असा कोणता विकास होतोय की पर्यावरणाच्या रँकिंगमध्ये भारताचा 180 वा नंबर आलाय..
२०१० मध्ये भारतात कधी बातम्यातही नसलेलं मंत्रालय हवा करत होतं. १.७ बिलियन डॉलरचा वेदांता समूहाचा बॉक्साइटचा खाण प्रकल्प, १२ बिलियन डॉलरचा पॉस्को कंपनीचा स्टील प्रकल्प ते महाराष्ट्रातील लवासा प्रकल्प या मोठ्या प्रकल्पना एका मंत्रालयाकडून ग्रीन सिग्नल मिळत नव्हता. आणि ते होतं केंद्रातील पर्यावरण मंत्रालय आणि मंत्री होते जयराम रमेश.
पर्यावरण मंत्रालय म्हणूनही एक मंत्रालय असतंय आणि त्याला एवढी पॉवर असतेय हे भारतातल्या लोकांना तेव्हाच कळलं असेल बहुतेक.
मात्र त्यानंतर यूपीएचे पर्यावरण मंत्री असू दे की मग २०१४ पासून भारतीय जनता पार्टीचे पर्यावरण मंत्री सगळ्यांनी फक्त पर्यावरण मंत्रालयात बसून फायली क्लियर केल्याचेच आरोप झाले. आणि याची प्रचिती आता भारतातल्या ढासळलेल्या पर्यावरणाच्या दर्जाकडे बघून येते.
२०२२ च्या Environment performance index मध्ये भारताचा १८० वा नंबर लागला आहे आणि मेन म्हणजे या इंडेक्समध्ये १८० देशांचंच मूल्यमापन करण्यात आलं होतं.
म्हणजेच भारताचा संपूर्ण जगामध्ये शेवटचा नंबर आला आहे. आपल्या आजूबाजूला असलेले भारताचे सगळे शेजारी भारताच्या पुढे गेले आहेत. एकूण १८.६ गुणांसह भारताचा क्रमांक १८० आहे. पाकिस्तान २४.६ गुणांसह १७६व्या तर बांगलादेश २३.२ गुणांसह १७७व्या क्रमांकावर आहे. नेपाळ १६२ आणि श्रीलंका १३२ व्या स्थानावर आहे, तर भूतान ८५ आणि अफगाणिस्तान ८१ व्या स्थानावर आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगचे चटके भारताल देखील बसतायेत. २०२२ मध्येच भारतात हिटवेव्हमध्ये ९० हुन अधिक लोकं मेली आहेत. १ जूनला येणाऱ्या मान्सूनचा अजून आलेला नाहीये. पण इतकं सगळं असताना भारतानं पर्यावरण संवर्धनासाठी काही विशेष काम केलं नसल्याचं हा रिपोर्ट सांगतो. हवामान बदलाची कामगिरी, पर्यावरणीय आरोग्य अशा एकूण ४० इंडिकेटर्समध्ये भारताची कामगीरी चांगली नसल्याचा या रिपोर्टवरून कळतं.
एवढंच नाही तर याआधीच हवामान बदलामुळे भारत जगातील सातवा सर्वाधिक प्रभावित देश बनला आहे.
तसेच वातावरणीय बदलांमुळे आपत्ती सहन करणाऱ्या देशांत भारताचा चौथा क्रमांक आहे. मात्र त्याचवेळी भारतात याच्याविरोधातच पावलं उचललेली दिसतात. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय देशाच्या पर्यावरण कायद्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यावर काम करत असल्याच्या बातम्या मागच्या वर्षीपासूनच येत आहेत.
ज्यात महत्त्वाच्या वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील बदलांचा देखील समावेश आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागातही पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्प विकसित करणे सोपे व्हावे या दृष्टीने या कायद्यातील तरतुदी सैल केल्या जातील असं सांगण्यात येत आहे.
शिवाय या वर्षी भारताने वन संरक्षण कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकण्यास सुरवात केली आहे.
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या म्हणण्यानुसार भारताने गेल्या वर्षांमध्ये जंगलाला लागणाऱ्या आगीत २०% पेक्षा जास्त जंगलाचा ऱ्हास झाला असला तरीही केंद्र सरकार वन संरक्षण कायदा, १९८० सौम्य करण्याच्या आणि वन प्रकरणांमध्ये राज्यांची भूमिका मर्यादित करण्याच्या दिशेने पावलं उचलत आहे.
तसेच खाणी आणि खनिज (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ या कायद्यामध्ये सुधारणा करत सरकारने प्रायव्हेट सेक्टरला खाण क्षेत्रात एंट्री करणं अजूनच सोप्पं केलं आहे.
मात्र यामुळं कोळश्याच्या खाणी त्यामुळं होणारं प्रदूषण यात वाढ होणार आहे. पर्यावरण संवर्धनाचा उद्देश डोळ्यापुढं ठेवून जग कोळश्यासारख्या इंधनापासून दूर जात असताना भारत मात्र खाण क्षेत्र खाजगी क्षेत्राला खुलं करून देत आहे असा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांकडून घेतला जात आहे.
