एस जयशंकर यांच्या खणखणीत उत्तरानं लक्षात येतय की जग आत्ता युरोपकेंद्रीत राहिलेलं नाही..

By Team Bol Bhidu On Jun 5, 2022

“कोठेतरी युरोपला या मानसिकतेतून बाहेर पडले पाहिजे की युरोपच्या समस्या या जगाच्या समस्या आहेत परंतु जगाच्या समस्या या युरोपच्या समस्या नाहीत.”

कमी बोलणाऱ्या पण कामाचं बोलणाऱ्या एस. जयशंकर यांनी एकाच वाक्यात युरोपला सणसणीत चपराख हाणली.

जर भारताने रशिया युक्रेन युद्धात बाजू घेतली नाही तर चीन आणि भारत संघर्षात भारताच्या बाजूनेही कोणी येणार नाही असं चित्र उभा करून युरोपियन राष्ट्रांकडून भारतावर युक्रेनची बाजू घेण्यासाठी जो दबाव आणला जात होता त्यावर एस जयशंकर यांनी ही टिपणी केली.

LOL, hope the European Union has an ambulance handy. (Watch full). pic.twitter.com/3PPZDLKz0V

— Shiv Aroor (@ShivAroor) June 3, 2022

भारत आणि चीन दरम्यान जो संघर्ष आहे युक्रेन-रशिया वादापेक्षा खूप वेगळा आणि जुना आहे. त्याचबरोबर भारत तो प्रश्न हाताळण्यात सक्षम आहे असं एस. जयशंकर म्हणाले. त्याचबरोबर युरोपने आजपर्यंत आशियातील अनेक समस्यांवर मौन बाळगल्याचंही एस जयशंकर यांनी सुनावलं.

एस जयशंकर यांच्या या स्टँडची जोरदार चर्चा झाली. मात्र याचबरोबर युरोप आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा दुतोंडीपणा देखील समोर आला.

याचं सध्याचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास रशिया-युक्रेनच्या वादाचं देण्यात येइल.

एकात वाद किंवा युद्ध यातही यूरोपीय राष्ट्रांनी अनेकदा घोळ केला आहे. यावर कॉमेडियन अझीम बनातवाला याने इंटरेस्टिंग पंच मारला होता. जेव्हा गोरे लोकं भांडतात तेव्हा युद्ध आणि जेव्हा बाकीच्या ठिकाणी देश आमनेसामने येतात तेव्हा मग त्याला वाद, संघर्ष अशी नावं पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून दिली जातात.

असो तर पुन्हा येऊ रशिया युक्रेन वाद किंवा युद्धावर.

भारताने या युद्धात सुरवातीपासूनच आपलं म्हणणं स्प्ष्ट शब्दात सांगितलं होतं. दोन्ही बाजुंनी युद्धविराम घोषित करावा आणि चर्चेने मार्ग काढावा. तसेच जेव्हा युक्रेनमध्ये बुका या शहारत सामान्य नागरिकांचा हत्याकांड झालं तेव्हा भारताने त्या हत्याकांडाचा निषेध केला होता. मात्र भारताने अधिकृतरीत्या कोणाची बाजू घेतली नाही. तसेच रशिया भारताचा जुना आणि भरवशाचा मित्र असल्याने भारताने रशियाशी संबंध तोडले नाहीत.

भारताच्या हितांचा विचार करता भारताचं हे वागणं बरोबर होतं असं जाणकार सांगतात.

त्यातच भारत आणि चीन यांनी रशियातून तेलाची निर्यात वाढवल्याने हे देश रशियाचं युक्रेनविरुद्धच युद्ध फंड करत असल्याचेही आरोप करण्यात आले. मात्र वस्तुस्तिथि ही आहे की आजही रशियाचा नैसर्गिक वायू आणि इंधनाची सगळ्यात जास्त निर्यात युरोपला होते.

मात्र युरोपच्या या चिडचिडीतून अजून एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे युरोपियन देश आणि अमेरिका यांना मिळून देखील रशियाचं युक्रेनवरील आक्रमण १०० दिवसांनंतरही थांबवता आलेलं नाहीये.

यामुळं जागतिक राजकारणाचं केंद्र जे युरोप आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान होतं ते आता शिफ्ट झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असल्याचं तज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.

याची सुरवात करता येइल इंडो-पॅसिफिक वाढत्या महत्वापासून.

आज जगातल्या दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यस्था भारत आणि चीन इंडो-पॅसिफिकमध्ये आहेत. आशिया आणि अमेरिका या दोन खंडांमधील हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागराच्या प्रदेशाला अमेरिका आणि इतर देश इंडो-पॅसिफिक म्हणून संबोधतात. तर भारत अगदी आफ्रिकेपासून इंडो-पॅसिफिक सुरु होत असल्याचं समजतो.

मात्र इंडो-पॅसिफिकचा सेंटर विचारात घेतल्यास भारत आणि चीन हे दोनच देश पुढे येतात.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

र्थव्यवस्थांबरोबरच या देशांकडे महासत्ता म्हणून देखील पाहिलं जाऊ लागलं आहे. “२१ व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेचे भविष्य इंडो-पॅसिफिकमध्ये लिहिले जाणार आहे” असं जो बायडेन २३ मार्चलाच म्हणाले होते.

