पाकिस्तानात नेहमीच लष्कर लोकशाही सरकारचा गेम करण्याच्या तयारीत असतं

पाकिस्तानात सध्या इम्रान खानच्या विरोधात अविश्वास ठराव पास करून त्याला खुर्चीतून खाली खेचायच्या हालचाली चालू आहेत. मग इम्रान गेला का विरोधी पक्ष सत्ता स्थापन करेल,असं भारताच्या राजकारणाच्या लॉजिकनं  सिम्पल गणित.

मात्र पाकिस्तानमध्ये नेहमी एक तिसरा प्लेयर कायम सत्तेवर आपला दावा ठोकायला तयार असतो तो म्हणजे तिथलं लष्कर. 

अनेकवेळा तर लष्करानं अविश्वास ठरावासारख्या झंझटीत न पडता डायरेक्ट सरकारं उलथवून लावली आहेत. आणि वर्षातून एकदा तरी आर्मी ‘कूप’ म्हणजेच उठाव करणार याच्या वावड्या उठताच असतात.

त्यामुळं भारत आणि पाकिस्तान एकाचवेळी स्वतंत्र झाल्यानंतरही पाकिस्तानात आर्मीला एवढी पॉवर कशी आली हे बघण्यासारखं आहे.

तर सुरवात करू दोन्ही देशांच्या सुरवातीच्या वर्षांपासून..

आर्मी अँड नेशन: द मिलिटरी अँड इंडियन डेमोक्रसी सिन्स इंडिपेंडन्स या त्यांच्या पुस्तकात, स्टीव्हन विल्किन्सन यांनी भारतीय लष्कराला ‘कूप-प्रूफिंग’ करण्याचे श्रेय नेहरूंना दिलं आहे. 

नेहरूंनी आर्मीचं बजेट कपात करणे, कमांडर-इन-चीफच्या एकाच सैन्यप्रमुखांऐवजी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल प्रमुख अशी ३ वेगवेगळी पदं निर्माण करणे, आर्मी अधिकाऱ्यांना नागरी सेवकांपेक्षा खाली ठेवणे, त्यांना जाहीरपणे भाषणे करण्यास मनाई करणे आणि सैन्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवणे अशा उपाययोजनांद्वारे भारतीय सशस्त्र दलांना लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या सरकारच्या ऑथॉरिटी खाली आणलं.

मात्र पाकिस्तानला असं करता आलं नाही.

१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानला असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यातला सगळ्यात मोठा धक्का म्हणजे पाकिस्तानचे संस्थापक कायदे-आझम मुहम्मद अली जिना यांचे देशाच्या स्थापनेनंतर केवळ एक वर्षानंतर निधन झाले. त्यामुळे तिथल्या सत्तेसाठी राजकारण्यांमध्ये न संपणारी भांडणं सुरू झाली. लोकशाही प्रक्रियेच्या यशासाठी आवश्यक असलेली परिपक्वता जिना यांच्या वारसांनी दाखवली नाही.

नव्याने जन्मलेले हे राष्ट्र नऊ वर्षे संविधान बनवू शकले नव्हते आणि या वर्षांत चार पंतप्रधान, चार गव्हर्नर जनरल आणि एक राष्ट्रपती पाकिस्तानाने पहिले. 

कोणतीही राज्यघटना आणि राजकीय स्थैर्य नसल्यामुळे देश काही पुढाऱ्यांना वाटेल तसा हाकला जात होता. निर्णयक्षमता ठप्प होती, सरकारी यंत्रणेचे बारा वाजले होते आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील कार्यकर्ते राजकीय व्यवस्था डळमळीत झालेली पाहून निराश झाले होते. आणि त्यात बाजूचा भारत मात्र निवांत सगळी व्यवस्था लावून मोकळा झाला होता.

म्हणजे एखाद्या ‘मसिहाच्या’ एंट्रीसाठी वातावरण सेट झालं होतं. 

आणि ही संधी बरोबर ओळखली अयुब खान यांनी. राष्ट्राध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा यांनी लष्करप्रमुख (सीओएएस) म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर जनरल अयुब खान यांनी ७ ऑक्टोबर १९५८ रोजी पाकिस्तानात पहिला लष्करी उठाव घडवून आणला. लोकशाही बळकट होण्यापूर्वीच राज्याच्या कारभारात लष्कराच्या हातात सत्ता आली होती. पुढे मग पाकिस्तानात १९६९, १९७७ आणि १९९९ मध्ये लष्कराने सत्तापालट करत राज्य आपल्या हातात घेतले.

पाकिस्तानात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९७० मध्ये झाल्या. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केवळ सात वर्षांनी, तत्कालीन लष्करप्रमुख  झिया-उल-हक यांनी १९७७ मध्ये झुल्फिकार अली भुट्टो यांची राजवट उलथवून टाकली आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी कायदा लागू केला.

१९८८ मध्ये पाकिस्तानमधली लष्करी राजवट संपुष्टात आली जेव्हा लष्करप्रमुख-राष्ट्रपती झिया-उल हक यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर, पीपीपी पुन्हा सत्तेवर आला आणि झुल्फिकार भुट्टो यांची मुलगी बेनझीर भुट्टो यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले. मात्र सत्ता मिळाल्यावर हापापलेले राजकारणी काय सुधारायला तयार नव्हते. विरोधी पक्षांनी निर्वाचित सरकार पाडण्यासाठी गुप्त कारस्थान करणं चालूच राहिलं.

