मिठागरांवर बिल्डिंग बांधल्या तर २६जुलै सारखं मुंबईत पुन्हा पाणी भरू शकतंय

मुंबईत घरांची टंचाई आहे हे सांगण्याची आता काही नवीन गरज नाहीये. धारावीसारख्या झोपडपट्यांमध्ये दाटीवाटीनं असलेल्या वस्तीमुळं किती समस्या निर्माण होतायेत हे कोरोनाच्या लाटेत आपण पहिलेच आहे.

एकेकाळी ७ बेटांची असेलल्या मुंबईचं आता भराव टाकून टाकून जवळपास एकच बेट झालंय.

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स सारखं समुद्रातूनही जमीन ओढून काढली पण मुंबईची जमिनीची भूख काय मिटेना. त्यांनतर आता मग घरं बांधण्यासाठी मुंबईत असलेल्या मिठागरांकडे मोर्चा वळवण्यात आलाय.

मुंबईमध्ये सध्या ५३७७ एकर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पण त्यातल्या फक १५० एकर जमीन ही घरांच्या बांधकामासाठी योग्य असल्याचं सांगण्यात येतं.

२००४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात मिठगरे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि याची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) कडे देण्यात अली होती. तथापि, २०१५ पर्यंत कोणताही विकास झाला नाही.

२१ ऑगस्ट २०१५ रोजी, सेना-भाजप सरकारने एमएमआरडीएला एमसीजीएम क्षेत्रामध्ये आणि मुंबई शहराच्या महसूल अधिकारक्षेत्रात असलेल्या सॉल्ट पॅन लँड्सचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी नियुक्त केले.

आता महाविकास आघाडीनंही हा प्लॅन पुन्हा चालू करायचं ठरवलंय. 

स्वस्त्रात घरं देण्याचा प्रोजेक्ट या जागांवर उभा करण्यासंबंधी सरकारचे प्रयत्न चालू झालेत. मात्र पर्यावरणप्रेमींचा या प्रकल्पांना सुरवातीपासूनच विरोध होता. आणि त्यांचं कारणही महत्वाचं आहे. यामुळं मंत्री जितेंद्र आव्हाडही मिठगरांच्या जागेवर घरे उभारण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळं जाणून तरी घेऊ या प्रकल्पाला विरोध होण्याची नक्की कारणं कोणती आहेत.

मिठागरांच्या जागांची स्पंजसारखी काम करण्याची क्षमता-

जेव्हा पावसानं मुंबईमध्ये पाणी भरू लागतो त्यावेळी या मिठगरांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात पाणी शोषून घेण्याच्या कमी येतात. मात्र जेव्हा अशा जागांवर भराव टाकला जातो तेव्हा मग या जागांची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होते. मुंबईमध्ये जरवेळी पावसाचं पाणी भरण्यामागे या पाणथळ जमिनींवरील बांधकाम हे कारण असल्याचं मत अनेक जाणकारांनी नोंदवलं होतं. त्यामुळं आत जे राहिलेत त्या जागांवर पण पुन्हा बांधकाम केलं तर नजीकच्या काळात २६ जुलै सारखी पुरस्तिथि मुंबईत नेहमीची होऊ शकते असं मतही जाणकार नोंदवतायत.

भूजल साठे रिचार्जे करण्यात या जमिनींचे महत्व –

तसेच भूगर्भातील पाणीसाठा कायम ठेवण्यासाठी या जमिनी अत्यंत महत्वाची भूमिका बजवतात.

जैवविविधता-

 या जमिनींवरील जैवविविधता हा ही एक संवेदनशील विषय आहे. अनेक मिठागरांच्या जमिनींवर पक्षांच्या स्तलांतरित जाती भेट देत असतात. त्यामुळं अशा पक्षांचा अधिवासही यामुळं धोक्यात

लवकर खराब होणारी बांधकामं –

त्याचबरोबर या जमिनींवर असलेल्या जमिनींवर सल्फरचं प्रमाण जास्त असल्यानं तेथील बांधकामं लवकर खराब होतात, बांधकामातील लोखंड लवकर गंजत मग असं असतानाही याच जमिनींवर पुन्हा बांधकामाचा घाट का घातला जातोय असा प्रश्न भूगर्भशास्त्रज्ञांकडून विचारला जातोय.

आता एवढा सगळं विरोध होत असताना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मिठागरांच्या जागेवर नवीन बांधकाम होणार नाही असं म्हटलंय. मिठागरांच्या आजूबाजूला जी अतिरिक्त जमीन आहे त्यावर हे बांधकाम होईल असं पर्यावरणमंत्री म्हणतायत. त्यामुळं आता स्वस्त घरांची निकड आणि पर्यावरचा ऱ्हास यातून सरकार कसं मार्ग काढतं हे येणाऱ्या काही दिवसांत कळेलच.

हे ही वाच भिडू :

• ३ वर्ष जुन्या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर कारवाई होऊ शकते का?
• चिमण्यांना मारण्याचे आदेश दिले आणि चीनवर पर्यावरणीय आपत्ती आली.
• सुंदरलाल बहुगुणांच्या एका आंदोलनांमुळे देशाला कायमस्वरूपाचं पर्यावरण मंत्रालयं मिळालं…