गडकरींचं विधान खरं असलं तरी ‘हेक्टर’ आणि ‘एकर’ मध्ये त्यांची गफलत झालीये…
राज्यात खरिपाची पेरणी सुरु होण्याला जवळपास महिना व्हायला येईल. कापूस, मका, बाजरी, ज्वारी, तांदूळ, तूर आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रातील प्रमुख खरीपाची पिकं आहेत. गेल्या काही वर्षांचं निरीक्षण केलं तर समजतं महाराष्ट्रात सोयाबीनला जास्त प्राधान्य दिलं जातंय. महाराष्ट्र सोयाबीन उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर येऊन ठेपला आहे.
देशाचा विचार केला तर २०२० च्या आकडेवारीनुसार, जागतिक पातळीवर सोयाबीन उत्पादनात भारत पाचव्या क्रमांकाचा देश आहे. ब्राझील, अमेरिका, अर्जेंटिना आणि चीन हे देश भारताच्या वर आहेत.
हे सर्व अचानक मांडण्याचं कारण काय? तर नितीन गडकरी यांचं वक्तव्य…
“अमेरिकेत एका एकरात ३० क्विंटल सोयाबीन होतं आणि आपल्या देशात ४ क्विंटलच्या वर नाही. मग कृषी विद्यापीठांचा काय फायदा?”
असं केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. नागपुरात शुक्रवारी १५ जुलैला एका कार्यक्रमादरम्यान ते हे म्हणालेत.
मंत्री नितीन गडकरींचं हे वाक्य ऐकून पहिला प्रश्न पडतो… ही आकडेवारी खरी आहे का? कारण प्रति एकर अमेरिकेत ३० क्विंटल आणि भारतात ४ क्विंटल हा आकडा खूप मोठी तफावत दाखवतो. म्हणून जरा भारताची सरकारी आकडेवारी आणि अमेरिकेची सरकारी आकडेवारी तपासून बघायला सुरुवात केली…
आपल्याकडे शेतकरी उत्पादन साधारणतः हेक्टरमध्ये मोजतात. एकर हे एकक आपल्याकडे बहुदा बोलायला वापरतात. म्हणून आधी आपण हेक्टरमध्ये आकडेवारी बघूया…
सोयाबीनची राष्ट्रीय सरासरी प्रति हेक्टरी उत्पादकता जर बघितली तर समजतं १० क्विंटलच्या आसपास ती आहे. तर अमेरिकेची राष्ट्रीय सरासरी प्रति हेक्टरी उत्पादकता ही साधारणपणे ३० क्विंटल आहे. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ अग्रीकल्चर (USDA) ची आकडेवारी असं देखील स्पष्ट करते की गेल्यावर्षीची सोयाबीनची अमेरिकेतील उत्पादकता प्रति हेक्टरी ३५ क्विंटलपर्यंत गेली होती.
आता एकरमध्ये बघूया… १ हेक्टर म्हणजे जवळपास अडीच एकर असते.
त्यानुसार अमेरिकेची सरासरी प्रति एकरी उत्पादकता होते १४ क्विंटल आणि भारताची सरासरी प्रति एकरी उत्पादकता होते ४ क्विंटल.
ही तर झाली सरकारी आकडेवारी. म्हणून पुन्हा एकदा शाश्वती व्हावी म्हणून बोल भिडूने काही शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून ग्राऊंड परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. अकोल्याचे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी गणेश नानोटे यांनी सांगितलं की…
“मी गेल्या १५ वर्षांपासून सोयाबीनची शेतकरी करत आहे. एक एकरमध्ये माझ्या सोयाबीनची उत्पादकता ६ ते ७ क्विंटल आहे.”
तर यवतमाळचे शेतकरी प्रकाश पोप्पलवार यांनी सांगितलं… “मी गेल्या १० वर्षांपासून सोयाबीनची शेतकरी करत आहे. एक एकरमध्ये माझ्या सोयाबीनची उत्पादकता सरासरी ७ क्विंटलपर्यंत जात आली आहे.”
या शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागातील इतर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की
‘सरासरी एकरी उत्पादकता जर बघितली तर ती ६-७ एकर तुम्ही पकडू शकतात.’
या आकडेवारीनुसार अमेरिकेच्या तुलनेत जर बघितलं तर भारत नक्कीच मागे आहे. गडकरी बोलले ते खरं आहे. मात्र मंत्री नितीन गडकरी यांच्या बोलण्यात जरा गफलत झालेली दिसते. आकडेमोड करताना हेक्टर आणि एकरमध्ये त्यांचा गोंधळ झालेला दिसतो.
अमेरिकेच्या सोयाबीन उत्पादनाविषयी ‘एकर’मध्ये बोलताना त्यांनी ३० क्विंटल जे म्हटलं आहे ते खरंतर ‘हेक्टर’चं प्रमाण आहे. एकरमध्ये १४ क्विंटल हा आकडा आहे, असं सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आलं आहे.
आकडेवारी एकदा क्लीअर झाली की पुढचा प्रश्न पडतो. भारत आणि अमेरिकेत हा फरक नक्की का आहे? अमेरिकेत जास्त उत्पादन असण्याची कारणं काय आहेत?
लागवड पद्धत, वातावरण, सोयाबीन वाण आणि तंत्रज्ञान ही अमेरिकेत सोयाबीनचं दर्जेदार आणि जास्त उत्पादन येण्याची मुख्य कारणं आहेत.
आपल्याकडे सोयाबीन लागवड करताना काही एकरांमध्ये केली जाते. अगदी २ एकर ते ४-५ एकर हे साधारण प्रमाण असतं. मात्र अमेरिकेमध्ये बघितलं तर तिकडे सोयाबीनच्या रांगाच्या रांगा पेरल्या जातात. एकसाथ तिथे जवळपास ७० एकर पर्यंत लागवडीचं क्षेत्र असतं. यामुळे होतं असं की लावणी, कापणी सारख्या प्रक्रिया सुयोग्य पद्धतीने करता येतात.
त्यांच्याकडे सोयाबीनचे विकसित वाण आहेत. निरीक्षकांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेमध्ये सोयाबीनचे वापरले जाणारे वाण हे दीर्घकालीन वाण असतात. शिवाय या वाणांमध्ये रोगांशी लढण्याची शक्ती विकसित केलेली असते. डिसीज रेसिस्टन्स व्हरायटी अशी या वाणांची खासियत असते. प्रतिकार क्षमता जास्त असल्याने रोगांचा प्रभाव होत नाही.
तरी दक्षता म्हणून नियमित त्यांच्यावर फवारणी केली जाते. मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जात असल्याने अमेरिकतेत तंत्रज्ञानाचा वापर देखील मोठ्या प्रमाणात केला जातो. लागवड असो की कापणी असो सगळं तंत्रज्ञानांद्वारे केलं जातं. ड्रोनद्वारे मोठ्या प्रमाणात फवारणी सोयाबीनवर केली जाते. म्हणून एकसाथ सर्व पीक कव्हर होतं.
इतकंच नाही तर त्यांच्याकडे इरिगेशन म्हणजे सिंचनाच्या देखील मुबलक सोयी उपलब्ध आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याने पाणी वगैरे सर्व मिळतं. भरीस भर म्हणजे वातावरण देखील अनुकूल आहे. भारताप्रमाणे मान्सूनवर सोयाबीन शेती अवलंबून नाहीये.
या सर्व कारणांमुळे अमेरिकेमध्ये सोयाबीनचं उत्पादन जास्त होतं, असं तज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे.
यानंतर तिसरा प्रश्न राहतो. नितीन गडकरींच्या वाक्यातील प्रश्न… कृषी विद्यापीठं काय कामाचे?
