मुख्यमंत्री, मंत्री, सरकारी नोकरांना परदेशी जाण्यासाठी परवानगी का घ्यावी लागते?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सिंगापूरला होणाऱ्या वर्ल्ड सिटीज समिटमध्ये सहभागी व्हायचं आहे. मात्र, त्यांना परवानगी देण्यात केंद्र सरकार उशीर करत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
मी गुन्हेगार नसून मला परवानगी देण्यात का उशीर करण्यात येतोय? असा प्रश्न सुद्धा त्यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सिंगापूरला जाऊ देण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने अजूनही त्या पत्राला उत्तर देण्यात आलेलं नाहीये.
यावरून एक प्रश्न विचारण्यात येतोय की, एखाद्या मुख्यमंत्र्याला परदेशात जाण्यासाठी परवानगी का घ्यावी लागते? केंद्र सरकार कुठल्या आधारे ही परवानगी नाकारत असते?
परदेशात जाण्यासाठी परवानगी का घ्यावी लागते?
मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, खासदार, आमदारांसह कुठल्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना परदेशात जायचं असेल तर परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. मग ते खासगी कारण असो अथवा एखाद्या कार्यक्रमाला हजर राहायचं असेल.
तसंच परराष्ट्र मंत्रालयाला सांगावं लागतं की, तुम्ही परदेशात कुठे जात आहात? कुठल्या कार्यक्रमात भाग घेणार आहात? हे सांगून इतर माहिती सुद्धा द्यावी लागते. म्हणून परदेशात जाता यावं यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे दर महिन्याला मोठ्या प्रमाणात परवानगी मागणारे पत्र येत असतात.
परवानगी देण्यासाठी काही नियम ठरवून दिले आहेत. ज्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही परवानगी मागितली आहे. तो कार्यक्रम नेमका काय आहे? त्या कार्यक्रमाला कुठल्या देशातील नागरिक हजेरी लावणार आहेत? तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे?
महत्वाचं म्हणजे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेल्या देशाचे संबंध भारताशी कसे आहेत? ते तपासलं जातं…
२०१६ ला पॉलिटिकल क्लियरन्स मिळविण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी epolclearance.gov.in या वेबसाइड वर जाऊन अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचा समन्वय विभाग सगळ्या मंत्रालयाशी संपर्क करून क्लियरन्स देतं.
या संदर्भात २०१६ मध्ये परिपत्रक काढण्यात आलं आहे.
या परिपत्रकानुसार मुख्यमंत्री, राज्य सरकारचे मंत्री यांना आपला खासगी, ऑफिशियल दौऱ्याची माहिती कॅबिनेट सचिव, परराष्ट्र मंत्रालयाला द्यावी लागते. पोलिटिकल क्लियरन्स गरजेचा असतो. तर काही वेळा सचिवालय आणि डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स विभागाकडूनही मंजुरी घ्यावी लागते.
यापूर्वी देखील काही मुख्यमंत्र्यांना परवानगी नाकारली आहे…
२०१९ मध्ये एका कार्यक्रमानिमित्त अरविंद केजरीवाल डेन्मार्कला जाणार होते. मात्र त्यांना केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे त्यांना कार्यक्रमाला व्हिडिओ कॉन्फरंसद्वारे उपस्थिती लावावी लागली होती.
२०१२ मध्ये केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेस नेते आणि आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आणि झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते अर्जुन मुंडा यांनाही परदेशात जाण्यासाठी परवानगी नाकरणयता आली होती. तरुण गोगोई यांना अमेरिकेत एका बैठकीसाठी जायचं होतं. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने ती बैठक अयोग्य असल्याचं सांगत त्यांना परवानगी नाकारली होती.
अर्जुन मुंडा यांना थायलंडला जायचं होतं. मात्र तेव्हा सुद्धा परदेशात जाण्यापासून रोखण्यात आलं होतं.
केंद्रीय मंत्र्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाबरोबर काही वेळा पंतप्रधानांची परवानगी गरजेची असते…
मुख्यमंत्री, राज्याचे मंत्री यांच्याबरोबर केंद्रातील कॅबिनेट मंत्र्यांना परदेशात जायचं असेल तर त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी तर घ्यावीच लागते त्याचबरोबर काही वेळा पंतप्रधानांची परवानगी घ्यावी लागते. तर लोकसभेच्या खासदारांना स्पीकरांची आणि राज्यसभेच्या खासदारांना उपराष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते.
परवानगी देतांनाच पाहिलं जातं की, किती दिवस जाणार आहेत? कुठल्या-कुठल्या देशात जाणार आहेत? त्यांच्या सोबत अजून कोण कोण आहे? असं सगळं पाहिलं जातं. संयुक्त राष्ट्र संघ वगळता दुसरी कुठलीही संघटना मंत्र्यांना, खासदारांना निमंत्रण देत असेल तर त्यासाठी गृह मंत्रालयाची परवानगी घेणं गरजेचं असतं.
परदेश दौऱ्यांसाठी न्यायाधीशांना मंजुरी आवश्यक आहे का?
सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने परदेशात जाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांना सरन्यायाधीशांकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. त्यांच्या परवानगीनंतर न्याय विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठविला जातो. न्याय विभाग, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पॉलिटिकल क्लियरन्स घेतल्यानंतर मान्यता देण्यात येते.
११ फेब्रुवारी २०१० पर्यंत न्यायाधीशांना खासगी कामासाठी परदेशात जायचं असेल तर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून परवानगी आवश्यक होती. २५ मे २०१२ पासून खासगी कामांसाठी परदेशात जाण्यासाठी न्यायाधीशांना परवानगी घेण्याची गरज उरली नाही.
हे ही वाच भिडू
- केजरीवाल सरकारने आमदारांचा पगार वाढवलाय; कोणत्या राज्यातील आमदारांना किती पगार मिळतो?
- उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, “राजकारणाचा कंटाळा येईल तेव्हा फोटोग्राफीसाठी जंगलात जाईन”
- २३ आमदार काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला हरवून आलेत ; खरं कारण मतदारसंघाचं राजकारण