पंतप्रधान मोदी यांच्या सत्ताकाळात देश एकपक्षीय लोकशाहीकडे चाललाय असा आरोप का होतो?

“पंतप्रधान मोदींवर चीनची एकल-पक्षीय व्यवस्था आणि रशियाच्या कुलीनशाहीचा प्रभाव दिसतो.” अशी टीका काँग्रेस नेते गौरव गोगई यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर केली आहे. निमित्त ठरलं आहे संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदांची जाहीर झालेल्या नवीन नेमणुका.

केंद्र सरकारने संसदीय समित्यांमध्ये मोठे बदल केले आहेत.

या बदलामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून महत्त्वाच्या विभागांच्या समित्यांची जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे. गृह विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विषयक संसदीय समितीचं अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं. दरवर्षी या समित्यांची पुनर्रचना केली जाते. या बदलानंतर गृह, संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, वित्त, आरोग्य आणि परराष्ट्र या 6 मोठ्या संसदीय समित्यांचे अध्यक्षपद आता भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे देण्यात आलं आहे. जरी लोकसभेतील संख्याबळाच्या जोरावर अध्यक्षपद दिलं जात असलं तरी विरोधी पक्षांनाही काही अध्यक्षपद देण्याचा आजपर्यंतची परंपरा होती.

मात्र भाजपने तीच परंपरा मोडीत काढल्याने आता भाजपवर टीका होऊ लागली आहे.यामुळे भाजपाला विरोधी पक्षच पूर्णपणे संपवायचा आहे का? अशी टीकाही होती आहे.

एकपक्षीय लोकशाहीला हुकूमशाही म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही कारण अशा व्यवस्थेत फक्त एकच पक्ष अस्तित्वात असतो. त्यामुळे तो पक्ष, पक्षाचे नेते कसेही जरी वागले तरी दुसरा ऑप्शन लोकांपुढे नसतो. एकपक्षीय लोकशाहीचं सर्वात जवळचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपल्याला आपला शेजारी चीनकडे बघता येइल.

चीनमध्ये फक्त चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी हा एकमेव पक्ष आहे.

कम्युनिस्ट पार्टी मात्र चीनमध्ये अनेक पक्ष असल्याचा दावा करते मात्र ते त्यांच्या व्हिजनशी सहमत असल्याचं सांगितलं जातं. याचबरोबर चीनमध्ये संसद देखील आहे. पक्षाचे नऊ करोड सदस्य आहेत जे प्रतिनिधी निवडतात आणि हे प्रतिनिधी काँग्रेसमध्ये जमा होतात.

मात्र हे सर्व नावालाच. पक्षाचं सगळं काम पक्षाचा पॉलिटब्यूरोच बघतात. पॉलिटब्यूरोमध्येही अनेकदा पक्षाचा अध्यक्ष जो चीनचा राष्ट्रपती देखील असतो तो म्हणाले तीच उत्तर दिशा या तत्वावर काम चालतं.त्यामुळेच शी झिनपिंग यांची चीनमध्ये खाती सत्ता आहे. अगदी पोलीस, आर्मी ते विद्यापीठांपर्यंत शी झिनपिंग यांचा शब्द शेवटचा मानला जातो.

आपल्याकडे अजून तरी तंतोतंत चीनसारखी व्यवस्था आलेली नाहीये मात्र ज्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्ष काम करतो आहे त्यामुळे त्याच्यावर देशात एकपक्षीय लोकशाही असल्याचा आरोप होत आहे. त्याचीच काही कारणं बघुयात.

पाहिलं म्हणजे इतर पक्ष फोडून लोकप्रतिनिधींना पक्षात घेण्याचा भाजपने लावलेला धडाका 

२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून आजचे गोव्यातील आठ आमदार जोडले तर भाजपने २१९ आमदार-खासदार इतर पक्षातून आपल्याकडे वळवले आहेत. आज १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात भाजप सत्ते आहेत. केंद्रातही सलग दोन टर्म सत्तेत असलेल्या भाजपच्या लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील खासदारांच्या आकड्यांच्या जवळ जाईल असा दुसरा पक्षही नाहीये. तरीही भाजपने दुसऱ्या पक्षांतुन आमदार फोडणं सोडलेलं नाहीये.

