विरोधकांना दरवेळी अंगावर घेणारे संजय राऊत यावेळी ईडीवर चांगलेच संतापलेत

शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी मंगळवारी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहित ईडीविरोधात खळबळजनक आरोप केले होते. या पत्रात ते म्हणतात की,

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणला जात आहे. त्या दबावाला न जुमानल्याने मला व कुटुंबियांना ईडीसारख्या यंत्रणांच्या माध्यमातून जाणिपूर्वक त्रास दिला जात आहे.

राऊत यांनी हे आरोप का केले आणि शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या दृष्टिकोनातून याचा काय अर्थ आहे ?

तर संजय राऊत यांनी आपल्याला कशाप्रकारे त्रास दिला जातो याचं सविस्तर वर्णन उपराष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात केलं आहे. त्याप्रमाणे,

महाराष्‍ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अस्‍थिर करण्‍याचा विरोधक प्रयत्‍न करत आहेत. काही लोक माझ्‍याकडे आले होते. त्‍यांनी महाराष्‍ट्रातील उद्‍धव ठाकरे यांचे सरकार अस्‍थिर करण्‍यास सांगितले. मध्‍यावधी निवडणुका घेण्‍यासाठी हा प्रयत्‍न सुरु होता. पण मी याला नकार दिला. यावेळी त्‍यांनी मला इशारा दिला की, राज्‍यात मध्‍यावधी निवडणूक होण्‍यासाठी मदत केली नाही तर माझी अवस्‍था माजी रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्‍यासारखी होईल.

मला धमकी देण्‍यात आली होती की, महाराष्‍ट्रातील दोन मंत्री हे विदेशी संपत्ती नियमन कायदा पीएमएलएनुसार अटक केली जाईल. माझ्‍या कुटुंबीयांकडे अलीबागमध्‍ये १७ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेली एक एकर जमीन आहे. आता ईडी म्‍हणतं आहे की, जमीन किंमतीपेक्षा बाजारामुल्‍यांपेक्षा अधिक आहे. २०१२-१३मध्‍ये मी ज्‍यांना माझी जमीन विकली त्‍यांनाही तपास यंत्रणा जाणीवपूर्वक फोन करुन तुरुंगात पाठविण्‍याची धमकी देत आहेत. आतापर्यंत २८ जणांवर चुकीची कारवाई करण्‍यात आलेली असून, माझ्‍यावर दबाव आणत जबाब देण्‍यास सांगितल्‍याचेही राऊत यांनी पत्रात म्‍हटलं आहे.

संजय राऊत यांच्यावर कोणत्या केसेस आहेत का ?

तर राऊत यांचे थेट नाव असलेलं एकही प्रकरण सध्या नाही. पण, ईडीने संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे प्रवीण राऊत यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक केली. प्रवीण राऊत हे एचडीआयएलची उपकंपनी असलेल्या गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनचे संचालक आहेत. प्रवीण राऊत यांची अटक 1034 कोटी रुपयांच्या पत्रा चाळ जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे.

पीएमसी बँक घोटाळ्यातही त्यांचे नाव पुढे आलं होतं. याच काळात प्रवीण राऊत यांनी त्यांची पत्नी माधुरी यांना 1 कोटी 60 लाख रुपये ट्रान्सफर केले होते. त्यातील 55 लाख रुपये माधुरी यांनी संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना बिनव्याजी कर्ज म्हणून दिल्याचं स्पष्ट झालं होतं. याच रकमेतून दादर पूर्वेत एक फ्लॅट खरेदी करण्यात आल्याचंही चौकशीतून पुढे आले होतं.

विशेष म्हणजे, राज्यसभा सदस्यपदाच्या शपथ पत्रात संजय राऊत यांनी या पैशांचा उल्लेख केलेला आहे. वर्षा राऊत यांना देण्यात आलेले 55 लाख रुपये हे कर्ज स्वरुपात देण्यात आले होते, असं या शपथपत्रात नमूद आहे. PMC बँक घोटाळा प्रकरणी HDIL च्या वाधवा बंधुवर कारवाई करण्यात आली होती. गोरेगाव येथील एका पुर्नविकास प्रकल्पात HDIL ची आर्थिक अनियमितता दिसून आली होती. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास हा EOW करत होती. त्यानंतर हे प्रकरण आता ईडीकडे गेलं.

त्यानंतर याच प्रकरणात ईडीने राऊतांच्या दोन्ही मुलींच्या कंपनीत भागीदार असलेल्या सुजित पाटकर यांच्या घरावर धाड टाकली. पाटकर हे प्रवीण राऊत यांचेही सहकारी आहे. तसेच राऊतांच्या मुली पुर्वशी आणि विधिता यांच्या कंपनीतही ते भागीदार असल्याचे माहिती समोर आली आहे. राऊतांच्या मुली मॅगपी डीएफएस प्रा. लि. या वाईनचे वितरण करणाऱ्या कंपनीत मागील वर्षीपासून भागीदार आहेत.

बाकी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या कोणत्या नेत्यांवर ईडीच्या केसेस आहेत ?

