आज १५ ऑगस्टला २०२२ ला पहिली बुलेट ट्रेन धावणार होती मग कार्यक्रम नक्की कुठं गंडला…

१५ ऑगस्ट २०२२ ला देशात मुंबई ते अहमदाबाद ही पहिली बुलेट ट्रेन धावेल. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या अधिकाऱ्याने सांगितले होते की बुलेट ट्रेन चालू करण्याची अंतिम मुदत 2023 राहणार असली तरी 2022 मध्ये अमृतमोहत्सवी स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा लक्षात घेऊन त्याच वर्षी ती सुरु करण्यावर रेल्वेचा भर असणार आहे.

मात्र आज १५ ऑगस्ट २०२२ तारीख अली असली तरी बुलेट ट्रेन धावण्याचा नामो निशाण दिसत नाहीये. डिसेंबर 2023 च्या मूळ डेडलाइनऐवजी हा प्रकल्प ऑक्टोबर 2028 पर्यंत पूर्णपणे सुरू होईल असा  रेल्वेचा अंदाज आहे  अशी माहिती इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या जपानी टीमशी झालेल्या चर्चेनंतर सुधारित टाइमलाइनचा अंदाज घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मिळते.

रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनीही बुलेट ट्रेनच्या डेडलाइनवर प्रतिक्रिया देतं म्हटलं होतं की बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची नियोजित तारीख 2023 आहे असं जपानकडून सांगण्यात येत आहे. पण

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विश्वास आहे की भारतीय अभियंत्यांमध्ये क्षमता आहे आणि आमच्या कारागिरांमध्ये ती एक वर्षापूर्वी पूर्ण करण्याची कार्यक्षमता आहे,”

मात्र या सगळा बाता हवेतच विरल्या आहेत कारण अजून बुलेट ट्रेनचे रूळही बांधून झालेले नाहीयेत.

५०८ किमीचा हा मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर  जपानकडून ०.१ टक्के व्याजाने ८० टक्के कर्ज घेऊन बांधला जाणार आहे. यासाठी जपानचं  बुलेट ट्रेन नेटवर्क शिंकान्सेनच्या धर्तीवर जपानी तंत्रज्ञानाच्या साह्याने तयार केली जाणार आहे.

मात्र यात आता बरेच अडथळे असल्याचं समोर येत आहे

बुलेट ट्रेनच्या कामाची टेंडर्स अजून फायनल झाली नाहीयेत.

बुलेट ट्रेनच्या काम टप्या टप्याने चालू आहे. काही ठिकाणी काम बऱ्यापैकी पुढं सरकलं आहे तर काही ठिकाणी अजून टेंडर फायनल व्हायची आहेत. जपान कंपन्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या जवळपास ११ निविदांमध्ये सांगण्यात आलेल्या किमती प्रकल्प सल्लागारांनी दर्शविलेल्या अंदाजापेक्षा ९० टक्क्यांपर्यंत जास्त होत्या. त्यातच भारताने ही अव्वाच्या सव्वा वाढ देण्यास नकार दिला आहे.

अजून एक म्हणजे बुलेट ट्रेन मार्गावरील सर्वात महत्वाचा टप्पा म्हणजे मुंबईजवळील २१ किलोमीटरचा टनेल ज्यामध्ये पाण्याखालील ७ किलोमीटर बोगद्याचा देखील समावेश आहे.

मात्र या मार्गासाठी अजूनही निविदा ठरवण्यात आलेला नाहीये. यासाठी २०२१ मध्ये एकही जपानी कंपनी पुढे आली नव्हती. त्यासाठी २२ जुलै २०२२ ला पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

त्याचबरोबर या मार्गावर धावणाऱ्या ट्रेन्स विकत घेण्यातही उशीर झाला आहे. जपानमधील फक्त हिताची आणि कावासाकी याच कंपन्या रेल्वेचे डबे तयार करतात. त्यामुळे त्या कंपन्या एकत्रित निविदा सादर करून मोनोपोलीचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत तर भारत हे रेल्वेचे डबे आणि इंजिन भारतात बनवण्यास उत्सुक आहे.

