अमेरिकेच्या लोकांना प्रश्न पडलाय, ‘भारताला पाठवलेली मदत नक्की जातेय तरी कुठे?’

देशात कोरोनानं भयानक रूप धारण केलंय. संक्रमितांच्या वाढत्या आकड्यामुळं आरोग्य सुविधांचा तुटवडा जाणवू लागलाय. कुठं ऑक्सिजनची कमतरता, कुठ खाटांची , तर कुठं लसींची किल्लत भासू लागलीये. देशाची ही परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. ज्याची दखल घेत जगभरातील अनेक देशांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे.

कोरोनाच्या भीषणतेमुळे केंद्रातील मोदी सरकारला 16 वर्षापूर्वीच्या आपल्या धोरणात बदल करणं भाग पडलं. असं म्हटलं जातं की, आपत्कालीन परिस्थितीत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी 16 वर्षापूर्वी परकीय मदत न स्वीकारण्याचं धोरण आणलं होत. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीच गांभीर्य लक्षात घेता देशाला परदेशी मदत घेण्यास भाग पाडले.

यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देखील दिले आणि म्हंटले की,

भारताने देखील संपूर्ण जगाला मदत केलीय, त्यामुळे मदत घेण्यासही काहीच हरकत नाही.

अमेरिका, रशिया, संयुक्त अरब अमिरात, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोपातील अनेक देशांसह जवळपास 40 देशांनी रेमेडीसीव्हीर इंजेक्शन, क्रायोजेनिक टँकर, कोरोना प्रतिबंधक लस, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर यासाठी भारताच्या मदतीला आले. परंतु यानंतर बरेच प्रश्न देखील निर्माण होतायेत की, भारतात बर्‍याच देशांमधून परदेशी मदत तर येते, पण ही मदत जाती कुठं?

अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) चे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मंगळवारी ट्विट केलं की, ‘आतापर्यंत 300 टन परदेशी मदत भारतात आली, परंतु पंतप्रधान कार्यालयाने त्यांचे केले काय, याबाबत काहीही सांगितले नाही. ओवेसींनी विचारले की, ‘नोकरशाही नाटकामुळे गोदामांमध्ये किती जीव वाचवणारी परदेशी मदत पडून आहे?’

We received at least 300 tonnes of international aid. @PMOIndia isn’t telling us what has happened to it. How much life-saving material is stuck in storage due to bureaucratic drama?

This is not incompetence, it is the complete lack of compassion for fellow citizens pic.twitter.com/nRhbW2PGIo

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 4, 2021

परदेशी मदत मिळूनही भारतीय रुग्णालयांमधील कोविड रूग्णांच्या संख्येत कोणतीही घट दिसून येत नसल्याने परदेशी माध्यमातही याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मंगळवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयालाही यामुळे प्रश्नांचा सामना करावा लागला. 4 मे रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या नियमित पत्रकार परिषदेत मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या जलिना पोर्टर यांना विचारले गेले की,

“तुम्ही म्हंटल्याप्रमाणे अमेरिका सतत भारताला मदत पाठवत आहे.”

याची लांबलचक यादीही सांगण्यात आली. आपण असेही म्हटले की, यूएसए एड इंडिया पुरवठा करण्यावर लक्ष ठेवत आहे. यूएसएआयडीचे भारतात एक मोठे कार्यालय आहे. या गोष्टी कोठे जातायेत, याचे निरीक्षण होतेय का? कारण भारतातील पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, मदत लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीये.’

या प्रश्नाला उत्तर देताना जलिना पोर्टर म्हणाल्या,

‘ मी पुन्हा – पुन्हा सांगितै की, अमेरिकेने आतापर्यंत भारताला 10 कोटी डॉलर्सची मदत पोहोचवली आहे. ही मदत एका अमेरिकन एजन्सीमार्फत देण्यात आली आहे. इंडियन रेडक्रॉसला भारत सरकारच्या विनंतीनुसार ही मदत दिली गेली, जेणेकरून गरजू लोकांपर्यंत आवश्यक वस्तू पोहचविता येतील. आता तुम्ही यासंदर्भात भारत सरकारला विचारायला हवे. “

🇮🇳 🇺🇸
Cooperation with 🇺🇸 continues! Another flight from U.S.A. arrives carrying over 1000 oxygen cylinders, regulators & other medical equipment. Third shipment in a period of 2 days adding to our oxygen capacities. Grateful to 🇺🇸 for its support. pic.twitter.com/EVmf6tTCEX

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) May 1, 2021

दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की,

गेल्या पाच दिवसांत 300 टन कोविड आपत्कालीन मदत पुरवठा परदेशातून 25 विमानांमध्ये भारतात आला आहे. या पुरवठ्यांमध्ये 5,500 ऑक्सिजन कॉंन्संट्रेटर, 3,200 ऑक्सिजन सिलेंडर्स, 1,36,000 रेमेडीसीव्हीर इंजेक्शनचा सामावेश आहे.

