मुंबई मॉडेल राबवताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाकडे लक्ष द्यायचं विसरुन गेलात…
महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन वाढवत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ट्विटरवरुन केली. काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा सध्याचा लॉकडाऊन पुन्हा वाढवावा अशी आग्रही मागणी मंत्र्यांनी केली होती.
हि मागणी करण्याबाबतच कारण म्हणजे राज्याच्या ग्रामीण भागात कायम असलेला किंबहुना वाढत असलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव.
राज्यात सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बघितलं तर पुणे, मुंबई या भागातील कोरोनाची परिस्थिती सुधारत आहे. इथे बाधीत रुग्णांपेक्षा डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळेच रुग्ण संख्येत कमालीची घट होताना बघायला मिळत आहे. म्हणूनच मुंबई मॉडेलच अगदी पंतप्रधानांपासून सगळ्यांनी कौतुक केलं.
मात्र त्याच वेळी राज्याच्या ग्रामीण भागात अद्याप देखील परिस्थिती सुधारलेली नाही. दिवसेंदिवस रुग्ण तर वाढत आहेत, शिवाय पुरेश्या सोयी-सुविधा देखील उपलब्ध नसल्याचं दिसून येत आहे.
SBI रिसर्च नुसार,
देशातील ग्रामीण भागात सर्वात जास्त रुग्ण असलेल्या टॉप १५ जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील एक-दोन नाही तर तब्बल ६ जिल्हे आहेत.
त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार मुंबई मॉडेल राबवताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाकडे लक्ष द्यायचं विसरून गेलयं असचं म्हणावं लागेल.
SBI रिसर्चच्या सर्वेनुसार त्यांनी एक रिपोर्ट नुकताचं प्रकाशित केला आहे. यात त्यांनी देशातील ज्या जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे अशा भागांचा अभ्यास केला आणि त्यानंतर त्यांनी टॉप १५ जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली.
या यादीमध्ये महाराष्ट्रात १५ पैकी ६ जिल्हे होते. यात सातारा, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पण या जिल्ह्यांचा या यादीत समावेश होण्याची नेमकी कारण काय? इथली परिस्थिती नक्की कशी आहे?
या पाठीमागे सगळ्यात मुख्य आणि मोठं कारण म्हणजे शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसणं, किंबहुना रुग्णालायचं नसणं.
मुंबई मॉडेलमध्ये बघितलं तर मुंबईत वॉर्ड रुग्णालय, वॉर रुम, कोविड सेंटर अशांची संख्या मुबलक प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत गावात कोविड सेंटर सोडा साधं रुग्णालय देखील जवळ नसतं, आणि त्या पेक्षा ते गावात नसतंच असं म्हंटलं तरी चालेल.
कारण चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यात जवळपास ११० गाव आहेत. आणि तिथं वैद्यकीय सुविधा मिळतील अशी केंद्र आहेत अवघी ६. यात पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि एक ग्रामीण रुग्णालय आहे. कोरोनाबद्दल जनजागृती पासूनची सगळीच काम या ६ वैद्यकीय केंद्रांनाच करावी लागतात.
त्यामुळे गावात कोरोना वाढला तर ऐनवेळी सुविधा उपलब्ध नसतात आणि मग पर्यायानं त्याचा ताण शहरातील आरोग्य व्यवस्थेवर येतो.
मुंबईत १२ हजार बेड्स वरून संख्या २२ हजार करण्यात आली पण उदाहरण म्हणून एक तालुका घेतला तर तिथे कोणतीच वाढ झालेली दिसून येत नाही, हीच परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात संपुर्ण महाराष्ट्राची झाली.
दुसरं कारण सांगायचं झालं तर तहान लागली तरच विहीर खांदायला घ्यायची.
म्हणजे काय तर याच एक उदाहरण बघू.
मुंबईमध्ये साधारण दुसऱ्या लाट येणार आहे असा अंदाज येताच आरोग्य व्यवस्था पुन्हा कामाला लागली. आता याच पॅरामीटरमध्ये या यादीतील सातारा जिल्ह्यात बघू.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
मागच्या १० दिवसांपूर्वी जिल्हयातील काशीळ या गावात ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्यात आलं. तर अलीकडेच पुसेगाव, क्षेत्र माहुली अशा ग्रामीण भागातील ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरु करण्यात आले आहेत.
म्हणजे जसे रुग्ण वाढतील, जशी गरज लागेल तसं आरोग्य व्यवस्था तयार करायला सुरुवात करायची. याउलट मुंबईमध्ये संभाव्य रुग्णवाढ अपेक्षित धरूनच आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यात आली होती.
तिसरं कारण म्हणजे मुंबईत ‘ट्रेस, टेस्ट आणि ट्रीटमेंट’ वर अधिक भर देण्यात आला. त्या तुलनेत ग्रामीण भागात आजही चाचण्यांचे प्रमाण कमी आहे, शिवाय ज्या होतात त्यांचे रिपोर्ट यायलाच चार दिवस लागतात. मुंबईत मात्र २४ तासाच्या आत रिपोर्ट देणं बंधनकारक आहे.
इथल्या संग्रामपूर तालुक्यातील कोलद गावातील एका ४० वर्षीय व्यक्तीने गुरुवारी ६ मे रोजी आपली कोरोना चाचणी केली होती. त्यांचा रिपोर्ट आला सोमवारी ११ तारखेला, जो कि बाधित होता. या ५ दिवसात त्यांचा गावात असल्यामुळे साहजिकच इतरांशी संपर्क आला. आता या हायरिस्क काँटॅक्टच्या टेस्ट करायचं म्हंटलं तर पुन्हा ४ दिवसांचं वेटिंग.
