रस्त्यावरच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना आमदार, मंत्री केलं तरी शिवसेनेला पक्षफुटीचा शाप का ?

एकनाथ शिंदे यांचा साधा रिक्षावाला शिवसैनिक ते आज शिवसेना पक्षावर दावा सांगणारा आमदार हा प्रवास आपण पाहतोय. एक सामान्य शिवसैनिक म्हणून प्रवास सुरु करणारे आणि पक्षात मंत्रिपदापर्यंत मजल मारणारे शिंदे एकटेच नाहीयेत. एकनाथ शिंदेंबरोबर बंडात सामील असलेले प्रताप सरनाईक देखील रिक्षा चालवायचे. गुलाबराव पाटील यांची तर राजकारणात येण्याच्या आधी साधी टपरी चालवायचे असं सांगण्यात येतं.

पैठणच्याच संत एकनाथ साखर कारखान्यात स्लीप बाॅय म्हणून काम करणारे भुमरे भविष्यात त्याच कारखान्याचे चेअरमन होऊन त्या खुर्चीत बसले पुढे आमदारकी आणि मग कॅबिनेट मंत्रिपद पण त्यांना मिळालं. बाळासाहेबांचे बॉडीगार्ड राहिलेल्या मोहन रावले यांना शिवसेनेनं पाचवेळा लोकसभेवर पाठवलं होतं.

शिवसेनेने मोठे केलेले छगन भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक यांसारख्या नेत्यांनाही कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना शिवसेनेचा बिल्ला लावूनच आपलं राजकीय वलय वाढवलं.

नुसती शिवसेना पक्षप्रमुखांबद्दल असणारी निष्ठा या एकाच फॅक्टरवर बाळासाहेब ठाकरेंनी या नेत्यांना मोठं  केलं होतं.

त्यानंतर जेव्हा सामान्य शिवसैनिकांना पाहिल्यासारखं महत्व दिलं जात नाही अशी पक्षात कुजबुज व्हायला लागली तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी देखील राज्यसभेसाठी संजय पवार विधानसभेसाठी आमश्या पाडवी यांसारखी नावं पुढं करून शिवसेनेची इमेज जपण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र हे इमेज जपणं वरवरचा मुलामाच ठरला कारण शिवसेनेच्या इतिहासातील किंबहुना महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बंडाळी शिवसेनेला सहन करावी लागत आहे. यामुळे शिवसेनेला वारंवार सहन कराव्या लागलेल्या नेता फुटीच्या शापाबद्दल.

अगदी स्थापनेच्या पहिल्याच वर्षांपासून शिवसेनेचे नेते शिवसेनेला सोडून जात आहेत. 

१९६७ मध्ये शिवसेनेमध्ये तेव्हा दोन नंबरचे नेते असणारे बळवंत मंत्री सेना सोडून गेले होते. मात्र शिवसेनेला मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा भुजबळ यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. भुजबळ यांनी १२ आमदारांना घेऊन शिवसेनेला भगदाड पाडलं होतं.

या फुटीनंतर आता एकनाथ शिंदेंच्या बंडापर्यंत आपण पॅटर्न पहिला तर शिवसेनेतून नेते का सोडून जातात याचा पॅटर्न आपल्याला कळतो.

मातोश्रीवरून केलं जाणारं रिमोट कंट्रोल राजकारण

शिवसेनेची स्थापना आणि वाढच मुळात व्यक्तिकेंद्रित आहे. मातोश्रीवरून एक आदेश येणार आणि तो आदेश कोणताही प्रतिप्रश्न नं करता पळायचा हे शिवसेनेचं निर्णय घेण्याचं मेकॅनिजम आहे. आणि शिवसैनिकही तो दैवी आदेश असल्यासारखा आतपर्यंत मानत आले आहेत.

मात्र यामध्ये प्रॉब्लेम तेव्हा निर्माण होतो जेव्हा एकाद्या नेत्याकडे पक्षाच्या निर्णयाला किंवा धोरणाला प्रश्न विचारण्याची ताकद येते. विशेषतः ठाकरे याआधी प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सामील होत नसत त्यामुळे शिवसेनेकडून सत्तेचं सर्वोच्च पद  भोगणाऱ्या नेत्यांमध्ये नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची धमक येयाची.

उदाहरणार्थ भुजबळांनाही शिवसेनेच्या मंडल आयोगा विरुद्धच्या  निर्णयाला प्रश्न करण्यास सुरवात केली होती.

जेव्हा मग शिवसेनेने भुजबळ यांना बाजूला सारून मनोहर जोशी यांना विरोधी पक्ष नेतेपद दिलं तेव्हा भुजबळांनी सेना सोडली.