अजून एक म्हणजे शिंझो आबे यांचं अपेक्षित नसताना पंतप्रधान पद सोडणं आणि नंतर त्यांचा झालेला अकाली मृत्यू 

जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव जपानचं पंतपद सोडल्याने असा डायरेक्ट फरक पडला नाही परंतु आबे यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेले वैयक्तिक संबंधच अनेकवेळा प्रकल्पातील अगदी छोट्या- छोट्या अडचणींवर मत ,करून पुढे नेण्यास कामाला येत होते. बुलेट ट्रेनच्या भूमि पूजनालाही शिंझो आबे उपस्तिथ होते. त्यांच्या अकाली निधनाने आता या प्रोजेक्टच्या बाबतीत बोलणी करताना वेळी वेळी त्यांची कमतरता जाणवत असल्याचं सांगण्यात येतं.

तिसरा आणि महत्वाचा फॅक्टर म्हणजे जमीन अधिग्रहण 

मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर या मार्गावर मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद आणि साबरमतीसह १२ स्थानके असतील. त्यासाठी गुजरात, दादरा नगर हवेली आणि महाराष्ट्र या ती ठिकाणी जमीन अधिग्रहण चालू आहे.

बुलेट ट्रेनच्या एकूण ५०८.१७ किमी मार्गापैकी १५५.७६ किमी महाराष्ट्रात, ३८४.०४ किमी गुजरातमध्ये  आणि ४.३ किमी दादरा आणि नगर हवेली येथे जमीन अधिग्रहण करावं लागणार आहे. गुजरात पहिल्यापासून या मार्गासाठी आग्रही असल्याने तिथं जवळपास ९९ % जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे.

मात्र महाराष्ट्रातून या प्रकल्पाला सुरतवीपासूनच थंड प्रतिसाद होता. महविकासघडीचं सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा होणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्याचा परिणाम प्रोजेक्टच्या कामावर देखील झाला. ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत महाराष्ट्रात या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या  ४३२ हेक्टर जमिनीपैकी १४३ हेक्टर म्हणजे केवळ ३३ टक्केच  जमीन संपादित करण्यात आली होती.

त्यानंतर मग शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अगदी सुरवातीच्या काही निर्णयात या सरकारने बुलेट ट्रेनचे निर्णय घेण्यात आले होते.

सरकारकडून या प्रोजेक्ट्साठी गरजेची असलेलय सर्व ना हरकत प्रमाण पत्रांची पूर्तता करण्यात आली आहे. याचबरोबर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स जिथं या बुलेट ट्रेनचा शेवटचा स्टॉप असणार आहे तिथली जमीन या प्रकल्पासाठी मोकळी करण्याच्या हालचालींना देखील वेग आला आहे.  कॉम्प्लेक्समध्ये असणाऱ्या कोविड सेंटरलाही दुसरीकडे हलवण्यात येणार आहे.

मात्र या सगळ्या भानगडीत अजून एक गोष्ट होत आहे ती म्हणजे प्रकल्पाला जेवढा जास्त उशीर होईल तेवढी या प्रकप्लापची किंमत वाढणार आहे. आधीच प्रोजेक्टची किंमत १.०८ लाख कोटीवरून १.६ कोटी रुपये झाली आहे. आणि जर भिविष्यात २०२८ पर्यंत या प्रोजेक्ट लांबला तर यात अजून भर पडेल हे काय वेगळं सांगायला नको.

त्यामुळे सध्या तरी बुलेट ट्रेनची सफारी लांबच दिसते आहे नजीकच्या काळात सरकारने जरा जास्तच मनावर घेतलं तर मात्र काही बदल दिसू शकेल.

हे ही वाच भिडू :

• VLC डाउनलोड करत असाल तर थांबा..चायनीज नसलं तरीही भारत सरकारने हे ॲप बॅन केलंय
• घराणेशाही ते आत्मनिर्भर भारत; पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून महत्वाचे मुद्दे मांडले
• कुतुबमिनार, चारमिनार, इंडिया गेट सगळीकडे तिरंगी रोषणाई आहे, मग ताजमहालला का नाही ?