केंद्र सहकार्य करत नसल्याचा कांगावा पण महाविकास आघाडीनेच विजेच्या संकटात लोटलंय..?
आज देशासह महाराष्ट्र देखील मोठ्या विजेच्या संकटाला सामोरं जातोय. १० वर्षांपासून बंद पडलेली लोडशेडिंग पुन्हा सुरु झाली आहे. अर्थातच सामान्य लोक राज्य सरकारवर चांगलेच भडकले आहेत. तेव्हा,
राज्य सरकार देखील यातून तोडगा काढण्यासाठी जोरदार हातपाय मारताना दिसतंय. यावर मार्ग काढायचा म्हणून महानिर्मितीने ऐतिहासिक कामगिरी करत २७ औष्णिक संचातून वीजनिर्मिती करण्यास यश मिळवलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महानिर्मितीकडून यासाठी प्रयत्न सुरू होते.
त्यानुसार आता महानिर्मितीच्या चंद्रपूर महाऔष्णिक केंद्र इथले ७ औष्णिक संच, कोराडी इथले ४ संच, नाशिक, भुसावळ आणि परळी इथले प्रत्येकी ३ संच, खापरखेडा इथले ५ संच तसंच पारस इथले २ संच अशा एकूण २७ औष्णिक संचामधून लक्षणीय वीजनिर्मिती सुरु असल्याची माहिती दिलीये.
शिवाय मागच्या ६० वर्षात पहिल्यांदाच ही कामगिरी साध्य झाली असल्याचा दावा देखील महानिर्मितीने केलाय.
हे झालं एक प्रकरण. आता दुसरं बघा…
सध्या सुरू असलेल्या वीजसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने (महाजेनको/महानिर्मिती) भविष्यात अशा परिस्थितीला सामोरं जावं लागू नये, म्हणून तयारी केलीये.
फर्स्टपोस्टच्या वृत्तानुसार,
छत्तीसगडच्या रायगड जिल्ह्यातील ‘गारेपालमा’ इथली कोळशाची खाण महानिर्मिती संपादन करणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यानुसार २०२३ च्या मध्यापर्यंत कोळशाचं उत्पादन सुरू होईल आणि २०२७-२८ पर्यंत वार्षिक २९ दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन साध्य होईल,
अशी अपेक्षा महानिर्मितीने व्यक्त केलीये.
शिवाय यामुळे कोळसा १,००० रुपये प्रति टन दराने उपलब्ध होईल. सध्या कोल इंडिया आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांकडून प्रति टन ६,००० ते ७,००० रुपयांना तो मिळतो. तर महानिर्मिती भारत सरकारला रॉयल्टी देईल. महानिर्मिती हा कोळसा महाराष्ट्रातील आपल्या निर्मिती प्रकल्पांमध्ये नेईल, ज्यामुळे वीज प्रकल्पांना भेडसावणाऱ्या कोळसा पुरवठ्याच्या समस्येला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महानिर्मितीचं हे वाखाणण्याजोगं पाऊल आहे,
असं म्हणत अनेक जण त्यांचं कौतुक करत आहेत. मात्र अशात राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असा गौप्यस्फोट केला आहे, ज्याने महानिर्मितीच्या या यशावर परत एकदा टीका केली जाण्याची शक्यता आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलंय…
महानिर्मितीकडे स्वतःच्या मालकीची खाण आहे आणि तरी आज राज्याची अशी अवस्था आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालयाने छत्तीसगढमधील गारेपालमा कोळसा खाणीचा मालकी हक्क महानिर्मितीला दिला होता. आज त्याला तब्बल अडीच वर्षे झालेत. पण महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादन केलं नाही. त्याचमुळे अखेर राज्यात कोळसा संकट निर्माण झाले.