शक्तिशाली नेते बनवले पण त्या नेत्याला पर्यायच नाही दिला

शिवसेनेनं अनेक मोठे नेते घडवले. अनेकदा एकाद्या भागाचा एकच सर्वशक्तिशाली नेता असायचा. त्याचा त्या भागावर एकछत्री अंमल चालायचा. तो नेता त्या भागाचा सर्वेसर्वा व्हायचा. शिवसेनेलाही अशा नेत्यांनी रिझल्ट दिल्याने पक्ष नेतृत्वाने या नेत्यांच्या त्या विभागातील अमर्यादित पॉवरला कधी विरोध केला नाही.

ठाण्यात आनंद दिघे हे किती पॉवरफुल झाले होते यावरून याची आयडिया येते.

मात्र प्रश्न तेव्हा निर्माण व्हायचा जेव्हा ही अमर्याद ताकद सेना नेतृत्वाला कंट्रोल करता येण्याची नाही. तो नेताच त्या भागात स्वतःचं सरकार चालवायचा. तसेच सेनेने त्या भागात बरोबरी नेता देखील तयार केला नसल्याने सेनेला बाकीचे पर्याय ही नसायचे. त्यामुळे पक्ष आपल्यामुळेच चालतो आणि आपली जेवढी लायकी आहे तेवढं पक्षाकडून दिलं जात नाहीये अशी भावना या नेत्यांमध्ये तयार व्हायची.

आणि मग जेव्हा असे नेते पार्टी सोडायचे तेव्हा त्या भागातील पक्ष रात्रीत संपून जायचा. २००१ मध्ये जेव्हा माझी मुख्यमंत्रीपदाची लायकी असताना केवळ पर्यावरण मंत्रिपद देउन बोळवण केली म्हणून गणेश नाईकांनी शिवसेना सोडली.

नाईकांनी नवी मुंबईत शिवसेनेला पाडलेलं भगदाड सेनेला २१ वर्षांनंतरही भरता आलेलं नाहीये.

याउलट राष्ट्रवादीकडे बघता येइल. राष्ट्रवादीने याउलट शरद पवारवर पक्षप्रमुख आणि खाली डझनभर नेत्यांची फळी हे इक्वेशन कायम ठेवलं. त्यामुळं नेत्याला आपण पक्षात खूप म्हत्वाचे आहोत असा गारवाही येत नाही आणि त्यामुळे तो पक्ष सोडताना देखील दहादा विचार करतो.

शिवसेना नेतृत्वाला असणारी असुरक्षितता 

शिवसेनेचं नेतृत्व हे ठाकरे घराण्याकडे राहणार हे फिक्स आहे. मात्र घराण्याने सध्याचं मुख्यमंत्रीपदि सोडलं तर सत्तेत मात्र सहभागी घेतला नाही.

सामान्य शिवसैनिकाला सर्वोच्चपदी बसवलं याचा शिवसेनने कडून नेहमीच सांगण्यात आलं. मात्र एकदा का तो नेता सर्वोच्च स्थानी पोहचला की पक्षाकडून त्याचे पंख कापायला सुरवात होतो असा आरोप सेनेवर नेहमीच होत आला आहे.

छगन भुजबळ, नारायण राणे ते आता एकनाथ शिंदे या नेत्यानी शिवसेनेत सर्वोच्च पद भूषवली मात्र त्यांनतर नेतृत्वाकडून आपला खच्चीकरण चालू झाल्याचा या तिघांनीही केलेल्या आरोपातून दिसून येतं. 

शहरी पार्टीचा शिक्का 

मुंबईमध्ये तयार झालेल्या शिवसेनेला आपला शहरी पार्टीचा शिक्का ५६ वर्षांनंतरही शहरी पार्टीचा शिक्का पुसता आलेला नाहीये. शिवसेनेच्या एकूण रचनेतही ते दिसून येतं. पक्षातल्या  संपर्क प्रमुखांसारख्या पदांवर मुंबईतल्याच नेत्यांचा भरणा असतो त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या इतर भागातला कितीही मोठा नेता असला तरी त्याला मुंबईमध्ये १-२ टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारां करवीच नेतृत्वाला संपर्क साधावा लागतो.

तसेच सेना नेतृत्वालाही या मुंबईमधल्याच नेत्यांचा घेराव असतो. म्हणजे ज्यांच्यावर बडवे म्हणून टीका केली जाते ते शहरी भागातले असतात. तसेच मंत्रिपदाच्या संधीही मुंबई ठाण्या पुरत्याच अनेकदा मर्यादित राहतात.

त्यामुळे ग्रामीण भागतले आमदार नेतृत्वाशी तेवढे कनेक्ट होत नाहीत आणि संधी मिळताच हे नेते इतर पक्षाची वाट धरतात.

या सर्व कारणांमुळे शिवसेनेला पक्षफुटीच्या शापातून सुटका मिळत नाही. मात्र शिवसेनेनं प्रत्येक वेळी अशा नेत्यांच्या बंडांवर मात करत पुन्हा भरारी घेतली. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदेंच्या बंडांनंतरही सेना असंच कमबॅक करते का हे पाहण्यासारखं असणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.