कोळसा क्षेत्रातील इतर सुधारणांचाही भारतातल्या निसर्गावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्क घेताना सरकार आता खनिजांची मूल्य बघणार नाहीये तर नुसता खान क्षेत्राखालील जमीनवरूनच शुल्क ठरवलं जाईल.
इतकंच नाही तर कोळश्यातील राखेच्या प्रमणाबद्दलचे नियमही अतिशय शिथिल करण्यात आले आहेत.
यामुळं बाजारात मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचा कोळसा येइल आणि त्यामुळं होणाऱ्या प्रदूषणात अजूनच वाढ होईल.
त्याचबरोबर पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरणाचं संवर्धन करण्याची अपेक्षा असताना सरकारकडून मात्र या मंत्रालयाचा उपयोग विविध प्रकल्पांना कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठीच जास्त झालेला दिसतो. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात तर केंद्राने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा सूचनाच दिल्या होत्या की एकदा का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून एकाद्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली तर राज्यांनी त्या प्रकाल्पावर त्याच्या जास्तीच्या अटी टाकू नये.
म्हणजे केंद्राने एनओसी दिला आहे ना तर तोच फायनल मानायचा.
त्या सरकाराच्या ‘विकास’ कार्यक्रमांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला लोकल लोकसंख्येचाही वाढता विरोध आहे. उदाहरण घ्यायचं झाल्यास लक्ष्यद्वीप बेटांचं घेता येइल. सरकारला मालदिवसारखी ही बेटं डेव्हलप करायची आहेत. त्यासाठी लक्षद्वीप बेटांवर नायब राज्यपाल प्रफुल्ल पटेल यांनी लक्षद्वीप बेटांवर एकाधिरशाही चालू केल्याचा आरोप होत आहे.
या प्रकल्पामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, परिणामी या क्षेत्राचा आर्थिक विकास होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र लक्षद्वीप किनारपट्टी मोठया प्रमाणात खचत आहे आणि तज्ञांचा अंदाज आहे की हवामान बदलाशी संबंधित समुद्र पातळी वाढल्यामुळे काही बेटे निर्जन होऊ शकतात. प्रवाळ खडकांचे ब्लीचिंग, माशांचे अधिवास आणि प्रजनन स्थळांचे नुकसान असे सगळे प्रश्न या प्रकल्पांमुळे उपस्तिथ होऊ शकतात असं तज्ञांकडून सांगितलं जात आहे.
नुसतं केंद्र सरकारच पर्यावरणाच्या मागे हात धुवून लागलंय असं नाही.
26 एप्रिलपासून, छत्तीसगडच्या सूरजपूर जिल्ह्यातील आदिवासी (आदिवासी) समुदाय जगातील सर्वात मोठ्या अखंड वनश्रेणींपैकी एक असलेल्या हसदेव अरण्याच्या नाशाच्या विरोधात आंदोलन करत आहे. छत्तीसगड राज्य सरकारने 6 एप्रिल रोजी या प्रदेशातील कोळसा खाण उपक्रम आणि जंगलाचा विध्वंसाला हिरवा कंदील दिल्यापासून आदिवासी जंगलतोड, उपजीविकेचे नुकसान आणि विस्थापन थांबवण्यासाठी लढा देत आहेत. काँग्रेसचं राज्यसरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीये.
२०२१ मध्ये वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (WII) ने प्रकाशित केलेल्या संशोधनानुसार हसदेव जंगल हे गोंड, लोहार, ओराव अशा सुमारे 10,000 आदिवासींचे घर आहे.
जे जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या १,७०,००० हेक्टर जमिनीवर राहतात. या अहवालानुसार ८२ पक्ष्यांच्या प्रजाती, लुप्तप्राय वनस्पतींच्या आणि फुलपाखरांच्या प्रजाती १६७ जाती आहेत, त्यापैकी १८ ‘धोकादायक’ म्हणून वर्गीकृत आहेत. असं असताना छत्तीसगढ सरकार मात्र कोळशांच्या खाणींवर ठाम आहे.
यावर्षी पर्यावरण दिवसाची थीम होती एकंच पृथ्वी आहे. यातूनच सरकार काय तरी बोध घेईल हीच अपेक्षा.
हे ही वाच भिडू :
- बिश्नोई समाज : पर्यावरणाला वाचवण्यासाठी हा समाज चक्क माणसांना मारण्यासाठी तयार आहे..?
- असाही एक शिवसैनिक आहे जो पर्यावरणासाठी राडा करू शकतो…
- सुंदरलाल बहुगुणांच्या एका आंदोलनांमुळे देशाला कायमस्वरूपाचं पर्यावरण मंत्रालयं मिळालं…