मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही ? संपूर्ण प्रकरण काय ?
मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही ?
हा प्रश्न निर्माण झालाय कारण पुण्याच्या एक मुस्लिम महिला व वकील फरहा अनवर हुसैन शेख यांनी २०२० मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्यात भारतातील मशिदींमध्ये मुस्लीम महिलांना प्रवेश नमाज पठण करण्यास मनाई करण्यात येत असून, ते बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा केला होता. मशिदीत महिलांना करण्यात आलेली प्रवेश बंदी अवैध घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली.
त्याच दरम्यान आणखी एक प्रकरण चर्चेत आलेलं, “मुस्लिम महिलांना मशिदीत सर्वांसह नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी”, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका पुण्यातील बोपोडी येथील रहिवासी यास्मीन झुबेर अहमद पीरजादे व त्यांचे पती झुबेर अहमद नाझीर अहमद पीरजादे यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
या दोन्ही याचिकांना सुप्रीम कोर्टाने केरळमधील शबरीमला मंदिराबद्दल दिलेल्या निकालाचा आधार देण्यात आला होता. २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केरळमधील शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला होता. १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रेवशबंदी हा लैंगिक भेदभाव असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले होते. या निकालाचा आधार घेत याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
फरहा अन्वर हुसैन शेख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर एआयएमपीएलबीने म्हणजेच ऑल इंडिया मुस्लिस पर्सनल लॉ बोर्डने त्याबाबतचा स्पष्टीकरण देत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. त्यात सांगितलं आहे कि मुस्लीम महिलांना मशिदीत प्रवेश करण्यास अथवा नमाज पठण करण्यास मनाई नाही. पण बोर्डाने काही अटी शर्ती देखील यासोबतच घालून दिल्या आहेत.
सविस्तर प्रकरण समजून घेऊया,
फरहा अन्वर हुसैन शेख यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये संदीप तिवारी आणि रामेश्वर गोयल या वकिलांमार्फत याचिका दाखल केली होती. मुस्लीम महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेश करण्यापासून ते नमाज पढण्यासाठी रोखलं जातं ही प्रथा ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘संवैधानिक’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली.
या याचिकेत काही मुद्दे मांडले गेलेत जे हायलाईट होणं गरजेचं आहे –
- मुस्लीम महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेश नाकारणं आणि नमाज पढण्यास रोखण्याची प्रथा घटनेच्या कलम १४, १५, २१, २५ आणि २९ चे उल्लंघन करते.
- ही कलमं समानता, भेदभाव आणि मुक्तपणे धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करते.
- पश्चिम सौदी अरेबियातील पवित्र शहर आणि प्रेषित मुहम्मद यांचे जन्मस्थान मक्का इथे पुरुष आणि स्त्रिया दोघे मिळून काबाला प्रदक्षिणा घालतात, तेथे नमाज पढण्यास कोणताही लिंगभेद केला जात नाही.
- कुराण किंवा पैगंबर मुहम्मद यांनी महिलांना मशिदींमध्ये जाण्यास विरोध केला होता, अशी कोणतीही नोंद नाही, असं या याचिकेत नमूद केलं आहे.
मुस्लिम महिलांच्या मशिदीत प्रवेशाबाबत आणि नमाज पढण्याच्या अधिकारांबाबत बाबत सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने मे २०२० मध्ये केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिस पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलामा-ए-हिंद आणि दारुल उलूम देवबंद या सहित १० राजकीय पक्षांना नोटीस बजावली होती.
एआयएमपीएलबीचे अधिवक्ता एमआर शमशाद यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ऑल इंडिया मुस्लिस पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका आणि त्यातील हायलाईट असलेले मुद्दे बघुयात-
- महिलांची इच्छा असेल तर त्या मशिदीत जाऊन नमाज पठण करू शकतात. इस्लाममध्ये महिलांना मशिदीत पठण करण्यात कोणतीही मनाई नाही.
- पण त्यांनी पुरुषांसोबत नमाज पढण्यास बसू नये.
- एखाद्या मशिदीत समितीने त्यांच्यासाठी वेगळी स्वतंत्र जागा निश्चित केली असेल तर महिला तिथे जाऊ शकतात.
- मुस्लिम महिलांना ५ वेळ नमाज किंवा जमातमध्ये शुक्रवारची नमाज अदा करण्याचे कोणतेही बंधन नाही. महिला नमाज घरात किंवा मशिदीत पठण केला तरी इस्लामनुसार त्यांना समानच पुण्य मिळणार आहे.
- पण पुरुषांसाठी असे नाही. त्यांनी मशिदीतच नमाज अदा करण्याचा नियम आहे.
- मक्का आणि मदिना येथे महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकार्‍यांसोबत हज किंवा उमराह विधी करण्याची परवानगी आहे असताना मशिदींमध्ये परवानगी दिली जावी म्हणून याचिका करणं हे कोर्टाला दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे कारण मस्जिद ए हरमला इस्लाममध्ये पूर्णतः स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहे.
- मक्केमध्ये पुरुष व महिला दोघांनाही तवाफ करताना एकमेकांपासून अंतर राखण्याचा सल्ला दिला जातो. तिथे इबादत सुरू होताच पुरुष व महिला वेगवेगळ्या गटांत बाजूला होतात.
- भारतात मशिद समित्या महिलांसाठी स्वतंत्र जागा तयार करण्याच्या कामात आहेत.
- मुस्लिम समुदायानेही नवी मशिद बांधताना महिलांसाठी जागा ठेवण्याची योग्य ती काळजी घ्यावी, असे मत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात व्यक्त केले.
हे प्रकरण सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे विचारासाठी पाठवण्यात आले होते. यावर अंतिम निर्णय घेण्यात मुख्य अडथळा ऑल इंडिया मुस्लिस पर्सनल लॉ बोर्डाच्या हस्तक्षेपाचा आहे.
कारण कोणत्याही धर्माच्या प्रथा-परंपरांबाबत चौकशी करण्याची मुभा दिली जाऊ नये, या मुद्द्याकडे देखील बोर्डाने लक्ष वेधले. त्याचवेळी मुस्लिम महिला मशिदीत जाऊन नमाज अदा करण्यासाठी मात्र स्वतंत्र आहे, असे बोर्डाने अधोरेखित केले.
बोर्डाने या प्रकरणी असेही स्पष्ट केले की, बोर्ड तज्ज्ञांची संस्था आहे. ती इस्लामच्या सिद्धांतांवर सल्ला देते. पण ती कोणत्याही धार्मिक मान्यतेवर कमेंट करत नाही.
बोर्डाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार हे स्पष्ट आहे की, महिलांनी मशिदीत नमाजासाठी जायचे की नाही हे त्यांनाच ठरवायचे आहे मात्र इस्लाममध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था ही एकमेव अट आहे.
हे ही वाच भिडू :
- आरोपीची अंधश्रद्धा अन् पोलिसांच्या डोक्यालिटीमुळे दिवे आगारचा चोरीला गेलेला गणपती सापडला
- नाना पटोले म्हणजे काँग्रेसचे संजय राऊत?
- भुकंपानंतर ढिगाऱ्याखाली माणूस जिवंत कसा राहतो?