खरं बघता केंद्र सरकार सहकार्य करीत नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयानेच महाराष्ट्राला वीज संकटात लोटलंय, असा आरोप मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
म्हणूनच नक्की हे प्रकरण काय आहे? हा प्रश्न पडतोय. शिवाय जेव्हा हे घडलं तेव्हा राज्यात बीजेपी आणि शिवसेना असं युतीचं सरकार होतं. आणि आता महाविकास आघाडीचं सरकार आहे.
तेव्हा कोणत्या सरकारच्या काळात काय झालं? यातच आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे.
हे सुरु झालं २०१५ पासून.
२४ मार्च २०१५ ला सरकार राज्य संस्थांना कोळसा खाणींचे वाटप करणार होतं. छत्तीसगडमधील पामा-२ (गारेपालमा सेक्टर २) खाणीला नऊ अर्ज आले होते. एकाच सेक्टरसाठी सगळ्यात जास्त अर्ज होते ते. छत्तीसगडमधील गारेपालमा-२ खाणीसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एनटीपीसी, सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कॉर्प आणि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्प यांचा समावेश होता.
जेव्हा रिझल्ट आला तेव्हा मात्र खाण मिळाली महाराष्ट्राला.
राज्यात भविष्यातील कोळशाची गरज लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचना दिली होती. त्यानुसार कोळसा मंत्रालयाने छत्तीसगढ मधील गारेपालमा सेक्टर २ ची खाण वीजनिर्मिती करणाऱ्या महानिर्मितीला दिली होती. भविष्यात कोळशावर चालणारे महानिर्मितीचे अनेक नवे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
महत्त्वाचं म्हणजे कमी अंतरावरून कोळसा उपलब्ध झाला तर वीजदर कमी होतील, असा विचार देखील यामागे असल्याचं सांगितलं जातं.
३१ मार्च २०१५ रोजी खाण देण्याचा रीतसर करार देखील झाला होता. महत्वाचे म्हणजे कागदोपत्री कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०१८ पर्यंत खाणीतून कोळशाच्या उत्पादनाला सुरुवात करण्याचं नियोजित करण्यात आलं होतं.
या कोल ब्लॉक वाटपामुळे कोराडी, चंद्रपूर ८- परळी इथे बांधण्यात आलेल्या औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा विकास, ऑपरेशन आणि बंदिस्त वापर करणे शक्य होणार होतं.
त्यानुसार सरकार कामाला लागलं होतं. आता २०१८ च्या शेवटपर्यंत कोळशाच्या उत्पादनाला सुरुवात करायची म्हटल्यावर तत्कालीन सरकारने लगेच पावलं उचलायला सुरुवात केली. २०१६ ला महाजेनकोने कोळसा खाणीच्या विकासाच्या ८ ऑपरेशनसाठी डेव्हलपर आणि ऑपरेटर निवडण्यासाठी टेंडर जारी केलं.
२०१६ ला जारी करण्यात आलेलं या खाणकामाचं रीतसर प्लॅनिंग असलेलं लेटर हाती लागलं आहे. ते तुम्ही खालील लिंकवर क्लिक करुन बघू शकता…
मात्र टेंडरचे रिजल्ट लागायच्या आधी महाराष्ट्रातील सरकार बदललं.
२०१९ ला महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. त्यानंतर हा प्रोजेक्ट लांबणीवर गेल्याचं दिसतं. कारण त्यासंदर्भात कोणतेही निर्णय घेतले गेले किंवा पुढे बोलणी झाली असं वृत्त सापडत नाही.
सरळ २०२१ ची बातमी मिळते ज्यात अदानी आणि महानिर्मितीमध्ये करार झाल्याचं समजतं.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या २ एप्रिल २०२१ च्या वृत्तात नमूद आहे…
अदानी एंटरप्रायजेसने म्हटलं आहे की,
भारताच्या छत्तीसगढ राज्यातील गारेपालमा सेक्टर-२ कोळसा खाणीशी संबंधित महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीशी (महाजेनको) कोळसा खाण करार केला आहे.
