औरंगाबादच्या घटनेला नेमकं जबाबदार कोण…?

 

गेले ४-५ दिवस औरंगाबाद शहर धुसमसतय. शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झालाय. धार्मिक दंगल उसळून लोकांच्या जीविताचं आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालंय. यामुळे प्राचीन ,औद्योगिक,ऐतिहासिक या बरोबरच चळवळीचं प्रमुख शहर म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबाद नगरीला झालंय तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित झालाय. याच पार्श्वभूमीवर शहरात घडणाऱ्या किंवा घडवल्या जाणाऱ्या घटना, यातला धार्मिक किंबहुना राजकीय हस्तक्षेप, प्रशासनाची या घटना हाताळण्याची पद्धत  या सगळ्याच बाजूंवर प्रकाशझोत टाकणारा हा लेख…

तात्कालिक कारण…

एका धार्मिक स्थळाचा पाणी पुरवठा महानगरपालिकेचे अधिकारी नियमाच्या अधीन राहून खंडित करायला जातात. तेव्हा त्या धर्माचे लोक मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊन अधिकाऱ्यांवर पाणी पुरवठा खंडित करू नये असा दबाव आणतात. आणि करायचाच असेल तर तर आधी जवळच असलेल्या दुसऱ्या धर्माच्या स्थळाच नळ कनेक्शन तोडा अशी मुजोरी त्यांच्याकडून प्रदर्शित होते. दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना ही कुणकुण लागते आणि धर्मरक्षकांचा एक समूह आक्रमक होऊ पाहतो. शेवटी दोन धर्मांच्या वादात नियमाची वाट लागते. प्रशासकीय अधिकारी त्या दोन धार्मिक गटांमध्ये सुलह घडवून आणतात आणि इतक्या सहज सोप्या पद्धतीने प्रकरण मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना दोन्ही गटातील धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणू पाहणाऱ्या राजकारण्यांना या प्रसंगात आपले अजेंडे रेटण्याची संधी दिसून येते आणि त्यासाठी शहराची शांतता पणाला लावली जाते आणि पुढचं अघटीत घडतं.

पूर्वार्ध

हिंदू ,मुस्लीम ,बौध्द , शीख आणि काही प्रमाणात पारसी असे सर्वधर्मीय नागरिक औरंगाबादेत गेली कित्येक वर्षे सौदार्हपूर्ण जगत आले होते. सर्वधर्मियांचे उत्सव इथे यापूर्वी मोठ्या  उत्साहात पार पडत होते. सिटी चौक, शहागंजच्या गांधी पुतळ्यापासून गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुका सुरु व्हायच्या, तर मुस्लीम बांधवांची मोहरम सिटी चौकातून निघून गुलमंडीतल्या सुपारी मारोती मंदिरापासून जात असे. २०१३ साली तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण असलेली धार्मिक देवस्थान अतिक्रमण पथकाच्या माध्यमातून हटवली. यावेळी दोन धार्मिक गटांमध्ये वादाची परिस्थिती उदभवली होती, परंतु महानगरपालिका आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर आणि तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी अत्यंत सराईतपणे हा वाद मिटवत शहरातील सलोख्याचं वातावरण कायम राहील याची काळजी घेतली होती.

राजकारण्यांचा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा

औरंगाबाद हा शिवसेनेचा मराठवाड्यातला गड समजला जातो. शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे हे गेल्या वीस वर्षांपासून या गडाचे किल्लेदार आहेत. २०१४  च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र शिवसेनेच्या या गडाला  हादरे बसले. “मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन” अर्थात ‘एमआयएम’चा औरंगाबादच्या राजकारणात प्रवेश झाला. औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघातून एमआयएमचे इम्तियाज जलील हे आमदार म्हणून निवडून आले. या घटनेनंतर औरंगाबादमधील राजकीय समीकरणं बदलायला सुरुवात झाली. त्यानंतर २०१५  साली शहरात महानगरपालिका निवडणुका झाल्या. त्यात एमआयएमला लक्षणीय यश मिळालं. पक्षाचे २५ नगरसेवक निवडून आले आणि हा पक्ष पालिकेत क्रमांक दोनचा पक्ष ठरला. विधानसभा आणि पालिका निवडणुकीतील यशाने पक्षाध्यक्ष ओवैसी यांना शहरात मुस्लीम समाजाची एकत्रित मोट बांधण्यात यशस्वी ठरल्याचं स्पष्ट झालं. ‘एमआयएम’ पक्षाची ताकद शहरात भरपूर वाढली. त्यामुळे प्रस्थापित शिवसेना अंतरबाह्य हादरली. हे शिवसेनेच्या शहरावरील वर्चस्वाला थेटपणे आव्हान होतं. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लीम मतदारांमध्ये उभी फुट पडली. आपापला मतदार टिकवण्यासाठी दोन्ही गटांकडे हक्काचं धार्मिक धृविकरणाचं कार्ड होतं ते त्यांनी मोठ्या प्रमाणात वापरायला सुरुवात केली.

इथला हिंदुधर्मीय मतदार गेली अनेक वर्षे केवळ आणि केवळ शहराचं नाव “संभाजीनगर” होईल या एका भावनेने शिवसेनेला मतदान करत आलीयेत, तर दूसरीकडे मुस्लीम धर्मीय मतदारांनी शहराचं “औरंगाबाद” हे नाव कायम टिकवण्याची जबाबदारी आता ‘एमआयएम’वर सोपवल्याचं दिसतं. या गोष्टी गोष्टी शिवसेना आणि एमआयएम या दोन्ही पक्षांच्या वाढीस पोषकच आहेत.

आजचं औरंगाबाद

शहराचा प्रवास दिवसेंदिवस बकालतेकडे होताना दिसतोय. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न कालच्या दंगलीवरून परत ऐरणीवर आलाय. अत्यंत शुल्लक करणावरून झालेल्या वादाला धार्मिक रंग मिळाल्याने शहरातील वातावरण कलुषित झालंय. या दंगलीत दोन जणांचे बळी गेले, अनेकांचं पोट भरण्याचं साधन आगीत खाक झाल. प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं. शहराच्या ऐतिहासिक प्रतिमेला तडा गेला तो निराळाच.

या घटनेतून औरंगाबादकर नागरिकांनी धडा शिकणं आवश्यक आहे. आपले पोटा-पाण्याचे, रोजगाराचे, शैक्षणिक आणि आरोग्याचे प्रश्न वेगळे आहेत. तेच प्रश्न पुढे करून राजकीय नेतृत्वाला धारेवर धरलं तरच, राजकीय नेते देखील आपल्या राजकीय कार्यक्रमात आणि अजेंड्यामध्ये बदल करतील. नाहीतर धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या अजेंड्यात अंतिम नुकसान जनतेचंच आहे. राजकीय नेत्यांनाही तेच हवं आहे.