‘भारतात गुन्हा करायचा न् इंग्लंडला पळून जायचं’ ही प्रथा कशामुळे पडली…?

आयपीएल परदेशी खेळवताना पैशांचा घोळ घातलेला आणि नंतर मनी लॉंड्रींग प्रकरणात आरोप असलेले ललित मोदी, देशातील विविध बँकांचे ९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून दोन वर्षापूर्वी गायब झालेला विजय माल्या, पंजाब नॅशनल बँकेला साडेबारा हजार कोटींचा चुना लावहिरे व्यापारी नीरव मोदी हे सगळे कायद्यापासून बचाव व्हावा म्हणून उठून लंडनमध्‍ये पळाले.

पण ही काही पहिलीच घटना नाही.

संगीत दिग्दर्शक नदीम, टायगर हनिफ, संजीव चावला, रवि शंकरन, लॉर्ड सुधीर चौधरी, राजकुमार पटेल, राजेश कपूर, अब्दुल शाकूर आदींचा समावेश आहे.

२०१३ पासून आतापर्यंत भारतातून पलायन केलेल्या साडेपाच हजारांपेक्षा अधिक लोकांनी इंग्लंडकडे राजकीय आश्रयासाठी अर्ज केलेत.

अर्थात, त्यात सगळे गुन्हेगार नाहीत आणि इंग्लंड हे देखील गुन्हेगारांचं एकमेव आश्रयस्थान नाही.

भारताचे १२१ मोस्ट वाँटेड गुन्हेगार जगातील २४ देशांत वास्तव्य करीत आहेत. पण त्यात वरचा क्रमांक इंग्लंडचाच आहे.

त्यामुळे देशातून गुन्हा करुन कोणीही लंडनला पळून जाणे ही प्रथाच बनली आहे पण ही प्रथा कशामुळे पडली, की सगळे तिकडेच पळतात?

पहिला मार्ग आहे पैसा :

भिडूनों, ते ललित मोदी, माल्या, निरव मोदी वगैरेंच सोडा. पण तुमच्याकडे जर तिथे गुंतवायला चिक्कार पैसा म्हणजे कमीत कमी २ मिलीयन युरो (साधारण १७ कोटी, १९ लाख, ४ हजार रुपये) असतील तर तुम्ही पण सेटल होवू शकताय.

अशा वेळी युके सरकार तुम्हाला गोल्डन व्हिजा म्हणजेच इन्व्हेस्टमेंट व्हिजा देते. ज्यामुळे तुम्ही तीन वर्ष, चार महिने आरामात राहु शकताय. आणि नंतर कायमच राहण्यासाठी अर्ज करु शकता.

यात ही ऑफर आहेत. म्हणजे तुम्ही जर १० मिलीयन युरो (८५ कोटी, ९२ लाख, ७० हजार रुपये) गुंतवत असाल तर २ वर्षात सेटल होवू शकता. ५ मिलीयन युरो (४२ कोटी, ९७ लाख, ८० हजार) गुंतवत असाल तर ३ वर्षात सेटल होता. (विजय माल्याने ११.८. मिलीयन पौंड्सचा राजमहाल खरेदी केला आहे.)

मग तुम्ही तो पैसा कुठून आणला, कसा आणला याची कसली ही चौकशी हे सरकार करत नाही.

युकेच्या होम ऑफिसने दिलेल्या माहिती नुसार गोल्डन व्हिजासाठी दरवर्षी अर्ज करणारे ६४ टक्के उद्योगपती हे ब्रिक्स (ब्राझिल, रशिया, भारत, चायना, साऊथ आफ्रिका) देशातील असतात. २०१९ मध्ये एकुण १४ भारतीय उद्योगपतींनी यासाठी अर्ज केले होते.

आणि आता दुसरा मार्ग कायदेशीर :

म्हणजे तुम्ही कोणताही गुन्हा केलाय, अगदी खून, चोरी, भ्रष्टाचार यापैकी कोणताही. पण गुंतवायला पैसा नाही तरीही तुम्हाला इंग्लंडमध्ये सेटल होता येत. यासाठी एक करार मदत करतो.

भारत – इंग्लंड एक्सट्रॅडिशन करार

भारत आणि इंग्लंड ह्या दोन देशांदरम्यान १९९३ च्या डिसेंबर महिन्यात एक्सट्रॅडिशन करार झाला होता. एक्सट्रॅडिशन कराराचा अर्थ आहे, दुसऱ्या देशांत राहणाऱ्या गुन्हेगारांना पुन्हा मायदेशी आणणे.

पण यात एक अट अशी आहे की गुन्हेगारांना पुन्हा भारतात आणण्यासाठी भारत सरकारला ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांना पुराव्यांसह सिद्द्ध करून दाखवावे लागेल की ह्या गुन्हेगारांनी गुन्हा केला असून ते शिक्षेला पात्र आहेत.

या एक्सट्रॅडिशनच्या प्रक्रियेत मदत करतात ती ड्युअल-क्रिमिनॅलिटीची कलमे.