१९८८ ते १९९९ पर्यंत चार सरकारे आली आणि गेली, त्यापैकी एकालाही मुदत पूर्ण करता आली नाही. हे जनतेसाठी मात्र त्रासदायक ठरत होतं. जेव्हा नवाझ शरीफ १९९७ च्या निवडणुकीत विजयी झाले आणि १९९९ मध्ये लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी त्यांना पदच्युत केले तेव्हा भ्रमनिरास झालेल्या लोकांनी लोकशाहीच्या बाजूने किंवा लष्कराने सत्तेचा ताबा घेण्याच्या विरोधात रस्त्यावर येण्याची तसदी देखील घेतली नाही.

आता जेव्हा मुशर्रफ यांची सत्ता जाऊन आताची सरकारं येतायेत ती ही त्यांच्या मागच्या सरकारपेक्षा काय वेगळं करत नाहीये. त्यामुळे पाकिस्तानवर नेहमी लष्करी सत्तेची टांगती तलवार असते. जेव्हा जेव्हा लोकशाहीने निवडलेल्या सरकरांकडून भ्रमनिरास होतो तेव्हा पाक जनता लष्कराची सत्ता मान्य करते.

त्यामुळं कधीच न मिळालेलं राजकीय स्थैर्य आणि राजकीय पुढाऱ्यांची निष्क्रियता ही लष्करी राजवट येण्यामागची दोन सर्वात प्रमुख कारणं आहेत.

याव्यतिरिक्त अजून महत्वाची कारणं म्हणजे ..

शेजारच्या भारताकडून असलेल्या असुरक्षिततेची घातली जाणारी भीती..

पाकिस्तानच्या लष्कराकडून वेळोवेळी भारताकडून असलेल्या धोक्याची भीती लोकांच्या मनात घातली जाते. आणि वर्षानुवर्षे केलेल्या या प्रचारामुळे भ्रष्ट राजकारण्यांपेक्षा आर्मीच भारतापुढे आपलं संरक्षण करू शकते हे लोकांच्या मनात फिक्स बसलं आहे. आणि जेव्हा जेव्हा लोकांच्या मनातून भारताची भिती कमी होऊ लागते तेव्हा आर्मी  भारताबरोबर काहीतरी भांडणं उकरून काढते. पाकिस्तानचे जेवढे पण लष्करशहा झाले आहेत त्यांनी भारताबरोबर युद्ध खेळलेलं आहे. आणि या सर्व युद्धात झालेल्या पराभवामुळे तर लोकांना आर्मीची अजूनच गरज भासू लागली आहे.

कमकुवत न्यायव्यवस्थेला संविधानाची अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश  

तीन यशस्वी आणि असंख्य अयशस्वी सत्तापालटांनी संविधानाची अंमलबजावणी करण्यात पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेचे अपयश उघड केले आहे. जरी न्यायालयांनी राज्यघटना आणि अधिकारांचे संरक्षण करणे अपेक्षित असले तरी न्यायालयांनी अनेकदा पाकिस्तानमध्ये मार्शल लॉचा मार्ग मोकळा केला आहे.

१९५४ मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद मुनीर यांनी सिंध उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि स्वातंत्र्यानंतरची पहिलीच संविधान सभा विसर्जित करण्याचा पाकिस्तानच्या गव्हर्नर जनरलचा निर्णय कायम ठेवला. पहिल्याच केसमध्ये न्यायाधीश मोहम्मद मुनीर यांनी डॉक्ट्रीन ऑफ नेसीसीटीनुसार आर्मीची लष्करी राजवट मान्य केली होती. 

१९५८, १९७७ आणि १९९९ मध्ये मग लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांच्या लष्करी ताब्याचे समर्थन करण्यासाठी – जनरल अयुब खान, जनरल झिया-उल-हक आणि जनरल परवेझ मुशर्रफ – या तीन पाकिस्तानी लष्कर प्रमुखांनी हेच डॉक्ट्रीन वापरले.

बाकी इतर देशांमध्ये असते तशी आर्मी म्हणजे देशभक्त, आर्मी म्हणजे शिस्त, आर्मी म्हणजे जबाबदार हा समज पाकिस्तानमध्ये देखील आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा लोकशाही सरकार फेल होतं तेव्हा आर्मी लगेच सत्ता घेण्यास तयारच असते. 

त्यामुळे आता देखील जेव्हा इम्रान खान सरकार विविध पातळींवर फेल होत आहे तेव्हा सत्तास्थापनेसाठी आर्मी हा देखील एक प्रमुख स्पर्धक आहे.

हे ही वाच भिडू :

• आण्विक हल्ल्याच्या धमकीनंतर वाजपेयी म्हणाले होते, पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा…
• स्वतंत्र भारताचं हायजॅक झालेलं विमान पाकिस्तानने सोडवलं
• प्लॅटफॉर्मवर १० रुपयांचं बुकलेट दिसलं आणि सचिन टेके यांना एम-इंडिकेटरची आयडिया सुचली