चीनचं डेव्हलपमेंट मॉडेल ज्यामुळं पाकिस्तानपासून आफ्रिकेपर्यंत चिनी नागरिकांवर हल्ले होतायेत
पाकिस्तानामध्ये काल बॉम्बस्फोट झाला. ह्यात काय नवीन आहे का? तर काहीच नाही. पण या आत्मघाती बॉम्बस्फोटामध्ये दोन गोष्टी वेगळ्या होत्या. पहिली म्हणजे हा आत्मघाती बॉम्बस्फोट करणारी एक महिला होती आणि ती बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी या संघटनेची सदस्य होती. याच संघटनेनं कारचीमधील या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.
दुसरी म्हणजे या हल्ल्यामध्ये ३ चिनी नागरिक मारले गेलेत.
बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने या आधीसुद्धा चिनी नागरिकांवर हल्ले केले आहेत. २०२० मध्ये चीनच्या पाकिस्तानातल्या चिनी दूतावासावर गोळीबार करण्यात आला होता. २०१८ मध्ये पाकिस्तानच्या स्टॉक मार्केटवर हल्ला करण्यात आला होता.
हे सर्व हल्ले बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने चीनचे जे बलुचिस्तानमध्ये जे प्रोजेक्ट चालू आहेत त्याविरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.
बलुचिस्तानमधलं चीनचं काम इथंच थांबलं नाही तर अजून असे हल्ले होत राहतील अशी धमकीही या बलुची संघटनेनं दिली आहे.
पण नुसते पाकिस्तानातच हल्ले झाले आहेत असं नाहीये.
आफ्रिका खंडात जिथं चीनने जवळपास सगळ्याच देशात बस्तान बसवलं आहे. तिथं देखील चिनी नागरिकांवर हल्ले झाले आहेत. कॉंगोमध्ये २०२१ मध्ये चिनी नागरिकांची हत्या आणि किडनॅपिंग झालं होतं. यामुळं चीननं तिथल्या आपल्या नागरिकांना देश सोडण्यास सांगितलं होतं.
बरं हे हल्ले अलीकडचेच आहेत असं नाही.
२०१६ मध्ये चीनच्या मदतीनं केनियामध्ये रेल्वेचा एक प्रोजेक्ट चालू होता तेव्हा दोन तीनशे जणांच्या घोळक्याने चिनी कामगारांना चोप दिला होता. पॅसिफिक महासागरातल्या ज्या सॉलोमन देशाशी चीननं सेक्युरिटी पॅक्ट साइन केला आहे तिथं देखील चीनमुळं अंतर्गत बंडाळी माजली आहे.
त्यामुळं प्रश्न असा पडतो कि चीनला एवढ्या विरोधाचा सामना का करावा लागतोय?
विशेषतः बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या चीनच्या प्रोजेक्टमुळे चीननं जगभर पायभूत सुविधांचा जाळं पसरवलं आहे.
गरीब आफ्रिकन आणि आशियातले ज्यांना पश्चिमेकडील देश मदत करत नव्हते त्यांना आज चीन रस्ते, लोहमार्ग ,बंदरं बांधण्यास निधी देत आहे. २०१३ पासून प्रतिवर्षी जवळपास ६० बिलिअन डॉलर चीननं या प्रकल्पांवर खर्च केले आहेत. २०२० मध्ये पूर्ण आफ्रिकेत खंडातल्या १५% मोठ्या बांधकामांना एकट्या चीननं पैसा पुरवला होता.
एवढंच नाही तर चीननं या देशांना फक्त कर्जातूनच मदत केलेय असं नाहीये.
झिम्बाम्ब्वे, कॉंगो या देशांना चीननं फ्रीमध्ये पार्लमेंट बांधून दिल्या आहेत. आफ्रिकन देशांची सगळ्यात मोठी संघटना असलेल्या आफ्रिकन युनियनचं इथिओपियातील हेडक्वार्टरसुद्धा चीननं ‘गिफ्ट’ म्हणून दिलं आहे. याचबरोबर कॉंगोमधला सेझ असू दे की इजिप्तमधली नवीन सिटी या प्रकल्पांमध्ये चीन लोन किंवा गिफ्ट नं देता डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट करत आहे. अशीच इन्व्हेस्टमेंट चीननं लॅटिन अमेरिकेत देखील केली आहे.
