१४ वर्षांनंतरही प्रफुल्ल पटेलांनी अध्यक्षपद नं सोडल्यानं फुटबॉल फेडरेशनवर बॅन लागू शकतोय

प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादीचे केंद्रातले शरद पवारांनंतर सगळ्यात मोठे नेते. युपीए १ च्या काळात त्यांच्याकडे नागरी उड्डाण मंत्रालय देखील होतं. मात्र फक्त निवडणुकीच्याच राजकारणापुरते थांबले तर ते राष्ट्रवादीचे नेते कसले. 

इथेही प्रफुल्ल पटेलांनी शरद पवार यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत खेळाच्या राजकारणात लक्ष घातलं. 

शरद पवार तेव्हा BCCI आणि ICCI च्या राजकारणात करत होते. तेव्हा प्रफुल्ल पटले यांनी आपला मोर्चा फुबॉलच्या राजकारणाकडे वळवला होता. २००९ मध्ये ते ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष झाले आणि २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्यांना या पदावरून हाटवेपर्यंत ते सलग १४ वर्षे ते या बॉडीच्या अध्यक्षपदी राहिले.मात्र राजकारणातल्या खुर्चीसारखाच या फेडरेशनच्या खुर्चीचा मोह नेत्यांना सुटत नाही. 

त्यामुळे १४ वर्षे अध्यक्षपद भोगुनही पटेल फेडरेशनचा ताबा सोडायला तयार नव्हते.

प्रफुल्ल पटेल यांचा अध्यक्ष म्हणून तिसरा कार्यकाळ डिसेंबर 2020 मध्ये संपला. यानंतर निवडणुकीद्वारे नवीन अध्यक्षाची नियुक्ती होणार होती, मात्र तेव्हापासून प्रफुल्ल पटेल निवडणूक न होताच अध्यक्षपदावर राहिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रफुल्ल पटेल यांना पदावरून हटवलं सुद्धा. प्रफुल पटेल यांच्या हाकलपट्टीनंतर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनला अध्यक्ष नाहीये.

फेडरेशनच्या ८५ च्या वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डायरेक्टर बोर्डाला अध्यक्ष नाहीत. 

त्याऐवजी दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी कोर्टाने  कमेटी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटर्सची नियुक्ती केली आहे. हे झालं आपल्या देशातलं राजकारण ज्यात तुम्हाला काय नवीन वाटत नसेल.

पण यात फिफाची देखील एंट्री झाली आहे. 

इतकाच नाही तर फिफा जी फुटबॉल खेळणाऱ्या देशांची सर्वोच्च बॉडी आहे ती भारताच्या फुटबॉल फेडरेशनवर बॅन देखील लादू शकतेय. म्हणजे हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे जर तुम्हाला अजून कळालं नसेल तर इमॅजिन करा ICC ने BCCI वर बॅन घातला तर काय होईल.

तर पुन्हा बॅनचा विषय पुढं नेऊ.

 तर फिफा भारताच्या फेडरेशनवर बंदी घालू शकते याची तीन कारणं सांगितली जातात

  • पाहिलं म्हणजे एआयएफएफच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न आहे. फिफाच्या मते, कोणत्याही देशातील फुटबॉलची प्रशासकीय संस्था पूर्णपणे स्वतंत्र असली पाहिजे. त्यात सरकार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेचा दबाव नसावा.
  • दुसरं म्हणजे FIFA च्या नियमानुसार फेडरेशनच्या  निवडणुका वेळेवर झाल्या पाहिजेत परंतु 2020 पासून ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनमध्ये निवडणुकाच झाल्या नाहीयेत. 
  • तिसरं म्हणजे  फिफा सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीला म्हणजेच कमेटी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटर्स बाहेरील हस्तक्षेप म्हणजे तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मानू शकते.

मात्र हा बॅन लावणं तितकंसं सोपं असणार नाही.

पण जर बॅन लागलाच तर त्याचा भारताच्या फुटबॉलवर काय फरक पडेल.

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारत १७ वर्षांखालील महिला फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवणार आहे. बंदी घातल्यास भारताला त्याचे आयोजन करता येणार नाही आणि ही स्पर्धा इतरत्र हलवावी लागेल.

पुढच्या वर्षी एशिया कपच्या मॅचेस होणार आहेत  बंदी घातल्यास भारत अशा कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होऊ शकणार नाही. याचा अर्थ फक्त भारतीय फुटबॉलला पूर्ण ब्रेक लागेल.

पुढे जाऊन बंदीचा परिणाम आयएसएल लीगवर देखील होऊ शकतो.

लीगमध्ये एकही परदेशी खेळाडू त्यामध्ये खेळू शकणार नाही कारण फिफा किंवा त्यांच्या देशाच्या  फेडरेशन बॅन लागल्यानंतर त्यांच्या खेळाडूंना भारतात खेळू देणार नाहीत.

भारतच्या पुरुषांच्या टीमचं रँकिंग लागत १०६ नंबरला आहे. त्यात अलीकडच्या काही वर्षात भारताच्या फुटबॉलचा दर्जा सुधारण्यास सुरवात झाल्यासारखं वाटतं होतं मात्र या अशा फेडरेशनच्या राजकारणानं त्या प्रगतीवर पाणी फेरलं जाऊ शकतंय.

 हे ही वाच भिडू 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.