ज्या पुस्तकावरून कुबेर यांच्यावर हल्ला झाला त्याच्यावर बंदीची मागणी गेले अनेक दिवस सुरुय
जेष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर लिखित ‘Renaissance State’ या पुस्तकावर सध्या महाराष्ट्रात बराच वाद सुरु आहे. नुकताच नाशिक इथल्या साहित्य संमेलनात त्यांच्यावर संभाजी ब्रिगेड च्या कार्यकर्त्यांकडून शाई देखील फेकण्यात आली. त्यामागचे कारण म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज आणि महाराणी सोयराबाई यांच्याविषयी आक्षेपार्ह लिखाण केलं असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
गिरीश कुबेर यांच्या या पुस्तकाचा वाद नवीन नाही. यापूर्वी देखील कोल्हापूरचे खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी देखील पत्र लिहून लेखक कुबेर यांचा जाहीर निषेध नोंदवला होता.
संबंधित पुस्तकावर महाराष्ट्रात आणि देशात कायमची बंदी आणावी अशी मागणी बरेच दिवस सुरु आहे. तसेच HarperCollins Publishers या प्रकाशन संस्थेला या पुस्तकाच्या सर्व प्रति बाजारातून परत घ्याव्यात अशी देखील मागणी केली आहे.
या सगळ्या वादानंतर सध्या सोशल मीडियावर शिवप्रेमी आणि एकूणच महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून एक प्रश्न विचारला जात आहे तो म्हणजे,
पुस्तकावर बंदी कधी आणणार…?
एकंदरीत गिरीश कुबेर यांच्या या पुस्तकावर लवकरात लवकर बंदी आणावी अशी मागणी शिवप्रेमी संघटनांकडून होत आहे.
आत्ता ही बंदी नेमकी कोण आणणार, त्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार का? की संबंधित प्रकाशकांकडे तक्रार नोंदवावी लागणार असे अनेक प्रश्न आहेत. याच प्रश्नांचा आढावा आपणास घ्यावा लागेल.
हि सगळी प्रक्रिया समजून घेण्याआधी आपल्याला हे समजून घ्यायला हवं कि भारतात चित्रपट, नाटक यांच्यासाठी स्वतंत्र सेन्सॉर बोर्डं आहेत.
पण वर्तमानपत्र, नियतकालिक आणि पुस्तक यांच्याबाबत मात्र अशा प्रकारचं कोणताही बोर्ड वा सरकारी नियमन संस्था नाही.
याचाच मुख्य अर्थ असा की, या तिन्ही गोष्टी प्रकाशनाआधी सरकारी वा बिगरसरकारी अशा कुठल्याही संस्थेकडून सेन्सॉर करून घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे त्यांना तुम्ही थेट प्रकाशित करू शकता, वाचकाच्या हातात देऊ शकता.
पण प्रकाशनापूर्वी नियमन नसले तरी प्रकाशनानंतर मात्र यातील अक्षर अन् अक्षर कायद्याच्या चौकटीत येतं असतं.
यात मग हे संपूर्ण पुस्तक अथवा काही मजकूर हे जर कायद्याच्या विरुद्ध असेल, राजद्रोह करणारा असेल, समाजातल्या काही घटकांमध्ये द्वेष वा संताप निर्माण करणारा असेल किंवा त्यांच्या धार्मिक भावनांना गालबोट लावणारा असेल असतील तर त्याविरोधात फौजदारी कारवाईअंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाय केले जातं असतात.
आता याची प्रक्रिया कशी असते? आणि अंतिम अधिकार कोणाकडे असतात?
१. राज्य सरकार :
प्रथमतः कोणत्याही पुस्तकावर किंवा लिखाणावर बंदी आणायची असल्यास त्याचा पहिला अधिकार हा राज्य सरकारकडे आहे. तशी मागणी राज्य सरकारकडे करावी लागते. मात्र संविधानातील कलम १९ अ नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्यामुळे मागणी केल्या केल्या राज सरकारात बंदी घालतेच असं होतं नाही.