दिल्ली सरकारमधील आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ नूतन मुंडेजा यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की,

‘ही आपत्कालीन मदत लोकांचे प्राण वाचवू शकते, परंतु ही मदत काही किलोमीटरच्या अंतरावरही पोहोचत नाहीये. नूतन यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्यामते अद्याप कोणतीही मदत पोहोचलेली नाही.’

दिल्लीत एक लाख कोरोनाची सक्रिय प्रकरणे आहेत आणि 20 हजार लोक रूग्णालयात आहेत. हे सर्व रुग्ण अनेक मूलभूत सुविधांशी झगडत आहेत. अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनअभावी लोक मरत आहेत. दिल्ली विमानतळाच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे की अद्याप विमानाकडून एखाद्या राज्यात वैद्यकीय सुविधा पाठविल्याची नोंद नाही.

मंगळवारी या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 38 संस्थांना औषधे, ऑक्सिजन सिलिंडर, मास्क आणि इतर प्रकारच्या परदेशी मदतीसह सुमारे 40 लाख साहित्य पाठवले गेले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, बहुतेक संस्था केंद्र सरकारच्या आहेत.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये दररोज सुमारे चार लाखांच्या संसर्गाची नवीन प्रकरणे येत आहेत आणि 16 वर्षानंतर प्रथमच परदेशी मदत घेण्याचे भारताने ठरविले आहे.

भारताला अनेक देशांकडून परदेशी मदत मिळत आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 20 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनसह सात टँकर युएईहून गुजरातमधील मुंद्रा बंदरात आले आहेत. लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनचा असा पहिला पुरवठा आहे.

यूके आणि भारतीय वायुसेनेच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे 450 ऑक्सिजन सिलिंडर चेन्नईला पोहोचले आहेत. याशिवाय मदतीची पाचवी तुकडी अमेरिकेतून आली आहे. त्यापैकी वैद्यकीय उपकरणाशिवाय 545 ऑक्सिजन कॉंन्संट्रेटर आहेत. याशिवाय अशीच मदत कुवेतवरूनही येत आहे.

Further elevating the 🇮🇳 🇺🇸 Strategic Partnership! Appreciate the shipment of over 81000 vials of Remdesivir from the US that arrived early this morning in Mumbai (India). pic.twitter.com/3QTMkttTbJ

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) May 5, 2021

दिल्लीतील आठ सरकारी केंद्रांपैकी सहा रुग्णालयांना परदेशी मदत मिळाली आहे. ऑक्सिजनच्या अभावामुळे दिल्लीतील रुग्णालये सर्वाधिक संघर्ष करीत आहेत. केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजनचे वाटप केले जात आहे आणि काही वेळा पुरवठ्यातील असमतोल असल्याचा आरोप केला जात आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले की, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एम्स, संरक्षण संशोधन व विकास संस्था, डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसीस अँड रेस्पीरटरी डिसीजला परदेशी मदत मिळाली आहे.

बीआयपीएपी मशीन्स, ऑक्सिजन कॉंन्संट्रेटर आणि सिलिंडर, पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स, पल्स ऑक्सिमीटर, औषधे, पीपीई, एन-95 आणि गाऊन परदेशातून येत आहेत.

हे ही वाचा भिडू.

• वडिलांना पाकिस्तानने मंत्रिपदाची ऑफर दिली होती, पोरगा कोरोनामध्ये सर्वाधिक मदत करतोय 
• कोरोना लशीच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये अमेरिकेने कशी बाजी मारली आणि आपण कुठे गंडलो ?
• न्यूझीलंड पासून ते भाजपचे खासदार सगळ्यांची मदत फक्त युथ कॉंग्रेस करत आहे..
• अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले, तरी लस फुकट का नाही?