१. भावना गवळी

वाशीम जिल्हय़ातील महामार्गाच्या कामांमध्ये शिवसैनिक आडकाठी आणत असल्याची तक्रार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली होती. त्यानंतर गवळी यांनी १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला. भावना गवळींनी ५५ कोटींचा बालाजी पार्टीकल बोर्ड हा कारखाना २५ लाख रुपयात घेतला. सन २०१९ मध्ये रिसोड येथील जनशिक्षण संस्था व महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या कार्यालयातून ७ कोटी रुपये चोरून नेल्याची तक्रार गवळी यांनी केली होती. ७ जुलै २०१९ रोजीच्या चोरीची तक्रार १२ मे २०२० रोजी करण्यात आली. १० महिने उशिरा तक्रार देण्याचे कारण काय? त्या कार्यालयात ७ कोटी कुठून आले? असे सवाल सोमय्या यांनी केले होते. या संदर्भात केंद्रीय सहकार विभाग, सीबीआय, ईडी, स्टेट बँक, नॅशनल को- ऑप. डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व अन्य ठिकाणी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

२. प्रताप सरनाईक
सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर २०२०मध्ये बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घर आणि कार्यालयावर धाडी टाकल्या होत्या. त्यानंतर प्रताप सरनाईक यांच्यासह त्यांचा मुलगा विहंग सरनाईक यांची चौकशी ईडीकडून करण्यात आली होती. ईडीने टॉप्स ग्रुप आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात २५ नोव्हेंबरला अमित चांदोळे यांचीही चौकशी केली होती. त्यानंतर अमित चांदोळे यांना अटकही करण्यात आली होती. अमित चांदोळे हे प्रताप सरनाईक यांचे व्यावसायिक भागीदार आहेत. यापैकी काही रक्कम प्रताप सरनाईक यांना मिळत असल्याचा संशय ईडीला होता.

३. अनिल देशमुख यांची तर केस संपूर्ण देशभर गाजली. हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण महाराष्ट्र पोलीस आस्थापनातील कथित खंडणी टोळीशी संबंधित आहे. सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी राष्ट्रवादीच्या नेत्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्यानंतर ईडीने देशमुख आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध तपास सुरू केला होता. सीबीआयने देशमुख यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवला होता.

देशमुख यांनी राज्याचे गृहमंत्री असताना आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केला आणि निलंबित पोलीस शिपाई सचिन वाझे याच्यामार्फत मुंबईतील विविध बार आणि रेस्टॉरंटमधून ४.७० कोटी रुपये गोळा केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.

संजय राऊत यांचं सेनेत महत्व बघायला गेलं तर राऊत 2004 पासून सलग तीन वेळा पक्षाचे खासदार आहेत. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते जवळपास तीन दशकांपासून पक्षाचं मुखपत्र असलेल्या सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत. राऊत हे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या त्रिपक्षीय युतीचे शिल्पकार असल्याचं मानलं जातं.

तसंच राऊत हे सार्वजनिक व्यासपीठांवरून भाजपवर जोरदार हल्ले करण्यासाठी ओळखले जातात. ते राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाचा चेहरा आहेत. दादरा नगर हवेली लोकसभा मतदारसंघात सेनेनं विजय मिळवण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती. महाराष्ट्राबाहेर पक्षाचा विस्तार करण्यात त्यांची भूमिका आहे. सध्या ते उत्तर प्रदेश आणि गोवा निवडणुकांमध्ये सक्रिय आहेत.

यावेळी मात्र संजय राऊत यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करत उपराष्ट्रपतींना पत्र लिहिण्याचं कारण काय असू शकत ?

तर काही मीडिया रिपोर्टनुसार प्रवीण राऊत यांची अटक, राऊत यांच्या जवळच्या लोकांची चौकशी यात पक्ष नेतृत्व आणि सरकारकडून पाठिंबा मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांचा संताप व्यक्त होत आहे.

तसंच रविवारी सामनाच्या रोखठोक मधून संजय राऊत यांनी ठाकरे सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. त्यांनी रोखठोक म्हटले आहे की अनिल देशमुख ईडीच्या कारवाईमुळे तुरुंगात आहेत. इतर मंत्रीही देशमुखांच्या बाजूच्या कोठडीत लवकरच जातील, अशी धमकी काही मंडळी केंद्रीय पोलीसांच्या संरक्षणात देतात तेव्हा महाराष्ट्र सरकार हे कसे सहन करते, असा प्रश्न पडतो.

राज्याचे पोलीस, राज्यातील प्रशासन, राज्यातील आर्थिक गुन्हे विभाग यांना न जुमानता केंद्रीय तपास यंत्रणा एखाद्या राज्यात मनमानी करत असतील तर भाजपविरोधी मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र यायला हवे. भारतीय जनता पक्षाचे लोक धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत व रोज दुधाने स्नान करत नाहीत. सत्तेतून आणि गैरव्यवहारातून त्यांनी प्रचंड पैसा व मनी लाँडरिंग त्यांनी केलेच आहेत. राज्याची आर्थिक गुन्हे शाखा अशावेळी काय करते? महाराष्ट्राचे गृहमंत्रालय व विधी न्याय मंत्रालय यांचा जीर्णोद्धार करण्याची गरज आहे असे यावेळी वाटते. मुख्यमंत्री, शरद पवार यांच्यावर घाणेरड्या शब्दात आरोप केले जातात व आरोप करणाऱ्यांना दणका मिळत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार याविषयी नक्की काय भूमिका घेणार हे मोठं कोडंच आहे.

हे ही वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.