महाराष्ट्राला एकाही लस कंपनीचा प्रतिसाद नसताना मुंबई पालिकेला ८ जण लस पुरवणार?
राज्यात मागच्या अनेक दिवसांपासून १८ ते ३५ वयोगटासाठीच लसीकरण ठप्प आहे. कारण लसीचा तुटवडा. हे लसीकरण सुरळीत व्हावं यासाठी राज्य सरकारकडून २५ मे रोजी ग्लोबल टेंडर देखील फ्लोट करण्यात आलं आहे. मात्र याला अदयाप एकही कंपनीने प्रतिसाद दिलेला नाही असं काल खुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.
त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या एका दाव्यांना फक्त महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशातील इतर राज्यांच्या देखील भुवया उंचावल्या आहेत. हा दावा म्हणजे “आम्हाला लस पुरवठ्यासाठी आतापर्यंत ८ जणांनी तयारी दाखवली आहे”
मुंबई महानगरपालिकेच्या या दाव्यानंतर साहजिकच चर्चा सुरु झाली आहे ते म्हणजे हे कसं शक्य आहे? त्याला कारण दोन.
यातील पहिलं म्हणजे महाराष्ट्रासह देशातील इतर कोणत्याही राज्याला अद्याप लस पुरवठा करण्यासाठी कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही, मग मुंबई पालिकेला कसा? आणि दुसरा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रात आणि मुंबई पालिकेत दोन्हीकडे शिवसेनेची सत्ता आहे. मग तरी देखील महाराष्ट्राच्या ऐवजी मुंबई पालिकेला हा प्रतिसाद कसा?
हे सगळं समजून घेण्याआधी हा विषय सविस्तर समजून घ्यायला हवा…
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काल रात्री कोरोना आणि म्युकरमायकोसिस या आजारांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी कोरोनाचे नवीन नियम आणि लसीकरणाबद्दल भाष्य केलं. लसीकरणाच्या बाबतीत ते म्हणाले,
लसीकरणाच्या ग्लोबल टेंडरसाठी राज्याला अद्याप कोणाचाही प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे आमची केंद्र शासनाला विनंती आहे की आपण लशीच्या आयातीबाबत राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावं. केंद्राच्या स्तरावरच ग्लोबल टेंडर काढावं.
१८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी जर केंद्रानं राज्यांकडे सोपवली असेल तर त्यासाठी लागणारे पैसे आम्ही देतो. परंतु एक समान धोरण केंद्रानं घेण्याची गरज आहे,
त्यानंतर अवघ्या काही तासातच मुंबई पालिकेचे आयुक्त यांनी माध्यमांना लसीकरणाच्या टेंडरबाबत माहिती दिली. ANI या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार ते म्हणाले,
आम्हाला लसीकरणाच्या ग्लोबल टेंडरसाठी ८ पुरवठादारांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील एक प्रस्ताव फायजर लसीसाठीचा आहे तर इतर ७ प्रस्ताव स्फुटनिक लसीसाठीचे आहेत. या सगळ्यांच्या कागदपत्रांची आणि अन्य कोणाला प्रस्ताव दाखल करायचे असल्यास १ जून २०२१ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
The time period has been extended by one week to enable various bidders to submit complete set of documents in support of the bids as prescribed under BMC’s Global Expression of Interest. Any additional bid shall also be entertained: Iqbal Singh Chahal, BMC Commissioner (2/2)
— ANI (@ANI) May 25, 2021
यानंतर याच दोन विरोधाभासी विधानांवरून हे कसं शक्य आहे असे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात झाली. त्यातही जर इतर राज्यातील महापालिका असती तर गोष्ट निराळी. पण महाराष्ट्रातील महापालिका त्यात राज्यालाच अद्याप टेंडर नाही, अशी अवस्था असताना ८ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यात दोन्हीकडे सत्ता शिवसेनेची.
मग हे कसं शक्य आहे?
त्याचं उत्तर म्हणजे महाराष्ट्रालाच काय अद्याप देशातील कोणत्याही राज्याच्या टेंडरला एकही लस पुरवठादार कंपनीने थेट किंवा त्यांच्या सहयोगी कंपनीने प्रतिसाद दिलेला नाही, किंवा प्रस्ताव दाखल केलेला नाही.
याच कारण या परदेशी कंपन्यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.
यात एक म्हणजे थेट राज्यांना लस पुरवठा करण्यास या कंपन्यांनी नकार दिला आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे केवळ केंद्र सरकारशीच चर्चा करणार आहेत. त्यांच्याशीच वाटाघाटी आणि करार करणार आहेत.
याच कारणातून या कंपन्यांनी पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांना लस पुरवठा करण्यासाठी नकार कळवला आहे. पंजाब सरकारकडून काल अधिकृतरीत्या सांगितलं की, जेव्हा त्यांनी विविध परदेशी कंपन्यांशी संपर्क केला तेव्हा त्यांना केवळ ‘मॉडर्ना’ कंपनीकडून उत्तर मिळालं, पण त्यांनी पंजाबशी करार करण्यास नकार दिला.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी देखील सांगितलं कि, आम्ही जॉन्सन अँड जॉन्सन, मॉडर्ना आणि फायझर या तीन कंपन्यांशी संपर्क केला. मात्र त्यांनी सांगितलं की ते भारत सरकारशी चर्चा करत आहेत आणि राज्यांना थेट लस पुरवू शकणार नाहीत.
