तेलंगणा मॉडेल खरंच गुजरात मॉडेलपेक्षा भारी आहे का ? आकडेवारी सांगते…

२ जून २०१४ ला भारतातील एकोणतीसावे राज्य म्हणून तेलंगणाची निर्मिती झाली. गेल्या आठ वर्षांपासून तेलंगणा राष्ट्रसमिती हा पक्ष सत्तेत आहे आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव त्या राज्यातील लोकप्रिय नेते आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून के. चंद्रशेखर राव गैर बिजेपी राजकीय नेत्यांच्या भारतभर भेटीगाठी घेतायेत.

त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचे वेध लागले होते आणि यातूनच त्यांनी एक मोठं पाऊल टाकलय. भारत राष्ट्र समिती या राष्ट्रीय पक्षाची त्यांनी स्थापना केली. त्यांचं लक्ष्य अर्थातच २०२४ मध्ये असणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका आणि मोदींना सक्षम पर्याय उभा करण हे आहे.

के. चंद्रशेखर राव यांच्या सूचनेनुसार तेलंगणामध्ये राबवल्या गेलेल्या वेल्फेअर स्कीमचा देशभर प्रचार करण्यात येणार आहे. २०११-१२ दरम्यान सुद्धा असंच काहीसं गुजरात मॉडेलबद्दल सांगितल गेलं होत. गुजरात राज्यातील योजना इतर राज्यांसाठी दिशादर्शक असल्याच त्यावेळी लोकांवर बिंबवल जात होत आणि मोदींची राष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा बनवण्यात सुद्धा त्यांना यश आल होतं आणि आता तसच काहीसं तेलंगणा मॉडेल बाबतीत केलं जाणार आहे आणि तशी चिन्ह दिसू लागलेत.

गुजरात आणि तेलंगणा मॉडेल नेमकं काय आहे

तेलंगणा राष्ट्रसमितीचे श्रीधर रेड्डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील जनतेला एक नवा पर्याय हवा आहे कारण विद्यमान सरकार हे सर्व आघाड्यांवरती अपयशी ठरले आहे, अशाच काही ओळी तुम्ही गुजरात मॉडेलच्या चर्चेच्या वेळी आणि नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय नेता म्हणून उदय होताना सुद्धा ऐकलेल्या असतील.

आता टीआरएस नुसार गुजरात मॉडेल फेल झालेलं आहे आणि विद्यमान केंद्र सरकारने गुजरात मॉडेलची जहिरात आणि चर्चा या दोन्ही गोष्टी केंद्रात निवडून आल्यानंतर बाजूला ठेवलेल्या आहेत.

गुजरात मॉडेल काय होतं ?

गुजरातचा ग्रोथरेट २००३ ते २०११-१२ या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. त्यामागे ड्रायविंग फोर्स अर्थातच गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद मोदी आणि त्याचं उद्योगपूरक धोरण होत. त्यांच्या ग्रोथ स्ट्रॅटेजीचे तीन कॉम्पोनंट होते. पहिलं म्हणजे क्वांटम जंप इन इन्फ्रास्टक्चर ज्यामुळे कॉर्पोरेट इनवेस्टमेंट वाढेल, दुसऱ्या क्रमांकाला होतं ते म्हणजे क्वांटम जंप इन गवर्नन्स ज्यामुळे कॉर्पोरेटच्या समस्या ज्या आहेत त्या प्रायोरीटी बेसिसवर सोडवल्या जातील आणि मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंद्यांना सवलती मिळतील, ज्यामुळे इन्वेस्टर आकर्षित होतील हे त्यांचं तिसऱ्या क्रमांकाचं धोरण होतं.

गुजरात मॉडेलच्या इन्फ्रास्टक्चरमध्ये नेमकं काय काय केलंय ?

