फराफरा आलं आणि टराटरा गेलं, घालवायचं होतं तर फास्टटॅग आणलेलं कशाला..?

आपण मोठ्या हायवेजने कुठे फिरायला निघालोय. मस्त गाणी वगैरे लावलीये, गप्पा-गोष्टी रंगात आल्यायेत, आपली गाडी फुल्ल सुसाट आहे आणि तितक्यात गाडी थांबते. बघतो तर काय ‘टोल’ लागलेला असतो. सगळा मूड खराब… 

कारण टोल लागला म्हणजे तिथे त्या रांगेत लागणं, मग केव्हा तरी नंबर लागला की तिथे पैसे देणं-चेंज घेणं यात किती तरी वेळ जाणार. त्यातही मोठा एक्सप्रेस वे असला आणि उन्हाळा असला तर खल्लास… 

लागलीच चार-दोन शिव्या घालून मोकळे होतो.

यातूनच आपल्याला दिलासा म्हणत सरकारने फास्टॅग (FASTag) नावाची यंत्रणा आणली होती.

मात्र ही सिस्टीम पण नवी नवरीच निघाली. संपले दिवस.

कारण ही यंत्रणाही बंद होण्याच्या मार्गावर सध्या आहे. फास्टॅग पूर्णपणे बदलण्यासाठी सरकार आता नवीन हायटेक प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. माहितीनुसार, नव्या सिस्टीमवर प्राथमिक स्तरावर कार्यवाहीला सुरुवात झाली असून प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

म्हणजे फास्टॅग लवकरच इतिहासाच्या पानांपुरताच मर्यादित राहणार आहे. 

तेव्हा प्रश्न पडतो…

भावांनो, घालवायचं होतं तर फास्टटॅग आणलंच का?

मोदी सरकार आलं त्याच वर्षी भारतात FASTag चं आगमन झालं. २०१४ साल. 

WhatsApp Image 2022 05 03 at 12.58.16 PM

महामार्गावरील टोल प्लाझावर लांब वाहनांच्या रांगा आणि त्याहूनही जास्त वेळ वाट बघणं हे एक सामान्य चित्र होतं. मात्र त्याचा त्रास भयानक व्हायचा. तेव्हा त्याच्यातून मुक्त करण्यासाठी देशात टोल टॅक्स वसूल करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला होता. 

लांबसडक रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही असं म्हणत FASTag ही यंत्रणा राबवली गेली. फक्त याची एक पट्टी तुमच्या गाडीच्या विंडस्क्रीनला लावा आणि त्यावरच्या स्कॅनरने काही मिनिटांत तुम्ही टोलपासून मुक्त! अशी जंगी ऍडव्हरटाईज केली गेली होती.

फास्टॅग हे एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) तंत्रज्ञान-सक्षम कार्ड आहे, ज्याच्या आधारे गाडी चालकांना टोल बूथवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल कर भरण्याची मुभा मिळाली. थोडक्यात फास्टॅग ही एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली आहे.

याचा फायदा असा की… फास्टॅग असलेल्या वाहनांना आधी झालेल्या मॅन्युअल कॅश व्यवहारांसाठी टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज नव्हती. ज्यामुळे वेळेचीही बचत व्हायची आणि इंधनाचीही.

ही सिस्टीम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे (एनएचएआय) आपली सहाय्यक कंपनी इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आयएचएमसीएल) द्वारे चालविली जाते आणि मॅनेज केली जाते.

याची सुरुवात अहमदाबाद ते मुंबई दरम्यानच्या सुवर्ण चतुष्कोनात एक पथदर्शी प्रकल्प म्हणून झाली होती. २०१७ पर्यंत, एनएचएआयने आपल्या अखत्यारीतील सर्व ३७० टोल प्लाझावर फास्टॅग लेन सुरू केली होती. त्याच वर्षी सरकारने भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य केलं होतं. 

नंतर, एनएचएआयने १५ फेब्रुवारी २०२१ पासून फास्टॅगचा वापर अनिवार्य केला.

कसं काम करतं?

फास्टॅग प्रणालीत कार्ड आणि स्कॅनर असे दोन घटक असतात. फास्टॅग कार्ड सहसा कारच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवलं जातं आणि स्कॅनर महामार्गावरील टोल प्लाझावर ठेवला जातो.

कारवरील कार्ड आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर करून टोल प्लाझावरील स्कॅनरशी कम्युनिकेट करतं. गाडी टोल प्लाझा पार करताच बँक खात्यातून किंवा फास्टॅगशी जोडलेल्या प्रीपेड वॉलेटमधून आवश्यक टोलची रक्कम आपोआप वजा केली जाते.

त्यानंतर फास्टॅगच्या मालकाला रक्कम कट झाल्याबाबत एसएमएस अलर्ट मिळतो. हा अलर्ट अकाऊंट किंवा वॉलेटमधून डेबिट होणाऱ्या पैशांसारखाच असतो.

नक्की मॉडेल गंडलं कुठे?

सगळं गुटगुटी सुरु आहे असं तर होत नसतं ना…

या प्रणालीत लवकरच काही त्रुटी आणि अडथळे दिसू लागले.

कार्ड आपल्या विंडस्क्रीनला चिकटवलेलं असल्याने ते सहजपणे मिस्प्लेस होणं, खराब होणं किंवा चोरीला जाणं याची शक्यता होतीच. त्यात वापरकर्त्याच्या खात्यातून चुकीच्या वजावटीबद्दल, सातत्याने तक्रारींची संख्या वाढलीत्यातही खात्यातून टोल फी दोनदा वजा होण्याच्याही तक्रारी होत्या. तांत्रिक बिघाड हे कारण त्यासाठी देण्यात येत होतं. 

