तात्पुरता लोखंडी पुल बांधतात..सगळे असच करतात ; कारण आदिवासी भाग..

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातल्या कुदरी या आदिवासी पाड्यावरच्या महिलेची प्रसूती करण्यासाठी आणि तिला दवाखान्यात भरती करण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चार किमी चिखलाची पायवाट तुडवली आणि काठोकाठ भरलेल्या बंडिया नदीवरून डोंग्यानं प्रवास करून तिचं गाव गाठलं.

हे झालं गडचिरोलीतल्या कुदरीचं.. परंतु मुंबईजवळच्या शेंद्रीपाड्याची सुद्धा अशीच अवस्था आहे.. 

नाशिक जिल्ह्यातील तास नदीवर लाकडी बल्ल्यांवरून प्रवास करणाऱ्या आदिवासींसाठी आदित्य ठाकरेंनी लोखंडी पूल बांधून दिला होता. मात्र आलेल्या पुरात तो पूल वाहून गेला. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा तसाच लोखंडी पूल बांधून दिला.. 

या निमित्ताने एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, आदिवासी पाड्यांना मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी लाकडी किंवा लोखंडी पुलचं का बांधले जातात. त्याऐवजी पक्के व उंच पूल आणि रस्ते का बांधले जात नाहीत..

महाराष्ट्रातील आदिवासी भाग हे आहेत..

महाराष्ट्राच्या सह्याद्री भागात धुळे, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, ठाणे, आणि जळगाव जिल्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकं  राहतात.

तर पूर्वेकडुल गोंडवन भागात अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकं राहतात.

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण ९.३४ टक्के आहे. तर आदिवासी ज्या डोंगराळ आणि जंगली भागात राहतात त्याचे क्षेत्रफळ राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ५०७५७ चौ. कि. मी. म्हणजेच १६.५ टक्के आहे. 

डोंगर, जंगल आणि नद्यांनी भरलेला आदिवासी भाग आणि त्यात पुल व रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे..

पालघर, नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भाग, नंदुरबार जिल्ह्यातील उत्तर भागातील तालुके, मेळघाट आणि नागपूर जिल्ह्यातील पेंच प्रकल्पाचा आदिवासी भाग हा डोंगराळ भाग आहे. या डोंगराळ भागात असलेल्या दऱ्या आणि लहान आकाराच्या परंतु अतिशय खोल नद्या आणि नाले आहेत.

तर चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया यातील काही भाग डोंगराळ तर उर्वरित बहुतांश भाग मैदानी आहे. मात्र या भागात असलेल्या नद्या आणि नाले मात्र मोठ्या आकाराचे आणि पावसात पूर येणारे आहेत.

परंतु आदिवासी भाग डोंगराळ असो किंवा मैदानी असो. नदी नाल्यांवरील पूल आणि चांगले रस्ते अजूनही बांधले जात नाहीत. तसेच जे रस्ते आणि पूल बांधले जातात ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असतात..

आदिवासी भागातील रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधांबद्दल जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने मेळघाटात काम करणारे बंड्या साने यांच्याशी संपर्क साधला..

याबद्दल बोल भिडूशी बोलतांना बंड्या साने सांगतात..

“मेळघाट आणि महाराष्ट्रातील संपूर्ण आदिवासी भागात रस्ते आणि पुलांची अवस्था सारखीच आहे. मेळघाटातील व्याघ्र प्रकल्प आणि मागास भागात पुलं आणि रस्ते नाहीत. इथे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतात मात्र त्या निकृष्ट दर्जाच्या आहेत.” असं ते सांगतात.

पुढे बोलतांना ते म्हणतात कि, “अनेकदा गरज नसलेल्या जागी मोठ मोठे कॉन्ट्रॅक्ट मंजूर केले जातात आणि भ्र्रष्टाचार केला जातो. त्यामुळे निर्माण करण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा गरज असलेल्या जागी भ्रष्टाचार न करता बांधण्यात याव्यात. तेव्हाच याचा फायदा होईल” असं बंड्या साने सांगतात..

आदिवासी भागात प्रतिनिधींना राखीव मतदारसंघ आहेत..

महाराष्ट्रातील २८८ आमदारांपैकी ८.६८ टक्के म्हणजेच २५ जागा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. ज्या भागात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे त्या भागात अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण लागू आहे.

तसेच यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्रालय सुद्धा आहे. तरीही आदिवासी भागात पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे होत नाहीत. यामागे काही करणे दडलेली आहेत.

पर्यावरणीय कारण पुढे केले जाते..

आदिवासी राहत असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणावर जंगल आहे. त्यामुळे जवळपास राज्यातील बहुसंख्य अभयारण्य हे आदिवासी भागातच आहेत. मेळघाट, ताडोबा, नवेगाव नागझिरा, प्राणहिता, चपराळा, भामरागड, तोरणमाळ, पेंच याचे उदाहरण घेता येईल..

अभयारण्य असलेल्या भागात नैसर्गिक वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी नियमावली आखलेली आहे. त्यामुळे या भागात रस्ते आणि पुलांच्या निर्मितीबरोबरच विकास कामांवर बंधनं येतात. महाराष्ट्रातील अभयारण्यातील बहुतांश गावांमध्ये कनेक्टिव्हिटीची समस्या आहे..