ड्युल-क्रिमिनॅलिटी कलमानुसार संबंधित आरोपीला दोन्ही देशांमध्‍ये गुन्हेगार ठरवले जाते.

आता तुम्ही म्हणाल, इतकी कायदेशीर प्रकिया असताना पळून गेलेल्यांना भारतात परत आणणं काय अवघड आहे, मंडळी त्याचेही उत्तर सांगतो.

भारत-इंग्लंड दरम्यान झालेल्या एक्सट्रॅडिशनच्या या करारातील कलम ९ अनुसार प्रत्येक आरोपीला आपल्या बचावाची संधी मिळते. आरोपी आपले म्हणणे मांडताना असा दावा करु शकतो की, एक्सट्रॅडिशन त्याच्या साठी योग्य नसून, त्यात पुन्हा मूळ देशात नेऊन त्याचा भयंकर अशा प्रकारचा छळ केला जाऊ शकतो. (माल्याने मध्यंतरीच असा दावा केला आहे की भारतीय तुरुंग माझ्यासाठी सुरक्षित नाहीत) हे असं कारण सांगितले की एक्सट्राडीशन प्रक्रियेला उशीर झालाच म्हणून समजायच.

तसेच इंग्लंडमधील कायदे आणि व्यवस्था जवळपास भारतासारखीच आहे.

त्यामुळे हे ९ नंबरच कलम आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत अर्ज करण्‍याची परवानगी देते. या आरोपींना बऱ्याच वेळा इंग्लंडचेच काही कायदेही मदत करतात. इंग्लंडमधील मानवी हक्क कायद्यानुसार येथील प्रत्येक रहिवाशाला मग तो बाहेरील देशाचा असला तरी त्याला १५ मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण मिळते. यालाच युकेमध्ये युरोपिअन कनविक्शन ऑन ह्युमन राईट्स असा करार आहे.

इंग्लंड हा देश कोणालाही त्यांच्या मूळ देशी पाठवू शकतो. मात्र त्याने इंग्लंडमध्ये कोणत्याही मानवी हक्काचा भंग केलेला नसावा.

जर तसा भंग केला असेल तर त्याच्या विरोधात इंग्लंडमध्येच खटला चालविण्यात येऊ शकतो आणि जोवर त्याचा निकाल लागत नाही तोवर त्याला देश सोडण्याची परवानगी नसते. आणि नेमका याचाच फायदा हे गुन्हेगार उचलतात.

तर अनेक प्रकरणात ब्रिटिश न्यायालयांनी गुन्हेगारांचे कौटुंबिक किंवा मानसिक जीवनाचा विचार करत दुसऱ्या देशांची एक्सट्राडीशन विनंती फेटाळली आहे.

१९८३ साली युकेमधील भारताचे राजदुत रविंद्र म्हात्रे खून खटल्यातील आरोपी मोहम्मद अस्लम मिर्झा याला भारताकडे सुपूर्द करण्याची मागणी केली होती. पण त्याने न्यायालयात सांगितले मला विस्मृतीचा त्रासामुळे आणि काहीच आठवत नाहीये. त्यामुळे त्याला सोडून देण्यात आले.

आता पर्यंत जवळपास १३१ भारतीय गुन्हेगारांनी पळून जाण्यासाठी इंग्लंडचा आश्रय घेतला आहे. आणि त्यातील फक्त १ टक्के गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण झाले आहे.

माल्या भारतातून पळून लंडनमध्ये गेलेल्याला आता दोन वर्षे झाली. मात्र, विजय माल्यांना भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, अद्याप यश आले नाही. उलट मी भारतात यायला तयार आहे सांगत माल्यांचा गुंगारा देणे अजूनही सुरुच आहे. आता माल्या भारतात परतणार की नाही? हे काळच सांगेल.

अमेरिका – रशियाची काय परिस्थिती ?

अमेरिका : अमेरिकेची गोष्टच वेगळी आहे. सगळ्या जगावर दबाव टाकून असलेला देश. त्यांच्या देशातुन पळून येतात. पण माघारी सुद्धा पाठवलं जात. त्यांनी २००४ – २०११ या सात वर्षात एकूण १३० जणांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. त्यापैकी फक्त १० जणांची मागणी फेटाळली गेली. त्यामुळे इंग्लंडशी असलेले संबंध ही गोष्ट पण महत्वाची आहे.

रशिया : २००४ पर्यंत रशियाच देखील आपल्यासारखं होतं. म्हणजे गुन्हा करायचा न् इंग्लंडला पळून जायचं. पण २००३ मध्ये दोन बिझनेसमॅननी पैशांची अफरातफर केली न् पळून आले. पण पुढच्या अवघ्या सहाच दिवसांमध्ये ते दोघे ही लंडनमधील त्यांच्या घरी मृतावस्थेत आढळले होते. तेव्हापासून पळून येणाऱ्यांची संख्या अगदी ना के बराबर आहे.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.