आत्ता परत लाईट जाणार…रात्रीची जाग येणार… परत विकास होणार…

By Team Bol Bhidu On Apr 12, 2022

गेल्या चार आठ वर्षात कसकसच वाटत होतं. म्हणजे रात्री अपरात्री लाईट जात नव्हती. माणसांची झोपमोड होत नव्हती. झोपमोड झाल्यानं पोरंबाळ होत नव्हती. पोरंबाळ न झाल्यानं ती शिकू शकत नव्हती, ती शिकू शकत नसल्यानं नोकरीला लागू शकत नव्हती, आणि नोकरीला न लागल्यानं टॅक्स भरू शकत नव्हती….

नुसतं कसकस झाल्त.. पण महाविकास आघाडीला पाझर फुटलं…

आत्ता परत एकदा विकास होणाराय. कारण परत लाईट जायला सुरवात होणाराय. परत झोपमोड होणार.. परत पोरं होणार…परत विकास होणार…

असो तर सिरीयस होवून विषय मांडू कारण पैसे तेचेच भेटतेत.

तर महावितरणने आज १२ एप्रिलपासून राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात लोडशेडींग होणार, असं सांगितलंय. त्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि खांदेशाच्या काही भागांचा समावेश आहे. राज्यावर आलेलं विजेचं संकट दूर करण्यासाठी हाच एकमेव प्राथमिक उपाय असल्याचं, महावितरणने स्पष्ट केलंय. त्यानुसार काम करण्यासही महावितरणने कंबर खोसलीये.

म्हणूनच राज्यावर ही वेळ आली कशी? मॉडेल गंडलं कुठे? हे जाणून घेऊया…

यामध्ये पहिला मुद्दा आहे तो ‘कोळशाच्या कमतरतेचा’.

२०२१ मध्येच देशात कोळशाच्या टंचाईचे संकेत देण्यात आले होते. परिणामी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या विविध औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील १३ संच बंद पडले होते, ज्यामुळे तब्बल ३३३० मेगावॅट विजेचा पुरवठा ठप्प पडला होता. तर त्याच महिन्यात सहा औष्णिक विज निर्मिती केंद्रातले प्लांट बंद करण्यात आले होते.

सध्याच्या घडीला तर एक ते दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे.

दुसरा मुद्दा – हायड्रोपॉवर प्रकल्पांमध्ये पाण्याची अनुपलब्धता.

कोळशामुळे अनेक प्लांट बंद झाल्यानंतर विज निर्मितीची भरपाई करण्यासाठी, विजेची तूट भरुन काढण्यासाठी कोयना आणि इतर १२ होयड्रो प्रकल्प हे पुर्ण क्षमतेने चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पातून ६० टक्के तुट भरून निघेल, असं महावितरण कंपनीने सांगितलं होतं. मात्र हायड्रोपॉवर प्रकल्पांमध्येही तुटपुंजा पाण्याचा साठा होता.

त्यात भर पडत गेली आणि एप्रिलमध्ये राज्यातील हायड्रोपॉवर प्रकल्प असलेल्या कोयना धरणात १७ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. म्हणजेच १७ दिवसाचाच साठा आहे. कारण दररोजच्या वीजनिर्मितीसाठी १ टीएमसी पाणी लागतं.

तिसरा मुद्दा ‘वीज विकत न मिळणं’.

कोळसा आणि हायड्रोपॉवरमधून वीज निर्मिती होऊ शकत नसल्याने आज राज्यातले तसेच देशातील सगळेच वीजनिर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे वीज विकत घ्यायचा पर्याय देखील उपलब्ध होत नाहीये. ऑक्टोबरमध्येच वीज खरेदीचे दर महाग झाले होते. खुल्या बाजारातून ७०० मेगावॅट विजेची खरेदी १३ रुपये ६० पैसे प्रतियुनिट दराने करण्यात येत होती.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

सध्या देखील देशभरातून मागणी वाढल्याने प्रतियुनिट वीज खरेदीचे दर महागले आहेत. परंतु जादा दर देण्याची तयारी असून सुद्धा खुल्या बाजारामध्ये खरेदीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वीज उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे.

चौथा मुद्दा ‘मागणीत वाढ आणि वापरात निष्काळजीपणा’.

राज्यात ऊन यंदा खूपच लवकर चटकायला लागलं. वाढलेल्या उन्हामुळे विजेची मागणी देखील वाढली. अशात विजेचा तुटवडा वाढण्याची शक्यता अधिक असल्याने मागणी आणि पुरवठा यात समतोल ठेवण्यासाठी वीजग्राहकांनी सकाळी आणि सायंकाळी ६ ते १० वाजेदरम्यान विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा, असं आवाहन महावितरणकडून करण्यात आलं.

