इंदिरा गांधींनी BBC वर थेट बंदी आणलेली आणि कारण होतं डॉक्युमेंट्री…
सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरतोय तो बीबीसी माध्यम समूहाच्या दिल्ली आणि मुंबईतल्या कार्यालयांवर पडलेले छापे. आयकर विभागानं मंगळवारी बीबीसीच्या दोन्ही शहरांमधल्या कार्यालयांमध्ये धाडी टाकल्या. कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांना एका खोलीत एकत्र करण्यात आलं, त्यांचे फोन जप्त करण्यात आले अशा बातम्याही माध्यमांनी दिल्या.
तर बीबीसीनं हा छापा नसून आयकर विभागानं पाहणी केल्याची माहिती दिली आहे, तर विरोधकांनी बीबीसीवरची कारवाई म्हणजे अघोषित आणीबाणी असल्याची टीका केंद्र सरकारवर केली आहे.
‘द मोदी क्वेशन’ या भारतात बंदी आलेल्या बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीनंतरच कारवाई का करण्यात आली ? असा सवाल विरोधकांकडून विचारला जातोय. त्याचवेळी प्रत्युत्तर म्हणून भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून १९७० मधल्या एका घटनेचा दाखला दिला जातोय.
त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बीबीसीवरच बंदी आणलेली आणि त्यामागचं कारण होतं,
एक डॉक्युमेंट्री.
प्रसिद्ध डायरेक्टर लुईस मैलेच्या २ डॉक्युमेंट्रीज १९७० मध्ये प्रसारित झाल्या, त्यांची नावं होती ‘कलकत्ता’ आणि ‘फँटम इंडिया.’ या दोन्ही डॉक्युमेंट्रीजमध्ये भारतातल्या दैनंदिन जीवनाचं चित्रण करण्यात आलं होतं, यांचं प्रसारण झालं होतं ब्रिटिश टेलिव्हिजनवर ‘बीबीसी टू’ वर.
ब्रिटनमध्ये असलेल्या भारतीयांनी या डॉक्युमेंट्रीज पाहिल्या आणि बीबीसीवर प्रचंड टीका केली. त्यांच्या या टीकेचा विषय भारत सरकारपर्यंत पोहोचला.सरकारनंही या सगळ्याची पूर्ण माहिती घेतली, त्यानंतर या दोन्ही डॉक्युमेंट्रीजमधलं चित्रण भारताचं प्रतिमा मलिन करणारं आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचा निर्वाळा दिला.
हे प्रकरण अर्थातच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचलं आणि त्यांनी बीबीसीच्या दिल्लीतल्या कार्यालयावर दोन वर्षांची बंदी आणली आणि पर्यायानं बीबीसीला दोन वर्षांसाठी भारताबाहेर काढण्यात आलं.
सरकार आणि बीबीसीमधला हा संघर्ष तेव्हा टोकाला पोहोचला होता.
पण हे प्रकरण थंड झालं आणि दुसरं उफाळून आलं ते १९७५ मध्ये. इंदिरा गांधींनी १९७५ मध्ये आणीबाणी जाहीर केली तेव्हा, बीबीसीनं आपले प्रतिनिधी मार्क टुली यांना दिल्लीतून परत बोलवलं होतं.
तर १४ ऑगस्ट १९७५ च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आलेल्या बातमीनुसार,
काँग्रेसच्या ४१ खासदारांनी ‘बीबीसी जाणीवपूर्वक भारताविरुद्धच्या बातम्या प्रसारित करत आहे’ असा आरोप करत बीबीसीला भारताच्या भूमीत काम करण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. सोबतच भारताला बदनाम करण्याची आणि जाणूनबुजून देशाचं चुकीचं चित्रण करण्याची एकही संधी बीबीसी सोडत नाही, असं वक्तव्यही केलं होतं.
त्यानंतरही आर्टिकल ३७०, निर्भया प्रकरण यावेळी बीबीसी त्यांनी प्रसारित केलेल्या डॉक्युमेंट्रीजमुळं चर्चेत आलं होतं.
आता आयकर विभागानं त्यांच्या मुंबई आणि दिल्लीतल्या कार्यालयांची पाहणी नेमकी का केली आहे ? आणि यातून नेमकं काय हाती लागणार ? याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं असेल.
हे ही वाच भिडू:
- फक्त आताच्या डॉक्युमेंट्रीचाच विषय नाहीये, बीबीसी भारतात कायम कॉन्ट्रोव्हर्सीतच राहिलीये…
- ऋषी सुनक मोदींच्या बाजूने भांडलेत, ते मोदींच्या डॉक्युमेंट्रीचं प्रकरण काय आहे?
- महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देणार आहेत, त्या ५ न्यायमूर्तींचा इतिहास ठाऊक आहे का ?