वेळ आलीय….काँग्रेस कुणाला निवडणार सचिन पायलट कि गेहलोत ?

वयाच्या २६ व्या वर्षी खासदार, ३४ व्या वर्षी केंद्रीय मंत्री, ३५व्या वर्षी प्रदेशाध्यक्ष आणि ४० व्या वर्षी उपमुख्यमंत्री, ही कारकीर्द आहे राजस्थानमधील काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन राजेश पायलट यांची. देशातील सर्वांत तरुण खासदार बनलेले पायलट हे काँग्रेसच्या युवा ब्रिगेडचे आघाडीचे शिलेदार. पण याच शिलेदाराची भूमिका आज तळ्यात मळ्यात दिसतेय.

त्याला निमित्त पुन्हा तेच..अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट संघर्ष ! काँग्रेस नेते सचिन पायलट मंगळवारी ११ एप्रिल रोजी जयपूरमध्ये उपोषणाला बसले होते ते काळ त्यांनी आपलं उपोषण संपवलं.

सचिन पायलट उपोषणाला का बसले आहेत?

तर वसुंधरा सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांच्या जोरावर राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली त्या सर्व भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर राज्यातील अशोक गेहलोत सरकारने साडेचार वर्षात कोणतीही कारवाई केली नसल्याची माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांची तक्रार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकारच्या काळातील खाणी घोटाळा आणि खडी माफिया प्रकरणांचा समावेश आहे.

पायलट यांनी गेहलोतचे जुने व्हिडिओ प्ले केले आणि या प्रकरणांची चौकशी का झाली नाही असा सवाल केला. सचिन पायलटच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असणारं उपोषण हे अधिक तर राजकीय आंदोलन आहे हे स्पष्ट दिसतंय. म्हणजेच वसुंधरा राजे यांच्या बहाण्याने ते अशोक गेहलोत यांना लक्ष्य करत आहेत हे क्लीअर आहे. पायलट यांच्या उपोषणाचा निर्णय हा पक्षहिताच्या विरोधात असून पक्षविरोधी कारवाया असल्याचं काँग्रेस प्रदेश प्रभारींनी म्हटलंय.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने आज बैठक बोलावली आहे. या संदर्भात राजस्थान काँग्रेसचे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा यांनी दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेऊन त्यांना सद्यस्थितीची माहिती दिली.

सचिन पायलट यांनी उठवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याशी मी सहमत आहे, पण त्याची पद्धत चुकीची आहे, असे सुखजिंदर रंधावा म्हणाले. तो त्यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडायला हवा होता. आज सचिन पायलटशी अर्धा तास चर्चा झाली आणि उद्याही बोलू असं त्यांनी सांगितलं.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सुखजिंदर रंधावा यांच्याकडून अहवाल घेतल्यानंतर या प्रकरणी राहुल गांधी यांची भेट घेतली. आता राहुल गांधी या विषयावर सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवाराचे मत घेतील आणि खर्गे अंतिम निर्णय घेतील.

यावर निर्णय काय येईल ?

खरं सांगायचं तर काँग्रेसवर वेळ आलीय कि, पक्षाने कुण्या तरी एकाच नेत्याला निवडावं, सचिन पायलट किंव्हा मग अशोक गेहलोत.

सचिन पायलट यांचं सांगायचं तर,  राजेश पायलट म्हणजेच आपल्या वडिलांच्या निधनानंतर सचिन पायलट राजकारणात आले आणि वयाच्या २६ व्या वर्षी खासदार झाले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते भारतातील सर्वात तरुण खासदार बनले.

त्याच वर्षी, सचिन पायलट लोकसभेच्या गृह व्यवहारावरील स्थायी समितीचे सर्वात तरुण सदस्य बनले, त्यानंतर २००६ मध्ये ते नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीचे सदस्य बनले. यानंतर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सचिन पायलट यांनी भाजपच्या किरण माहेश्वरी यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला. पुन्हा खासदार झाले आणि केंद्रीय दळणवळण आणि आयटी खातं मिळवत केंद्रीय राज्यमंत्री झाले. त्यानंतर २०१२ मध्ये ते केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री झाले. मात्र, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सचिन पायलट यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.

मग २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानमधील गेहलोत सरकारला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. मग काँग्रेस हायकमांडने सचिन पायलट यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. या काळात सचिन पायलट यांनी तळागाळात जाऊन प्रचार केला, दौरे केले आणि स्वबळावर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जिंकवून आणलं. या वेळी ते प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष होते, शिवाय निवडणुकीत यशही त्यांच्याचमुळे मिळाल्यामुळे ते स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार समजत होते. मात्र आमदारांचा पाठिंबा गेहलोत यांना होता.

