OBC आरक्षणाचं श्रेय कोणाला द्यायचं? १९९४ पासूनचा घटनाक्रम बघा आणि मग ठरवा

राज्यात ओबीसी आरक्षणासहित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती.  यावर आता सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मात्र त्याचवेळी ओबीसी आरक्षचं श्रेय नक्की कोणाचं यावरून राजकारण सुरु झालं.

एकनाथ शिंदे म्हणतात आमचा पायगुण चांगला आहे तर ४ महिन्यात ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शब्द पाळल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस करतायत. तर महविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या म्हणायनुसार बांठिया आयोग सस्थापन करून डेटा पूर्ण करण्याचं काम ठाकरे सरकारच्या काळातच झालं होतं त्यामुळं ओबेसी आरक्षण आमच्यामुळेच बहाल झालेलं आहे.

राज्यात ओबीसी मतांचं महत्व बघता प्रत्येक पक्षाला आंम्ही कसे ओबीसींचे कैवारी आहोत हे सांगणं भाग आहे.त्यामुळं ओबीसी आरक्षणाचा महाराष्ट्रातील नक्की प्रवास कसा  याचाच आढावा घेऊ.

देशात 1992 साली देशात मंडल आयोग लागू झाला आणि ओबेसी आरक्षणाला सुरवात झाली.

त्याचवेळी राज्यात आरक्षण लागू  करण्याची जबाबदारी राज्यसरकारांवर सोपवण्यात आली. त्यानुसार  1994 साली राज्यात  ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे ओबेसी असणं बंधनकारक करण्यात आलं. 

१९९४ यामध्ये हे आरक्षण देताना राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं आणि शरद पवार मुख्यमंत्री होते.

पुन्हा आरक्षणाच्या मुद्यावर येऊ .ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यामुळे जिथं SC/ST प्रवर्गाची लोकसंख्या जास्त आहे तिथं एक पेच निर्माण झाला. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण असल्याने तिथं SC/ST प्रवर्गाचं आरक्षण आणि मग नव्याने आलेलं ओबीसी आरक्षण यामुळं एकूण आरक्षणाची टक्केवारो ५०% च्या वर जाऊ लागली.

इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा अशी अट घालून ठेवली आहे.

यावर आक्षेप घेत विकास कृष्णराव गवळी यांनी  कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर आरक्षण कोट्याची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ टक्के आरक्षण रद्द करून पोटनिवडणुकांचे आदेश दिले होते.

यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं तिथंही  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात राज्य सरकारला ५० टक्के आरक्षणाच्या कोट्याची इम्पेरिकल डेटा सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक पुनर्विचार याचिका दाखल केली, तीही फेटाळण्यात आली.

तसेच इथं एक गोष्ट  लक्षात  घेण्यासारखी आहे. SC/ST प्रवर्गाचं आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या विधिमंडळाने कायद्याद्वारे दिलेलं आरक्षण. त्यामुळं कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला स्टे दिला.

त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षण राज्यात लागू होण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पास करणे गरजेचे झाले.

या ट्रिपल टेस्टमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या तीन सूचनांचा समावेश होता.

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.

२) आयोगाच्या शिफारशींनुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे

३)कुठल्याही परी स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

या तीन अटींची पूर्तता करणं क्रमप्राप्त होतं.त्यामुळं राज्यातील ओबेसी यांचं राजकीय आरक्षण जाणार अशी भीती निर्माण झाली. हे आरक्षण वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील  महाविकासाआघाडी सरकारवर मोठा दबाव निर्माण होत होता. सरकारवर कोर्टात नीट मांडत नाहीये यामुळे आरक्षण धोक्यात आहे असा सरकारवर आरोप होत होता.