याच मुळे केंद्राने टेंडर काढण्याची राज्यांची मागणी आहे.
परदेशी कंपन्यांच्या याच भूमिकेमुळे पंजाब, दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारला ग्लोबल टेंडर काढण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून तर ही मागणी सातत्यानं सुरु आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी काल आणि या आधी केली अशाच प्रकारची केंद्र सरकारला विनंती केली आहे.
यावर सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले,
“फायजर किंवा मॉडर्ना, आम्ही केंद्रीय पातळीवर नियोजन करत आहोत. मात्र सध्या या दोन्ही कंपन्यांकडील ऑर्डर्स त्यांच्या क्षमतेएवढ्या भरलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडील अतिरिक्त साठ्यावरून ठरेल कि ते भारताला किती पुरवठा करू शकतात.
ते या सगळ्याबद्दल केंद्र सरकारला कळवतील आणि त्यानंतर आम्ही राज्यांपर्यंत तो साठा कसा पोहोचेल याचं नियोजन करु.
मग मुंबई महापालिकेला ८ प्रस्ताव कसे दाखल झाले आहेत?
मुंबई पालिकेने १२ मे रोजी १ कोटी लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं होतं. असं स्वतंत्र ग्लोबल टेंडर काढणारी देशातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरली होती. यानंतर आजपर्यंत मुंबई पालिकेकडे एकूण ८ प्रस्ताव दाखल झाले.
पण इथं एक गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. ती म्हणजे मुंबई पालिकेला प्राप्त झालेले टेंडर हे थेट कोणत्याही उत्पादक कंपनीकडून प्राप्त झालेले नाहीत. तर हे ८ हि प्रस्ताव इतर खाजगी वितरकांनी दाखल केले आहेत. यातील ७ प्रस्ताव हे भारतात सध्या सुरु असलेल्या ‘स्पुटनिक’ या लसीच्या पुरवठ्याचे आहेत. तर १ प्रस्ताव एस्ट्राझेनेका किंवा फायजरची लस पुरवठ्याचे आहेत.
यानुसार सुरुवातीला प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेल्या ५ पुरवठादारांशी पालिका प्रशासनानं व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली आहे. या पुरवठादारांपैकी तीन पुरवठादार भारतीय आहेत. तर एक लंडनमधील आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेल्या माहितीनुसार या पुरवठादारांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासोबतच चार मुख्य पैलूंचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करणं गरजेचं आहे. यानंतरचं प्रशासन पुढची पावलं टाकणार आहे. हे चार पैलू म्हणजे,
- इच्छूक पुरवठादार आणि प्रत्यक्ष लस उत्पादित कंपन्या या दोघांमधील व्यावसायिक संबंध पडताळून पाहणे अत्यावश्यक आहे. ज्यामुळे लस पुरवठा हा दिलेल्या मुदतीत आणि सुरळीतपणे होईल, याची खात्री पटेल.
- त्यासोबत नेमका किती दिवसांत लस पुरवठा होईल?
- किती संख्येने लस पुरवली जाईल?
- लसीचे दर व पेमेंट करण्याच्या अटी व शर्ती
मग या पुरवठादारांनी थेट राज्यांना प्रस्ताव का दाखल केलेले नाही?
कर्नाटकचा अपवाद वगळता एकाही राज्याच्या टेंडरला खाजगी पुरवठादाराने प्रतिसाद दिलेला नाही. याच एक मुख्य कारण सांगितलं जात आहे ते म्हणजे लसींच्या मागणीची आकडेवारी. महाराष्ट्र्राने ५ कोटींच्या लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. उत्तरप्रदेश सरकारनं ४ कोटी, ओडिसा सरकार ३ कोटी ८० लाख अशा मोठ्या प्रमाणावर लसींसाठी मागणी केली आहे.
त्या तुलनेत मुंबई पालिकेनं केवळ १ कोटी लसीसाठी टेंडर काढलं आहे. त्यामुळेच या पुरवठादारांनी मुंबई पालिकेसाठी टेंडर भरलं असल्याची शक्यता वर्तवली जातं आहे.
यानंतर कमी मागणी असलेलं राज्य म्हणजे कर्नाटक. त्यांनी देखील केवळ २ कोटी लसीसाठी टेंडर काढलं होतं. त्यामुळेच त्यांना देखील मुंबई आणि बेंगलोर स्थित २ खाजगी पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. मात्र वर सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही कंपनीने थेट प्रस्ताव दाखल केलेला नाही.
हे हि वाच भिडू.
- कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेऊनही डॉ.अग्रवाल यांचा मृत्यू कसा झाला? तज्ञ सांगत आहेत कारण
- अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले, तरी लस फुकट का नाही?
- बाहेर पाठवलेला औषध-लसीचा साठा देशात ठेवला असता तर राज्यांना हात पसरायला लागले नसते