अशोक गेहलोत यांच्या बाजूने पक्ष झुकू शकतो त्याचं कारण म्हणजे गेहलोत यांचा मजबूत असा राजकीय इतिहास आहे.

अशोक गेहलोत देशातील दोन काँग्रेसशासित राज्यांपैकी एका राज्याचे मुख्यमंत्री. त्यातही गाय पट्ट्यातील बऱ्यापैकी मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. ५ वेळा खासदार, ३ वेळा कॅबिनेट मंत्री आणि ३ वेळा राजस्थान काँग्रेसचे प्रमुख आणि ३ वेळा मुख्यमंत्रीपद असा स्ट्रॉंग CV असलेले अशोक गेहलोत आहेत.

१९९३ च्या दरम्यान सगळ्यांना मागे टाकत गेहलोत स्वत: कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष झाले. अशातच १९९८ च्या निवडणूक लागल्या आणि १५३ जागांवर काँग्रेस निवडून आली. बरीच फिल्डिंग लावून राजस्थान काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पद गेहलोत यांनी मिळवलं. त्यानंतर २००८ मध्ये गेहलोत पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.  २०१८ मध्ये सचिन पायलट यांना मिळणारं मुख्यमंत्रीपद अशोक गेहलोत यांनी स्वतःकडे खेचून घेतलं आणि आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. २०१७ मध्ये अहमद पटेलांना राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी जो डाव रंगला होता त्याचं क्रेडिट देखील अशोक गेहलोत यांना जातं.

पण या दोघांपैकी एक जरी पर्याय निवडला, किंव्हा राजस्थान मधील नेतृत्वात बदल केला तर काय होऊ शकतं?

राजस्थान काँग्रेसमधील नेतृत्वात बदल करावा, अशी मागणी पायलट यांच्याकडून सातत्याने केली जात आहे.  सचिन पायलट यांच्या भूमिकेमुळे राजस्थान काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना ही अस्थिरता काँग्रेसला परवडणारी नाही. कारण पंजाबमध्ये देखील अशीच अस्थिरता निर्माण झालेली, विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना काँग्रेसने नेतृत्वात बदल केला होता. त्याचा परिणाम म्हणजे काँग्रेसला येथे सत्ता गमवावी लागली. राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणूक अवघ्या आठ महिन्यांवर आली आहे. असे असताना काँग्रेसने येथील नेतृत्वात बदल केला तर राजस्थानमधून सत्ता तर जाईलच शिवाय पुढील निवडणुकीत काँग्रेस सपशेल आपटेल ज्याप्रमाणे पंजाब मध्ये पाहायला मिळालं. 

अर्थातच सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रीपद देऊ केलं नाही तर त्यांनी बंड करण्याची भीती आहे तर दुसरीकडे गेहलोत यांच्या विरोधात निर्णय दिला तर राजस्थानमधील काँग्रेसची सत्ता जाण्याची भीती आहे. कारण गेहलोत यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा हे २०२० मध्ये सचिन पायलट यांच्या बंडावेळी स्पष्ट झालं होतं आणि आत्ताही स्पष्ट होतंय. 

पण या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन हे पाहिलं पाहिजे कि, 

अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील भांडणाची सुरुवात कशी झाली ?

सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांच्यातील वाद काँग्रेस सत्तेत नव्हती तेव्हापासून आहे. २०१३ राजस्थान च्या विधानसभा निवडणुकीत अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. एकूण २०० जागांपैकी काँग्रेस फक्त २१ जागा जिंकू शकली होती. म्हणून पक्षाने जानेवारी २०१४ मध्ये सचिन पायलट यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं. सचिन पायलट यांनी या संधीचं सोनं करत सलग पाच वर्षे राज्यभर दौरे काढले. 

