बाळाला ४० रुपयांत विकल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं अन सरकारला दुष्काळाची जाग आली

१९८५ मध्ये ओडिसा राज्याने जिवंतपणी नरक पाहिला होता….या नरकात ना अन्न ना पाणी…..ओडिशा राज्यातील १९८५ साली पडलेल्या भीषण दुष्काळात या राज्यातील कालाहंडी जिल्ह्यात एक हजारांहून अधिक लोक उपासमारीने मृत्युमुखी पडले होते.

अगदी अलीकडच्या काळात देखील, राज्यात जन्माला आलेल्या प्रत्येक तीन मुलांपैकी दोन बालकांचा मृत्यू होतो. ताप, कॉलरा, आमांश आणि श्वसनाच्या आजारांची संख्या वाढली होती. यापेक्षा काहीही वाईट आत्तापर्यंत कुणी पाहिलंच नसेल. वेळीच दखल न घेतल्यामुळे आणि सरकारी उपाययोजना न झाल्यामुळे एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बळी जाण्याची स्वातंत्र्योत्तर काळातील ही पहिली मोठी दुर्घटना ठरली होती.

एकेकाळी निसर्गसंपत्तीने समृद्ध असलेला हा जिल्हा चर्चेत आला तो तिथल्या दुष्काळ आणि भूकबळींमुळे……दलित आणि गोंड आदिवासी बहुसंख्येने असलेल्या या जिल्ह्यात १९६५ पासूनच पावसाचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळे सततच्या अवर्षणामुळे कालाहंडी परिसरातील शेतीची आधीच अपरिमित हानी झालेली होती. त्यात १९८५ मध्ये पाऊस पडलाच नाही आणि त्यामुळे शेतकरी पिकं घेऊच शकला नाही आणि त्याची अन्नान्न दशा झाली. 

त्याचप्रमाणे, फक्त शेतीवर अवलंबून असलेल्या या भागातील लोकांना रोजगार राहिला नाही. पिण्याच्या पाण्याचं आणि अन्न-धान्याचं भीषण संकट उभं राहिलं. उपासमारीला वैतागलेल्या लोकांनी चिंचोके, आंब्याच्या कोयी असं काहीबाही खाऊन पोटाची खळगी भरण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून मोठ्या प्रमाणात कुपोषणाची समस्या निर्माण झाली, तसंच पोटाचे विविध आजार जडले. परिणामी, उपासमारीने एक हजारांहून अधिक लोकांचे या दुष्काळात बळी गेले. या समस्येने जेरीस आलेल्या कालाहंडी आणि कोरापुट जिल्ह्यातील एक लाखांहून अधिक लोकांवर नजीकच्या मध्य प्रदेशात स्थलांतर करण्याची वेळ आली. या बाबतीत वेळीच ठोस पावलं न उचलल्यामुळे ओडिशा सरकारवर टीका झाली.

पण याच दुष्काळाची जाणीव होण्यासाठी एक घटना कारणीभूत ठरली…

दुष्काळामुळे हताश होऊन कालाहंडीतील महिला त्यांची मुले सोडून देण्यास आणि विकण्यास भाग पडल्या होत्या. दरम्यान मध्य प्रदेशात स्थलांतरित झालेल्या एका कुटुंबाने उपासमारीवर उपाय म्हणून आपल्या लहान मुलाची केवळ ४० रुपयांत विक्री केली आणि हे प्रकरण उघडकीस आलं आणि या दुष्काळाकडे पूर्ण देशाचं लक्ष गेलं. 

दुष्काळग्रस्त कृश बायका-मुलांची छायाचित्रं वृत्तपत्रांतून झळकल्यावर सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली गेली. पण तरीही मुख्यमंत्री जे. बी. पटनाईक यांच्या राज्य सरकारवर संवेदनशीलतेने पावलं न उचलल्याने बरीच टीका झाली. त्यात महत्त्वाचं म्हणजे, उपासमारीने मेलेल्यांना भूकबळी मानायलाही स्थानिक प्रशासन तयार झालं नाही. या लोकांचे बळी विविध आजाराने होत असल्याची नोंद करून प्रशासनाने कातडीबचाऊ धोरण स्वीकारलं होतं. 

परंतु राज्य सरकार टीकेचे धनी झाल्यावर व सर्वत्र गदारोळ उठल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कालाहंडीचा दौरा केला आणि मदतीचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. शिवाय या भागातील लोकांसाठी केंद्र सरकारने सवलतीच्या दरात अन्न-धान्याचा पुरवठा करणारी योजना आखली. मात्र पाचशे कोटी रुपयांच्या या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यामुळे कुपोषण व भूकबळीच्या समस्येवर पूर्ण नियंत्रण राखण्यातही योजना कुचकामी ठरली. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवालही प्रकाशात आल्याचे ऐकिवात नाही.

१९६५ पासून सातत्याने दुष्काळ पडणाऱ्या ओरिसातील या भागांत १९८५ नंतर सुमारे पंधरा वर्षांनी २००२ साली पुन्हा असाच भयाण दुष्काळ पडला तेव्हा परिस्थितीत काहीच फरक पडला नसल्याचं प्रकर्षाने समोर आलं. या दुष्काळातही उपासमार झाल्याने १३४ भूकबळी गेले. मात्र या १३४ पैकी ८६ बळींच्या मृत्यूचं कारण ‘अज्ञात आजार’ असल्याची प्रशासनाने नोंद केली. थोडक्यात, वर्षामागून वर्ष गेली, सरकार बदलली तरी, शासनाच्या दृष्टिकोनात फारसा फरक न पडल्याचं विदारक सत्य पुढे आलं.

हे हि वाच भिडू :

• केनियामधला दुष्काळ किती भयानक आहे, हे या जिराफांच्या फोटोवरुन समजतंय
  
• महापूर आणि दुष्काळ या दोन्हीवर एकदम उपाय म्हणून वाजपेयींनी एक योजना आणली होती..
  
• ७२ च्या दुष्काळात मफतलालच्या सुखडीने अख्ख्या महाराष्ट्राला जगवलं…