त्यामुळं भाजपाला सत्तेच्या पुढे जाऊन त्यांना स्पर्धाच संपवायची असल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्रात सेनेची जी अवस्था करण्यात आली आहे त्यावरूनही भाजपच्या ”महाशक्तीचा ” अंदाज बांधण्यात येत आहे. त्याचबरोबर जवळपास प्रत्येक महिन्यात भाजपच्या ऑपरेशन लोटसच्या चर्चा असतात ज्यामध्ये भाजपकाढून सरकार पाडण्याचे प्रयत्न चालू असताना दिसतात.

मागच्या महिन्यात दिल्ली आणि झारखंडमध्ये विरोधी पक्षाचे सरकार पाडण्याचा भाजपकडून प्रयत्न झाला होता तर कालच पंजबामध्ये आपचं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आलेला होता.

मात्र भाजपचा हेतू फक्त राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याचा नाहीये …

सत्तेच्या पलीकडे जाऊन पक्षाची विचारधारा पसरवण्यासाठी भाजपकडून विविध संस्था विशेषतः शैक्षणिक संस्थांच्या मुख्यपदांवर आपलीच माणसं बसवल्याचं दिसून येत. भाजप विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना नेमत आसल्याची अनेक उदाहरणं पुढे आली आहेत.

भाजप सत्तेत आल्यानंतर संघटनेचा समाजात आवाका वाढवण्यासाठी सरकारी अधिकऱ्यांनाही आरएसएसच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावण्याच्या सूचना दिल्याचे आरोपही झाले आहते. त्याचबरोबर भाजपच्या विचारांच्या असंख्य शैक्षणिक संस्था आणि थिंक टँकना आता राज्याचा पाठिंबा आणि निधी मिळत आहे. राष्ट्रवादी वैचारिक आधार असलेल्या संशोधन प्रकल्पांना इतर संशोधन कार्यक्रमांच्या तुलनेत पसंती दिली जात आहे. दिल्ली विद्यापीठासारख्या विद्यापिठांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारवंतांना आणि प्रचारकांना नियमित वक्ते म्हणून आमंत्रित करत आहेत.

जेनयूचे कुलगुरूसुद्धा भाजपकडून जाणीवपूर्वक उजव्या विचारांचे निवडले जात असल्याचं दिसतं.

त्यामुळे राजकीय सत्तेबरोबरच सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्पेसवरसुद्धा राज्य करण्याचे भाजपचे प्रयत्न चालू असल्याचं सांगितलं जात आहे.

यामध्ये अजून एक महत्वाचा पॉईंट लक्षात घेण्यासारखा आहे तो म्हणजे

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच कॅम्पेन मोडमध्ये असलेली भाजप 

निवडणुकीच्या काही महिने आधी पक्ष प्रचारात उतरल्याचं आपण पाहिलं आहे. मात्र भाजपने पक्षाची यंत्रणा कायमस्वरूपी कॅम्पेनमोडमध्ये ठेवल्याचं दिसतं. रोज कोणता ना कोणता मुद्दा भाजपच्या आयटी विंगकडून उचलला जातो आणि ट्रेण्डिंगमध्ये आणला जातो.

त्यामुळं दोन गोष्टी होतात पहिले गोष्ट म्हणजे देशाच्या कानाकोपऱ्यात कोणतीही घटना घडली कि ज्यामुळे भाजपाला ध्रुवीकरणाच्या राजकारणामध्ये फायदा होत असेल तर भाजपकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तो देशभर पसरवला जातो.