अदानी समूहाच्या कंपनीने आपल्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी गारेपालमा सेक्टर-२ कोलियरीज (Gare Palma II Collieries) सोबत करार केला असून या करारामध्ये GPIICPL द्वारे कोळसा खाणीचा विकास आणि ऑपरेशनचा समावेश आहे.
गारेपालमा सेक्टर २ या कोळसा खाणीची सर्वोच्च क्षमता वार्षिक २३.६ दशलक्ष टन (एमटीपीए) आहे. मंजूर खाण योजनेनुसार, ओपनकास्ट खाणीसाठी एकूण खाण राखीव ५५३.१ मे.टन इतकं आहे.
म्हणजेच २०१६ मध्ये अडलेल्या टेंडरचे हे रिजल्ट असल्याचं कळतं जे २०२१ मध्ये लागले.
मात्र तरीही कामाला सुरुवात झाली नाहीच. हे तेच वर्ष होतं जेव्हा भारतात कोळशाची टंचाई जाणवायला सुरुवात झाली होती आणि तसे संकेत सरकारकडून देण्यात आले होते. त्याचेच पडसाद म्हणजे २०२२ ला लोडशेडिंग सुरु झाली आहे.
आता डायरेक्ट २२ एप्रिल २०२२ च फ्री प्रेस जर्नलचं वृत्त आहे की, छत्तीसगडमधील कोळसा खाण महाजेनको संपादित करत आहे. (सुरुवातीला सविस्तर सांगितलं आहे)
याच घटनाक्रमावरून आता महाविकास सरकारवर ताशेरे ओढले जात आहेत. जर संपूर्ण प्रक्रिया झाली होती…
महाराष्ट्रात प्रथमच महानिर्मितीला थेट कोळशाच्या खाणीचा मालकी हक्क मिळणार होता. शिवाय त्यातून निघणाऱ्या सुमारे २३ लक्ष टन कोळश्याच्या माध्यमातून ४ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य होती. पण तरीही महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयाला गंभीरतेने घेतले नाही. ते अंतर्गत वादात व्यस्त राहिले आणि खाणीचं संपादनच केलं नाही, असं बोललं जातंय.
जमिनीच्या संदर्भातील सर्व प्रक्रियांसाठी छत्तीसगढ सरकारला तत्कालीन भाजपा सरकारने अर्जही केले होते. शिवाय महानिर्मितीने खाणीला विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टेंडर काढले होते. इतकंच नाही तर खाणीचा विकास आणि खाण चालवण्याचा करार करण्यासाठीचा अंतिम आराखडा महानिर्मितीकडे तयार होता.
मात्र सगळे असूनही महाविकास आघाडी सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नाकर्तेपणाचे धोरण स्वीकारले. ज्यामुळे आज राज्यात कोळशाचे संकट निर्माण झाले, असा आरोप केला जातोय.
संकट आल्यावर राज्याचे ऊर्जा मंत्री या खाणीचा शोध घेत छत्तीसगढमध्ये पोहोचले आहेत. आठ दिवसांपूर्वी त्यांनी खाण चालू करू देण्याची विनंतीही छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. परंतु आज जरी ही खाण सुरू झाली तरी तब्बल चार वर्षांनंतर त्याचा फायदा महाराष्ट्राच्या जनतेला होणार असल्याची माहिती माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
तर वर्तमान वीज संकटात न होणाऱ्या फायद्याबद्दल खंतही व्यक्त केली आहे.
असा हा सर्व घटनाक्रम असताना आता या संकटाला खरंच कोण जबाबदार आहे? हे तुम्हीच ठरवा.
हे ही वाच भिडू :
- लाईट नाहीये कारण कोळसा नाहीये…पण कोळसा का नाहीये? याचं ‘गंडलेलं’ गणित खूप व्हास्ट आहे…
- आत्ता परत लाईट जाणार…रात्रीची जाग येणार… परत विकास होणार…
- खुद्द सरकार सांगतंय,” भारतात पुन्हा एकदा लोडशेडिंग सुरु होऊ शकत !”