कधीकाळी अमेरिका आणि युरोपमधल्या अटलांटिकपुरतंच मर्यादित असणारं जगाचं राजकारण आणि अर्थकारणही आता इंडो-पॅसिफिक खेळलं जाणार आहे. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी सुरवातीला अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य पॉवर्सनी या भागात ढवळाढवळ सुरु केली मात्र त्यानंतर तसं करण्याशिवाय त्यांना पर्याय उरला नाही.

इंडो -पॅसिफिक प्रदेशाची जी भरभराट झाली त्यात चीननं मोठी मुसंडी मारली.

चीनचा ड्रॅगन जगातल्या सर्व महासत्तांकडे डोळे वटारून पाहू लागला. मग चीनला शह देण्यासाठी या राष्ट्रांनी आपला मोर्चा वळवला भारताकडे.

याचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास क्वाड(QUAD) च उदाहरण देता येइल. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला आळा घालण्यासाठी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे देश क्वाडच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत.

क्वाडचं अजून एक वैशिष्ट सांगितलं जातं ते म्हणजे आधी अमेरिका म्हणाले ती पूर्व दिशा असं असायचं तसं इथं नाहीये.

भारताने वेळोवेळी क्वाडची धोरणं ठरवताना पुढाकार घेतला आहे किंवा काही धोरणांना विरोध देखील केला आहे.

अमेरिका आणि इतर देश चीनच्या विरोधात अजून आक्रमक होण्याची भाषा करत असताना भारताने आपली बॉर्डर चीनला लागून असल्याने अमेरिकेच्या जास्त नादाला लागणं टाळलं आहे. या फोरमचा उपयोग भारताने स्ट्रॅटेजिक, आर्थिक कारणांसाठी करण्यावर जास्त भर दिला आहे.

नुकताच क्वाडचे सदस्य देश आणि इतर १२ देशांमध्ये करण्यात आलेला इंडो -पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क हे त्याचेच उदाहरण म्हणता येइल. याआधी इंडो-पॅसिफकमधल्या देशांमध्ये ट्रान्स पॅसिफिक इकॉनामिक पार्टनरशिप हा मुक्त व्यापार करार ठरवण्यात आला होता.

मात्र अमेरिकेने यातून माघार घेतल्याने तो रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिपच्या नावाने अंमलात आणला गेला. भारताने मात्र या व्यापारी करारामुळे चीन सारख्या देशातून वस्तूंचा भडिमार होईल हे ओळखून भारताने या करारात सामील होण्यास नकार दिला होता.

तसेच देशाचे इंटरेस्ट लक्षात घेऊन भारत अशा करारात सामील होईल असं म्हटलं होतं.

भारताच्या याच अटींचा समावेश करून मग इंडो -पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क डिझाइन करण्यात आलं आहे.

यामध्ये चीनचा समावेश नाहीये आणि या कराराच्या सर्व गोष्टी चर्चेतून ठरवल्या जातील.

अजून एक म्हणजे चीनच्या वाढतं वर्चस्व जिओपॉलिटिकली भारताला स्वीट स्पॉटवर ठेवते. जगाचा कारखाना म्हणून ओळखला जाणारा चीनवर आता वस्तूंच्या उत्पन्नासाठी अवलंबून राहणं आता यूरोपीय देशांना परवडणारं नाहीये. करोना काळात खंडित झालेल्या सप्लाय चेन त्याचंच एक उदाहरण होतं.

त्यातच चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारची चीनमधील भांडवलदारांवर वक्रदृष्टी पडल्याने परदेशी गुंतवणूक दारांना त्यांच्या गुंतवणुकीबद्दल अनिश्चितता वाटू लागली आहे.

चीनमधून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक बाहेर आली तर तीला सामावून घेण्याची क्षमता जगातली एक मोठी अर्थव्यवस्था आणि तरुणांचा देश असलेल्या भारताकडेच आहे. यामुळेच देखील पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेला दिसतो. देशांना त्याच्या देशातील गुंतवणूकिला आता भारतामध्ये पर्याय दिसत आहे.

बोरिस जॉन्सन यांची भारत दौऱयावर असताना ब्रिटिश कंपनी असलेल्या JCB च्या फॅक्टरीला भेट देणं यामागे हेच कारण होतं.

भारताने देखील आपली स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी अजून आक्रमकरीत्या जपण्यास सुरवात केली आहे. नुकतच अमेरिकेने वर्ल्ड रिलिजियस फ्रिडम इंडेक्समध्ये भारतात धार्मिक तेढ वाढत आहेत, अल्पसंख्यांकांवर हल्ले होत आहेत असं म्हटलं होतं तेव्हा भारताने त्याच भाषेत उत्तर देताना स्वतःच्या देशातील गण व्हायलन्स, वांशिक द्वेष यावर लक्ष द्यावं असं म्हटलं होतं. अमिरेकेला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणं भारताला जागतिक राजकारणात वाढलेल्या वजनामुळेच शक्य झालं आहे.

त्याचबरोबर ग्लोबल वॉर्मिंग, दहशतवाद, पँडेमिक या विषयांवर देखील जगातील देशांना भारत आणि इतर आशियाई देशांची गरज लागणार आहे.

त्यामुळं जयशंकर म्हणले तसं युरोपला आपलेच प्रॉब्लेम म्हणजे जगाचे प्रॉब्लेम या मानसिकतेतून बाहेर येऊन जग आता यूरोकेंद्रित राहिलेलं नाही हे मान्य करावं लागणार आहे.

हे ही वाच भिडू :