अजून लिस्ट बरीच मोठी आहे. थोडक्यात काय तर चीन मोठ्या प्रमाणात आफ्रिका,आशिया आणि अमेरिका या खंडातल्या कमी उत्पन्न असलेल्या देशात चीननं मोठ्या प्रमाणावर पैसा लावलेला आहे. मात्र या जवळपास सर्वच देशात चीनला मोठा विरोध सहन करावा लागतोय.
इथली सरकारं तरी चीनच्या बाजूनं आहेत मात्र सामान्य लोकांच्या मनात चीन बद्दल नाराजीचा सूर आहे.
आणि या सगळ्याचं कारण आहे चीनचं या देशातलं डेव्हलपमेंट मॉडेल. या मॉडेलचा मेन उद्देश गरीब देशांची भरभराट व्हावी असा नाहीये, तर चीनला या देशातल्या गुंतवणुकीतून स्वतःचा फायदा काढायचाय. या देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणायचं आहे. याच्याही पुढं जाऊन या देशातल्या जमिनी बळकवण्यात देखील चीन मागं पुढं पाहत नाही. तर हे मॉडेल नक्की कसं प्रॉब्लेमॅटिक आहे ते एक एक करून बघू.
पाहिलं आहे चीनची डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमेसी
चीन जे कर्ज वाटप करतंय त्याच्या अटी खूप जाचक असतात. फॅबियन बसॉर्ट The Times of Israel मध्ये एका ब्लॉगमध्ये लिहितात की
”चिनी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावर ४.२ टक्के व्याज दर लागतो आणि १० वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा कर्ज परतफेडीसाठी दिला जातो.त्याचवेळी जर्मनी, फ्रान्स किंवा जपानसारखे देश कर्ज देतात, त्यावर १.१ टक्के व्याजदर असतो आणि परतफेडीचा कालावधी पण २८ वर्षापर्यंत असतो.”
साहजिकच असं कर्ज फेडणं या देशांना शक्य होत नाही आणि मग चिनी कर्जाचा फास या देशांभोवती आवळला जातो. मग चीन काय करतं तर तिथल्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या ताब्यात घेतं. यासोबतच चीनबरोबर लष्करी पॅक्ट साइन करणं, त्यांच्या देशात चीनचा लष्करी तळ उभा करणं अशा गोष्टी करतं.
उदाहरण द्यायचं झाल्यास श्रीलंकेचं घेता येइल.
श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर चीनच्या मदतीनेच डेव्हलप झालं. मात्र यासाठी श्रीलंकेनं जे कर्ज घेतलं होतं ते मात्र त्यांना फेडायचा जमलं नाही.
मग चीननं हंबनटोटा बंदरंच ९९ वर्षांसाठी आपल्या ताब्यात घेतलं.
एवढंच नाही तर आज जी लंकेची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे त्याला चीनचं कर्ज देखील तितकंच जबाबदार आहे.
दुसरं कारण म्हणजे डेव्हलपमेंट करताना ‘सबकुछ चीन’ असं चीनचं धोरण.
जेव्हा एकादा देश परकीय कर्ज घेतो तो तेव्हा त्या कर्जातून देशात सुविधा निर्माण होतील हा हेतू असतोच. मात्र त्याचबरोबर देशात रोजगार निर्माण होईल. त्यातून देशातल्या लोकांच्या हातात चार पैसे पडतील आणि मग देशातील गरिबी दूर होईल असाही मेन उद्देश असतो.
पण चिनी कर्जाबाबत असं होत नाही.
कर्ज देताना चिनी सरकार अशा अटी टाकतं ज्यामुळं या प्रोजेक्ट्ची सगळी कामं हि चिनी कॉन्ट्रॅक्टरकडेच जातात.
त्याचबरोबर या प्रोजक्टमध्ये लागणारी साधनसामुग्री ही चीनमधूनच आयात केली जाते. अगदी या प्रोजेक्टसाठी जे लेबर लागतात ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणत चीनमधून आणले जातात. मग लोकल लोकांना या विकासकामांचा कसा काय फायदा होणार?
