म्हणून राज्यात सत्तास्थापनेचं गणित बसवताना राज्यपालांपेक्षा नरहरी झिरवाळ महत्त्वाचे आहेत

सध्या आपल्या डोक्यात घोळणारे प्रश्न कोणते ? तर एकनाथ शिंदे भाजपमध्ये जाणार का? ते पुन्हा सेनेत परतणार की थेट सेनेवर दावा करणार ? महाविकास आघाडी कोसळणार की यातून मार्ग काढणार ? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं कधी मिळतील हे काय आपल्याला सांगता यायचं नाही. पण एक जण या सगळ्या पेचप्रसंगात प्रचंड महत्त्वाचे ठरणार आहेत, ते म्हणजे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ.

२०१९ ला जेव्हा राज्यात सत्तानाट्य रंगलं होतं, तेव्हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मग ते राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं असेल किंवा सत्तास्थापनेसाठी पक्षांना निमंत्रण देणं असेल. मात्र यावेळी एकनाथ शिंदेंनी बंड उगारल्यावर काही मोठी घडामोड व्हायच्या आधीच, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना कोविडची लागण झाली.

एकनाथ शिंदे गटात जवळपास ४५ आमदार आहेत, त्यामुळे ते स्वतंत्र गट स्थापन करुन भाजपसोबत सत्तास्थापनेचा दावा करणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहेच.

या सगळ्या राड्यात, शिवसेनेनं अगदी सुरुवातीलाच एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरुन हटवत अजय चौधरींची नियुक्ती केली. त्यानंतर शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी, सर्व आमदारांनी मुंबईत बैठकीला उपस्थित राहावं नाहीतर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असं पत्र काढलं.

त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची निवड झाली असून, सुनील प्रभू यांनी काढलेले आदेश अवैध आहेत, असं ट्विट केलं. त्यामुळं शिवसेनेचे गटनेते, प्रतोद कोण आहेत,हे ठरवण्याचे अधिकार नेमके कुणाला आहेत, असे प्रश्न उपस्थित झाले.

त्यातच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी पत्रकार परिषद घेत,’ उद्धव ठाकरेंकडून आपल्याला गटनेते आणि प्रतोद यांच्या नियुक्तीचं पत्र आलं आहे. ज्याला आपण मान्यताही दिली आहे, कारण कायद्यानुसार पक्षप्रमुख गटनेत्याची नियुक्ती करतात आणि गटनेता प्रतोदाची नियुक्ती करतो,’ असं सांगितलं. सोबतच एकनाथ शिंदे गटाकडून दोन तृतीयांश आमदारांचं पत्र आलं, तर त्यांना वेगळा गट म्हणून मान्यता द्याल का ? यावर बोलताना त्यांनी, ‘त्यात अपक्ष आमदारांना धरता येणार नाही, बाकी मी अभ्यास करुन निर्णय घेईल.’ असं उत्तर दिलं.

त्यामुळं प्रश्न उरतो की, सत्तास्थापनेच्या या नाट्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींपेक्षा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार का..?

सगळ्यात आधी पाहुयात की राज्यपालांकडे अशा वेळी काय अधिकार असतात…

विधानसभा बरखास्त करायची की नाही याचे अधिकार राज्यपालांना असतात. ते मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच तर तो स्वीकारून, विरोधी पक्षनेत्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात. विधानसभा बरखास्त झालीच, तर ते राष्ट्रपती राजवटीबाबत निर्णय घेऊ शकतात. सत्ता स्थापन करण्यासाठी कुणी तयार असेल आणि राज्यपालांनी त्यांना संधी दिली नाही, तर प्रकरण कोर्टात जाऊ शकतं.

त्यामुळं जोवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजीनामा देत नाहीत किंवा सरकार अल्पमतात येत नाही, तोवर चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात जाणं कठीण आहे.

आता बघुयात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे काय अधिकार आहेत…

माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेचं अध्यक्षपद अजूनही रिक्त आहे. त्यामुळं उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळच काम पाहत आहेत. त्यांचे अधिकार आणि ते या सत्तानाट्यात कुठले निर्णय घेऊ शकतात हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूनं काही घटनातज्ञ आणि अभ्यासकांशी चर्चा केली.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

सध्या उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीसाठी नरहरी झिरवाळ काय भूमिका घेणार हे प्रचंड महत्त्वाचं आहे. जर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा आहे असं पत्र दिलं, तर त्यावर काय निर्णय घ्यायचा, त्यांना शिवसेनेचा गट म्हणून मान्यता द्यायची की नाही? याचे सर्व अधिकार झिरवाळ यांच्याकडेच असतील.

जर एकनाथ शिंदेंकडे असलेले आमदार दोन तृतीयांश संख्याबळापेक्षा कमी असतील, तर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची कारवाई झिरवाळ करु शकतील. 

तसं झाल्यास बहुमताचा आकडा खाली येईल, ज्याचा फायदा निश्चितच महाविकास आघाडीला होईल. अर्थात कारवाई झालेल्या आमदारांकडे कोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

जर महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करावं लागलं, तर त्यासाठी त्यांना वेळ हवा असेल. हा वेळ किती द्यायचा हे अधिकारही विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष या नात्यानं नरहरी झिरवाळ यांच्याकडेच असतील. त्यामुळं जर त्यांनी महाविकास आघाडीला १४ दिवसांचा वेळ दिला, तर त्यांच्यावर कुणीही आक्षेप घेऊ शकणार नाही आणि महाविकास आघाडीला बंड केलेले आमदार परत आणण्यासाठी, बहुमताचं गणित जुळवण्यासाठी प्रयत्न करायला वेळ मिळेल.

अविश्वास ठरावाचं संचलनही नरहरी झिरवाळच करतील, त्यामुळं तिथंही महाविकास आघाडीचं पारडं किंचित जड होऊ शकतं.

सोबतच एकनाथ शिंदेंनी जरी आपल्याकडे दोन तृतीयांश आमदार असल्याचा दावा केला, तरी नरहरी झिरवाळ त्यांना सर्व आमदारांना घेऊन हजर राहण्यासाठी सांगू शकतात. जर आमदार मुंबईत आले, तर शिवसैनिक आणि शिवसेना नेतृत्व त्यावेळी काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचं ठरेल.

त्यामुळं सध्याच्या घडामोडींदरम्यान राज्यपालांपेक्षा राष्ट्रवादीचे आमदार आणि विधानसभा उपाध्यक्ष असलेल्या नरहरी झिरवाळ यांची भूमिका उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधक असणाऱ्या भाजपसाठीही प्रचंड महत्त्वाची ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू:

• एकनाथ शिंदेंच्या बंडामागे उद्धव ठाकरेंचा हात आहे..?
  
• धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाकडे राहू शकतं? उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे..?
  
• पवार मुख्यमंत्री असताना गुप्तचर विभागाचा कसा वापर करायचे ते ठाकरेंनी समजून घ्यायला हवं होतं