औरंगाबादला ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादला ‘धाराशिव’ म्हणायला कधीपासून सुरवात करायची ?
औरंगाबादच संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव झालेलं आहे…खरच झालं का? कारण अजूनही सर्व माध्यमांमधून औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद असाच उल्लेख होतोय. अजूनही पाट्या बदलण्याच्या कोणत्याही हालचाली होत नाहीयत. बसच्या पाट्यांपासून ते सरकारी तफ्तरी कुठेच औरंगाबादच संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव करण्याच्या हालचाली दिसत नाहीत..
मग उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने जाता जाता जो निर्णय घेतला तो नेमका काय होता? आणि औरंगाबादच संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशीव नेमंक झालय की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो..
याच प्रश्नांची उत्तरं आपणाला स्टेप बाय स्टेप पहावी लागतील..
यातली पहिली स्टेप म्हणजे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय, महाविकास आघाडी सरकारने अगदी शेवटच्या क्षणी मंत्रीमंडळाची बैठक आयोजित केली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. पण यात महत्वाचा निर्णय होता तो म्हणजे औरंगाबादच संभाजीनगर व उस्मानाबादच धाराशीव असं नामांतर करण्याचा निर्णय..
शहरांच्या नामांतरासोबत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्णय घेण्यात आला असून हा प्रस्ताव केंद्रशासनास पाठवण्यात येईल व त्यानंतर विभाग, जिल्हा, तालुका, महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसुल व वनविभाग तसेच नगरविकास विभागांकडून अधिनियमांप्रमाणे करण्यात येईल..
असा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला..
पण इथेच एक मुद्दा उपस्थित करण्यात येतोय, तो म्हणजे महाविकास आघाडीच्या मंत्रीमंडळाची ही शेवटची बैठक कायदेशीर पातळीवर वैध होती का? कारण ज्या वेळी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली तेव्हा राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. अशा वेळी मंत्रीमंडळाची बैठक घेता येत नाही अस राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारकडे बहुमताचा आकडा नव्हता, अशा वेळी सरकार निर्णय घेवू शकत नाही. मात्र हे सांगताना आम्ही पुन्हा नामांतराचा निर्णय घेवू असही ते म्हणालेत.
म्हणजेच एकतर महाविकास आघाडीने शेवटच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय कायदेशीर पातळीवर रद्द होतील किंवा टिकतील. रद्द झाले तर पुन्हा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात येईल व तो मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला जाईल. जर महाविकास आघाडीच्या मंत्रीमंडळातल्या बैठकीतला नामांतराचा प्रस्ताव वैध ठरला तर पुढच्या प्रक्रियेला सुरवात होईल..
आत्ता सुरवात होईल दूसऱ्या स्टेपची.. ती म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाची परवानगी.
राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर केलेला शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव पुढे केंद्र सरकारकडे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. एकदा का शहर/शहर/गाव/रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारांनी गृह मंत्रालयाकडे सादर केले की, मंत्रालय इतर संस्थांशी सल्लामसलत करून त्या प्रस्तावांवर विचार करते .
जर ते प्रोपोजल गाइड लाइन्सला धरून असल्यास ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र जारी करते. म्हणजेच नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देते. नाव बदलण्याआधी काही मार्गदर्शक तत्वे पाळावीत असं गृहमंत्रालयाकडून याआधीच सांगण्यात आली आहे, यामध्ये
- जोपर्यंत एखादं खुपचं विशेष आणि ठोसं कारण जोपर्यंत लागू पडत नाही तो पर्यंत, नामांतर करू नये त्यासोबतच ज्या ठिकाणची लोकांना सवय लागली आहे त्या गावाचं/शहराचं नाव बदलू नये हा संकेत आहे.
- त्या शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे नाव बदलू नये.
- फक्त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा भक्तीच्या मुद्द्यावरून, भाषेच्या कारणावरून नावात बदल करता येत नाही. तसेच स्थानिक भावनांचं समाधान करण्यासाठी देखील नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येऊ शकत नाही.