रस्ते, विमानतळ बनवले आणि महत्वाचं म्हणजे २४ तास अखंडित वीज दिली. २४ तास वीज असणं आणि २४ अस अखंडित वीज असणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. गव्हर्नंसमध्ये त्यांनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजलसाठी सिंगल विंडो यासारखी सिस्टीम उभी केली. तर सिंगल विंडो म्हणजे या टेबल वरून त्या टेबलवर फाईल घेऊन जाणं ही सिस्टीम त्यांनी बंद केली आणि उद्योगधंद्यांना सहज सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध करून दिलं. या सोबतच त्यांनी उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले.

सेल्स टॅक्ससाठी सबसिडी दिल्या, त्या सुद्धा २००६-७ पर्यंतच. पण नंतरच्या काळामध्ये केंद्र सरकारने या सेल्स टॅक्ससाठी दिलेल्या सबसिडी सुद्धा बॅन करून टाकल्या. नंतर गुजरात सरकारने यावर पर्याय शोधला. त्यांनी कॅपिटल, व्याज आणि इन्फ्रास्टक्चर यावर सवलती देण्यास सुरुवात केली. यासोबतच त्यांनी जमिनीवर, पाण्यावर आणि नैसर्गिक साधनांवर सुद्धा सवलत देण्यास सुरुवात केली.

यासोबतच मेगा इंडस्ट्रीज साठी त्यांचा काही फिक्स रेट नव्हता, प्रत्येक केस साठी वेगळे रेट आणि वेगवेगळ्या तत्वांनुसार आणि योजनानुसार हाताळली जात होती. टाटा नॅनो प्रोजेक्टसाठी सुद्धा ३० हजार करोडची सबसिडी या सरकारने दिली होती. जमीन कोणती होती तर गायरान, राष्ट्रीय उद्यान किंवा इतर सिंचनाखालील जमीन घ्या त्यासाठी एक रुपया प्रती एकर या पद्धतीने सुद्धा उद्योगधंद्यांसाठी जमिनी दिल्याची उदाहरणे समोर आलेली आहेत.

ग्लोबल डिमांड सुद्धा त्या काळामध्ये जोरात होती याचा सुद्धा गुजरात मॉडेलला जोरदार फायदा झालेला दिसतोय. 

आता या ग्लोबल डिमांडचा फायदा घेण्यासाठी गुजरात सरकारने एक्स्पोर्टला सुद्धा वाव दिला. पेट्रोकेमिकल, फार्मसिटीकल, टेक्सटाइल, लेदर, मशीनटूल्स अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स अँड ज्वेलरी, अग्रीकॅल्चर क्रॉप्स यासाठीच्या एक्सपोर्टला त्यांनी वाव दिला.

हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आणि एक्सपोर्ट पार्क सुद्धा उभे केले.

त्याच काळात पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे शेतीची आणि पिकाची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती आणि याठिकाणी पिकाची वाढ होण्यासाठी बीटी कॉटन सारखा पर्याय सुद्धा स्वीकारला. कृषीरथ सारखी योजना सुद्धा आणली आणि आधुनिक पद्धतीने पद्धतीने शेती करण्याला प्रोत्साहन तर दिलेच पण या शेतीसाठी २४ तास वीज सुद्धा उपलब्ध करून दिली.

अस हे गुजरात मॉडेल एकदम भारी होत. त्यावेळी त्याची चर्चा अशा पद्धतीनेच जोरदार झाली होती. पण याच्यातून पुढे ज्या समस्या निर्माण झाल्या त्याची चर्चा मात्र कुठेच झाली नाही. 

आता TRS जे पुढे जाऊन BRS म्हणजेच भारत राष्ट्रसमिती झालय त्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून स्थापन होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणत मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना लोकांपर्यंत त्यांच्या योजना किंवा या योजनांची अंमलबजावणी कशी केली आणि या योजनांचे यश सुद्धा लोकांपर्यंत पोहोचवावे लागणार आहे. त्यावेळेस कुठ त्यांना लोकांची मते मिळतील.

२०१८ पासूनच के. चंद्रशेखर राव यांना राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण करायचा होत आणि त्या संदर्भातल्या त्यांनी अपेक्षा सुद्धा बोलून दाखवल्या होत्या. आता येणाऱ्या काळात हे तेलंगणाचं मॉडेल आहे त्याच्या भरोश्यावर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि दिल्ली येथील निवडणुका लढवणार आहेत.