याच काळात विजेची सर्वाधिक मागणी असते. तेव्हा या कालावधीत विजेचा वापर कमी झाला तर मागणी आणि उपलब्धता यातील तूट कमी होईल, असं महावितरणने सांगितलं. मात्र या आवाहनाला, गेल्या १० वर्षांपासून विजेची सवय पडलेल्या सामान्यांनीही इतकं महत्त्व दिल्याचं दिसत नाही. म्हणून अखेर आता ज्या गोष्टीला टाळण्याचा प्रयत्न महावितरण करत होतं तीच वेळ आली आहे.

यात अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे ‘महावितरणच्या गरीब अवस्थेचा’

महावितरण कंपनीची थकबाकी ६५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, जवळपास तेवढ्याच रकमेने कंपनी कर्जात आहे. प्रचंड थकबाकी, डोक्यावर कर्ज आणि बाजारात घसरलेली पत यामुळे नवे कर्ज काढता येत नाहीये. त्यात उन्हाळ्यात लागणारी जास्तीची वीज अधिक दराने खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही, अशा कात्रीत महावितरण अडकलं आहे.

अशात राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ते करतंय. मात्र राज्य सरकारची आर्थिक स्थितीही चांगली नाहीये. कोविड महामारीच्या काळात राज्याचा महसूल घटल्याने राज्यावरील कर्ज वाढलं आहे. म्हणून राज्य सरकार, ऊर्जा खाते, महावितरण कंपनी या सगळ्यांसमोर फार पर्याय शिल्लक नाहीत.

यामुळं २०१२ ला आलेलं झिरो लोडशेडिंगचं मॉडेल अवघ्या १० वर्षांत गंडलंय आणि आज लोडशेडींगचं संकट ओढवल्याचं दिसतंय.

औद्योगिक उत्पादनासोबतच कृषिपंपांचाही वीजवापर वाढला आहे. त्यामुळे राज्यात २८ हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक विजेची ‘विक्रमी’ मागणी सध्या कायम आहे. त्यासाठी नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनकडून गेल्या २८ मार्चपासून १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॅट विजेचा पुरवठा सुरु झाला आहे. सोबतच कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करायला मंजुरी दिली असून त्यापैकी ४१५ मेगावॅट वीज आज मध्यरात्रीपासून उपलब्ध झालेली आहे.

तरीही विजेचा तुटवडा असल्याने मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे वगळता महाराष्ट्रातील अनेक भागात आजपासून वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. विशेषत: वीजचोरी, वीज वितरणातील तोटा आणि वीज बिलांची वसुली न होणे, हे प्रकार जिथे घडतात अशा ठिकाणी लोडशेडिंग केलं जात आहे. हे G-1, G-2 आणि G-3 ग्राहक म्हणून वर्गीकरण करण्यात आलं आहे.

शहरी भागात सुमारे दोन तासांचं लोडशेडिंग असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

हे तर सुरु झालं, मात्र अजून एक संकट आता सामान्यांच्या समोर येण्याची दाट शक्यता आहे. ते म्हणजे…

येत्या वीज महाग होऊ शकते.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार सध्या एप्रिल महिन्यात विजेचे दर वाढवले जाणार नाहीत. परंतु वीज वितरणची सरकारी कंपनी महावितरणचा इंधन समायोजन निधी डिसेंबर महिन्यातच संपला आहे. यासोबतच मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, टाटा पॉवर आणि बेस्ट कंपन्यांचे समायोजन निधीही गेल्या वर्षभरात महागड्या वीज खरेदीमुळे संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे मे ते जुलै दरम्यान राज्यातील विजेचे दर कधीही वाढू शकतात, असा अंदाज जाणकारांनी दिलाय.

तज्ज्ञांच्या मते, महावितरण वीज दरात प्रति युनिट १.५० रुपये, टाटा पॉवर आणि बेस्ट १.१० रुपये आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी २५ पैशांनी वाढ करू शकते.

या परिस्थितीवर उपाय काय आहे?

जिथे तुलनेने स्वस्त वीज मिळेल, तिथून ती विकत घेणं आणि मागणी – पुरवठ्यातील तफावत दूर करणं, हा पहिला पर्याय सध्या ऊर्जा खात्याने स्वीकारलाच आहे. या व्यतिरिक्त अधिक व्याजदर असलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करणं, कमी व्याजदराचे कर्ज घेऊन आधीचं कर्ज फेडणं हा आणखी एक पर्याय उपलब्ध आहे.

तर अजून एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महावितरण कंपनीच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणणं. कारण याच मुद्यावर वरील दोन्ही पर्याय अवलंबून आहेत, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. यासाठी महावितरणने ज्यांना मदत केली आहे त्यांच्याकडून रकमा वसूल करण्याची गरज आहे. कंपनीच्या प्रशासकीय खर्चात कपात, सोबतच बचतदेखील आवश्यक आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या ‘लोडशेडिंग’च्या धड्यातुन आपण नागरिक म्हणून हे शिकणं गरजेचं आहे की, वीज सांभाळून वापरणं किती महत्वाचं आहे. त्यानुसार आपल्या स्तरावर जागरूक राहात नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.

हे ही वाच भिडू :