त्यामुळे मागणी केल्यानंतर सरकारकडून चौकशीचे आदेश दिले जातात. त्यासाठी कायदेतज्ञ, उच्च न्यायलायचे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, किंवा इतर त्या विषयातील तज्ञ व्यतींची समिती स्थापन करण्यात येते. अर्थात जर विरोध तीव्र असेल तर राज्य सरकार स्वतःहून यासाठी पुढाकार घेऊन चौकशीचे आदेश देते.
यानंतर निर्णय घेऊन राज्य सरकार सीआरपीसीच्या सेक्शन ९५ अंतर्गत कारवाई करते.
२. न्यायालय :
जर एखाद्या व्यक्तीने सरकारकडे मागणी न करता थेट न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली तर या बाबत न्यायालयातून कार्यवाही सुरु होते. आता यात मग न्यायालय स्वतः चौकशीचे आदेश देऊ शकते, किंवा राज्यसरकारला चौकशी करण्यास सांगू शकते.
जर सरकारनं घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाला देखील न्यायालयात आव्हान दिले तर अंतिम निर्णय न्यायालयच घेत असते. यात मग न्यायालय सरकारचा निर्णय बदलू शकते किंवा सरकारनं घेतलेला निर्णय योग्य देखील ठरवू शकते. सोबतच न्यायालय या निर्णयात काही बदल देखील सुचवू शकते.
उदाहरण द्यायचं झालं तर
काही वर्षांपूर्वी लेखक के. सेंथिल मल्लार यांनी लिहिलेल्या दोन पुस्तकांवर तामिळनाडू सरकारनं बंदी घातली होती. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयानं २०१७ मध्ये ही बंदी सशर्त उठवली होती. यात दोन्ही पुस्तकांतील प्रक्षोभक मजकूर बदलणे किंवा काढून टाकणे ही अट घालण्यात आली होती.
यात पुस्तकांमधील बराच भाग हा द्वेष पसरणारा आढळल्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा येऊ शकते. असं निरीक्षण न्यायालयं नोंदवलं होतं. त्यामुळे न्यायालयानं दाखवून दिलेला त्यातील आक्षेपार्ह भाग वगळण्याचे आदेश दिले होते.
३. केंद्र सरकार :
देशाच्या पातळीवर एखाद्या पुस्तकावर बंदी आणायची असल्यास त्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असतो. यात देखील प्रक्रिया राज्य सरकार सारखीच असते. यात आधी चौकशी, आणि नंतर कारवाई. मात्र एखाद्य राज्य सरकार आपल्या राज्यात पुस्तकाला बंदी घालून संपूर्ण देशात अशी बंदी आणावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला करू शकते. मात्र अंतिम निर्णय हा केंद्र सरकारचा असतो.
त्यामुळेच ‘लज्जा’ सारख्या काही पुस्तकांना भारताच्या बऱ्याच राज्यात बंदी आहे, पण संपूर्ण देशात ही बंदी नाही.
सर्वोच्च न्यायालय :
सर्वोच्च न्यायालय हे घटनेचं पालकत्व असलेली संस्था. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. यात मग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय यांच्या पैकी कोणीही काहीही निर्णय दिला तरी एखाद्या पुस्तकावर किंवा पुस्तकाच्या मजकुरावर बंदी आणण्याचा अंतिम अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
एक उदाहरण द्यायचं झाल्यास महाराष्ट्रामधीलच देता येईल.
जेम्स लेन यांच्या ‘शिवाजी- हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया’ या पुस्तकावरून राज्यात आजच्या सारखाच वाद सुरु होता. याच वादातून अगदी पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर संभाजी ब्रिगेडच्या काही कार्यकर्त्यांनी हल्ला देखील केला.
यामुळे अखेरीस राज्य सरकारनं १५ जानेवारी २००४ रोजी या पुस्तकावर बंदी घातली.