पर्यावरण आणि वन्यप्राण्यांचे रक्षण करण्यासाठी काम करणाऱ्या एनजीओ आणि विविध संस्था अशा विकास कामांना विरोध करतात आणि त्यामुळे या भागांमध्ये होणारी विकासकामे रखडून असलेली दिसतात. 

सायलेंट वोटर आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष..

“आदिवासी भागातील वोटर हे सायलेंट आहेत. तसेच प्रलोभनांना बळी पडणारे आहेत. त्यामुळे आदिवासी भागाच्या विकासाकडे नेहमी दुर्लक्ष केले जाते. आदिवासी समाजातून विकासासाठी हवा तितका दबाव लोकप्रतिनिधींवर टाकला जात नाही त्यामुळे देख लेंगे! अशी भूमिका सरकार घेत असल्याचे” बंड्या साने सांगतात.

यासाठी ते मेळघाट होत असलेल्या कामांचे उदाहरण देतात कि, “मेळघाटाच्या पायथ्याला तीन धरणं  आहेत. या धरणांचे पाणी परतवाडा, अमरावती या शहरांना दिलं जातं  मात्र धरणाच्या जवळ असलेल्या आदिवासी गावांना मात्र पाणी पुरवठा केला जात नाही. अशीच अवस्था रस्ते आणि पुलांची आहे. ”

यावरून लोकप्रतिनिधी विकासकामाकडे कसे दुर्लक्ष करतात हे दिसून येते.

विकास कामात होणारा भ्रष्टाचार..

आदिवासी भागाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येतो मात्र त्याचा वापर केवळ राजकीय स्वार्थासाठी केला जातो. रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामासाठी निधी येतो मात्र तो वेगवेगळ्या विभागांच्या माध्यमातून येतो.

यात जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लोकप्रतिनिधींकडून मिळणार निधी असे प्रकार पडतात. मात्र यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला जातो. 

याबद्दल माहिती देतांना बंड्या साने सांगतात कि, “मंजूर झालेल्या कामांना जिल्हा परिषदेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले जात नाही. कारण जिल्हा परिषदेला आपल्या काँट्रॅक्टरना काम द्यायचे असते. तसेच आमदार खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांकडून येणारा निधी सुद्धा अशाच पद्धतीने वाटला जातो. त्यामुळे होणारे काम निकृष्ठ दर्जाचे असते.”

आदिवासी उपयोजनेसाठी  ११ हजार १९९ कोटीची तरतूद मात्र खर्च नाही..

दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पापैकी साधारणपणे ८ ते ९ टक्के रक्कम आदिवासी उपयोजनेसाठी स्वतंत्र पद्धतीने मंजूर करण्यात येते. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ९.७२ टक्के म्हणजेच ११ हजार १९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

मात्र यापूर्वीच्या आकडेवारीवर लक्ष टाकल्यास काही अपवाद वगळता बहुतांश वर्षी यातील रक्कम खर्चच केली जात नाही. त्यामुळे हा निधी परत शासनाकडे परत जातो. आणि आदिवासी विभागातील कामे रखडलेल्या अवस्थेंत राहतात.

आदिवासी विकास विभाग मोठ्या कामांना मंजुरी देत नाही..

आदिवासी उपयोजनेसाठी मिळणाऱ्या निधीला कोणत्या पद्धतीने खर्च करायचं याचा आराखडा बनवण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाकडे असते.

आदिवासी विकास विभागाला मिळणाऱ्या निधीपैकी ६० टक्के निधी जिल्हा नियोजन विभागाकडे सुपूर्द केला जातो. आणि उरलेला ४० टक्के निधी आदिवासी विकास विभागाकडून खर्च केला जातो. मात्र राज्य परिवहन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या कामांना विभागाकडून मंजुरी दिली जात नाही.

अशी कामे आदिवासींच्या विकासासाठी लाभदायी ठरत नाहीत त्यामुळे अशा भ्रामक यीजनांवर निधी खर्च केले जात नाही असे विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशी कामे करण्याची जबाबदारी ६० टक्के निधी मिळालेल्या जिल्हा नियोजन विभागाची असते.

आदिवासी भागात असलेले अभयारण्य, पर्यावरणाचे मुद्दे हे पिढ्यानपिढ्या पर्यावरणाचे रक्षण निर्णय आदिवासींच्या विकासाला मारक ठरत आहे. सोबतच विविध विभागांचे लचांड, होणार भ्रष्टाचार आणि लोकप्रतीनिधींकडून होणारं दुर्लक्ष या सगळ्यामुळे आदिवासींना समस्यांना तोड द्यावं लागतं.

या चक्रव्यूहातून निरक्षर आणि मागासलेल्या आदिवासी समाजाची मुक्ती केव्हा होईल हा प्रश्न प्रत्येक वेळी आ वासून उभा राहतो.  

हे ही वाच भिडू 

• कलरफुल कपडे घातले, डान्स केला म्हणून आदिवासींचे प्रश्न संपत नाहीत वो…
• सांगलीच्या राजानं ठरवलं, कृष्णेच्या महापुराला तोंड देईल असा महाप्रचंड पूल उभारायचा.
• गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षीच पूर येतो..मात्र सांगली-कोल्हापूर सारखी याची चर्चा होत नाही..