संजय राऊतांनंतर ईडीच्या टार्गेटवर राज्यातले कोणते नेते असू शकतात ?

रविवारची सकाळ. नाष्टा काय करायचा हे डोक्यात यायच्याही आधी एक बातमी आली. शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या घरी ईडीची धाड आणि राऊतांची चौकशी सुरू. यानंतर तब्बल ९ ते १० तासांच्या चौकशीनंतर ईडीनं राऊतांना ताब्यात घेतलं. मध्यरात्रीच्या सुमारास त्यांना अटकही झाली.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळं राज्यात सत्तानाट्य रंगलं होतं, तेव्हाही ईडीनं पत्राचाळ प्रकरणात राऊत यांची १० तास चौकशी केली होती. राज्यात नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ईडीच्या रडारवर आलेले पहिले नेते संजय राऊत ठरलेत, पण हे सुद्धा पाहायला हवं की, राऊतांनंतर ईडीच्या रडारवर राज्यातले कोणते मोठे नेते असू शकतात ?

सगळ्यात पहिलं नाव येतं राज्याचे माजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांचं.

एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेला अक्षरश: खिंडार पडलं, अनेक आमदार-खासदार उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे गटात गेले. ईडीच्या रडारवर आलेल्या अर्जुन खोतकर यांनीही शिंदे गटाची वाट पकडली, पण या सगळ्यात अनिल परब मात्र उद्धव ठाकरेंसोबतच आहेत. एकनाथ शिंदे आमदारांसह सुरतला गेले, त्याच दिवशी अनिल परब यांची सुमारे १० तास ईडीकडून चौकशी झाली होती.

अनिल परब हे उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय समजले जातात. फक्त उद्धव ठाकरेच नाही, तर बाळासाहेबांशीही परब यांचे स्नेहाचे संबंध होते. बाळासाहेबांचे कायदेशीर सल्लागार म्हणूनही परबांनी काम पाहिलं होतं. जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा राजभवनावर सगळ्यात आधी परबच पोहोचले.

मातोश्रीवरचा मुक्त वावर, निर्णय घेण्याची ताकद आणि उद्धव ठाकरेंचा विश्वास या गोष्टी त्यांचं सेनेतलं महत्त्व अधोरेखित करायला पुरेशा आहेत. ज्याप्रकारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी संजय राऊतांवर आरोप केले होते, अगदी तसेच आरोप त्यांनी अनिल परब यांच्यावरही सातत्यानं केले आहेत.

पण अनिल परबांवर नेमके आरोप काय आहेत ?

तर मे २०२२ मध्ये अनिल परब यांच्या घरांवर ईडीनं छापा मारला होता. तेव्हा सचिन वाझे यांनी परब यांच्यावर केलेले खंडणीचे आरोप चांगलेच गाजत होते, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं कारण होतं, ते म्हणजे साई रिसॉर्ट प्रकरण.

परब यांच्यावर असा आरोप आहे की, २०१७ मध्ये त्यांनी दापोलीत समुद्रकिनाऱ्याच्या अगदी बाजूलाच ४ हजार २०० चौरस मीटर एवढी जमीन पुण्याच्या विभास साठे यांच्याकडून १ कोटी रुपयांना खरेदी केली, मात्र या जमिनीच्या खरेदीची नोंद २०१९ मध्ये करण्यात आली. आयकर विभागाच्या तपासात झालेल्या आरोपांनुसार, २०१७ ते २०२० या काळात या जमिनीवर रिसॉर्ट बांधण्यात आलं. डिसेंबर २०२० मध्ये रिसॉर्टच्या बेकायदेशीर बांधकामावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर, २०२० मध्ये हीच जमीन मुंबईचे केबल ऑपरेटर सदानंद कदम यांना १ कोटी १० लाख रुपयांना विकण्यात आली.

त्यात ज्या जागेवर हे रिसॉर्ट उभं आहे, ती जागा शेतजमीन असूनही तिथं रिसॉर्ट बांधण्यात आल्याचा आरोप परबांवर आहे. सचिन वाझेंचे खंडणीचे आरोप आणि साई रिसॉर्ट प्रकरण याचआधारे ईडी मनी लॉन्डरिंगच्या आरोपाखाली परब यांच्याभोवतीचा चौकशीचा ससेमिरा आणखी कडक करु शकते, असं सांगितलं जातंय.