नक्की कृषी विद्यापीठ सोयाबीन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीयेत का? शेतकऱ्यांसाठी कोण कमी पडतंय – शासन की विद्यापीठं? हे शेतकऱ्यांकडूनच जाणून घेण्याचं ठरवलं…
अकोल्याचे सोयाबीन शेतकरी गणेश नानोटे यांनी सांगितलं की…
“महाराष्ट्रामध्ये सोयाबीनवर गेल्या काही वर्षांत भरपूर काम झालं आहे. म्हणून सोयाबीन उत्पादकतेचा आकडा वाढला आहे. महाराष्ट्रात तर १५ क्विंटल प्रति एकर सोयाबीन घेणारे शेतकरी देखील आहेत. मात्र हे शेतकरी सधन आपण म्हणू शकतो. कारण त्यांच्याकडे पुरेसं तंत्रज्ञान आहे त्याआधारे ते पीक टिकावू शकतात.
पीक टिकवायचं यामुळे म्हणालो कारण पावसाचा मोठा प्रभाव भारताच्या सोयाबीन आणि इतर पिकांवर होतो. थोडा बदल झाला तर उभं पीक जातं. तेव्हा भारताच्या शेतकऱ्यांना जर सोयाबीनमध्ये अमेरिकेपर्यंत न्यायचं असेल तर त्यांना तसं तंत्रज्ञान आणि वाण देणं गरजेचं आहे. कृषी विद्यापीठांनी अधिकाधिक विकसित वाण तयार करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला हवेत.
यात कृषी विद्यापीठांना शासनाची मदत मिळणं गरजेचं आहे. कारण जनुकीय सुधारित (जीएम) सारखं तंत्रज्ञान जे अमेरिकेच्या सोयाबीन प्रगतीसाठी कारणीभूत आहे, ते भारतात आणायला सरकार परवानगी देत नाहीये. भारतात पीक वाया जाण्याचं मुख्य कारण कीड-रोग हे सुद्धा आहे. जर जीएम व्हरायटी वापरली तर या रोगांचं प्रमाण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान कमी होऊन नक्की उत्पादकता वाढेल,” असं शेतकरी गणेश नानोटे यांचा विश्वास आहे.
तर यवतमाळचे शेतकरी प्रकाश पोप्पलवार यांचं म्हणणंय…
“कृषी विद्यापीठांच्या बद्दल सांगायचं तर आमच्या भागात चांगलं काम सुरु आहे, असं म्हणू शकतो. सोयाबीन अनुसंधान केंद्राच्या वेबिनारमध्ये मी स्वतः सहभागी झालेलो आहे. सोयाबीनबद्दल काही नवीन बिया आल्या तर ते कळवतात. गेल्यावर्षी कृषी विभागाने दिलेल्या नवीन जातीमुळे आमचं दोन क्विंटल उत्पादन वाढलं आहे. यंदाही वाढण्याची शक्यता आहे.
मात्र मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी आणि माहिती वेळीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यांना उशीर होतो.
यात शासनाची मदत त्यांना पुरेशी मिळत नाही. जीएम तंत्रज्ञानाला शासनानेच नकार दिला आहे. त्याबद्दल काहीतरी निर्णय शासनाने घ्यायला हवा. आधुनिक बीज मिळण्यासाठी कोणतही धोरण सरकारने राबवलेलं नाहीये. ते सरकारने राबवावं अशी अपेक्षा आहे. तर कृषी विद्यापीठांनी नवनवीन तंत्रज्ञान तयार करून लोकांपर्यन्त ते शक्य होईल तितकं लवकर पोहोचावं. त्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, अशी अपेक्षा आहे,” असं शेतकरी पोप्पलवार म्हणालेत.
अशाप्रकारे नितीन गडकरी यांच्या एका वक्तव्याने बऱ्याच गोष्टी क्लीअर होत आहेत. भारत अमेरिकेच्या मागे का आहे? हे तर वरती स्पष्ट केलंच आहे शिवाय शासन आणि कृषी विद्यापीठातही संवाद आणि सहकार्य कमी असल्याने त्याचा फटका सोयाबीन शेतकऱ्यांवर पडतोय असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- जगात सोयाबीनची गाडी सुद्धा बनवून झालीय..ती ही फोर्डची
- मॉन्सून आला आला म्हणत्यात पण तो आलाय कुठे? कळना झालंय.
- गेल्या तीन वर्षात भेंडवळची भविष्यवाणी इतक्या वेळा खरी ठरलेय