भारतात विमानाचं उत्पादन का होत नाही ?

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Oct 26, 2022

कॅप्टन अमोल यादव. हे नाव तसं फार फेमस नसेल पण माहिती असणं गरजेचं आहे. का तर त्यांनी १८-१९ लोकं बसतील असं एक विमान बनवलं आणि १५ ऑगस्ट २०२० मध्ये धुळे विमानतळावर या विमानाचं यशस्वी उड्डाण देखील केलं. यात काय विशेष असं तुम्ही विचार करत असाल तर एक गोष्ट तुम्हाला माहिती नसेल कि, भारतात विमानंच बनत नाहीत तिथे या कॅप्टन अमोल यादव यांनी विमान बनवलं.

जगभरातल्या देशात जीतकी काही विमानं आकाशात उडतांना दिसतात त्यातली ९९% विमानं खरं तर दोन-तीनच कंपन्यांकडून तयार केली जातात. एअरबस, बोईंग आणि दासो.

बोईंग कंपनीची स्थापना १९१६ मध्ये, एअरबसची स्थापना १९७० मध्ये आणि दासो ची स्थापाना १९२९ मध्ये झाली. म्हणजे या सगळ्या कंपन्या बऱ्याच जुन्या आहेत त्यांना विमानं बनवण्याचा तगडा अनुभव देखील आहे. मग यात भारत कुठे आहे, १९८० पासून भारतात विमानांच्या मॅनिफॅक्चरिंगला सुरुवात झाली होती. पण भारत अजून एकही वाहतुकीचे मोठं विमान बनवू शकलं नाही. जगातल्या एकूण विमानांच्या उत्पादनामध्ये एक टक्का देखील भारताचं योगदान नाहीय.

मग प्रश्न पडणं साहजिकच आहे… तो म्हणजे भारतात विमानांचं उत्पादन का होत नाही ?

असे काही संदर्भ मिळतात कि, १९४० मध्ये वालचंद हिराचंद यांनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची स्थापना करून विमान उत्पादनास भारतात सुरुवात केली होती मात्र दोनच वर्षात १९४२ मध्ये महायुद्धाच्या काळात ही कंपनी तत्कालीन शासनाने आपल्या ताब्यात घेतली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या कंपनीची मालकी भारत सरकारकडे आली. या कंपनीत सध्याच्या रशियाकडून परवाने घेऊन विमाने बनवले जातात. यात लष्करी विमानेच बनवली जातात.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात नियंत्रणवादी धोरणात (THE INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION ACT 1951) नुसार उद्योजकांना प्रत्येक उत्पादनाकरिता शासकीय परवानगीची गरज लागत असे जी परवानगी मिळणं अशक्य असते. थोडक्यात देशात विमान उड्डाणासाठी परवानगी देण्याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये निरुत्साह आहे असंही मत व्यक्त केलं जातं.

या सोबतच खरी अडचण आहे भारताच्या विमान वाहतूक उद्योगाची.

भारताची वाढती लोकसंख्या आणि विमान सेवा क्षेत्रातील वृद्धी पाहता जगातील चौथ्या क्रमांकाची विमान वाहतूक बाजारपेठ ही भारतामध्ये आहे. त्यामुळे विमान निर्मिती हे मोठं औद्योगिक क्षेत्र ठरू शकेल. मात्र यात भारताच्या समोर युनायटेड स्टेट्स, चीन आणि जपान आहेत.

भारतात एव्हिएशन बूम असूनही, देशातील बहुतांश विमान कंपन्या या बोईंग, एअरबस, एटीआर आणि एम्ब्रेर सारख्या परदेशी विमान निर्मात्यांनी तयार केलेली विमाने खरेदी करतात. देशात विमानाची निर्मिती होऊ शकत नाही असा सरकारी दरबारी समज आहे. आणि याचमुळे हा दृष्टीकोन नव्या उद्योजकांसाठी मारक ठरत आहे.

भारताची सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी विमाने तयार करण्यास सक्षम आहे, परंतु ती केवळ लष्करी तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित आहे.

