अग्निवीरांचं प्रकरण आता कुठे शांत झालं होतं तेवढ्यात SBI बॅंकवीर आणायच्या तयारीत आहे
अग्निवीरांचा मुद्दा निघाला होता तेव्हा संपूर्ण देशभरात मोठं मोठी आंदोलनं झाली होती. रेल्वे जाळण्यात आल्या होत्या, रस्ते रोखण्यात आले. परंतु गेले काही दिवस झालं तो मुद्दा शांत झाला. पण आता नव्याच वाद तोंड वर काढतंय असं वाटतंय कारण आता एसबीआयने देखील अग्निवीरप्रमाणे कर्मचारी भर्ती करण्याचा निर्णय घेतलाय.
संरक्षण मंत्रालयाने जून २०२२ मध्ये आर्मीमध्ये नेहमीप्रमाणे होणारी कायमस्वरूपी सैनिक भर्ती बंद केली व त्याजागी सैनिक भर्तीसाठी अग्निपथ योजना आणली होती.
अग्निपथ योजनेनुसार केवळ ४ वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने सैनिक भर्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
अग्निपथ योजनेनुसार आर्मीत भरती झालेल्या सैनिकांचा काळ ४ वर्षांचा असेल. ४ वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यातील केवळ २५ टक्के सैनिकांनाच कायमस्वरूपी केले जाईल. बाकीचे ७५ टक्के सैनिक ४ वर्षांनंतर रिटायर्ड होतील.
संरक्षण विभागाने आणलेली ही अग्निपथ योजना संरक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी आणली आहे. असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.
परंतु आता भारतातील सगळ्यात मोठी बँक असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया सुद्धा संरक्षण विभागाच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे.
संरक्षण विभागाच्या पाठोपाठ एसबीआय सुद्धा परमनंट कर्मचारी भर्तीऐवजी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर कर्मचारी भर्ती करणार आहे. त्यामुळे बँकांमध्ये होणारी कर्मचारी भर्तीसुद्धा अग्निपथ योजनेसारखीच असेल.
भारतातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये होणारी कर्मचारी भर्ती ही कायमस्वरूपी असते. परंतु आता एसबीआयने स्टेट बँक ऑपरेशन सपोर्ट सर्व्हिसेसची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व्हिसद्वारे भर्ती केले जाणारे कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीचे असतील. असा निर्णय एसबीआयने घेतलाय.
आता या एसबीआयने हे काय नवीन खुळ काढलंय?
तर एसबीआयने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्यासाठी ही योजना बनवली आहे. या योजनेनुसार आता बँकेत जॉईन होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार नाही. नवीन भर्ती कंत्राटी असल्यामुळे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधा नवीन कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाहीत.
सुरुवातीला ग्रामीण आणि अर्ध ग्रामीण भागात ही योजना अंमलात आणली जाईल. त्यांनतर शहरी भागात सुद्धा ही पद्धत लागू केली जाईल. ही भरती करण्यासाठी आरबीआयने एसबीआयला परवानगी दिलीय. त्यामुळे आता एसबीआयचा कंत्राटी कर्मचारी भर्तीचा मार्ग मोकळा झालाय.
एसबीआय ही सार्वजनिक क्षेत्रातील एक बँक असली तरी देशात सगळ्यात मोठा बँकिंग व्यवहार करणारी बँक आहे.
एसबीआयच्या देशभरात सर्वाधिक २२ हजार शाखा आहेत. भारताच्या अनेक लहान खेड्यांमध्ये सुद्धा एसबीआयच्या शाखा आहेत. देशातील सगळ्यात जास्त बँककर्मचारी एसबीआयमध्येच आहेत. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार एसबीआयमध्ये एकूण २ लाख ४२ हजार ६४२ कर्मचारी आहेत.
एसबीआयच्या एकूण शाखांपैकी ४,७२५ शाखा ग्रामीण भागात आहेत. तर उर्वरित शाखा शहरी आणि अर्ध ग्रामीणभागात आहेत.
एसबीआयचे एकूण ॲसेट्स तब्बल ५५ लाख ७७ हजार कोटी इतके आहेत. तर संपूर्ण इक्विटी ३ लाख कोटी इतकी आहे. एसबीआयची २०२२ ची ऑपरेटिंग इनकम ७८ हजार ८९८ कोटी आहेत तर २०२२ चा निव्वळ नफा ४३ हजार ७७४ कोटी आहे.
मग सगळी आकडेवारी इतकी भव्य असतांना हा कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीचा निर्णय का घेण्यात येतोय?
तर एसबीआयची आकडेवारी देशात सगळ्यात मोठी आहे, परंतु बँकेच्या संपूर्ण वार्षिक खर्चापैकी सगळ्यात जास्त रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि पेन्शनवर खर्च दरवर्षी वाढत असल्यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचे बँकेने जाहीर केले.
२०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीचे आकडेवारी पहिली तर तब्बल ४५.७ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करण्यात आली होती. तर १२.४ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च करण्यात आली होती. वेतन आणि पेन्शनचा खर्च ५८.१ टक्के आहे.
त्यामुळे एसबीआय आपल्या खर्चाला कमी करून उत्पन्न वाढवण्यावर भर देत आहे.
२०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत एसबीआयचे निव्वळ व्याज मार्जिन ३.१५ टक्के होते. त्याउलट खाजगी बँकांचे व्याज मार्जिन सरासरी ४ टक्के होते. २०२८-१९ मध्ये बँकेचा एकूण खर्च उत्पन्नाच्या ५५.७ टक्के होता. तो २०२०-२१ मध्ये एकूण खर्च ५५.५ टक्क्यावर आणण्यात आला तर २०२१-२२ मध्ये त्यात आणखी कपात करून ५५.३१ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
एसबीआयने घेतलेल्या नवीन निर्णयामुळे खर्चात कपात होऊन नफा वाढेल असे बँकेचे चेअरमन दिनेश कुमार खेरा सांगतात.
एसबीआयच्या निर्णयाचा कित्ता बाकी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून गिरवला जाऊ शकतो.
एसबीआय सारख्या बलाढ्य बँकेने असा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांसोबत इतर बँका भविष्यात हाच मार्ग निवडू शकतात असं बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. एसबीआय प्रमाणेच इतर काही बँकांनी सुद्धा अशाच प्रकारची सर्व्हिस उपकंपनी स्थापन करण्यासाठी आरबीआयकडे विनंती केली होती.
आता एसबीआयला एसबीआय ऑपरेशन सपोर्ट सर्व्हिसेसची स्थापना करण्याची आणि कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याची परवानगी मिळालीय. त्यामुळे उपकंपनीच्या स्थापनेसाठी आरबीआयला विनंती करणाऱ्या बँकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
एसबीआय व्यतिरिक्त ११ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ५ लाख ३६ हजार कर्मचारी काम करतात. जर या बँकांनी सुद्धा एसबीआयचे अनुकरण केले तर बँकिंग क्षेत्रात स्थायी नोकरीच्या संधी घटतील.
एसबीआयने घेतलेला निर्णय खासगी बँकांसारखा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सुद्धा कायमस्वरूपी नोकरीसाठी तरुणांना संधी मिळणार नाही.
हे ही वाच भिडू
- ही गोष्ट आहे एसबीआयच्या माजी अध्यक्षांच्या गुलीगत घोटाळ्याची.
- माजी सैनिक आहेत त्यांनाच सरकारने नोकऱ्या दिलेल्या नाहीय, अग्निवीरांना कशा देणार..?
- तुम्ही सरकार पडेल की वाचेल या राड्यात गुंतलाय पण तिकडं “अग्निवीर” भरती निघालेय..