के. चंद्रशेखर राव यांच्या वरती गुजरात मॉडेलचा प्रभाव स्पष्ट दिसून येतोय आणि त्यांचा मार्ग सुद्धा गुजरात मॉडेल प्रमाणेच दिसतोय. के. चंद्रशेखर राव त्यांच्या तेलंगणा मॉडेलला बंगारू तेलंगणा म्हणजेच सोन्याचा तेलंगणा असं म्हणतात. या मॉडेलचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.

बंगारू तेलंगणा नेमकं काय आहे आणि त्याच इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे

बंगारू तेलंगणामध्ये सर्वप्रथम येत वेलफेअर स्कीम. रायथू बंधू ही शेतकऱ्यांसाठीची योजना होती ती अतिशय चांगल्या प्रकारे राबवली गेली आहे. यात शेतकऱ्यांना क्रॉपिंग सीजन आधी आर्थिक सहाय्य दिल गेलं. ५ हजार रुपये प्रती एकर पद्धतीने आणि जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत होती. त्यासोबतच आसरा पेन्शन आणि २४ तास वीज सुद्धा दिली गेली.

त्याचबरोबर पावसावरती अवलंबून न रहाता जलसिंचनाच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या आणि प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याच पाणी सुद्धा उपलब्ध करून दिले यासाठी त्यांनी अगदी रेकॉर्ड ब्रेक मिशन भगिरत हे पूर्णत्वास नेल्याचं दिसतं.

‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ हा सुद्धा त्यांच्या मॉडेलचा एक भाग आहे. मोठ्या कंपन्या आणि स्टार्टअप यांच्यासाठी हैद्राबाद एक महत्वाच स्थान म्हणून पुढे आलेले आहे. हैद्राबादमध्ये सध्या ७ हजाराहून अधिक स्टार्टअप आहेत आणि चांगल्या प्रकारे एक्सप्लोर होताना दिसत आहेत.

आंध्रप्रदेश पासून एक स्वतंत्र राज्य म्हणून आठ वर्षापूर्वी तेलंगणा राज्याची स्थापना होऊनही तेलंगनाचं इन्फ्रास्टक्चर, तेथील आयटी हब, तिथे मोठ्या असलेल्या रिसर्च ऑर्गनायजेशन, स्वस्तातलं रिअल इस्टेट यासोबतच आंत्रप्रेन्युअर फ्रेंडली पॉलीसी ज्या आहेत त्या आंध्रप्रदेशच्या तुलनेत खूप चांगल्या आहेत.

त्याचबरोबर तेलंगणाचं आयटी हब म्हणून सुद्धा खूप मोठ नाव आहे. ॲपल, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांचे प्रायमरी ऑफिसेस सुद्धा हैद्राबादमध्ये आहेत. त्यासोबतच सायबर टॉवर आणि हायटेक सिटी यांच्यामुळ आयटी कंपन्या सध्या हैद्राबादला प्राधान्य देताना दिसत आहेत.

गंगा जमुनी तहजीब हा तेलंगना मॉडेलचा सर्वात प्लस पॉइंट आहे.

गंगा जमुनी तहजीब म्हणजे काय तर सामाजिक सलोखा आणि शांतता. के. चंद्रशेखर राव उत्तमरीत्या इंग्लिश, तेलगु आणि हिंदी बोलतात. ते हैद्राबादला कायमच मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर असं म्हणत आलेले आहेत. हिजाब वादावर त्यांनी कर्नाटक सरकारवरती टीका केली आणि सामाजिक सालोख्यातूनच विकास करणं शक्य आहे हे कायमस्वरूपी तेलंगणा राज्याचं उदाहरण देऊन सांगत असतात.

गो ग्रीनचा नारा सुद्धा त्यांनी दिलेला आपल्याला दिसतो. विकास करायचा असेल तर पर्यावरणाला बाजूला सारून तो करता येणार नाही हे ते कायम सांगताना दिसतात. यासोबतच गुंतवणूकीबाबत सुद्धा त्याचं मॉडेल भारी आहे.