महाराष्ट्रातील साधूंना मारहाण झालेली घटना असू दे की बंगालमध्ये पसीमेपार गाईंची होणारी तस्करी असू दे लगेचच त्या राष्ट्रीय मुद्दा बनून जातात. यामुळे कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्याला कनेक्ट होऊन भाजपचं कॅडर दिवसेंदिवस वाढतच जात असतं. त्याचवेळी विरोधकांकडून भाजपच्या मशनरीकडून कॉन्स्टन्ट अटॅक चालू असल्याने त्यांची विश्वासार्ह्यात कमी करणं भाजपाला अगदी सोपं जात आहे.

याचा सगळ्यांचं एक कन्क्लुजन निघते ते म्हणजे राजकारणाचे मुद्दे भाजपाढूनच ठरवले जातात आणि इतर पक्ष त्यावर रियाक्ट होतात. दुसरं म्हणजे त्यांच्या विचारधारेच्या विरोधात बोलणंही अवघड होऊन जातं.

लोकल निवडणुकाही नॅशनल मुद्यांवर लढणं

अगदी महानगरपालिका, नगरपालिकांमध्ये सुद्धा भाजपाकडून हिंदुत्व,राष्ट्रवाद हे मुद्दे प्रचारात आणले जातात. पक्षाचे मोठे त्यासाठी प्रचारात उतरतात. यामुळे स्थानिक मुद्दे मागे पडतात आणि प्रचारात एक सलग पणा येतो. जो कि भाजपाला फायद्याचा ठरतो.

त्यामुळे एक तर तुम्ही आमच्या बरोबर किंवा आमच्या विरोधात हे न्यारेटिव्ह भाजपाला ग्राउंडलेव्हलपासून सेट करता येत. तसेच मोजक्याच मुद्यांवर निवडणूक होत असल्याने   भाजपाला लढणं सोपं जातं आणि दूर मुद्दे चर्चेतच आले नसल्याने वैचारिकदृष्ट्या कट्टर कॅडर भाजपाला वाढवता येतं.

लोकांना आपण कशासाठी, कोणत्या मुद्यांवर राजकारण करायला पाहिजे असा विचार करायला सुद्धा वेळ मिळत नाही आणि गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकाच विचारधारेचा बोलबाला राहतो आणि ही विचारधारा पसरवण्याचं काम २४*७ चालतच राहतं.

त्यात चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीबरोबर भाजपाची तुलना केल्यास अजून एक गोष्ट कॉमन दिसते ती म्हणजे काही मोजक्याच लोकांच्या हातात असलेल्या सत्तेच्या आणि पक्षाच्या चाव्या.

भाजपाची पार्लिमेंटरी बोर्ड हि सर्वोच्च डिसिजन मेकिंग बॉडी आहे अगदी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिटब्युरोसारखी. मात्र या पार्लियामेंटरी बॉडीमध्ये फक्त नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचाच दबदबा आहे.

पण याव्यतिरिक्त अनेक गोष्टी आहेत ज्या भारताला एकपक्षीय लोकशाही होण्यापासून थांबवू शकतात. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे जर पाच वर्षांनी होणारे इलेक्शन. दुसरी म्हणजे भारतात असणारं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जे चीनमध्ये किंवा इतर कोणत्याही हुकूमशाहीत नसतं.

त्याचबरोबर भारतात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा असलेला भरणा पाहता जेव्हा हे पक्ष एक एक करून संपत जातील तेव्हा ते लोकांच्या नजरेस येतच राहील आणि त्याची मोठी किंमत भाजपाला चुकवावी लागू शकते. जेव्हा आणीबाणीच्या माध्यमातून देशात हुकूमशाही लादण्याचा इंदिरा गांधी यांनी प्रयत्न केला होता तेव्हा त्यांना जनतेनं कसा धडा शिकवला होता हे आपण इतिहासात पाहिलंच आहे.

हे ही वाच भिडू :

• राहुल गांधी होणे सोपी गोष्ट नाही.
• वडिलांनी नकार दिला म्हणून, नाही तर नरेंद्र मोदी आज सैन्यात असते…
• इंदिरा गांधींनीही मोदींप्रमाणे भारतात चित्ते आणायचा प्रयत्न केला होता, पण….