राणेंनी डांबलेल्या आमदारांच्या सुटकेसाठी एन्काउंटर स्पेशलिस्ट सावंतांना बोलावण्यात आलेलं
किस्सा आहे जून 2002 चा. नारायण राणे विरुद्ध विलासराव अशा रंगलेल्या सामन्याचा…
तेव्हा महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार सत्तेत होतं. 1999 साली राष्ट्रवादी कॉंग्रेसह इतर लहानमोठ्या पक्षांनी दिलेल्या पाठींब्यामुळे अगदी काठावरच्या बहुमतावर सरकार टिकलं होतं.
जून 2002 च्या काळात शेतकरी कामगार पक्षाच्या पाच आमदारांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून आपण आघाडीसरकारचा पाठींबा मागे घेत आहे अस कळवलं. झालं.. पहिली ठिणगी पडली..
त्याला कारण ठरले होते सुनिल तटकरे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीत शेतकरी कामगार पक्षाच्या सुप्रिया पाटील यांच्या पराभवासाठी सुनिल तटकरे कारणीभूत ठरले होते. त्यामुळेच सुनिल तटकरे यांना कॅबिनेट पदावरून दूर करण्यात याव अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांनी केली होती. याच रागातून पाठींबा काढत असल्याचं पत्र राज्यपाल पी.सी.अलेक्झांडर यांच्याकडे सोपवण्यात आलं होतं..
ही अचूक संधी साधली ती नारायण राणे यांनी.
विलासराव देशमुखांच सरकार अल्पमतात आल्यामुळे राज्यपालांनी विलासरावांना १० दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याची सुचना दिली.
सत्तेचा खेळ सुरू झाला आणि नारायण राणे यांनी आमदारांची कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांचा एक गट आपल्याकडे वळवला. ५ जून २००२ रोजी या आमदारांना घेवून नारायण राणेंनी मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब गाठलं..
मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब हाऊसच्या बाहेर शिवसैनिकांचा खडा पहारा देण्यास सुरवात झाली. नारायण राणे इथे स्वत: तळ ठोकून होते. पत्रकार, कॅमेरामन, पोलीस कोणीच ना आत जावू शकत होतं ना बाहेर येवू शकत होतं.
याच काळात कॉंग्रेसचे आमदार पद्माकर वळवींनी निसटून जाण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. एका रिक्षात बसून पद्माकर वळवी पळून जावू लागले मात्र शिवसैनिकांनी पाठलाग करून त्यांना परत आणलं. ज्यामध्ये केसेस पडल्या त्या पुढे खूप काळ चालल्या.
वळवींच्या पळून जाण्याची बातमी विलासरावांना लागली. तोपर्यन्त नारायण राणे चौकशीला येणाऱ्या पोलीसांना सर्व लोक आपल्या मतानुसार इथे राहत आहेत म्हणून सांगत होते. अस असताना त्यांच्यावर पोलीस तरी कोणत्या कायद्याने कारवाई करणार. पण वळवींच्या पळून जाण्याच्या बातमीमुळे “या आमदारांच अपहरण करण्यात आलं आहे” या आघाडीच्या भूमिकेला बळ मिळालं.
आत्ता गृहमंत्री छगन भुजबळांनी सुत्रे हातात घेतली. त्यांनी एका खास माणसाकडे ही जबाबदारी दिली..
ते व्यक्ती होते डीसीपी प्रदिप सावंत..
एन्काऊंटर स्पेशॉलिस्ट म्हणून त्यांची ख्याती होती. तेव्हा ते मुंबई क्राईम ब्रॅन्चमध्ये कार्यरत होते. महाराष्ट्रात झालेल्या 300 हून अधिक एन्काऊंटरमध्ये त्यांची भूमिका होती अस सांगितलं जातं. छोटा शकिल, छोटा राजन, अश्विन नाईक, अरुण गवळी अशा मुंबईच्या प्रमुख टोळ्यांना लगाम घालणारे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून ते प्रसिद्ध होते.
प्रदिप सावंत 100 पोलीस कर्मचाऱ्यांची फौज व दोन अतिरिक्त एन्काऊंटर स्पेशॉलिस्ट अधिकारी सोबत घेवून मातोश्री क्लब हाऊसला पोहचले. त्यांच्यासोबत सचिन अहेर व जितेंद्र आव्हाड देखील होते.
रात्रीच्या वेळी प्रदिप सावंत टिम घेवून इथे आलेले आहेत हे कळताच नारायण राणेंनी आपलं आक्रमक रुप धारण केलं. मातोश्री क्लब च्या गेटवरती येवूनच ते पोलीसांना आव्हान देवू लागले. त्याचं ते रुप पाहून पोलीस अधिकाऱ्यांनी देखील माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
एकतर अशी परिस्थिती आलेली की राणे हे बहुमत ठराव जिंकू शकतील अशी शक्यता होती. त्यामुळे ते उद्या मुख्यमंत्री झाले तर पहिलं गंडातर याच अधिकाऱ्यावर येणार होतं. अन् दूसरी गोष्ट म्हणजे राणे स्वत: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले होते अशा माणसासोबत भिडण्याचं धाडस कोणताही अधिकारी दाखवू शकत नव्हता.
त्यानंतर मातोश्री क्लबच्या आत काही पत्रकारांना बोलवण्यात आलं. इथे गोपीनाथ मुंडे देखील उपस्थित होते. या पत्रकारांना कॅमेरे सुरू करायला सांगून त्यांच्यापुढे एकएक आमदारांना आणण्यात आलं. कॅमेऱ्यासमोर या आमदारांनी आमच्या खुषीने आम्ही इथे रहायला आलोय अस सांगितलं.
बहुमत ठराव मांडण्याची तारिख ठरली 13 जून 2002..
शिवसैनिकांच्या प्रचंड बंदोबस्तात या आमदारांना विधानभवनात आणण्यात आलं. नारायण राणेंच्या केबिनमध्ये सर्व आमदारांना बसवण्यात आलं. आत्ता मतदान करायचं आणि आपण मुख्यमंत्री व्हायचं. मुख्यमंत्री पदापासून नारायण राणे अवघे काही मिनीटच दूर होते. मात्र इथे पुन्हा आले ते पद्माकर वळवी..
त्यांनी टॉयलेटला जाण्याचं निमित्त केलं आणि ते थेट विधानसभाध्यक्ष अरुण गुजराती यांच्या केबिनमध्ये घुसले. पण अरुण गुजराती आपल्या केबिनमध्ये नव्हते. विधानभवनात वळवींनी अरुण गुजरातींचा शोध घेण्यास सुरवात केली. अखेर अरुण गुजराती कमिटी रुममध्ये असल्याचं त्यांना दिलं..
पद्माकर वळवींनी लगेचच माझं अपहरण झाल होतं आणि मला सुरक्षा पाहीजे अशी मागणी केली. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना तात्काळ मार्शलची सुरक्षा प्रदान केली..
विधानसभेत बहुमताचा ठराव मांडण्यात येणारच होता तो अरुण गुजराती यांनी ७ आमदारांच निलंबन केलं. यात 5 राष्ट्रवादीचे, एक जनता दलाचा आणि एक अपक्ष आमदार होता. साहजिक बहुमताची संख्या 144 वरून 138 पर्यन्त खाली आली. सोबतच शेकापच्या 5 आमदारांनी बहुमत ठरावात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. ही मतं देखील विलासरावांच्या बाजूने फिरली होती.
जेव्हा मतदान झालं तेव्हा विलासराव देशमुखांना 143 मते मिळाली तर युतीकडे अथवा नारायण राणेंकडे 133 मतांचा डाव आला.
सरकार वाचलं आणि नारायण राणेंची संधी गेली.
बातमी बाहेर येताच विधानभवनाच्या बाहेर असणाऱ्या शिवसैनिक व आघाडी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा सुरू झाला. दोन्ही बाजूने तुफान दगडफेक सुरू झाली. पोलीसांना अश्रू धुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या.
त्यानंतर राणे कॉंग्रेसमध्ये गेले आणि घडलेल्या प्रसंगाबद्दल बोलू लागले. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की सुरवातीला माझ्या प्रयत्नांना बाळासाहेब ठाकरेंचा पाठींबाच होता. मात्र नारायण राणे मुख्यमंत्री होईल म्हणून उद्धव ठाकरेंनीच बाळासाहेबांचे कान फुंकायला सुरवात केली.
उद्धव ठाकरे मातोश्री क्लबला येवून सर्व आमदारांसोबत बोलणार होते. तेव्हाच पद्माकर वळवी निसटून गेले. त्यांना आणण्यासाठी मी बाहेर पडलो. तेव्हा उद्धव ठाकरे क्लबहाऊसला आले. पण तिथे त्यांच्या स्वागतासाठी मी नसल्याने ते माझ्यावर रुसून बसले. त्यानंतर असेच आरोप त्यांनी गोपीनाथ मुंडेवर देखील केले होते. गोपीनाथ मुंडेची मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा होती.
पण अविश्वासाचा खेळ झाला तर मुंडे मुख्यमंत्री होवू शकले नसते. हा सगळा खेळ माझ्या नेतृत्वात होत असल्याने मीच मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट होतं. त्यामुळेच इतर नेत्यांकडून म्हणावं तितकं पाठबळ मला देण्यात आलं नाही.
यानंतर नारायण राणें व इतरांवर अपहरण, एट्रॉसिटीच्या केसेस पडल्या व प्रकरण विस्मरणात गेलं..
हे ही वाच भिडू
- नारायण राणेंपाठोपाठ रामदास कदम ही काँग्रेस मध्ये जाणार होते.
- शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर नारायण राणे आणि राज ठाकरे एकत्र पक्ष स्थापन करणार होते..
- घराणेशाहीच्या नादी न लागता मोनालीने बॉलिवूडवर आपली पकड मजबूत करून ठेवलीय