- नावाची निवड करताना त्याच नावाचं दुसरं गाव, शहर आपल्या राज्यात किंवा शेजारच्या राज्यात नसल्याची खात्री करावी. संभ्रमता टाळण्यासाठी हे करावे असे संकेत आहेत.
- अखेरीस प्रस्ताव दाखल करताना त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत कारण त्यामध्ये नमूद केलेलं असावं. सोबतच जे नवीन नाव द्यायचं आहे, त्याच देखील असेच सखोल आणि विस्तृत कारण द्यावं लागत.
मात्र अनेकदा ही मार्गदर्शक तत्त्वं असल्याने पाळलीच जातील याची शाश्वती नसते. राजकारणाच्या दृष्टीने, विचारधारेच्या दृष्टीने आणि केंद्र राज्यातील सरकारमध्ये असणाऱ्या आपआपसातील संबंधांवर या गोष्टी अवलंबून असतात..
समजा गृहमंत्रालयाकडून नामांतरासाठी परवानगी मिळाली, तर येते तिसरी स्टेप राज्य सरकारची..
एकदा की गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली की मग राज्य सरकारकडून शहराचं नामांतर झाल्याची अधिसूचना काढली जाते. या अधिसूचनेची एक प्रत संबंधित शहराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली जाते. तसेच प्रशासनातील सर्व संबंधित विभागानाही कळवलं जातं. त्यानंतर सर्व ठिकाणी शहराचं नाव बदललं जातं…
ही झाली प्रोसेस पण, यापूर्वी देखील अशी प्रोसेस पुर्णत्वास गेली होती.
जून १९९५ साली औरंगाबाद महानगरपालिकेने नामांतराचा ठराव पास करून तो राज्य सरकारकडे पाठवला होता. युतीच्या शासनाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव मान्य केला होता. म्हणजे आज जितकी नामांतराची प्रोसेस झाली तितकी प्रोसेस पार पडली होती. यानंतर ९ नोव्हेंबर १९९५ साली महसुल वन व नगरविकास विभागाने नामांतराची अधिसूचना जारी केली..
थोडक्यात १९९५ सालीच औरंगाबादच चं संभाजीनगर अस नामांतर पार पडलं होतं. पण १७ जानेवारी १९९६ औरंगाबादचे तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक महमंद यांनी या नामांतरविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
न्यायमुर्ती जे.एस. वर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय पॉप्युलीस्ट असल्याचा शेरा दिला. “कोणीही इतिहासाच्या पुस्तकांची पाने फाडू शकत नाही किंवा इतिहासाचे पुनर्लेखन करू शकत नाही. जर एखाद्याला इतिहास घडवायचा असेल तर तो योग्य मार्गाने झाला पाहिजे”
असं निरिक्षण नोंदवत औंरगाबादचं नाव जैथे थे ठेवण्याचा निर्णय दिला..
२००१ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महसुल वन आणि नगरविकास विभागाने केलेली नामांतराची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला..
म्हणजेच आजच्या प्रोसेस नुसार फक्त मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नामांतराचा ठराव मान्य करण्यात आला आहे, तो वैध ठरल्यास हा प्रस्ताव केंद्रिय गृहमंत्रालयाकडे जाईल. तिथून मान्यता मिळाल्यानंतर शासनाचे विभाग अधिसूचना जाहीर करतील व मग नामांतर होईल पण इथेच मुद्दा येईल तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा.
कारण यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबादच्या नामांतराबाबत पॉप्युलिस्ट शेरा मारत, जैथे थे च्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे नामांतराला विरोध असणारे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील व त्यानंतरच नामांतराचा प्रश्न मार्गी लागेल..
तोपर्यन्त औरंगाबादचा उल्लेख औरंगाबादच आणि उस्मानाबादचा उल्लेख उस्मानाबाद असाच केला जाईल.. कारण कायदा असतो तो !
हे ही वाच भिडू :
- गेल्या ३४ वर्षांपासून शिवसेनेला औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामकरण करणं जमलं नाहीये
- गोपीनाथ मुंडेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी स्वतः पतंगराव कदम हेलिकॉप्टरने औरंगाबादला आले
- औरंगाबादमधल्या जिल्हा परिषदच्या शाळेतली पोरं थेट जपानी भाषेत गप्पा मारतात….