Kitex ही केरळ मधील मोठी कंपनी आहे. ज्यावेळी त्यांना केरळ मधून बाहेर पडून इतर एक्सपांशन करायचं होतं त्यावेळी तमिळनाडू, कर्नाटक ही राज्ये सुद्धा तेलंगणा सोबत शर्यतीत होते, पण बाजी मारली तेलंगणाने.

तसेच तेलंगणाला इंडियन सिनेमाचं हब म्हणून सुद्धा ते पुढे आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बॉलीवूडच्या तोडीस तोड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सध्या उभी राहताना दिसतीये आणि यासाठी तेलंगणा सरकारने सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न केलेले आपल्याला दिसत आहेत. तसेच त्यांच्या फिल्म इंडस्ट्रीत त्यांनी मोठ्या प्रमाणत सवलती सुद्धा दिल्या आहेत.

अशाच पद्धातीने शादी मुबारक, कल्यान लक्ष्मी सारख्या योजना राबवल्या आणि इंडस्ट्रीसाठी अगदी क्विक अप्रुवल द्यायला सुद्धा सुरुवात केली. आणि याचा परिणाम म्हणजे २०१५-१६ पासून नॅशनल जीडीपी पेक्षा तेलंगणा राज्याचा जीडीपी हा जास्त राहिलाय. हे निती आयोगाने कन्फर्म केलंय आणि त्यांच्या या धोरणाच कौतुक सुद्धा केलय.

आता बघा गुजरात मॉडेल आणि तेलंगना मॉडेल थोडेफार फरक वगळले तर अगदी समान असल्याचं आपल्याला दिसतंय. पण ज्यावेळी कॉर्पोरेट युनिट्सला ह्यूज इनसेंटिव दिले जातात त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासाठी सरकारकडे पर्याप्त निधी उपलब्ध होत नाही, हे गुजरात मॉडेल मधून सातत्याने स्पष्ट झाले आहे.

२०१७ मधील अभ्यासानुसार गुजरात सरकार शिक्षणावरती एकूण बजेटच्या फक्त २-३ टक्के रक्कम खर्च करत होत, ज्यामुळे त्यांच्या येथील ४५ टक्के कामगार हे अशिक्षित असलेले आपल्याला दिसतात. यासोबतच त्यांच्या येथील हायर एज्युकेशन डिग्री मिळवण्याच्या कामापुरतेच आहे आणि इतर वेळेस त्याचा फायदा होताना दिसत नाही, अशी टीका सुद्धा सातत्याने होताना दिसते.

आरोग्यावरती सुद्धा गुजरात सरकारच्या एकूण बजेट पैकी फक्त 0.८ टक्के इतकीच रक्कम खर्च केली जाते. त्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणत कुपोषित बालके आपल्याला पाहायला मिळतात.

आता गुजरात मॉडेल असो किंवा तेलंगणा मॉडेल किंवा कोणताही मॉडेल असो, मॉडेल हे चांगलंच असतं पण ते सर्वसमावेशक असायला हवं, ते शोषण करणार नसावं. म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांचं सुद्धा आणि कामगार वर्गाचं सुद्धा. ही धारणा आता मोठ्या प्रमाणात समोर येताना दिसतीये.

बाकी येणाऱ्या काळात समजेलच की गुजरातचं मॉडेल चांगलं की तेलंगणाचं, कारण मॉडेल जे आहे ते शाश्वत असायला हवं आणि हीच सगळ्यांची अपेक्षा आहे.

हे ही वाच भिडू:

• मराठवाड्याच्या या भागात ठाकरे-फडणवीस-पवार यांच्या पेक्षा KCR पॉप्युलर आहे
  
• एका मंत्र्याला सोबत घेऊन ६६ दिवस सरकार चालवण्याचा रेकॉर्ड KCR यांच्या नावावर आहे
• आपच्या शिक्षणाचं मॉडेल भाजपच्या गुजरात मॉडेलपेक्षाही खरंच भारी आहे का?