चीननं केनियामध्ये नैरोबी ते मोम्बासा हा केनियामधला सगळ्यात मोठा रेल्वे प्रोजेक्ट उभारला. अगदी अमेरिकेपेक्षा फास्ट ट्रेन या मार्गावरून धावतील असं सांगण्यात आलं. मात्र हा प्रोजेक्ट डेव्हलप करताना तिथल्या लोकांना रोजगार मात्र मिळाला नाही.
यामुळंच केनियातल्या लोकल तरुणांनी प्रोजेक्टचं काम चालू असताना चिनी कामगारांवर हल्ला केला होता.
या प्रोजक्टमुळेसुद्धा केनियावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे हा प्रश्न वेगळा.
दुसरं म्हणजे देशातल्या नैसर्गिक साधनसामुग्रीची केली जाणारी लूट
चीननं जगभरातच मोठ्या प्रमाणात खाणींत गुंतवणूक केली आहे. आफ्रिकेतील झांबिया, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो या देशांमध्येही चीनची खाणक्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक आहे. मात्र या सर्वच ठिकाणी चीनच्या बद्दल नाराजी आहे.
घानामधील बेकायदेशीर खाणकाम, अंगोला, गिनी आणि इतर देशांमध्ये भ्रष्टाचार, चाडमधील पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि या सर्वच ठिकाणी होणारं खाणकामगारांचं शोषण यावरून अनेकदा चीनवर टीका झाली आहे.
त्याचबरोबर अनेकदा चिनी कामगार चीनच्या सरकारी कंपनीचे कामगार म्ह्णून या ठिकाणी जातात आणि त्यानंतर तिथं स्थायीक होऊन त्या देशातला खाण व्यवसाय ताब्यात घेतात. यामुळं तिथल्या लोकल लोकांच्या व्यवसायाच्या संधी हुकतात आणि लोकांमध्ये अँटी-चायना सेंटीमेंटस तयार होतात. यामुळंच कांगोमध्ये चिनी कामगारांची हत्या आणि अपहरण करण्यात आलं होतं.
बलुचिस्तानमधल्या लोकांमध्येही त्यांच्या रेको डिक आणि सांडक इथल्या खाणींमधून चीन कंपन्यांनी केलेल्या सोन्याच्या आणि तांब्याच्या लुटीमुळं मोठ्या प्रमाणत असंतोष आहे.
पाकिस्तानमधील चीन नागरिकांच्या हल्ल्यामागील हे एक कारण आहे.
अजून एक म्हणजे चीनची या देशांबरोबर डील करण्याची पद्धत खूप प्रॉब्लेमॅटिक आहे.
शी झिनपिंग यांचं सरकार जेव्हा बेल्ट आणि रोड इनेशेटिव्हसाठी दुसऱ्या देशांची डील करतं तेव्हा त्यात अनेक छुप्या अटी टाकलेल्या असतात. त्याचबरोबर या प्रोजेक्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात करप्शन होतं असाही आरोप आहे. तसेच अनेकदा हे प्रोजेक्ट आणताना तिथल्या लोकल लोकांना विचारात घेतले जात नाही.
अनेकदा प्रोजेक्टला असलेला जनतेचा विरोध चाईनीज इन्वेस्टमेन्टसाठी दाबून टाकला जातो.
आणि मग बलुचिस्तानसारखे प्रकार घडतात.
बलुचिस्तानातल्या ग्वादार बंदराला आणि एकूणच पाकिस्तान चायना इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला बलुची लोकांचा विरोध होता.
तरीही चीननं हा प्रकल्प पुढं नेला आणि त्याचे परिणाम आता चीन भोगतच आहे.
या सर्व कारणामुळं जरी चीन आम्ही विकसनशील देशांमध्ये ‘विकास’ करत आहोत असं म्हणत असलं तरी चीनला मोठ्या प्रमाणात विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.
हे ही वाच भिडू :
- अखंड चीनचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीच झी झिनपिंग यांचा तैवानवर डोळा आहे
- नाव चीनचं, पण जगभरातली चिनीमातीची बरणी भारतातल्या या गावात बनतात
- दंगलने चीनमध्ये १३०० कोटी कमावले होते, चीनमध्ये भारतातले पिक्चर तुफान चालतात कारण…