२०१८ च्या राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तिकीट वाटप सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वात झालं, काँग्रेसनं निवडणूकही त्यांच्याच नेतृत्वात लढवली आणि जिंकली सुद्धा. पण जेंव्हा सत्तास्थापन करण्याची वेळ आली, काठावरच्या बहुमतामुळे अनुभवी गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळाली गेहलोत यांना आणि पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. यामुळे कित्येक दशकांपासून सुरु असलेला पायलट विरुद्ध गेहलोत या राजकीय संघर्ष आणखीच तीव्र झाला… 

२०२० मध्ये सचिन पायलट यांनी बंडाचा प्रयत्न केला. यावेळी सचिन पायलट यांनी आपल्या १८ समर्थक आमदारांना घेऊन बंड केले होते. ते आपल्या आमदारांना घेऊन साधारण महिनाभर हॉटेलवरच होते. या बंडाला भाजपाने बळ दिले आहे, असा त्यावेळी आरोप केला गेला. मात्र यावेळी सचिन पायलट यांना माघार घ्यावी आही. कारण बहुतांश आमदार गेहलोत यांच्या बाजूने असल्यामुळे पायलट यांचा तो प्रयत्न फसला आणि त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदही गमवावे लागले होते. हे बंड फसल्यामुळे गेहलोत यांचे सरकार शाबुत राहिले. मात्र यामुळे पायलट यांचे उपमुख्यमंत्रिपद गेले. यासह त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला.

त्यांचं बंड थंड करतांना पक्षनेतृत्वाने त्यांना त्यांचं योग्य ते राजकीय पुनर्वसन करू असा शब्द दिला होता. दुसरीकडे पायलट हे मुख्यमंत्रिपदासाठीचे तरुण नेते आहेत, असा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात होता. मात्र २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अशोक गेहलोत यांनी एक विधान करून पायलट यांच्या समर्थकांमधील सर्व हवा काढून घेतली होती. पुढच्या १५ ते २० वर्षे् काहीही होणार नाही. तुम्हाला यामुळे दु:खी राहायचे असेल तर राहा. मी काहीही करू शकत नाही, असे म्हणत पुढील २० वर्षे पायलट यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी नाही, असे गेहलोत यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले होते.

२०२१ च्या नोव्हेंबरमध्येही राजस्थानच्या मंत्र्यांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले होते सचिन पायलट बंड करतील असं वाटत होतं पण प्रत्यक्षात तसं काही झालंच नाही आणि अशोक गेहलोत त्यांची खुर्ची कायम राहिली.

या दोन्ही नेत्यांमधील शेवटचा वाद सप्टेंबर २०२२ मध्ये समोर आला. या काळात काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग आला होता. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गेहलोत यांनी जावं असा सूर तेव्हा काँग्रेसकडू आळवण्यात आला होता. तशी तयारीदेखील गेहलोत यांनी दाखवली होती मात्र आपण अध्यक्ष बनल्यानंतर राजस्थान काँग्रेसचे नेतृत्व पायलट यांच्याकडे जाईल या भीतीने गेहलोत यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतली. गेहलोत यांच्या राजकीय खेळीमुळे पायलट यांना पुन्हा एकदा हुलकावणी दिली. आत्ता पुन्हा हा अंतर्गत वाद न राहता उघड संघर्ष म्हणून बाहेर आलाय.

गेहलोत यांच्या सगळं मनासारखं होतंय मात्र यामुळे सचिन पायलट समर्थक गप्प बसणार नाहीत. त्यांना कंट्रोल करणं आणि सचिन पायलट यांना टिकवून ठेवणं हे काँग्रेस हायकमांडला गरजेचं आहे. मात्र या सगळ्यात कुठेच अशोक गेहलोत कुठेच कॉम्प्रमाइज करत नाहीत.

कुणी म्हणतय गेहलोत एवढे स्ट्रॉंग आहेत कि पक्ष त्यांच्या विरोधात जात नाही तर कोण म्हणतय सचिन पायलट यांच्या बंडाला भाजपचा पाठिंबा आहे. इतकंच नाही तर अशी देखील चर्चा असते कि, पायलट यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात यावं अशी इच्छा राहुल गांधींची आहे.  

काहीही असलं तरी पायलट यांच्या बंडमागे काँग्रेसच्या दुसऱ्या फळीतील अस्वस्थता हे त्यामागील खरे कारण आहे.  पण काहीच दिवसात राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे ही अस्थिरता संपविण्यात काँग्रेस नेतृत्वाचा चांगलाच कस लागणार आहे. 

गेल्या ३ दशकांत राजस्थानचा इतिहास असा राहिलाय इथे आलटून पालटून सत्ता मिळते, काँग्रेसची जेव्हाही सत्ता आली तेंव्हा मुख्यमंत्रीपद हे गेहलोत यांच्याभोवतीच फिरलेय. येत्या निवडणुकीत काँग्रेसला जनमतापेक्षा पक्षांतर्गत गटबाजीचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे पक्ष यावर काय तोडगा काढणार यावर सगळं काही अवलंबून आहे.  

हे ही वाच भिडू :