वाजपेयी १३ दिवसांचे पंतप्रधान ठरले होते, येडीयुरप्पा ३ दिवसांचे मुख्यमंत्री ठरतील काय…?

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा पेच सुटता सुटत नाहीये. येडीयुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर येडीयुरप्पा यांच्या अल्पमतातील सरकारला काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या कर्नाटकात ‘फ्लोअर टेस्ट’ घेण्याचा पर्याय काँग्रेस आणि जनता दलासमोर ठेवला होता. दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावाचा स्वीकार केल्याने उद्या कर्नाटक विधानसभेत ‘फ्लोअर टेस्ट’ होऊन येडीयुरप्पा यांच्या सरकारचं भवितव्य ठरेल, हे जवळपास निश्चित झालंय. या ‘फ्लोअर टेस्ट’मध्ये बहुमत सिद्ध करण्यास येडीयुरप्पा यांना अपयश आलं, तर त्याचं सरकार कोसळेल आणि ते अवघ्या ३ दिवसांचे मुख्यमंत्री ठरतील. या निमित्ताने अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या १३ दिवसांच्या पंतप्रधान पदाचा किस्सा आम्ही ‘बोल भिडू’च्या वाचकांना सांगतोय…

वर्ष १९९६. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप ‘सिंगल लार्गेस्ट पार्टी’ म्हणून समोर आली होती. भाजपला लोकसभेच्या  १६१ जागांवर विजय मिळाला होता, तर १४० जागांसह काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होती. जनता दल आणि डाव्या पक्षांकडे मिळून साधारणतः १२३ जागा होत्या. कुठलाही पक्ष किंवा पक्षसमूहाकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या बहुमताच्या आकड्यापर्यंत जाणारं संख्याबळ नव्हतं. तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी जनता दल आणि डाव्या पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसच्या पाठींब्याचं पत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं, परंतु त्यांनी हे पत्र सादर करण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींनी  ‘सिंगल लार्गेस्ट पार्टी’ या नात्याने  भाजपला सत्तास्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिलं. त्यामुळे जनता दल आणि डावे पक्ष राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाने नाराज झाले.

खरं तर भाजप देखील सत्तास्थापनेच्या परिस्थितीत नव्हता. आपल्या मित्रपक्षांसह भाजपचा आकडा फक्त १९४ जागांपर्यंतच जात होता. हा आकडा बहुमताच्या २७२ च्या जादुई आकड्यापासून किती तरी दूर होता. असं असतानाही भाजपने राष्ट्रपतींच्या सत्तास्थापनेच्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला आणि देशात प्रथमच अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं सरकार स्थापन झालं. राष्ट्रपतींनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अटल बिहारी वाजपेयींना १३ दिवसांचा वेळ दिला होता. आता पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि भाजपसमोर प्रश्न होता की, संसदेत बहुमत कसं सिद्ध करायचं..? कारण २७२ खासदारांचा पाठींबा मिळवणं, हे जवळजवळ अश्यक्यच होतं. तरी देखील त्यादृष्टीने प्रयत्न केले गेले, पण शेवटी १३ दिवसांत सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी लागणारं समर्थन मिळवण्यात पंतप्रधान वाजपेयींना अपयश आलं.

संसदेत जवळपास ३ दिवस विश्वासमत प्रस्तावावर चर्चा झाली. सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक ते संख्याबळ जवळ नसताना देखील वाजपेयींनी घेतलेल्या सत्तास्थापनेच्या  निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. पंतप्रधान वाजपेयींनी देखील आपल्या खास वक्तृत्वशैलीत सरकार स्थापनेच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव केला आणि विश्वास प्रस्तावावरील मतदानापूर्वीच संख्याबळासमोर मान झुकवत आपण राजीनामा  देत असल्याची घोषणा संसदेत केली. बहुमताअभावी वाजपेयींचं सरकार अवघ्या १३ दिवसांत कोसळलं आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठींब्यावर १३ वेगवेगळया पक्षांच्या ‘संयुक्त मोर्चा’चं सरकार देशात स्थापन झालं. जनता दलाच्या एच.डी.देवेगौडा यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.