मात्र या बंदीला रिपब्लिकन कार्यकर्ते संघराज रुपवते, लघुपटकार आनंद पटवर्धन आणि सामाजिक कार्यकर्त्या कुंदा प्रमिला यांनी उच्च न्यायालयात आवाहन दिलं. अखेरीस जून २००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र शासनान घातलेली बंदी उठवली.
पण त्यानंतर उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं जाहीर केलं. तसं ते गेलं देखील. पण २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी कायम ठेवण्याची मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
परिणामी महाराष्ट्रातील हे पुस्तक विकण्याचे आणि प्रसिद्ध करण्याचे सर्व अडथळे दूर झाले आहेत, पण तीव्र विरोधामुळे हे पुस्तक सध्या महाराष्ट्र आणि भारतातील पुस्तकांच्या दुकानातून सध्या गायब असल्याचं पाहायला मिळतं.
एखाद्या पुस्तकावर बंदी घालण्यापूर्वी सगळ्यात आधी ४ गोष्टी बघितल्या जातात.
या चार गोष्टी म्हणजे संबंधित पुस्तकाने किंवा त्यातील काही मजकुराने कोणत्या कायद्याचा भंग केला आहे हे बघितले जाते.
- यात पहिलं म्हणजे देशाच्या सुरक्षिततेला बाधा आणणार लिखाण :
संबंधित पुस्तकाच्या लिखाणातून किंवा त्यातील काही मजकुराने देशाच्या सुरक्षिततेला, देशाच्या परराष्ट्र धोरणांना काही बाधा पोहचत असेल तर अशा पुस्तकावर बंदी घालण्यात येते.
- दुसरं म्हणेज देशाच्या किंवा राज्याच्या सर्वोच्च सत्तेला हानी पोहचवणारे लिखाण :
राज्यनिष्ठेला अनुसरून देशातील किंवा राज्यातील प्रस्थापित सत्तेला हानी पोहचवणारे, आव्हान देणारे लिखाण किंवा मजकूर असेल तर.
फ्रेंच इतिहासकार आणि अर्थतज्ज्ञ चार्ल्स बेटलहीम यांच्या ‘इंडिया इंडिपेंडंट’मध्ये भारत सरकारच्या धोरणांवर टीका असल्याने १९७६ मध्ये त्यावरही बंदी घालण्यात आली.
- तिसरं म्हणजे धार्मिक भावनांना बाधा पोहचवणारे लिखाण :
विशिष्ट पंथाची किंवा धर्माला अनुसरून करण्यात आलेल्या लिखाणामुळे प्रस्थापित धर्मास बाधा येत असेल, किंवा त्यातून त्या धर्माच्या भावना दुखावल्या जात असतील तर.
- चौथं म्हणजे नैतिकतेच्या विरोधात जाणारं लिखाण
प्रस्थापित सामाजिक नीति-मूल्यास हानी पोहचत असल्यास, स्वैर विचारांच्या लेखकांच्या व कलाकारांच्या अनिष्ट विचारांचा परिणाम मुलांवर व लोकांवर होत असल्यास अशा लिखाणावर बंदी आणली जाते.
याच विचारातून ‘लेडी चॅटर्लीज लव्हर’, ‘श्यामा’ या कादंबऱ्या आक्षेपार्ह ठरवण्यात आल्या आहेत. विजय तेंडुलकर यांच्या ‘सखाराम बाइंडर’ या नाटकातील काही प्रसंग देखील असेच आक्षेपार्ह ठरवण्यात आले आहेत.
आता सर्वात मुख्य प्रश्न म्हणजे जर प्रकाशन संस्था ही आंतरराष्ट्रीय असेल तर?
सध्या राज्यात ज्या वादग्रस्त पुस्तकावर बंदी आणण्याची मागणी होतं आहे त्या पुस्तकाची HarperCollins Publishers प्रकाशन संस्था ही आंतरराष्ट्रीय आहे. त्यामुळे अशा वेळी बंदी आणायची असल्यास काय करावं लागते?