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडने अशी माहिती दिली होती की, त्यांनी २०२० मध्ये टोल प्लाझाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने शुल्क आकारलेल्या २.६ लाख फास्टॅग वापरकर्त्यांसाठी रिफंड केलं. ट्रान्झॅक्शन एसएमएस मिळण्यास विलंब होत असल्याने टोल प्लाझावर चुकीच्या कपातीचा वाद निर्माण झाला होता. 

२५ ते ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत आलेल्या कंप्लेंट्स काही अशा…

WhatsApp Image 2022 05 03 at 1.00.25 PM

फास्टॅग अनिवार्य होण्यापूर्वीची ही गोष्ट आहे, त्यामुळे त्यानंतरच्या केसेसच्या संख्येची कल्पना करता येईल.

फास्टॅग युजर्सना भेडसावणारी आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे… टॅग काम करणं बंद करतं. अशा प्रकरणांमध्ये, आरएफआयडी स्कॅनर कदाचित आपला टॅग शोधू शकत नाही. परिणामी, आपल्याला रोख रक्कम वापरुन पैसे द्यावे लागू शकतात. 

जर तुमच्या फास्टॅग वॉलेटमध्ये पुरेसा बॅलन्स नसेल, तर तुमचं अकाऊंट ब्लॅकलिस्ट केलं जातं. ब्लॅकलिस्टमधील टॅग असलेल्या गाड्या टोलमधून पास झाल्यास तुमचा व्यवहार नाकारला जातो आणि पैसे कॅश द्यावे लागतात.

तर अनेक वाहन वापरकर्त्यांकडून टोल प्लाझावर फास्टॅगच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

दुसरीकडे, बनावट फास्टॅग ऑनलाइन विक्रीदेखील वाढली आहे. याबद्दल एनएचएआयने चेतावणी दिली आहे. बनावट फास्टॅग टोल प्लाझा ओलांडण्यासाठी वैध नाहीत, असं त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे. 

WhatsApp Image 2022 05 03 at 12.10.33 PM

नवीन प्रणाली का आणली जातेय?

सध्या सर्वांना सारखाच टोल भरावा लागतो. त्यात कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसते. कारण कमी प्रवास करणाऱ्यांनाही तेवढीच रक्कम मोजावी लागते. एका टोलपासून दुसऱ्या टोलपर्यंतच्या अंतराची पूर्ण रक्कम वाहनांकडून वसूल केली जाते. तुम्ही तिथे जात नसलात आणि मध्येच कुठेतरी तुमची ट्रिप पूर्ण होत असेल, तरी तुम्हाला पूर्ण टोल भरावा लागतो.

याच गोष्टीला लक्षात घेऊन नव्या तंत्रज्ञान आणलं जातंय, ज्यामुळे जितका प्रवास, अंतर तितका टोल आकारला जाईल, असं सरकार म्हणतंय.

कशी असणार नवी सिस्टीम?

आता आघाडीच्या देशांत वापरण्यात येणाऱ्या नेव्हिगेशन सिस्टीमचा वापर केला जाणार आहे. नेव्हिगेशन सिस्टिममधील किलोमीटरनुसार पैसे आकारले जातील. म्हणजे ज्या रस्त्यावर कर आकारणी करायची आहे, त्या रस्त्यावर जेवढा प्रवास केला असेल तेवढाच टोल भरायचा. युरोपीय देशांमध्ये ही प्रणाली यशस्वी आहे. भारतही याच धर्तीवर काम करण्याची तयारी करत आहे.

नव्या तंत्रज्ञानानुसार गाडी हायवे किंवा एक्स्प्रेस वेवर धावू लागताच, त्याच्या टोलचं मीटर चालू करण्यात येईल. प्रवास पूर्ण केल्यानंतर गाडी सध्या रस्त्यावर किंवा महामार्गावरून कोणत्याही सामाईक रस्त्यावर उतरताच कापलेल्या अंतरानुसार नेव्हिगेशन सिस्टिममुळे पैसे आपोआप वजा होतील. 

ही नवी यंत्रणा राबविण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी वाहतूक धोरण लागू करण्यापूर्वी त्यात बदल करावा लागेल. तज्ज्ञांची टीम बदल करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे तयार करत आहे. याबाबत लवकरच घोषणा होऊ शकते.

तर नव्या सिस्टीमच्या पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत १.३७ लाख गाड्यांमध्ये नेव्हिगेशन सिस्टिम बसवण्यात आली आहे. 

सध्या भारतात जवळपास ९७ टक्के वाहनांवर फास्टॅग आहे. ज्यामुळे टोल टॅक्सची वसुली होते. यात बदल करून नवीन सिस्टीम सरकार आता आणायच्या विचारात आहे. तेव्हा कधीपर्यंत ती लागू करण्यात येणार? हे बघणं गरजेचं असणार आहेच. मात्र नवीन सिस्टीममध्ये फास्टॅगमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी काही प्रयत्न सरकारने केले आहे का? याकडेही लक्ष देणं आवश्यक आहे.

हे ही वाच भिडू :

 

1 Comment
  1. Mayuresh says

    Tolls had a rule of “yellow line” wherein if your vehicle is behind the yellow line due to heavy traffic, you were not supposed to pay the toll. However, the toll guys never supported this rule and always answered rudely. But any idea what happened to this rule? Does this still exists? Thanks

Leave A Reply

Your email address will not be published.