानं मात्र परिस्थिती बदलली.

दोन्ही बजेट एकत्र कधीपासून झाले?

देशाची आर्थिक धोरणं ठरवण्यात सल्ला देण्याचं काम करणाऱ्या नीती आयोगाच्या समितीनं २०१६ मध्ये दोन्ही बजेट एकत्र करण्याचा सल्ला दिला होता. नीती आयोगाच्या या समितीत अर्थतज्ञ आणि सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे चेअरमन असलेल्या विवेक देब्रॉय यांचा समावेश होता. सोबतच अर्थतज्ञ किशोर देसाई सुद्धा या समितीमध्ये होते. दोन्ही बजेट एकत्र करण्याबाबत या समितीनं आपलं मत तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे सादर केलं.

त्यानंतर प्रभू यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना याबाबत पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था आणि भारतीय रेल्वेच्या भविष्यातील वाटचालीच्या दृष्टीनं दोन्ही बजेटचं विलीनीकरण करुन एकच बजेट सादर करण्याची विनंती केली. जेटली यांनी २०१६ साली राज्यसभेमध्ये हा मुद्दा मांडला आणि त्यानंतर दोन्ही बजेटचं विलीनीकरण करण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली.

यामागचं कारण काय होतं?

वेगळं रेल्वे बजेट तयार करणं आणि सादर करणं ही फक्त एक वार्षिक परंपरा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत रेल्वे बजेटचा आकडा कमी कमी होत गेला आहे. त्यामुळं वेगळं रेल्वे बजेट तयार करण्याची आणि सादर करण्याची गरज उरलेली नाही, असं नीती आयोगाच्या समितीनं आपल्या सूचनांमध्ये नमूद केलं होतं.

त्यानंतर २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली हे विलीनीकरण झालेलं बजेट संसदेत सादर करणारे पहिले अर्थमंत्री ठरले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत हाच शिरस्ता पाळला जातो.

हे ही वाच भिडू:

• म्हणून एकदा बजेट छपाई सुरु झाली की त्या संबंधित सगळे अधिकारी बेसमेंटमध्ये बंद केले जातात
  
• पेगासससाठी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचं बजेट एका वर्षात ३०० कोटींनी वाढलं?
  
• छत्रपतींचा पठ्ठ्या राज्याचा पहिला अर्थमंत्री झाला, त्याच्या बजेटचं कौतुक इंग्लडमध्ये झालं.