याबाबत बोलण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने मेहता पब्लिकेशन हाऊसचे सुनील मेहता यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले,
जरी पुस्तक आंतराराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थेचे असेल तरी त्यावर बंदी आणण्याचे अधिकार हे राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार आणि अंतिमतः सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. पण जर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बंदी आणायची असल्यास त्याबाबत काही मर्यादा आहेत.
कारण ज्या त्या देशात पुस्तकाला बंदी घालण्याचे अधिकार हे ज्या त्या देशाच्या सरकारचे आणि तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयांचे असतात.
उदाहरण द्यायचं झाल्यास मेहता पुन्हा एकदा लज्जा या पुस्तकाचे देतात. १९९३ साली आलेलं ‘लज्जा’ हे पुस्तक मुळात बांगलादेशचे. तस्लीमा नसरीन या लेखिका देखील बांगलादेशी. पण अवघ्या ६ महिन्यातच या पुस्तकावर बांगलादेशमध्ये बंदी आणण्यात आली. तसेच तस्लीमा नसरीन यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले.
त्यानंतर या पुस्तकावर भारतातील काही राज्यांनी बंदी घातली आहे, मात्र संपूर्ण देशभरात या पुस्तकाला बंदी घालण्यात आलेली नाही. तसा इथल्या केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी निर्णय घेतल्यास देशात बंदी लागू होईल.
सत्ताधारी पक्षांकडून काय प्रतिक्रिया आल्या आहेत?
यात सत्तेतील महत्वाचा पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाकडून प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांनी या पूर्वी पुस्तकावर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. ते म्हणाले होते,
छत्रपती संभाजी महाराजांचे चारित्र्यहनन करण्याचं काम आजही काही कथा, कांदबऱ्या आणि पुस्तकांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. गिरीश कुबेर यांच्या पुस्तकाच्या रूपात पुन्हा असाच प्रकार समोर आला असून यामुळे तमाम मराठी जनतेच्या भावना दुखवल्या गेल्या आहेत.
त्यामुळे याची सरकारनं तात्काळ नोंद घ्यावी आणि ‘रेनिसान्स स्टेट’ या पुस्तकावर महाराष्ट्रात आणि देशभर कायमची बंदी घालण्यात यावी.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आणि आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील शहानिशा करून कार्यवाही करावी अशी मागणी केली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची बाजीराव पेशव्या सोबत तुलना करून कुबेराना नेमकं काय साध्य करायचं आहे? पुस्तकावर आक्षेप आले की प्रसिद्धी व खपाची विक्री वाढून अमाप पैसा हाच उद्देश लेखकांचा असेल तर हे गंभीर आहे.या पुस्तकाची शहानिशा करून कार्यवाही व्हावी@CMOMaharashtra@Dwalsepatil pic.twitter.com/Cuvxj2IQsm
— आ. अमोल रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) May 23, 2021
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देखील या पुस्तकातील आक्षेपार्ह भाग वगळण्याची मागणी केली होती.
दूसरीकडे मात्र राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गिरीश कुबेर यांच्या या वादग्रस्त पुस्तकाचा फोटो टाकून रिडींग दिस इंटरेस्टिंग बुक अस लिहलं आहे. यावर अनेक शिवप्रेमींनी आक्षेप देखील नोंदवला आहे,
Reading this interesting book by @girishkuber. pic.twitter.com/XJGtc30XTH
— Supriya Sule (@supriya_sule) May 21, 2021
आता गिरीश कुबेर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यावरून या वादग्रस्त पुस्तकाचा विषय पुन्हा तापला आहे. आता तरी राज्य सरकार त्यावर बंदी घालेल का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे हि वाच भिडू.
- द रेड साडी : अस काय होतं ज्यामुळे भारतात या पुस्तकाला विरोध झाला
- राहुल त्यांना म्हणाला, गप्प इतिहासाची पुस्तके लिही ; क्रिकेटचा शहाणपणा शिकवू नको. .
- अत्रेंनी पुस्तकातल्या शिव्या मोजून काढल्या आणि थेट विधानसभेत राडा झाला.