संप कोणताही असुदे सरकार पाहिलं मेस्मा कायद्याचं हत्यार का उगारतं ?
राज्यात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप पेटला आहे. राज्यात जवळपास १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा या संपाला पाठिंबा आहे. संपामुळे सरकारी दवाखाने आणि इतर सुविधा देखील कोलमडून पडल्या आहेत. इतरही सरकारी कामात अडथळा निर्माण होत आहे. सरकारने देखील एका बाजूला चर्चेची भूमिका घेतली आहे तर त्याचबरोबर संप वाढला तर संपाच्या विरोधात कारवाई करण्याची देखील तयारी केली आहे. त्याचंच एक पाऊल म्हणजे सरकराने मेस्मा कायदा सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. खरंतर मेस्मा कायद्याची वैधता 1 मार्च 2023 रोजी संपली होती. त्यामुळे हा कायदा पुन्हा मंजूर करण्यात आला.
याआधी एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपादरम्यानही मेस्मा कायद्याचं हत्यार उचलण्यात आलं होतं. त्यावेळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना थेट इशारा दिला होता कि, “एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीयेत. त्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई केली जाणार” त्यांनंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने काही मेस्मा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई देखील केली होती.
त्यामुळे मेस्मा कायदा नेमका काय आहे ते बघुयात .
मेस्मा म्हणजेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा केंद्र सरकारने १९६८ मध्ये अंमलात आणला होता.
त्यानंतर राज्यांनाही हा कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार मिळाले होते. नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळतात. जर या सेवा मोर्चा, संप, आंदोलनामुळे थांबल्या किंव्हा विस्कळीत झाल्या तर त्या संपाला रोखण्यासाठी Mesma कायदा लावण्यात येतो. बससेवा व रूग्णालय विभाग, वैद्यकिय विभाग, शिक्षण विभाग या विभागांना हा कायदा लागू होतो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर ६ आठवड्यांपासून ते ६ महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो.
कायदा लागू होऊनही कर्मचारी संप सुरूच ठेवत असतील, मेस्माच्या नियमाचे उल्लंघन करत असतील तर कर्मचाऱ्यांना विना वॉरंट अटक करण्याचाही सरकारला अधिकार असतो.
तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यात २०१७ मध्ये मेस्मा कायदा पारित केला आहे. त्याच्या कलम दोन नुसार परिवहन सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत येते.
याआधी महाराष्ट्रात मेस्मा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
२०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मेस्माचा प्रयोग केला होता. अंगणवाडी कर्माचाऱ्यांचा संप संपत नाही म्हटल्यावर मेस्माचं हत्यार उपसण्यात आलं होतं. तेंव्हा राज्यातील अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपाची होती तरीही तत्कलीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्याखाली आणल होतं. तेंव्हा त्याच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडलं होतं तर सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेनेही भाजपला वेठीस धरलम होतं आणि शेवटी अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला कायदा रद्द करत आहोत असा निर्णय फडणवीसांना विधानसभेत जाहीर करावा लागला होता.
आत्ता एसटी संपाच्या बाबतीत कारवाईबाबत बोलायचं झालं तर, ३ डिसेंबरच्या आकडेवारीनुसार आत्तापर्यंत ९ हजार, ३८४ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आली होती. दोन हजारच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे आता आता देखिल मेस्मा कायदा सरकारने लागू केला तर, संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार हे नक्की.
हे ही वाच भिडू :
- इतिहासात असाही एक संपादक झाला जो विधानसभेच्या हक्कभंग प्रस्तावाला पुरून उरला
- संप कधी संपवायचा हे न कळल्यामुळे मुंबईतला “गिरणी कामगार” संपला…!