त्यामुळे ना ट्रेसिंग व्यवस्थित होऊ शकत ना टेस्टिंग वेळेवर होऊ शकत. त्यामुळे पुढच्या ट्रीटमेंटला वेळ लागत जातो.
चौथं कारण म्हणजे लसीकरणाची अपुरी सुविधा :
महाराष्ट्रात ७ मे अखेर लसीकरण झालेल्या जिल्ह्यांवर नजर टाकली तर आपल्याला टॉप ५ मध्ये पहिल्या नंबरवर मुंबई दिसतं. मुंबईत त्या दिवशी पर्यंत जवळपास २६ लाख ६० हजार २९१ जणांचं लसीकरण झालं होतं. इथली लोकसंख्या जास्त आहे म्हणून हा आकडा आपण समजू शकतो,
पण या रिपोर्टमधील ६ जिल्ह्यांच्या आगेमागे लोकसंख्या असणाऱ्या नागपूर आणि कोल्हापूरमध्ये जवळपास १० लाखांचं लसीकरण झालं होतं.
लसीकरण जास्त झालेल्या पहिल्या पाच जिल्ह्यांमधील या रिपोर्टमधील ६ पैकी एका ही जिल्ह्याचं नाव नाही.
उदाहरण बघायचं तर सांगली जिल्हातील आतापर्यंत साधणार ६ लाख २० हजार जणांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. पण यात देखील आटपाडी तालुक्यात अवघं २३ हजार लसीकरण झालं आहे. यात लसींचा तुटवडा हे सगळ्यात मोठं कारण आहे. कारण सकाळी सुरु झालेलं लसीकरण केंद्र १ तासात बंद म्हणून बोर्ड लावून मोकळं होतं.
एकीकडे मुंबईमध्ये गाड्यांमधून या आणि लस घेवून जा अशी स्कीम असताना दूसरीकडे ग्रामीण भागात लसीसाठी म्हाताऱ्या कोताऱ्यांना लसीकरण केंद्रावर बसवून ठेवत आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकारच करण्यात येत आहे.
या सोबतच सबंध महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दिसून येणारा प्रॉब्लेम म्हणजे अनेकांकडे मोबाईल नाहीत, असले तरी बेसिक फोन आहेत, स्मार्टफोन नाहीत. त्यामुळे कुठे मोबाईल नाही, आणि जिथं आहे तिथं नेटवर्क मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणी करायला अनेक अडचणी येत आहेत.
मुंबईसारखं सक्षम मॉडेल ग्रामीण भागात राबवण्याऐवजी कामचलावू धोरण स्वीकारून थेट लॉकडाऊन करण्यावरच भर सध्यातरी सरकारने दिलेला आहे.
यातून ग्रामीण भागात असंतोषाचं वातावरण देखील आहे. शेतीमालाला उठाव नाही, दुध घेतले जात नाही, दिवसाच्या मजूरीने मिळणारा पैसा हातात येत नाही अशा अनेक समस्यांना समोरे जात असताना आरोग्य सुविधा वाढवणं, मुंबई मॉडेलप्रमाणे एखादं मॉडेल विकसित करणं या ऐवजी फक्त लॉकडाऊनने बोळवणं केली जात आहे.
अशा अनेक अडचणी सध्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात बघायला मिळतं आहेत. आत्ता या सर्व गोष्टीचा राजकीय फटका म्हणून कोणाला बसू शकतो तर तो कॉंग्रेसला सर्वाधिक व त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला. कारण ग्रामीण भाग व्होटबॅंक असणारे व सत्तेत असणारे हे दोन पक्ष आहेत.
उलटपक्षी मुंबई मॉडेलचा सर्वाधिक फायदा हा सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेला मिळू शकतो. किंबहुना संभाव्य मुंबई महानगरपालिकांचा विचार करुनच मुंबई मॉडेल विकसित करण्यात आलेले दिसून येते.
शिवसेनेसाठी आपलं राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी मुंबई हा सर्वात मोठ्ठा फॅक्टर राहिलेला आहे. मुंबईत सेनेची प्रचंड मोठ्ठी व्होट बॅंक आहे. दूसरीकडे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेनेकडे राज्याच्या निर्णयक्षमता आहेत.
अशा वेळी संभाव्य निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सेनेने मुंबईकडे व्यवस्थित लक्ष दिले आहे. उलटपक्षी ग्रामीण भागात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सक्षम आहेत. पारंपारिक दृष्ट्या ग्रामीण भाग हा कॉंग्रेसचा मतदार आहे. अशा वेळी ग्रामीण भागाकडे लक्ष न देण्याचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने कॉंग्रेसलाच भोगावा लागणार आहे हे नक्की.
हे हि वाच भिडू
- कोरोना काळात या ५ गोष्टींवर महाविकास आघाडीने पैशांची उधळपट्टी केली आहे
- कोरोनावरच्या उपायाचा ‘सांगली पॅटर्न’, आता २ इंजेक्शनमध्ये आजार बरा होणार आहे भिडू…
- राज्यात टेस्टची संख्या कमी केली म्हणून कोरोना पेशंट कमी झाले या आरोपात कितपत तथ्य आहे?