म्हणजे इथे फक्त आर्मीचीच विमानं बनवली जातात. तिथे नागरी वाहतुकीची विमानं बनवलीच जात नाहीत. गेली दोन दशके झालीत भारताचा एरोनॉटिक्स विभाग नागरी वाहतुकीची विमानं बनवण्यास पाठपुरावा करत आहे. १९९० च्या च काळात भारताने रशियासोबत सारस नावाचा संयुक्त १४ आसन क्षमतेचा विमान तयार करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला होता अशी माहितीही मिळते. मात्र सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर, नॅशनल एरोस्पेस लॅबोरेटरीज (NAL) ने हा कार्यक्रम स्वतःहून घेतला कारण नागरी विमानांसाठी रशियन स्टेट्स एजन्सी, Myasischev Design Bureau, आर्थिक चणचण असल्याचा हवाला देत मागे हटले.

भारतात विमानाचं उत्पादन होत नाही याचा अर्थ असा नाहीये कि भारतात टॅलेंट आणि टेक्नॉलॉजी ची कमी आहे. तर याचे प्रयोग याआधी झाले होते.

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

२००४ च्या मे महिन्यात, पहिल्या प्रोटोटाइपने बेंगळुरूमध्ये पहिले उड्डाण केले परंतु विमानाच्या वजनाचं लिमिट हे ४ हजार १२५ kg असणं आवश्यक होतं मात्र त्या तुलनेत विमानाचे वजन ५ हजार ११८kg इतके जास्त होते. विमान उड्डाणादरम्यान अक्षरश: कोसळलं. त्यानंतर २००९ च्या मार्च महिन्यात, दुसरा सारस प्रोटोटाइप बेंगळुरूच्या भागात चाचणी उड्डाणादरम्यान क्रॅश झालं, दुर्दैवाने या चाचणीत भारतीय वायुसेनेचे दोन पायलट आणि एक उड्डाण चाचणी इंजिनिअर ठार झाले. ना

गरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने यासाठी एनएएलला जबाबदार धरलं. तेव्हापासून या प्रकल्पाचं काहीच झालं नाही, हा प्रकल्प आजही अर्धवट अवस्थेत आहे.

मात्र २००४ च्या दरम्यान ज्या पाहिल्या प्रोटोटाइपची चाचणी झालेली त्याच्या वजनाच्या आणि तंत्रज्ञानात जे काही त्रुटी होत्या त्यात अपग्रेड करून पुन्हा एकदा २०१८ च्या जानेवारी महिन्यात सुमारे ४० मिनिटे आकाशात उड्डाण केलं गेलं, ४० मिनिटाची क्षमता जरी वाटायला कमीच असली तरीही या यशस्वी उड्डाणामुळे देशात वाहतुकीचे विमानं बनू शकतात याची आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

पण पुन्हा नियमांचं घोडं अडलं…कारण कॅप्टन अमोल यादव यांच्या थ्रस्ट एअरक्राफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने बनवलेले स्वदेशी विमान पाहता भारताच्या विमान निर्मिती उद्योगाला चालना देणारे ठरेल, या क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण करण्यात मदत होईल असं वाटत असतानाच DGCA Directorate General of Civil Aviation यांनी त्या कंपनीला हवेत विमान उडवण्याची आणि भारतात उत्पादन करण्याची परवानगी नाकारली आहे.

यावर कंपनीने असं सांगितले की जर डीजीसीएने परवानगी दिली नाही तर यूएस फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन अंतर्गत यूएसमध्ये विमानांचं उत्पादन आणि विमान नोंदणी केली जाईल. म्हणजे कुठं तरी कुणी तरी विमानं निर्मितीचं इनीशेटीव्ह घेतलं होतं त्यातही ही कंपनी अमेरिकेत गेली तर आपण काय मिळवलं याचा विचार करणं गरजेचं आहे.

भारताचा स्वतःचा नागरी विमान उद्योग का नाही ? तर,

वैमानिक उद्योग उभारण्याची प्रक्रिया डेव्हलप करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते.
एरोनॉटिक्स भाग तयार करण्यासाठी खऱ्या संसाधनांचा अभाव.
आवश्यक असलेले काही घटक आयात करण्यासाठी भारतावर असलेले व्यापार निर्बंध.
हा उद्योग खूप महाग आहे आणि नफा मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ यामुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास तयार नसतात. हि आणि अशी अनेक कारणं भारतात नागरी वाहतुकीची विमानं तयार होत नाहीत.

हे ही वाच भिडू :