दुसऱ्या नावाची चर्चा आहे ते म्हणजे, राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार.

महाविकास आघाडीच्या काळात उपमुख्यमंत्री पद भूषवलेल्या अजित पवारांनी कामाचा धडाका लावला होता. सरकार बदलल्यानंतर त्यांच्यावर विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी देण्यात आली आणि त्यांनी लगेचच अतिवृष्टीनं नुकसान झालेल्या भागांचा दौराही केला.

मात्र या सगळ्यात अजित पवार यांच्यामागेही ईडीच्या चौकशीचा फेरा आहेच. त्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही अजित पवारांची चौकशी करण्याची मागणी, केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केली होती.

अजित पवारांवर नेमके आरोप काय आहेत ?

सिंचन घोटाळ्यातल्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात अजित पवार ईडीच्या रडारवर आले होते. सोबतच सचिन वाझे प्रकरणात दर्शन घोडावतच्या मार्फत वसुली केल्याचे आरोप अजित पवार यांच्यावर करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यानुसार ईडीनं जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर कारवाई केली होती. कारखाना खरेदीसाठी जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून भरभक्कम निधी मिळाला, जो अजित पवार आणि सुनेत्रा पवारांच्या स्पार्कलिंग सॉइल प्रायव्हेट लिमिटेडनं पुरवला होता, असा आरोपही ईडीकडून करण्यात आला.

सोबतच अजित पवार यांच्या बहिणीसह इतर निकटवर्तीयांच्या निवासस्थानावर ईडी आणि इन्कम टॅक्सचे छापेही पडले होते. त्यामुळेच विरोधी पक्षनेते असणारे अजित पवार ईडीच्या रडारवर येऊ शकतात अशी चर्चा आहे.

आणखी एका नावाची चर्चा आहे, ते म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं राष्ट्रीय राजकारण सुरू झालं, की पटेलांचं नाव आपसूक पुढं येतं. पटेल राष्ट्रवादीसाठी राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचे नेते आहेत. अगदी १० दिवसांपूर्वीच २१ जुलै २०२२ ला ईडीनं प्रफुल पटेल यांच्या वरळीतल्या घरावर जप्तीची कारवाई केली. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ईडीनं त्यांची १२ तास चौकशीही केली होती. 

पण नेमकं प्रकरण काय आहे ? 

तर वरळीला सीजे हाऊस नावाची मोठी बिल्डींग आहे. या इमारतीच्या बांधकामाआधी त्या जागेवर एक जुनी बिल्डींग होती, जी गँगस्टर इक्बाल मिर्ची याच्या मालकीची असल्याची माहिती समोर आली होती. या जुन्या बिल्डींगचं रीकन्स्ट्रक्शन प्रफुल्ल पटेल यांच्या कंपनीनं केलं होतं.

तर याबद्दलचे व्यवहार असे होते की, प्रफुल पटेल यांनी इक्बाल मिर्चीच्या बिल्डींगचं रीकन्स्ट्रक्शन करायचं आणि त्याची मालकी घ्यायची. त्याबदल्यात प्रफुल्ल पटेल यांनी इक्बाल मिर्चीच्या कुटुंबियांना एका ठिकाणची जागा आणि रोख रक्कम द्यायची. हा व्यवहार पूर्ण झाला असला, तरी यात गैरप्रकार झाल्याचा ईडीला संशय आहे. त्या संशयाच्या आधारेच ईडीनं प्रफुल पटेल यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. 

पटेल यांनी हा व्यवहार झाला असला, तरी यात कोणताच गैरप्रकार नसल्याचं विधान केलं होतं. पण तरीही ईडीनं त्यांच्याभोवती असलेला चौकशीचा ससेमिरा कायम ठेवलेला आहे.

हे तिन्ही नेते सध्या महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांसाठी प्रचंड महत्त्वाचे आहेत. आगामी महानगरपालिका निवडणूका, अजूनही पूर्णपणे स्थिर न झालेलं राज्य सरकार या पार्श्वभूमीवर या तिघांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ईडीच्या रडारवर हे नेते येणार का ? आणि त्या माध्यमातून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर दबाव येणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू:

• दस का दम : महाराष्ट्र गाजवणाऱ्या ED च्या या १० गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का?
  
• राऊत असो किंवा मलिक, ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचं पुढं काय होतं?
  
• राज्यपालांचं डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी संजय राऊतांचा मुद्दा वर आणलाय का ?