“झाडी..डोंगार..हॉटेल” बघुन झालं पण मंत्रीमंडळ कवा दावणार..नेमकं कशात थटलय..?
बंड झालं..राज्य आलं..झाडी, डोंगार, हॉटेल सगळं बघून झालं पण मंत्रीमंडळ विस्तार काय होईना. एखादे दिवशी बातमी येते पण सुत्रांच्या पलीकडे त्यामध्ये काहीही विशेष नसतं.
सध्या देखील राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाल्यानंतर १९ ते २१ जुलै दरम्यान पहिल्या टप्प्यात एकूण दहा जण मंत्रीपदाची शपथ घेतील अशा चर्चा आहेत. काहीच्या मते २० जुलै रोजी पहिल्या टप्प्याचा मंत्रीमंडळ विस्तार होईल. काही सुत्र शिंदे गटाचे पाच आणि भाजपचे ५ जण मंत्रीपदाची शपथ घेतील अस सांगत आहेत तर काहीजण हाच आकडा ६-६ असेल अस सांगत आहेत पण हे सगळं सुत्रांच्या हवाल्यानेच..
पण मंत्रीमंडळ थटलं आहे म्हणून निर्णय थटलेत का तर नाही..
ज्यांच्याकडे सद्यस्थितीत सर्वच खात्यांचा कारभार आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ज्यांच्याकडे एकही खात नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रीमंडळाच्या बैठका पार पाडत असून निर्णयांचा धडाका राबवत आहेत.
मात्र मंत्रीमंडळ देखील महत्वाचं आहे..
मागे २०१९ साली राज्यात जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं होतं तेव्हा पहिल्या टप्प्यात एकूण ५ मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. २८ नोव्हेंबर रोजी पाच मंत्र्यांनी शपथ घेतली व त्यानंतर एक महिन्यांने म्हणजेच ३० डिसेंबर २०१९ रोजी मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आला होता..
त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मंत्रीमंडळ विस्तार झालेला नाही म्हणून आरोप करण्याचा काहीच फायदा नाही..
पण मुद्दा आहे तो म्हणजे मंत्रीमंडळाचा विस्तार का थटला आहे..मंत्रीमंडळाचा विस्तार करताना शिंदे-फडणवीस यांच्या डोक्याला काय ताप होणार आहे.
मंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडतोय याचं एक कारण सांगितलं जातय ते म्हणजे कायदेशीर पेचप्रसंग. राज्यातल्या सत्तानाट्याचं प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. काही आमदारांची आमदारकी देखील वादात आहे. प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्याने त्यातून मार्ग निघेल का याचा अंदाज घेतला जात असावा अस बोललं जातय. पण या घटनापीठाचा निर्णय येण्यास कदाचित दोन चार महिने देखील जावू शकतात. अरुणाचल प्रदेशच्या केसमध्ये हा निकाल चार महिन्यांनी आला होता. असाच वेळ महाराष्ट्राच्या निकालासाठी लागला तर.. म्हणूनच कायदेशीर पेचप्रसंगाच कारण तितकं तकलादू ठरत नाही. कारण तीन चार महिने शिंदे-फडणवीस सरकार मंत्रीमंडळ विस्तार न करता थांबू शकत नाही. अन् थांबले तर सोबत आलेले आमदार टिकतील का? हा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होईल..
मात्र मंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडण्याचं दूसरं जे कारण आहे ते पुरेसं योग्य असल्याचं दिसतं अन् ते कारण म्हणजे,
अंतर्गत तडजोडीचं राजकारण..
शिंदे गटासोबत एकूण 8 मंत्री आहेत. यामध्ये दादा भूसे, उदय सामंत, बच्चू कडू, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील, राजेंद्र येड्रावकर यांची नाव येतात. त्यामुळे शिंदे गटाला या 8 जणांना मंत्रीपद तर द्यावच लागणार आहे सोबत बढतीचं खातं देण्याची जबाबदारी देखील असणार आहे.
भाजप-शिंदे गट यांच्यातल्या आपआपसातल्या मंत्रीपदाच्या वाटपानुसार भाजपला 29 मंत्रीपदे तर शिंदे गटाला 8 कॅबिनेट तर 5 राज्यमंत्रीपदे असे एकूण 13 मंत्रीपदे देण्यात येतील अस बोललं जातय. साधारण आजपर्यन्तचा महाविकास आघाडी किंवा युतीचा फॉर्म्युला दर 6 आमदारांमागे एक मंत्रीपदाचा असल्याचं दिसतं. अशा वेळी शिंदे गटाला साधारण 8 ते 10 मंत्रीपद मिळू शकतात. मात्र शिंदे गटाला 19 मंत्रीपद हवी असल्याचं बोललं जातय..
त्याचं कारण देखील तितकचं महत्वाचं आहे. शिवसेनेतील 40 आमदार व सोबत आलेले 10 अपक्षांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांची असणार आहे. सोबत आलेल्या मंत्र्यांना बढतीचं मंत्रीपद देणं सोबत प्रांतिक, जातीय कसोटीवर मंत्रीपदाच वाटप कराव लागणार आहे.
मराठवाड्याबद्दल बोलायचं झाल्यास मराठवाड्यातून शिंदे गटातील अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे यांच्यासोबतच संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, संजय रायमूलकर, प्रदिप जैस्वाल हे मंत्रीपदाचे दावेदार असणार आहेत. इकडे कोकणात उदय सामंत यांच नाव मंत्रीपदासाठी फिक्स असणार आहे. पण त्याचसोबत दिपक केसरकर यांच नाव देखील चर्चेत आहे. दिपक केसरकर यांचा देखील मंत्रीमंडळात समावेश केला तर कोकणात दोन मंत्रीपदे जाणार आहेत. त्यावरूनही इतर विभाग व कोकणात वाद निर्माण होवू शकतात.
सोबतच भाजपमध्ये राणे कुटूंबाची नाराजी देखील ओढवून घ्यावी लागणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातून गुलाबराव पाटील यांना मंत्रीपद फिक्स असलं तर चिमणराव पाटील देखील चर्चेत आहेत. सोबतच शंभूराज देसाई यांच्यासारख्या राज्यमंत्र्याना आत्ता कॅबिनेट खात्याचे वेध लागले आहेत.
तर दूसरीकडे भाजपमध्ये देखील सर्वकाही निवांत आहे अस म्हणता येणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागल्याने आत्ता मंत्रीपदाच्या वाटपात ते आपल्या गटातील आमदारांना अधिकाधिक महत्वाची खाती देण्यासाठी प्रयत्न करतील. सोबतच चंद्रकांत पाटील यांना मंत्रीमंडळाच्या यादीतून बाहेर ठेवणं, गृहमंत्रीपद काहीही करून स्वत:कडे ठेवणं या गोष्टींसाठी देवेंद्र फडणवीस कार्यरत राहतील..
साहजिक हा पेचप्रसंग एक दोन दिवसात सुटणं अशक्य आहे. त्यासाठीच मध्यममार्ग म्हणून पहिल्या टप्प्यात दोन्हीकडच्या ठराविक आमदारांचा शपथविधी पार पाडणं. त्यानंतर घटनापीठाच्या निर्णयांची वाट पाहून मग मंत्रीमंडळ विस्तार करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस गटाकडून घेतला जावू शकतो..
हे ही वाच भिडू
- काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना-शिंदे गट असा राजकीय प्रवास अन् दीपक केसरकरांची पक्षनिष्ठा
- बंडखोरी 2.0 : शिवसेना आमदारांनंतर खासदारही वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत