काहीही करून केंद्र सरकारला ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ आणायचं आहे, कारण…
जीवन जगायला आणखी काय हवं..
अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इंटरनेट..
हे वाक्य तसं बोलून बोलून चोथा झाला असला तरीही इंटरनेटचा वापर केल्यानं आपला जो पर्सनल डेटा तयार होतो तो सर्वात जास्त महत्वाचा आहे. तोच पर्सनल डेटा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ पुन्हा नव्यानं आणण्याचे प्रयत्न करत आहे.
केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ चा प्रस्ताव संसदेत मांडला होता. त्या बिलाच्या जागी सुधारित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लवकरच आणलं जाईल असं केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ३ ऑगस्टला संसदेत सांगितलं आहे.
गुगल, फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या बलाढ्य फॉरेन कंपन्या आणि भारतातल्या स्टार्टअप्सच्या चिंतेचा विषय तर होता. सोबतच भारतातील विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केल्यांनतर या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाचे रुपडे बदलून ते पुन्हा आणले जातेय.
संसदेत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केलीय.
डिसेंबर २०१९ मध्ये आणलेला पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल २०२१ संसदेच्या संयुक्त समितीकडे अभ्यास करण्यासाठी देण्यात आला होता. संसदेच्या संयुक्त समितीने या बिलात ८१ सुधारणा सुचवल्या आहेत. तसेच या कायद्यात आणखी १२ शिफारशी सुद्धा केल्या आहेत.
त्यामुळे या जुन्या बिलाऐवजी नवीन सुधारित बिल लवकरच आणलं जाईल. अशी घोषणा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत केलीय.
तसेच केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सुद्धा ट्विट केलंय.
Tdy @GoI_MeitY withdrew the Personal Data Protection Bill,2021 from Parliament
This will soon be replaced by a comprehensive framewrk of Global std laws includng Digital Privacy laws for contemporary & future chllnges n catalyze PM @narendramodi ji vision of #IndiaTechade pic.twitter.com/4qfjmKnfPM
— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) August 3, 2022
“लवकरच या कायद्यात सर्वसमावेशक बदल करून जागतिक दर्जाचे कायदे आणि डिजिटल सुरक्षेच्या कायद्यांप्रमाणे वर्तमानल्या आणि भविष्यातील समस्यांसाठी कायदा आणण्यात येईल. जो पंतप्रधान मोदींच्या विजनला अनुसरून असेल.” असं राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलंय.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्र्विनी वैष्णव आणि राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सूतोवाच केल्याप्रमाणे समोर येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारकडून हे विधेयक पुन्हा आणलं जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
त्याआधी समजून घेऊया कायदा काय आहे?
परदेशातील वेबसाईट प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाचा भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. यात गुगल, फेसबुक, ट्विटर इत्यादींचा समावेश आहे. या कंपन्या भारतात सेवा देतात मात्र त्यांचे माहिती साठवण्याचे सर्व्हर परदेशातच आहेत.
या कंपन्यांचे माहिती साठवलेले सर्व्हर परदेशात असल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
तसेच भारतातील तपास यंत्रणांना गरजेच्या प्रकरणांमध्ये माहिती हवी असल्यास त्या कंपन्यांना आणि सरकारला विनंती करावी लागते आणि जरी माहिती आपल्याला त्या कंपन्यांनी पुरवली तरीही ती माहिती मर्यादित स्वरूपातच उपलब्ध होते.
त्याचबरोबर भारतातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि देशाच्या डेटा सार्वभौमत्वाची कारणं देऊन केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आणलं होतं.
हे बिल आल्यामुळे काय झालं असतं…
या कायद्यामुळे परदेशातील डेटा युजशी निगडित कंपन्यांना आपले सर्व्हर भारतात स्थापित करावे लागले असते. तसेच त्यातील माहितीला वापरण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असते.
भारत सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणांना देशाची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या सबबीखाली माहिती मिळवण्याचा अधिकार मिळाला असता.
तसेच कोणताही अपराध थांबवण्यासाठी लोकांचा पर्सनल डेटा हॅक करण्याचा अधिकार सुद्धा या सुरक्षा एजेन्सीजना मिळाला असता. ज्यामुळे लोकांची वैयक्तिक माहिती या यंत्रणांना मिळू शकली असती.
कायद्यानुसार या यंत्रणांना डेटा मिळवण्याचे अधिकार मिळाले असते.
भारतीय सूचना आणि प्रसारण कायदा २००८ च्या कलम ७९ ए अंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून २० डिसेम्बर २०१८ ला भारतातील १० सुरक्षा यंत्रणांना माहिती एक्सेस करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्या यंत्रणा म्हणजे,
- इंटेलिजन्स ब्युरो
- नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो
- ईडी
- सीबीडीटी
- डीआरआय
- सीबीआय
- रॉ
- कॅबिनेट सेक्रेटरिएट
- दिल्ली पोलिस आयुक्त
- सिग्नल इंटेलिजन्स डायरेक्टरेट (जम्मू कश्मीर आणि नॉर्थ ईस्ट भागापुरतं) यंत्रणांचा समावेश आहे.
२००८ च्या कायद्यानुसार २०१८ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकारात या १० यंत्रणांना प्रायव्हेट डेटा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला असता.
परंतु विरोधी पक्षांनी या कायद्यावर आक्षेप घेतले होते.
डिसेंबर २०१९ मध्ये हे विधेयक मांडण्यात आलं आणि लोकसभेमध्ये पारित सुद्धा करण्यात आलं होतं. मात्र राज्यसभेत हा कायदा मांडतांना विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला होता. या कायद्याचा विरोध करणाऱ्या पक्षांमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस सगळ्यात आघाडीवर होता.
केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता मनमानी पद्धतीने हा कायदा आणला आहे. तसेच या कायद्याच्या आधारावर केंद्र सरकारकडून विरोधी पक्ष आणि नागरिकांच्या स्वायत्ततेचं हनन होईल असे आरोप केंद्र सरकारवर केले होते.
या कायद्यानुसार केंद्र सरकार केंद्रीय तपस यंत्रणांना अधिकचे अधिकार देईल त्यामुळे केंद्रीय तपस यंत्रणांना अमर्याद ताकद मिळेल. यासोबतच सरकारने कंपन्यांसाठी दंडाची जी तरतूद केली आहे ती फार कमी आहे असे आरोप लावले होते.
परंतु यातील महत्वाचा आरोप होता तो हा कि, या कायद्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होईल. या कायद्यामुळे नागरिकांचा अतिशय वैयक्तिक डाटा सरकारच्या हातात जाईल आणि हे लोकशाहीत योग्य नाही.
विरोधी पक्षांच्या मागणीनंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे अभ्यासासाठी गेलं होतं.
या विधेयकाचा अभ्यास संसदेच्या संयुक्त समितीने करावा अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यांनतर समितीने हा विधेयक अभ्यासासाठी आपल्याकडे घेतला होता.
संसदेच्या संयुक्त समितीने या विधेयकाचा अभ्यास करून त्यात ८१ नवीन सुधारणा सुचवल्या आहेत तसेच आणखी १२ शिफारशी केल्या आहेत. समितीच्या आहवालानंतर माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मागे घेऊन नवीन कायदा करण्यात येईल असं सांगितलंय.
समितीने सुचवलेल्या ८१ सुधारणा आणि केलेल्या १२ शिफारशीमुळे तसेच विरोधी पक्षांच्या दबावाने यात बदल केला जात आहे. त्यामुळे या विधेयकात नक्कीच काहीतरी घोळ होता अशी शंका विरोधकांनी व्यक्त केली होती.
परंतु संयुक्त समितीने सुचवलेल्या सुधारणा आणि केलेल्या शिफारशी किती प्रमाणात स्वीकारल्या जातात हे येणाऱ्या आगामी विधेयकात कळेलच. मात्र नागरिकांची वैयक्तिक माहिती मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पुन्हा आणणार आहे अशी माहिती राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे.
हे ही वाच भिडू
- ३३५ जणांनी वापरलेल्या ऍपने ५ लाख भारतीयांचा फेसबुक डाटा कसा चोरला त्याची ही गोष्ट
- फेसबुक कर्मचाऱ्यांच्या चॅटचा विषय बाहेर आले आणि देशोदेशीच्या सरकारांना घाम फुटलाय…