भक्त विरुद्ध गुलाम : पेट्रोल दरवाढीवर दोन्ही बाजूच म्हणणं काय आहे?

सध्या पेट्रोलचे दरांनी शंभरी गाठलीय. पंपावर गेलं की ‘पेट्रोलचे दर आपल्या जबाबदारीवर पहावेत, छातीत कळ आल्यास पंप मालक जबाबदार नाही’ अशा पाट्या बघायला मिळू लागल्या आहेत. अशातच आता मोदी भक्त आणि शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या समर्थकांमध्ये सोशल मीडियावर एकमेकांना दोष देणं चालू आहे.

भक्त पेट्रोल दरवाढीला राज्य सरकारला दोष देत आहेत, तर समर्थक केंद्रामुळे दरवाढ झाल्याचं सांगत आहेत.  

काय म्हणत आहेत नक्की भक्त? 

१. इंद्रजित मंद्रे, कराड :

पेट्रोलच्या दरवाढीला संपूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार आहे. राज्याने आपला नको तेवढा सेस वाढवला आहे. दुष्काळ जाऊन २ वर्ष झाली पण अजून ही दुष्काळचा कर पेट्रोलवर आकारला जात आहे. महामार्गवर ५०० मीटरनंतर दारूची दुकान पण चालू झाली आहेत, तरी देखील त्यावरचा कर सरकार अजून घेत आहे.

२. अमर तोडकर, दौण्ड :

होय पेट्रोलचे दर वाढायला १००० टक्के फक्त राज्य सरकारच जबाबदार आहे. फडणवीस सरकार असताना त्यांनी कर कमी करून पेट्रोलचे दर कमी करून दाखवले होते. मग आता कर कमी करायला राज्य सरकारला काय हरकत आहे?

३. सतीश कुळव , अहमदनगर :

कोरोना काळात सामान्य माणसाचं हाताचं काम गेलेलं असतात जुलै मध्ये राज्यानं कर वाढवला होता. कारण काय दिलं होतं तर महसूल बुडाला म्हणून. मग दारूची दुकान कशासाठी सुरु केली होती? तिकडून महसूल मिळाला नाही का? यासाठी राज्याला कोणीच जाब विचारला नाही.

४. राजीव माने, रत्नागिरी :

शिवसेनेला काँग्रेसची साथ मिळाल्यापासून त्यांचं देखील सामान्य माणसाप्रतीची काळजी कमी होतं चालली आहे. आधी जरा पेट्रोलचे दर वाढले की त्यांचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांना सत्तेत असून पण दर कमी करायची मागणी करायचे. पण आता यांचं सरकार आहे, मुख्यमंत्री यांचे आहेत पण तरी देखील यांना पेट्रोलचा दर कमी करता येत नाहीत.

५. अर्जुन सानप, पुणे : 

पेट्रोलच्या दरवाढीला आताच्या राज्यसरकार पेक्षा मागचं सरकार जबाबदार आहे.  ७० वर्षात केवळ पेट्रोलवरील कर वाढवणं हेच महसूल गोळा करण्याचं मोठं साधन ठेवलं होतं. आणि त्यात देखील त्यांनी नेहरूंचा काळ सोडला तर जास्त सुधारणा केल्या नाहीत.

शिवसेना – काँग्रेसच्या समर्थकांना काय वाटतं?  

१. संतोष उपाध्याय :

मी अभ्यासपूर्वक सांगू शकतो की, पेट्रोलच्या दरवाढीला केंद्र सरकार कसं जबाबदार आहे. एक तर जीएसटी आल्यापासून राज्याला स्वतःच्या उत्पन्नासाठी फार थोडे मार्ग उपलब्ध आहेत. आणि त्यात राज्याचा जो आहे तो देखील परतावा दिलेला नाही. असावेळी महसूलासाठी राज्याने जर पेट्रोलवर कर आकाराला तर त्यात चुकीचं काहीच नाही.

आता केंद्राची जबाबदारी आहे कि मागच्या ७ वर्षात १३ वेळा वाढवलेला अबकारी कर पुन्हा कमी करणं आणि देशातील जनतेला दिलासा देणं.

२. आशिष पिसाळ, पुणे :

केंद्र सरकारच जबाबदार आहे, राज्य सरकारला आताशी १ वर्षच झालं आहे येऊन. आणि त्यातच कोरोनाच संकट देखील उभं राहिलं, त्यामुळे नियोजन आणि धोरण ठरवायला वेळ भेटत नाही, पण केंद्राकडे तर ६ वर्ष हातात होते, याकाळात त्यांनी काय केलं? फक्त मागच्या सरकारला दोष देणं.

३. संग्राम कदम, ठाणे :

राम मंदिरासाठी निधी गोळा करत आहेत, पण पेट्रोलच्या दरवाढीला ब्रेक लागायला नको म्हणून केंद्राचे काहीच प्रयत्न होतं नाहीयेत. ७ वर्ष झाली यांचं सरकार येऊन तरी देखील मागच्या सरकारला दोष दिला जात आहे, आणि स्वतःचा दोष मात्र लपवला जात आहे. केंद्राने आपला कर कमी करणे हाच पेट्रोलची दरवाढ कमी करण्याचा एकमेव उपाय आहे.

४. आदित्य जंगले : नागपूर :

केंद्र सरकारने राज्यांचे जीएसटीचे ३५ हजार कोटी रुपये थकवले आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारला महसूल गोळा करण्यासाठी दुसरा कोणता स्रोत पण नाही, त्यामुळेच केंद्र सरकारने पेट्रोलवरचा आपला कर कमी करायला पाहिजे, आणि जीएसटीचे पैसे देखील द्यायला पाहिजेत ज्यामुळे राज्याला आपला कर कमी करणं सोपं जाईल.

५. अमित पवार, कोल्हापूर : 

खर पाहिलं तर आता केंद्र सरकारने इतर सगळ्या गोष्टींवर Gst लावला पण पेट्रोलला मात्र यातून वगळले. ते फक्त आपला फायदा व्हावा म्हणून. हवी तेव्हा कर वाढ करता यावी. हे चुकीचं आहे. पण एक गोष्ट म्हणजे राज्याने देखील आपले कर थोडेसे कमी करायला हवेत. पण शेवटी दरवाढीला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे.

आता यामध्ये तुम्ही पण आपलं मत पक्ष समर्थक आणि सामान्य वाचक म्हणून कमेंट मध्ये मांडू शकता.

हे हि वाच भिडू. 

• महाराष्ट्राला पेट्रोलचे दर कमी करणं शक्य आहे का?
• अंबानींना नडणाऱ्या पेट्रोलियम मंत्र्याला काँग्रेसने रातोरात पदावरून हटवलं होतं
• भारतातनं पाठवलं जाणार पेट्रोल नेपाळ – श्रीलंकेत स्वस्त कसं आहे?